नेपालमा भूराजनीतिको अपब्याख्या र बौद्धिक पराधीनता

द एभरेष्ट पोष्ट
१९ फागुन २०८२ २:४२
नेपालमा भूराजनीतिको अपब्याख्या र बौद्धिक पराधीनता

टीका पौडेल ।

भूराजनीति भनेको कुनै देशको भौगोलिक अवस्थिति, छिमेकी राष्ट्र, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सामरिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले त्यस देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा पार्ने प्रभावको अध्ययन हो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, कुनै देश कहाँ अवस्थित छ, त्यसका वरिपरि कस्ता शक्तिशाली देश छन्, समुद्रसम्म पहुँच छ कि छैन, व्यापार मार्ग कस्ता छन्, सुरक्षा चुनौती के–के छन् भन्ने कुराले त्यस देशको नीति, रणनीति र भविष्य निर्धारण गर्छ—त्यसैलाई भूराजनीति भनिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भूराजनीति विशेष महत्व राख्छ। दुई विशाल राष्ट्र—भारत र चीन—को बीचमा अवस्थित नेपाल भौगोलिक रूपमा संवेदनशील मात्र होइन, सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण स्थानमा छ। उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा खुला सिमाना, पूर्व–पश्चिम जोड्ने भू–मार्ग, नदी–नाला र जलस्रोत, यी सबैले नेपाललाई एक प्रकारको ‘सङ्क्रमण क्षेत्र’ बनाएका छन्। यही वास्तविकता नै नेपालको भूराजनीतिक आधार हो।

तर विडम्बना के छ भने, नेपालमा भूराजनीति शब्दको प्रयोग प्रायः अपब्याख्याका साथ हुने गरेको छ। कुनै सरकार परिवर्तन भयो भने “भूराजनीतिक चलखेल” भयो भनिन्छ। कुनै कूटनीतिक भेटघाट भयो भने “विदेशी हस्तक्षेप” को हल्ला चलाइन्छ। कुनै विकास परियोजना अगाडि बढ्यो भने “अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको षड्यन्त्र” भनिन्छ। यसरी भूराजनीति जस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक नाराबाजीको उपकरण बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यही प्रवृत्तिलाई यहाँ “भूराजनीतिको अपब्याख्या” र “बौद्धिक पराधीनता” का रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

भूराजनीति र आन्तरिक राजनीति बीचको भिन्नता

पहिलो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक प्रभाव एउटै कुरा होइनन्। नेपालमा विगत सात दशकको इतिहास हेर्दा सरकार परिवर्तन, संविधान संशोधन, आन्दोलन, गठबन्धन, विभाजन—यी सबै मुख्यतः आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, दलगत स्वार्थ, नेतृत्व संघर्ष र संस्थागत कमजोरीका परिणाम हुन्।

हो, छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो हुन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। कुनै पनि देशले आफ्नो सीमाना वरिपरि हुने राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै देशमा अस्थिरता बढ्यो भने त्यसको प्रभाव सिमाना, व्यापार, सुरक्षा र शरणार्थी प्रवाहमा पर्न सक्छ। त्यसैले चासो हुनु स्वाभाविक हो। तर चासो हुनु र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु फरक कुरा हो। नेपालमा यी दुईलाई एउटै ठान्ने बौद्धिक प्रवृत्ति देखिन्छ।

जब–जब कुनै निर्णय जनअपेक्षाअनुसार सफल हुँदैन, दोष “विदेशी शक्तिलाई” थोपर्ने सजिलो उपाय अपनाइन्छ। यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिने संस्कारलाई बलियो बनाउँछ। आन्तरिक कमजोरी स्वीकार्न नसक्ने प्रवृत्ति नै भूराजनीतिक अपब्याख्याको जड हो।

सन्तुलनको राजनीति र अतिशयोक्तिको रोग

नेपालले ऐतिहासिक रूपमा सन्तुलनको नीति अपनाउँदै आएको छ। दुई ठूला राष्ट्रबीच अस्तित्व जोगाउन र फाइदा लिन सन्तुलन, संवाद र कूटनीतिक लचकता अनिवार्य हुन्छ। यही सन्तुलनलाई कतिपयले “ढुलमुले नीति” भनेर आलोचना गर्छन् भने अर्कोतर्फ सानो निर्णयलाई पनि “एक पक्षतर्फ झुकाव” भनेर हल्ला चलाइन्छ।

सन्तुलन भनेको पराधीनता होइन। सन्तुलन भनेको अस्तित्वको रणनीति हो। सानो राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन, आर्थिक लाभ बढाउन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर नेपालमा सन्तुलनलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ। यसले बौद्धिक पराधीनताको झल्को दिन्छ—जहाँ आफ्नै निर्णयमा आत्मविश्वास हुँदैन र सधैं बाहिरी शक्तिलाई निर्णायक ठानिन्छ।

बौद्धिक पराधीनता के हो ?

