देशको विषयमा पार्टी, जाति, धर्म हुँदैन : हर्क साम्पाङ

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले देशका विषयमा पार्टी, जाति, धर्म र सत्ता–प्रतिपक्ष केही पनि नहुने बताएका छन् । मंगलबार (जेठ १९) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा सत्ता र प्रतिपक्ष भएर उपस्थित हुनै नमिल्ने बताए ।

“हामी सबै नेपाली, हामी सबैको नेपाल । पार्टी, जाति, धर्म वर्गभन्दा माथि हुन्छ देश,” उनले भने, “त्यसकारण यहाँ सत्तापक्ष र विपक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने छैन । देशको सिमाना, देशको अखण्डता, देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने हो, यसमा हामी सबै सांसदहरूको एउटै माग हुन जरुरी छ ।”

उनले आइतबार (जेठ १७) संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने उनले बताए ।

“प्रधानमन्त्रीजस्तो सरकारको प्रमुख व्यक्तिले जुन १७ गते राख्नुभएको अभिव्यक्ति छ, अविलम्ब सच्याउनुपर्छ,” पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका राईले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दछु ।”

निकुञ्जमा बाघको आहारा प्रजातिको सर्वेक्षण सुरु

चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आहारा प्रजातिको सर्वेक्षण जेठ १ बाट सुरु गरिएको छ।

नवलपरासीको त्रिवेणीदेखि रौतहटसम्म बाघ गणना भएका क्षेत्रमा ४०० ट्रान्जीट बनाएर आहरा प्रजातिको सर्वेक्षण गरिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरले बताए।

बाघको आहार प्रजातीमा जरायो, चितल, लगुना र रतुवा, गौरीगाई बँदेल, निलगाई र बाँदर पर्छन्।

शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दीयामा चौका र बाह्रसिंगे समेत बाघको आहारा प्रजातिको रुपमा  छन्।  सर्वेक्षण  सकेपछि दुरी छनोट  विधिबाट आहारा प्रजातीको सङ्ख्या निकालिने उनले जानकारी दिए।

निकुञ्जमा सर्वेक्षण सकिएसंगै अध्ययनको काम सुरु गरिने छ। यससंगै बाघकालागि आवश्यक आहारा प्रजाति जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनका लागि सहज वन्ने उनले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभामा फेरि गरे विपक्षीको अवरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष दलले आज (जेठ १९) पनि अवरोध गरेका छन् । नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले सभा सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन् ।

आइतबार (जेठ १७) प्रतिनिधिसभा बैठकमा सीमा विवादबारे जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भनेका थिए । त्यस विषयमा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा सदनमा आएर माफी माग्नुपर्ने अडान राखेपछि सोमबार (जेठ १८) बैठक चल्न सकेको थिएन ।

आजको बैठक पनि सुरु हुनासाथ विपक्षीले विरोध गरेका हुन् । श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले पर्चा देखाएर विरोध गरेका छन् ।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नविनसँग सभापति लामिछानेको भेटवार्ता

भारत : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भाजपा अध्यक्ष नितिन नविनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

मंगलबार नयाँ दिल्लीस्थित भाजपा मुख्यालयमा पुगेर सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भाजपा अध्यक्ष नितिन नविनसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटवार्ताका क्रममा दुई देशका लोकतान्त्रिक शक्ति, दलगत अनुभव, राजनीतिक सहकार्य र आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणका विषयमा कुराकानी भएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो क्रममा सभापति लामिछानेले भाजपा कार्यालयको अवलोकन समेत गरेका थिए भने अन्य भाजपा नेतासँग पनि छलफल गरेका छन् । त्यसअघि भाजपा कार्यालय पुग्दा लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भव्य स्वागत गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वविरुद्ध बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाहीका अनुसार आज कांग्रेस संसदीय दलको सचिवालयमा नेता परिवर्तनको मागसहित हस्ताक्षर पेस गरिएको हो । उनले केन्द्रीय कार्यालयले प्रतिनिधि पठाएर आफूहरूले दिएको निवेदनको टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८ जना सदस्य रहेका छन् । तीमध्ये प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवा हाल अमेरिकामा  भएकाले उपस्थित छन्। प्रदेशमा रहेका १७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नौ जनाले दलको नेता परिवर्तनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर गर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य दीवानसिंह विष्ट, मानबहादुर रावल, पदमबहादुर शाही, बेलबहादुर राना, जुना दानी, ललिता सुनार, गीता चौधरी, तुलसी देवकोटा र डम्मरी महरा रहेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा विगतमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा रहेका नेता तथा वर्तमान सभापति गगनकुमार थापा निकट मानिन्छन् ।

आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले पुनः जवाफ दिनुहुनेछ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्प्रति उत्तरदायी रहेका स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार (जेठ १९) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

आइतबार (जेठ १७) मात्र प्रधानमन्त्रीले सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका उनले उल्लेख गरे । आवश्यकता परे प्रधानमन्त्री पुनः सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

“हामीले देखेकै छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ । उहाँले केही दिनअघि सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको थियो र आवश्यकता परेमा फेरि पनि सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुहुनेछ,” उनले भने ।

सीमा विवाद दुई देशबीचको संवाद र ‘टेबल टक’मार्फत समाधान गरिनुपर्ने विषय भएको उनले बताए ।

“सीमा विवादको विषय दुई देशबीचको संवाद र टेबल टकमार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । नेपाल र भारत दुवै पक्षले यस विषयलाई आपसी संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्,” उनले भने, “त्यसैले आवश्यक सबै काम–कारबाही कूटनीतिक माध्यमबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको छ ।” न्युज एजेन्सी नेपाल

राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँ मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै माफी माग्न माग गर्दै मंगलबारको बैठकमा पनि उठेर अवरोध गरेका छन् ।

अवरोधसँगै बैठक बुधबार बिहान १२ बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री साहमा सामान्य राजनीतिक सुझबुझ समेत नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

राष्ट्रियसभामा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको राजीनामा मागेको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा एमाले सचेतक कुमारी मेचेले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएका बालेनलाई पदमा रहने छुट नभएको बताइन् ।

“राष्ट्रघाती र आत्मसमर्पणवादी सोच कदापी स्वीकार्य हुने छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल सदनमा आएर जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । आफ्नो अभिव्यक्ति अभिलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “नैतिकपतन स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीजस्तो पदको गरिमा उच्च राख्नका लागि तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।”

उनले सदनमा विरोध जारी राख्ने बताइन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर उनको विरोध भइरहेको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णयहरू

काठमाडौं : सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद बैठकका चारवटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको म्या ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गरेको छ भने समितिको सदस्यमा अमिर प्रसाद न्यौपाने, पद्मनिती सोती र डा. रोना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक अन्जनी कुमार पोख्रेललाई बढुवा गर्ने निर्णय छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) बाट ओजोन तहलाई हानी पुर्‍याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण सम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सुधन माथि छानबिन गर्ने म्याद ५ दिन थपियो

काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न थप पाँच दिनको समय थपिएको छ ।

आज मंगलबारदेखि लागु हुनेगरी पाँच दिनको समय थप भएको छानबिन समितिका अध्यक्ष अच्युतमप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘म्याद अपुग भएकाले हामीले पाँच दिनको समय माग गरेका थियौं । पाँच दिन म्याद थप भएको पत्र प्राप्त भएको छ । अबको पाँच दिनभित्र छानबिन सकाएर प्रतिवेदन बुझाउछौं,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिले गुरुङसँग बयानसमेत लिइसकेको छ । बयान लिनुअघि समितिले उनीमाथि लागेका आरोपबारे सम्बन्धित क्षेत्रसँग बुझ्नेदेखि सम्पत्ति विवरण केलाएर अध्ययन गरेको बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई दिइएको १५ दिनको समय दिइएको थियो । उक्त समय हिजो सोमबार सकिएको छ । आजबाट थप पाँच दिनको समय लागु भएको छ ।

सुधनमाथिको आरोप के हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परे । उनी अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदार देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरण, जग्गा, सुन लगायतका विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी भएका थिए ।

राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् ।’

छानबिन होस् भन्दै गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । आफूमाथि आरोप लागेपछि गुरुङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस यता गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेर चल्दै आएको छ । छानबिन समितिले निर्दोष ठहराए गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही समय अगाडिदेखि बैठक बसेको हो।

