Month: December 2025

कञ्चनपुरः आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट सम्भावित उम्मेदवारको नामावली सिफारिस गरेको छ। पार्टीको जिल्ला कार्यदलको बैठकले अनुभवी नेतादेखि नयाँ अनुहारसम्मलाई समेट्दै केन्द्रमा नामावली पठाएको हो।

निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट पूर्वमन्त्री बिना मगरसहित सात जनाको नाम सिफारिस भएको छ भने अन्य सिफारिस हुनेमा जीवनराज थापा, मदनसेन वडायक, तिलक भट्ट, दीपक बिसी, भक्तबहादुर अधिकारी र लोकेन्द्र लम्साल रहेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा भने आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ। पार्टीले यस क्षेत्रबाट जयराम पाण्डेय, दुर्गा जोशी भट्ट, महेशदत्त जोशी र माधवप्रसाद पन्तको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी लालबहादुर खड्का, हरिस ठकुल्ला र तोयराज जोशीको नाम पनि उम्मेदवारको सूचीमा समावेश छ।

निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट पाँच जना नेता चुनावी मैदानका लागि सिफारिसमा परेका छन्। जसमा खेम भण्डारी, दीपकसिंह साउद, मानबहादुर सुनार, राजीव दमाई र हरकसिंह धामी रहेका छन्। यस क्षेत्रमा दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

नेकपाका नेता जीवनराज थापाका अनुसार जिल्ला तहबाट सिफारिस भएका यी नाममध्येबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यदलले अन्तिम उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने छ। बैठकमा आकाङ्क्षीका रूपमा रहेका सबैको नाम सङ्कलन गरी पठाएका छौँ, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिइएको छ।

धनगढी, १६ पुस ।
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलले बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचिको पुन्तुरो खुलेपछि जेनजी अगुवा रक्षा बमले त्यसप्रति असहमती जनाउदै लेखिन्, ‘सुदूर सधै दूर’ ।

‘हामीले सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने हामी अझै पनि देशको केन्द्रबाट टाढा, सुदूरमै छौँ । यो देशको सत्तालाई सम्झाउनै पर्नेछ कि सुदूर पनि यही देशको मानचित्रमा पर्छ ।’ उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘मेरो सुदूर अझै पनि सुदूर नै छ । त्यहाँका मानिस, त्यहाँका समुदाय र वर्षौँदेखि राजधानीबाट अपहेलित एउटा भूगोल पनि यो देशको मानचित्रमा पर्छ भन्ने कुरा सबैले बिर्सिएका छन् ।’
निर्वाचन आयोगमा बुझाईएको प्रतिनिधि सभा तर्फको समानुपातिक बन्द सूचिको पुन्तुरो खुलेपछि नयाँ भनिएका दलभित्रको विवाद सतहमा आएको छ ।

रास्वपाले ‘प्राइमरी’ भोटिङकै धज्जी उडाउँदै समानुपातिक उम्मेदवार छानेको रास्वपा नेतृ तोशिमा कार्कीको आरोप छ । उनले अहिलेका पदाधिकारी निर्वाचित व्यक्ति नभएको र प्रत्यक्षमा लड्न डराएर तिनैले आफ्नो नाम समानुपातिकको सूचिमा राखेको कार्कीको आरोप छ ।

प्राईमरी ईलेक्सनमा अग्रपंक्तिमा रहेका बिजय जैरुले बन्द सूचिमा आफ्नो नाम समावेश नभएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, जब लोकतन्त्र कागजको पानामा मात्र मुस्कुराउछ, तब जमिन रुन थाल्छ, नेपाल को जय होस ।

उनी अर्को स्टाटसमा लेख्छन्, आज मेरो पालो भोलि तपाईंको तयार भएर बस्नु होला ।

हुन्, अन्यत्रका व्यक्तिको नाम थपेर सुदूरपश्चिमको भनेर प्रचार गरिदैछ ।

डडेल्धुराका बिजय जैरुको नाम काटेर टीका संग्रौला उर्फ ज्वालाको नाम सुदूर पश्चिमबाट समावेश गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । उनी सुदूरपश्चिमकी बुहारी हुन्, यसमा दुईमत छैन् । तर उनले सुदूरपश्चिम कति बुझेकी छन् ? यो भूगोलमा उनको योगदान कति छ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । जैरुमाथि अन्याय हुदा संग्रौलाले बक्सिस पाउनु कसरी न्यायपूर्ण मान्न सकिन्छ ?