बौद्धिक पराधीनता भन्नाले आफ्नै समाज, इतिहास र वास्तविकताको विश्लेषण गर्न नसक्ने, सधैं बाहिरी व्याख्यामा निर्भर हुने, र आफ्नै निर्णयमा भरोसा नगर्ने मानसिक अवस्था बुझिन्छ। नेपालमा केही शिक्षित वर्गले भूराजनीति शब्दलाई यति धेरै प्रयोग गरेका छन् कि त्यो शब्द नै भय, भ्रम र आरोपको माध्यम बनेको छ।

ग्रामिण र सामान्य नागरिकलाई “विदेशी चलखेल” को कथा सुनाएर राजनीतिक लाभ लिनु बौद्धिक इमानदारी होइन। जब हरेक समस्या—बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संस्थागत अक्षमता, शिक्षा र स्वास्थ्यको कमजोरी—लाई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको परिणाम भनेर व्याख्या गरिन्छ, तब वास्तविक समस्याको समाधान खोज्ने प्रक्रिया कमजोर हुन्छ।

षड्यन्त्र सिद्धान्त र राजनीतिक लाभ

नेपालमा षड्यन्त्र सिद्धान्त लोकप्रिय छन्। किनभने तिनीहरूले जटिल समस्याको सरल उत्तर दिन्छन्। “हामी कमजोर होइनौं, कसैले हामीलाई कमजोर बनायो” भन्ने तर्क जनमानसमा छिटो फैलिन्छ। यसले भावनात्मक समर्थन त दिन्छ, तर नीति निर्माणमा सहयोग गर्दैन।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न भूराजनीतिक तर्क प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। सरकार ढल्यो भने “विदेशी हस्तक्षेप”, गठबन्धन टुट्यो भने “बाह्य दबाब”, परियोजना रोकिनु भने “अन्तर्राष्ट्रिय खेल”—यस्ता कथनले जनतालाई अल्पकालीन उत्तेजना दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा बाधा पुर्‍याउँछ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र मानसिकता

नेपालको इतिहासमा बाह्य प्रभावको अनुभव अवश्य छ। तर इतिहासलाई वर्तमानको सबै घटनामा लागू गर्नु गलत हो। कुनै समयको असमान सन्धि, शक्ति सन्तुलन वा निर्भरता अहिलेको सन्दर्भसँग सधैं मिल्दैन।

आजको विश्व परस्पर निर्भर छ। आर्थिक साझेदारी, विकास सहायता, व्यापार सम्झौता, कूटनीतिक साझेदारी—यी सबै सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार हुन्। हरेक सम्झौतालाई पराधीनताको चश्माबाट हेर्नु बौद्धिक अतिशयोक्ति हो।

आत्मनिर्भरता र यथार्थवाद

साँचो भूराजनीतिक चेतना भनेको भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, यथार्थवादी विश्लेषण हो। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ। दुई विशाल बजारबीच रहेको देशले पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन र क्षेत्रीय सहकार्यमा फाइदा लिन सक्छ। तर त्यसका लागि स्थिर नीति, पारदर्शी प्रशासन र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक हुन्छ।

यदि नीति अस्थिर छ भने दोष भूराजनीतिलाई दिन मिल्दैन। यदि प्रशासनिक भ्रष्टाचार छ भने त्यो आन्तरिक समस्या हो। यदि योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती छ भने त्यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। यी समस्यालाई बाह्य षड्यन्त्रको कथा बनाएर समाधान हुँदैन।

बौद्धिक जिम्मेवारी

बौद्धिक वर्गको जिम्मेवारी जनतालाई भ्रमित गर्नु होइन, स्पष्टता दिनु हो। भूराजनीति जस्तो विषयलाई सरल तर यथार्थपरक रूपमा बुझाउनु आवश्यक छ। “विदेशी हस्तक्षेप” को आरोप लगाउनु अघि प्रमाण, सन्दर्भ र विश्लेषण चाहिन्छ।

शिक्षित वर्गले भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्यमा आधारित बहस गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र नीति विश्लेषकहरूले गहिरो अध्ययन प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्यथा भूराजनीति शब्द नाराबाजीमा सीमित हुन्छ।

निष्कर्ष
नेपालमा भूराजनीतिको अपब्याख्या र बौद्धिक पराधीनता एक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ। कुनै पनि आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनलाई बाह्य षड्यन्त्रको परिणाम ठान्नु सजिलो उपाय हो, तर यो राष्ट्र निर्माणको बाटो होइन।

भूराजनीति भनेको वास्तविकता हो—तर त्यो सर्वव्यापी बहाना होइन। चासो हुनु स्वाभाविक हो, हस्तक्षेप प्रमाणित हुनुपर्छ। सन्तुलन रणनीति हो, पराधीनता होइन।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई सही ढंगले बुझ्दै, आन्तरिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै, तथ्यमा आधारित कूटनीति र नीति निर्माण गर्न सके मात्र भूराजनीतिक अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छ। अन्यथा भूराजनीति शब्द केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको माध्यममै सीमित हुनेछ।

बौद्धिक स्वतन्त्रता भनेको आफ्नै कमजोरी स्वीकार्ने साहस हो। जबसम्म हामी हरेक समस्याको कारण बाहिर खोजिरहन्छौं, तबसम्म भूराजनीतिको अपब्याख्या र बौद्धिक पराधीनता कायम रहन्छ। राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक छ—यथार्थवादी सोच, आत्मविश्वास, र जिम्मेवार बौद्धिकता।

One thought on “नेपालमा भूराजनीतिको अपब्याख्या र बौद्धिक पराधीनता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

खोज्नुहोस