बैठकमा नियमित कार्यसूचीमाथि छलफल हुने बताइएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

भाजपा पार्टी कार्यालयमा रविलाई रेड कार्पेटसहित भव्य स्वागत, नीतिनसँग भेट

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष नीतिन नविनबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कार्यालयमा रवि र नीतिनबीच भेटवार्ता भएको हो । रविलाई भाजपाले रेड कार्पेटसहित भव्य स्वागत गरेको छ ।

रविले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ ।

जेठ २० गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नेछन् । लामिछानेले भारतमा रहेका नेपालीसँग पनि साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम छ ।

पाँच दिने भ्रमणका लागि लामिछानेसहित उनकी श्रीमती निकिता पौडेल, सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोरा र अविनाश आचार्य (प्रदीप) सोमबार भारत पुगेका छन् ।

लामिछाने यही जेठ २२ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।

विषादीरहित तरकारी उत्पादन गर्दै टीकापुर र जानकीका किसान

टीकापुर ।  कैलालीको टीकापुर र जानकीका किसानको बारीमा फलेको तरकारी खानयोग्य पाइएको छ । विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइ अत्तरियाले टीकापुर र जानकीमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेका १४ किसानको बारीका तरकारीको नमूना सङ्कलन गरी ‘कार्वामेट’ र ‘अर्गानोफस्फेट’ समूह कीटनाशक विषादीको प्रयोग परीक्षण गर्दा तरकारी खानयोग्य पाइएको हो ।

प्रयोगशालाले किसानका बारी र हाटबजारमा बिक्रीमा राखिएका तरकारीको नमूना सङ्कलन गरेको थियो । त्यसक्रममा काक्रो, हरियो फर्सी, भिण्डी, तितेकरेला, लौका, खुर्सानी, गोलभेडा, तरभुजा, बोडी, घिरौला, बन्दागोभीलगायतका तरकारीको परीक्षण गरेको हो । परीक्षण गर्दा कार्वामेटको रोकावट प्रतिशत चार दशमलव ६७ सम्म र अर्गानोफस्फेट अन्य तरकारीमा रोकावट प्रतिशत नौ दशमलव आठ प्रतिशतसम्म भेटिएको थियो भने बोडीमा ३३ दशमलव ३७ रोकावट प्रतिशत भेटिएको छ ।

विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइ अत्तरियाका नायब प्राविधिक सहायक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले अर्गानोफस्फेटको प्रयोग ३५ प्रतिशतभन्दा कम भए खानयोग्य र त्यसमाथि भए स्वास्थ्यका लागि खान अयोग्य हुने बताए । “रोकावट प्रतिशत ३५ भन्दा कम भए उपभोग गर्न योग्य, ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भए केही दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “४५ प्रतिशतमाथि देखिएमा सोही ठाउँमा बिर्सजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।”

यहाँ मानव स्वास्थ्य र माटो संरक्षणका लागि किसानले विषादीरहित तरकारीखेती गरिरहेका छन् । गुड नेभर्स इन्टरनेशनल नेपालले सेवक नेपाल कैलालीको साझेदारीमा एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत प्राकृतिक खेतीका लागि टीकापुर, जानकी र लम्कीचुहामा किसानलाई सघाइरहेको छ । परियोजनाले स्वच्छ माटो, सुरक्षित बाली र स्वस्थ जीवनका लागि प्राकृतिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको जनाइएको छ ।

परियोजनाका ‘कलस्टर’ संयोजक अरुण चौधरीका अनुसार तीन वर्षदेखि सञ्चालित परियोजनामा यसअघि तीन सय जना किसान आबद्ध रहेकामा यस वर्ष थप तीन सय  गरी छ सय किसानले ५० बिघा जमिनमा प्राकृतिक खेती गरिरहेका छन् । परियोजनामाफर्त किसानलाई आवश्यक बीउबिजन, कृषि सामग्री र तालिम दिने गरिएको छ ।

यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र किसानको आयआर्जनमा सहयोग भइरहेको परियोजनाका कलस्टर संयोजक चौधरीले बताए । “यसरी खेती गरिरहेका किसानले एउटै सिजनमा लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । छापो राख्ने, खनजोतबिना वा न्यूनतम खनजोत, कम्पोष्ट मल प्रयोग र सूक्ष्म जीवको वृद्धि गर्ने चार सिद्धान्तमा आधारित रहेर काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ”, उनले भने ।

किसानलाई जिम्मेवार बनाउन समय समयमा तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने गरिएको छ । जानकी गाउँपालिकाकी किसान पशुपति चौधरी विगतमा परीक्षण नहुँदा तरकारीमा अन्धाधुन्द विषादी छर्ने गरिएकामा अचेल पिना, गोबर मल र जैविक मलको प्रयोग गरिरहेको बनाए । उनले दुई कट्ठामा तरकारी गरिरहेका छन् ।

“परियोजनाले तालिम तथा आवश्यक सहयोग गरेपछि विषादी प्रयोगबारे सचेत भएकी छु । यसले उपभोक्तामा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ”, चौधरीले भने ।

अर्का किसान रामनारायण चौधरीले आफूले १५ कट्ठा जमिनमा तरकारीखेती गर्दा दैनिक रु दुई हजारसम्मको तरकारी बिक्रीबाट लाभ लिइरहेको बताए । उनले जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरिरहेका छन्। “हाम्रो बारीमा विषादी प्रयोग नगरिएको तरकारी पाइन्छ । आजभोलि गाउँका मानिस पनि अर्गानिक तरकारी पाइन्छ भनेर बारीमै किन्न आउँछन् । यस वर्ष काक्रो मात्रै ४० क्विन्टलभन्दा बिक्री गरे । उत्पादनको बजारीकरणका लागि कुनै समस्या छैन”, चौधरीले सुनाए ।

अर्का किसान श्यामसुन्दर चौधरीले छ कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक तरकारीखेती गरेर लाभ लिइरहेको बताए । उनले भने,“बाली रोप्नुअघिदेखि नै माटो संरक्षणमा ध्यान दिने गरेका छु । यसबाट हुने उत्पादनले परिवार, आमउपभोक्ता र माटोको स्वास्थ्य सुधारमा पनि योगदान पुगेको छ । विषादी प्रयोग गर्न छोडेपछि धेरै फाइदा हुँदो रहे छ नि १”

उनले यस वर्ष रु ५० हजारको टमाटर र रु ४० हजारको काक्रा बिक्री गरेको जानकारी दिए ।

जानकी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक चक्रप्रसाद भाट अब उपभोक्ता पनि विषादीरहित तरकारीबारे सचेत हुनुपर्ने बताउछन् । विषादीरहित तरकारीमा दाग, किरा लागेको भए पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

कृषि प्राधिधिक भाट भन्छन्, “उपभोक्ता आकर्षक र चिल्लो देखिने तरकारी मन पराउँछन्, तर त्यसको स्वास्थ्य लाभबारे ध्यान दिँदैन । अब प्रयोगबारे उपभोक्ता र विषादी न्यूनीकरण र सुरक्षित खाद्य तत्व संरक्षणका लागि किसान सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन, उत्पादन वृद्धि र जैविक जीवाणु संरक्षण तथा स्वस्थ तरकारी उत्पादनमा जैविक प्राकृतिक खेतीमा लाग्न आफूहरूले किसानलाई सचेत गराउँदै आएको उनले बताए । रासस

जिल्ला अस्पताल बैतडी ५० शय्यामा स्तरोन्नति हुने

बैतडी,। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल बैतडीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बैतडीसहित पहाडी जिल्लाका अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पहाडी जिल्लाका अस्पतालको सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ ।

हाल जिल्ला अस्पताल बैतडी १५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यद्यपि उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार र सेवाग्राहीको चापका आधारमा अस्पतालले ५० शय्यासरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

उहाँका अनुसार अस्पतालमा ५० शय्याको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक संरचना तथा बिरामीको पर्याप्त चाप रहेकाले सोहीअनुसार स्तरोन्नतिको माग प्रदेश सरकारसमक्ष गरिएको थियो ।