रास्वपामा बिलय भएको उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुप उपाध्याय सुदूरपश्चिमका हुन्, त्यसमा दुई मत छैन् । जवकी उपाध्याय स्वयमले आफ्नो ठेगाना ललितपुर उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले उनले सुदूर पश्चिमको प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्दैन् ।
२०७८ को जनगणना अनुसार देशको कुलजनसंख्यामा सुदूरपश्चिमको हिस्सेदारी ९.२४ प्रतिशत छ । जनसंख्याको अनुपातमा ११० जनामा कम्तिमा १० जना समानुपातिकको बन्द सूचिमा समेट्नु पर्ने हो ।

कम्तिमा नयाँ दलहरुले काठमाण्डौंलाई थाँतथलो बनाएकालाई आफ्नो बन्द सूचिमा राख्नै हुदैनथ्यो । सुदूरपश्चिम कहिल्यै नटेकेका र यहाँका समस्याका बारेमा जानकारी नभएकाहरुलाई बन्द सूचिमा राखेर यही भूगोलमा बसेर राजनीति गरिरहेका आफ्ना ईमान्दार कार्यकर्तामाथि मात्र रास्वपाले अन्याय गरेको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रति हेर्ने उसको दृष्टिकोण पनि यो बन्द सूचिले उजागर गरिदिएको छ ।

सुदूरपश्चिम काठमाण्डौंको उपनिवेश होईन् । राज्यसत्ता सञ्चालकहरुलाई यहाँको भोट चाहिने ? यहाँका नागरिक नचाहिने ? आखिर कहिलेसम्म ?

सुदूर पश्चिम उपेक्षित भएको न यो पहिलो पटक हो । न यो पहिलो घट्ना हो । सुदूरपश्चिमलाई काठमाण्डौं वेवास्ता गरिरहन्छ । सुदूर पश्चिम मौनताको संस्कृतिमा रमाउछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा सुदूरपश्चिमको उपस्थिति शुन्य भयो । हुन त मन्त्रीमण्डलमा भएको कुनै अमूक व्यक्तिलाई देखाएर, तिनलाई सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधि दावी गर्नेहरु पनि छन्, होलान् ।

आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमा आन्दोलनकै नेतृत्व गर्नेहरुमध्ये कसैलाई सरकारमा सहभागी गराईनुपथ्र्यो । हुन्, रक्षा बमलाई रोक्न सुधन गुरुङ र हेमराज थापाहरु लागे । सत्तासंग समन्वय गरिरहेका कसैले मामा रोजे । कसैले काका । नतिजा, सुदूरपश्चिम नील भयो । यो निल हुनुको पछाडि स्वयम जेनजी अगुवाहरु पनि जिम्मेवार छन् ।

जेनजीपछि नयाँ दलप्रति जनविश्वास बढेको थियो । पुराना दलहरु प्रति जनताको बितृष्णा छ, ती दलप्रति आशा छैन्, त्यसकारण पुरानाप्रति अव गुनासो छैन् । जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत गरेका उनीहरुको व्यवहारले भन्छ, ‘हम तो सुध्रेंगे नही’ ।
दलहरु सच्चिएनन् । सच्चिन तयार भएनन् । जेनजी त्यसैको उपज थियो, जेनजी आन्दोलन । यो दुर्भाग्य हो कि, जेनजी आन्दोलनपछि उदय भएका युवाहरु र नयाँ दलले पनि पुरानै दललाई पछ्यायो ।

विगतमा मोरङको बजेट सुदूर पश्चिमको भन्दा बढि हुन्थ्यो । हिजो काँग्रेस, एमाले, माओवादीले जे गल्ती गरे, त्यही गल्ती नयाँ दलले पनि गर्ने हो भने नयाँ र पुरानाबीच के अन्तर रह्यो ?

