सङ्घीय सरकारको निर्देशन संविधान विपरीत भएको भन्दै सांसद शाहीको आक्रोश

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश कुमार शाहीले सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रले संविधान र सङ्घीयतामाथि आक्रमण गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले केन्द्र सरकारले ‘मितव्ययिता’ को नाममा प्रदेशको एकल अधिकार खोस्ने प्रपञ्च रचेको आरोप समेत लगाए ।

सांसद शाहीले गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको हवाला दिँदै अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते र कार्तिक १८ गते पठाएको पत्र संविधानको मर्म विपरीत रहेको जिकिर गरे ।

‘संविधानको धारा ५७, १६२, १७१, १९६, १९७ र २३१ तथा अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई एकल अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । तर, केन्द्रको पत्रले प्रदेश सभाले बनाएका ऐनहरूलाई कुल्चने र प्रदेशको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।’, उनले भने ।

उनले ऐनहरू संविधान मातहत हुने भए पनि केन्द्रको ठाडो निर्देशनले प्रदेशका ऐनहरूलाई निस्तेज पार्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै शाहीले केन्द्र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। ऐनले केन्द्रमा अर्बौँका भ्रष्टाचार काण्डहरू भइरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साँटो प्रदेशले आवश्यकता अनुसार राख्ने कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरमा आँखा गाडेको टिप्पणी गरे ।

‘केन्द्रमा अर्बौँका स्क्याण्डलहरू घटाउँदा अर्थतन्त्र व्यवस्थापन भइहाल्छ,’ शाहीले भने,‘जनताको श्रम र पसिनामाथि मस्ती गर्नेहरूले प्रदेशले आवश्यकतामा राख्ने सामान्य कर्मचारीलाई लिएर मितव्ययिताको पाठ सिकाउनु सङ्घीयता असफल बनाउने खेल हो ।’

सांसद शाहीले सभामुखमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारसँग तीन बुँदे माग राखेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको संविधान विपरीतको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न र प्रदेश सभाले निर्माण गरेको ऐन अनुसारका कामहरू सुचारु गर्न, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी पठाइएका दुवै पत्रहरू अविलम्ब फिर्ता लिन सङ्घीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न उनले राखेका माग हुन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोगमा दृढ रहन र हस्तक्षेप विरुद्ध सशक्त रूपमा उभिन निर्देशन दिनु पर्ने उनका माग हुन् ।