अध्यक्ष क्षेत्रीले एमएसएस एसेसमेन्ट सर्वेक्षणमा ९१ अंक प्राप्त गरी जिल्ला अस्पताल बैतडी दुई पटकसम्म देशकै उत्कृष्ट अस्पतालमध्ये पर्न सफल भएकाले प्रदेश सरकारले अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय लिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामध्ये रहेका सेती अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पताल लाई पनि १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : रोजगारी, पर्यटन, कृषि शिक्षा, स्वास्थ प्राथमिकतामा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोमबार प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकाससहित रोजगारी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित प्रदेश गौरवका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरिने नीति लिने जनाइएको छ । यसै गरी सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी नवयुवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्न प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्गता भएका, घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, वादी, राजी, राउटे, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवाका लागि कोषले तालिम प्रदायक निकायसँग सहकार्यमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । साथै सहुलियत ब्याजदरमा उनीहरूलाई कर्जा पनि प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसै गरी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्गलगायत अन्य महत्वपूर्ण सडकको विकास, विस्तार, स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको स्थानीय तह साइपाल गाउँपालिका, अपि हिमाल र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालगायतका केन्द्रलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । सडक पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न कृषि उत्पादन क्षेत्रदेखि प्रदेश लोकमार्ग, राजमार्ग वा बजारसम्म जोड्ने सडकलाई ‘कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग’ का रूपमा बहुउपयोगी हुने गरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा पर्ने सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवधिक मर्मत सम्भार गरिने जनाइएको छ । साथै, सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थान, पदमार्ग, घोडेटो बाटोमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजना कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम’ मार्फत प्रदेशमा रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरी जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि आवश्यक पहल गरिने जनाइएको छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा ‘एक स्थानीय तह एक लघुउद्यम ग्राम’ कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र निर्माणका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।

आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि ‘दशरथ चन्द सिपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार तथा उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘पर्यटन पूर्वाधारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सिमसार तथा तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनका लागि ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गरी देवाटवी सर्किटमा जोड्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । अपि–सुर्मा–सैपाल–खप्तड–रानीसैन–बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्रमा उच्च पहाडी तथा हिमाली पर्यटन प्रवर्धन तथा पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।

‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारका अस्पतालमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभागलगायतका अत्यावश्यक सेवालाई थप स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई सय शय्यामा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । थारू समुदाय लक्षित सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगको पहिचान, निदान र उपचारको व्यवस्थाका लागि ‘घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक वटा विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका जेहेनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएस, एमडिजिपी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

‘एक पालिका–दुई उत्पादन’ कार्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन तथा सुदृढीकरण गरी यसको प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसै गरी रैथाने बाली/वस्तुको उत्पादनमा आधारित खाद प्रणालीको विकास गरी दिगो, समतामूलक र समानुकूलित खाद्य प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभासमक्ष टेबुल गरेका छन् । यसै गरी प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ ।

संसद्‌मा चिप्लिएर लडिन सांसद बसुमाया तामाङ

संघीय संसद भवन परिसरमा चिप्लिएर लड्दा सांसद बसुमाया तामाङ घाइते भएकी छन् ।

उनको खुट्टामा चोट लागेको छ । घाइते भएपछि सांसद तामाङलाई प्राथमिक उपचारका लागि एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालतर्फ लगिएको छ । उनी संसद भवनमा चिप्लिएर लड्दा खुट्टामा चोट लागेको हो ।

अदालतले पूर्वसभामुख महरासँग माग्यो १ लाख धरौटी

काठमाडौं। विशेष अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा १ लाख धरौटी मागेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य विदुर कोइरालाको इजलासले बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि तारिखमा छाड्न महरासँग १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो । पूर्वसभामुख महराविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सोमबारै बयान र थुनछेक बहस भएको थियो ।

बयानका लागि कार्यालय खुलेलगत्तै महरा सोमबार (जेठ १८) विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । महरा भ्रष्टाचार मुद्दामा जारी भएको म्याद बुझेर बयानमा उपस्थित भएका थिए । अहिले धरौटी रकम बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

विद्युतीय सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा सात करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख महरा, भन्सारका कर्मचारी र एजेन्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दुबईबाट ‘फ्लाई दुबई’को उडान (एफजेड ०५८७) मार्फत नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङले २ वटा सुटकेसभित्र ७३ वटा बट्टामा ७३० थान भेपभित्र बहुमूल्य सुन लुकाएर ल्याएको आरोपमा महरा पनि मुछिएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा माटोको अवस्था बिग्रँदै , संरक्षणमा जोड

