नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको घटदो साख

टीका पौडेल ।

नेपालको राजनीतिक यात्रामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि निकै लामो, जटिल र उतारचढावपूर्ण रहेको छ। विसं २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, वर्गीय विभेदको अन्त्य र श्रमिक तथा किसानको अधिकारका पक्षमा विभिन्न आन्दोलनहरू सञ्चालन भए। विभिन्न कालखण्डमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनताको उल्लेखनीय समर्थन पनि प्राप्त गर्‍यो। विशेष गरी २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै कम्युनिस्ट शक्तिहरू संसदीय राजनीतिमा प्रभावशाली रूपमा स्थापित भए भने सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादी शक्ति पनि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव अझ व्यापक बन्यो। केही समयसम्म त नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कम्युनिस्ट दलहरू सबैभन्दा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा देखिए।

तर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको सफलता केवल चुनावी परिणामबाट मात्र मापन हुँदैन। त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्वको विश्वसनीयता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही पक्षमा देखिँदै आएको छ। एउटै विचारधाराबाट प्रेरित भनिएका दलहरू पटक–पटक विभाजित भए, पुनः एकीकृत भए र फेरि विभाजनतर्फ गए। यस्तो क्रमले केवल संगठनलाई मात्र कमजोर बनाएन, आम जनतामा पनि राजनीतिक अस्थिरताको भावना बढायो। एउटै उद्देश्यका लागि स्थापना भएका दलहरू नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत मतभेदका कारण पटक–पटक टुक्रिँदा वैचारिकभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी भएको आलोचना हुँदै आएको छ।

नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट दलहरूको अर्को चुनौती नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियासँग पनि जोडिएको देखिन्छ। लामो समयसम्म एउटै नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन हुँदा नयाँ पुस्तालाई अवसर सीमित हुने, आन्तरिक बहस कमजोर बन्ने र निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। धेरै विश्लेषकहरूले यही कारणले कम्युनिस्ट दलहरूमा पुस्तान्तरण अपेक्षाकृत सुस्त भएको र त्यसले युवापुस्तामा आकर्षण घटाएको तर्क पनि प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि यसबारे फरक–फरक दृष्टिकोण पनि छन्, किनकि केही कम्युनिस्ट दलहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास गरेका उदाहरणहरू पनि देखिन्छन्।

विश्व राजनीतिको परिवर्तनले पनि नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। शीतयुद्धको अन्त्य, सोभियत संघको विघटन, पूर्वी युरोपका समाजवादी शासनहरूको परिवर्तन तथा चीन र भियतनामजस्ता देशहरूले अपनाएको बजारमुखी आर्थिक नीतिले परम्परागत कम्युनिस्ट विचारधाराको व्यावहारिक प्रयोगबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्‍यो। आज विश्वका धेरै कम्युनिस्ट वा वामपन्थी दलहरूले पनि पूर्ण रूपमा पुरानो आर्थिक मोडेललाई अवलम्बन नगरी लोकतान्त्रिक अभ्यास, खुला बजार र सामाजिक सुरक्षाबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट अलग छैनन्।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्वको जीवनशैली र जनअपेक्षाबीचको दूरी हो। कम्युनिस्ट विचारधाराले समानता, सादगी र श्रमिक वर्गको पक्षधरतालाई महत्व दिन्छ। तर समयसँगै केही नेताहरूको जीवनशैली, आर्थिक अवस्था वा राजनीतिक व्यवहारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। आलोचकहरूले यसलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ समर्थकहरूले भने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी दलका नेताहरूलाई व्यक्तिगत आर्थिक सफलताका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उचित नहुने तर्क पनि गर्छन्। यद्यपि सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूप्रति जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च हुने भएकाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक आचरणप्रति उनीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भने सबै दलका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ।

पछिल्ला केही निर्वाचनहरूको परिणाम हेर्दा पनि नेपाली मतदाता पहिलेको तुलनामा बढी परिवर्तनमुखी भएको देखिन्छ। कुनै समय बलियो जनाधार भएका दलहरूले पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ भने नयाँ दलहरूले उल्लेखनीय सफलता पाएका उदाहरणहरू पनि छन्। यसले नेपाली मतदाता स्थायी रूपमा कुनै एक दलको पक्षमा मात्र नउभिई समय, परिस्थिति, नेतृत्व, नीति र कार्यसम्पादनका आधारमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न तयार रहेको संकेत गर्छ। लोकतन्त्रमा यही मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।

यसका साथै आजको युवा पुस्ताको राजनीतिक सोच पनि विगतको भन्दा फरक हुँदै गएको छ। उनीहरू वैचारिक नाराभन्दा पनि रोजगारी, सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक पूर्वाधार, डिजिटल सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवसरको समान पहुँचलाई बढी महत्व दिन थालेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दललाई उसको ऐतिहासिक योगदानका आधारमा मात्र होइन, वर्तमान कार्यसम्पादन र भविष्यको स्पष्ट योजनाका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। त्यसैले चाहे कम्युनिस्ट दल हुन्, लोकतान्त्रिक दल हुन् वा नयाँ राजनीतिक शक्ति, सबैले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई बदलिँदो सामाजिक र आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, भूमिसुधार, समावेशिता, संघीयता तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहिआएको छ। तर इतिहासको योगदान मात्र भविष्यको सफलताको ग्यारेन्टी बन्न सक्दैन। लोकतन्त्रमा प्रत्येक चुनाव नयाँ परीक्षा हो, प्रत्येक पुस्ताको आफ्नै अपेक्षा हुन्छ र प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो सान्दर्भिकता निरन्तर प्रमाणित गर्नुपर्छ। यही कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि आगामी दिनमा आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक सुधार, नेतृत्वको नवीकरण र बदलिँदो जनअपेक्षाअनुसार नीति परिमार्जन गर्न सफल भयो भने पुनः सशक्त बन्न सक्छ, अन्यथा प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक राजनीतिमा उसको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच बहस जारी रहनेछ।