समानुपातिक व्यवस्था जुन सोच र अवधारणामा ल्याईयो, त्यसको ठिक विपरित यसको कार्यान्वयन भयो । बिगतमा पनि । अहिले पनि ।

धन हुनेहरु । चन्दा दिनेहरु । पहूँच हुनेहरु । शक्तिकेन्द्रलाई रिझ्याउन सक्नेहरु । र, नेतृत्वकर्ताका आफन्तहरु । समानुपातिक प्रणालीको मापदण्डका आधार यिनै बने । नयाँहरुले पनि त्यही मापदण्ड अनुशरण गरे । बन्द सूचिमा समेटिएका नामहरु त्यसैको उदाहरण हो । कनयाँबाट कम्तिमा यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन् ।

नयाँ दलले समानुपातिक सूचिमा गरेको त्रुटी सच्याउनु पर्छ । यसैमा उसको हीत छ । हिजो परम्परागत दलहरुले सुदूरपश्चिममाथि गरेको व्यवहारलाई नयाँले निरन्तरता दिने हुन्, किन चाहिए नयाँ ?

११० जनामा चितवनबाट २१ मोरङबाट १५ गण्डकीबाट १०, सुनसरीबाट ९ जना समेटिदा सुदूरपश्चिमबाट दुई जनामात्र बन्द सूचिमा परेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा मनोज बिष्ट लेख्छन्, यो भाग्य होइन, यो बेवास्ताको निरन्तरता हो। अब प्रश्न एउटै छ—हामी अझै कति समय नक्सामा मात्रै नेपाल हुने ?

जनसंख्याको अनुपातमा ११० जनामा सुदूरपश्चिमबाट कम्तिमा १० जना समानुपातिकको बन्द सूचिमा समेट्नु पर्ने होईन, सुशासनबीज्ञ तथा अर्थवीद डा. अंगराज तिमिल्सेना रास्वपालाई प्रश्न गर्छन् ।

काठमाडौं: आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची पेस गरेसँगै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक करिब चार करोड थान मतपत्र छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू, उच्च अधिकारी तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको बैठक बसेर मतपत्रको सम्भावित ढाँचा, आकार र ‘डिजाइन’बारे परामर्श गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरिएको थियो । आयोगका अनुसार बन्दसूची पेस गर्ने ६४ राजनीतिक दलमध्ये २२ दलले मात्रै समानुपातिक प्रणालीका सबै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कूल ६४ दलले बन्दसूची बुझाएकामा ५८ दलले ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित २२ दलले सबै ११० स्थानमा बन्दसूची पेस गरेका हुन् । केही दलले साझा निर्वाचन चिह्न कायम गरी आपसी सहमतिमा संयुक्त सूची बुझाएका छन् ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा बन्दसूची पेस गरेका छन् । यसका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्दै सरकारले पुस ४ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

आयोगले प्राप्त बन्दसूचीमाथि १५ पुसदेखि छानबिन सुरु गर्ने जनाएको छ । छानबिनपछि सच्याउनुपर्ने वा अपुग विवरण भएमा पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दललाई समय दिइनेछ ।

पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म संशोधित सूची जाँच गरिनेछ भने माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक हुने आयोगको कार्यतालिका छ ।

यसैबीच पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिनेछ ।

माघ ७ गते उजुरी दिने, माघ ८ गते नामावली प्रकाशन तथा माघ ९ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।

समानुपातिक बन्दसूची पेस प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै आयोगले मतपत्र छपाइ, व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ पुस ।
अन्ततः रवि लामिछाने, काठमाण्डौंका मेयर बालेन साह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ एकै ठाउँमा उभिएका छन् । मेयर बालेनपछि कुलमानपनि रास्वपामा मिसिएका छन् ।

तीनजनाबीच भएको सहमती अनुसार कुलमान अव रास्वपामा उपसभापति बन्ने छन् ।

सोमबार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र घिसिङबीच भएको वार्तामा तीनैजनाबीच रास्वपा मार्फत राजनीति गर्ने सहमती भएको हो ।

समानुपातिक सूचिमा दिईने संख्यामा सहमती नजुट्दा वार्ता लम्बिएको थियो । रास्वपाले कुलमानलाई १० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कुलमानले ३० प्रतिशत मागेका थिए । अन्ततः कुलमानले १७ प्रतिशतमा चित्त बुझाए । र, उनीहरुबीच सहमती भयो । सहमती अनुसार समानुपातिक सूचिमा कुलमानका १८ जनाको नाम समावेश हुनेछ ।