 यशोदा शर्मा,

कैलाली । सुदूरपश्चिममा माटोको अवस्था बिग्रँदै गइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

रेडक्रस सोसाइटिको आयोजनामा धनगढीमा माटो संरक्षण तथा स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले माटोको वर्तमान अवस्था कमजोर रहेको हुँदा यसको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निर्देशक प्रकाश पन्तले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार माटोमा सामान्यतया प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा २.५ प्रतिशत देखि ५५ सम्म हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । तर सुदूरपश्चिमको औसत प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था १.५ देखि १.९ सम्म छ। त्यस्तै कैलालीमा माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था १.७ ५ देखि १।२५ मात्र रहेको देखिन्छ। यसमा हेर्दा प्रदेशको औसत नै कम छ र त्यसमा पनि कैलाली जिल्लाको अवस्था झन् कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
वर्तमान मानवीय गतिविधिहरू,माटोमा अत्यधिक मात्रामा विषादी, रासायनिक मल र ठुला मेसिनहरूको प्रयोग गरी खेती गर्दा माटोको अवस्था दिनहुँ बिग्रँदै गइरहेको छ
माटो बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिए पनि त्यसमा हुने अर्बौँ सूक्ष्म जीवहरूले माटो र बिरुवाका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने उनले बताए ।  “जीवहरुले नै माटोलाई जीवित बनाउँछ र जीवित माटोले नै हामीलाई उत्पादन दिन्छ।”  उनले भने, माटोले जीवन सिर्जना गर्छ, माटो आमाको पनि आमा हो। ”
बिरुवा र माटोमा हुने सूक्ष्म जीवाणुको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ हुने उनले भनाइ छ माटोको संरचना सुधारमा मानवीय क्रियाकलाप नभई सूक्ष्म जीवहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको उनले जानकारी दिए।
सूक्ष्म जीवाणुहरूले माटोमा रासायनिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रदूषण कम गर्ने,माटोलाई स्वच्छ राख्ने हुँदा खेतीको मुटु भनेकै सूक्ष्म जीवाणु भएको पन्त बताउँछन्।
माटो संरक्षणका लागि सूक्ष्म जीवाणुको संरक्षण र संवर्द्धन महत्त्वपूर्ण भएकाले खेतीमा मिश्रित बाली लगाउने, प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोग गर्ने, रासायनिक विषादी तथा मल निरुत्साहित गर्नुपर्ने, वर्षभरि नै खेती गर्दा माटोको तापक्रम कम हुने जीवाणुहरूको वृद्धि हुने हुँदा जमिन बाझो नराख्ने, माटोलाई कम खनजोत गर्नु गर्ने पद्धति लागू गर्नुपर्ने र रोग किरा नियन्त्रणका लागि वनस्पतिक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिराम प्रधानले विषादी युक्त वस्तुहरूका कारण तत्काल असर नदेखिए पनि दीर्घकालीन आन्तरिक तथा बाह्य सबै किसिमका असर देखा पर्न सक्ने बताए ।
रेड क्रसका टेक्निकल कोर्डिनेटर सुरेन्द्र बमले जलवायु परिवर्तनका कारण पनि माटोको उर्वराशक्ति घटिरहेको हुँदा प्राकृतिक संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान गर्न तत्काल राहत मात्र नभई दीर्घकालीन सोच र समाधानका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
माटो संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका 
माटो संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै देखिन्छ । प्राकृतिक संरक्षण र संवर्द्धनमा स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिन्छ। माटोको उर्वराशक्ति बढाउन का लागि रासायनिक मल अनुदानलाई स्थानीय सरकारले न्यूनीकरण गर्दै जाने र जैविक मल, अर्ग्यानिक विषादीमा अनुदान बढाउँदै जानुपर्ने घोडाघोडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खडका बहादुर रावतले बताए ।
उनले भने, “माटोको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गइरहेको छ। हामी सबैले इकोसिस्टमलाई सुधार गर्न सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्यो भने माटोको संरक्षण गर्न सकिन्छ। ”
रासायनिक मल र विषादीका कारण माटो मात्र नभई मानवीय जीवन र स्वास्थ्यमा नै असर गरिरहेको उनले बताए। पालिकाहरूले नीति निर्माण तथा बजेट विनियोजन गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिई मानवीय विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउने गरी बजेट छुट्टाउनु पर्ने रावतको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरूले विभिन्न खालका माटो संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
माटो संरक्षणमा प्रदेश सरकारको कदम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले माटो संरक्षण र सुधारमा कृषि मन्त्रालय पनि निरन्तर काम गरिरहेको बताए । माटो बिग्रिनुको प्रमुख कारण जनचेतना जनचेतनाको अभाव हुनु उनी बताउँछन्। प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने, आफूले उत्पादन गर्ने बालीहरूमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने उनले बताए । साथै प्रदेश सरकारको ९ वटै जिल्लामा एउटा गाउँ नमुना र जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
रासायनिक मलको विकल्प सुदूरपश्चिममा एउटा प्रविधियुक्त प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने योजना बनाएको पनि उनले बताए । उनले भने,”रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन भन्ने किसानहरूको मानसिकताका कारण पनि माटोको अवस्था बिग्रँदै गइरहेको हुँदा यसको विकल्प प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनु पर्छ।”
यस्तै भारतीय नाकाबाट भित्रने गुणस्तरहीन वस्तु ले पनि स्वास्थ्यमा असर परिरहेको हुँदा सीमा नाका भएका पालिकाहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सबैको साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र नेपालका लागि चीनका राजदूत  चाङ माउ मिङ्गबीच भेटवार्ता भएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–चीनबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको घनिष्ठ सम्बन्ध तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटमा मन्त्री मेहताले नेपालका कठिन  विभिन्न परिस्थितिमा चीन सरकारले प्रदान गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गरिन् ।

उनले नवनियुक्त राजदूत चाङलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै चीनले हासिल गरेको उल्लेखनीय विकासबाट नेपालले पनि सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

भेटको अवसरमा राजदूत चाङले ठूलो जनादेशसहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई बधाई दिँदै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।

उनले चीन सरकार नेपाल सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको बताएका छन्।

राजदूत चाङले परम्परागत चिकित्सा प्रणाली, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विविध क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव समेत राखेका थिए ।

आगामी वर्ष १६ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुँदा ७४ खर्ब ५८ अर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले बजेटपछिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले पाँच वर्षको समयावधिलाई दृष्टिगत गरी बजेट ल्याइएको बताए ।

आगामी वर्ष करिब १६ खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७४ खर्बका आधारमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकिने उनको जिकिर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋण ४३ प्रतिशत बढी धेरै नहुने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाट सरकार पछाडि नहट्ने बताउँदै अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री वाग्लेले आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रभावकारी हुने तथा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रस्ट पारे ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको आधार विप्रेषण रहेको बताउँदै यसलाई दिगो बनाउन स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ र सङ्घका अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बजेटको स्वागत गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए।

सेयर बजार २७ अंकले घट्यो

काठमाडौं। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछिको सेयर बजार नकारात्मक देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति लगानीकर्ता चिढिएका छन् । यसको असरस्वरूप सोमबार (जेठ १८) सेयर बजार करिब २७ अंकले घटेको छ । सुरुआतदेखि नै नकारात्मक रहेको बजार अन्तिम समयमा २६.७२ अंकले घटेको हो । योसँगै बजार २७५५.३७ विन्दुमा झरेको छ ।

यस दिन पाँच अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर किनबेच भएको छ । एक करोड ३३ लाख ८३ हजार ८१६ कित्ता सेयर ६३ हजार ७१९ पटकमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ ।

बजार नकारात्मक रहँदा ३५ कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य बढेको छ । २३३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ ।

नेपाल रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, कालिञ्चोक हाइड्रो, सिटिजन बैंक डिबेन्चर, सेन्ट्रल फाइनान्स, सिभिल बैंक डिबेन्चर उच्च कमाउने शीर्ष स्थानमा रहे ।

समूहगत सूचकतर्फ नन लाइफ इन्स्योरेन्स १.३७ र अदर इन्डेक्स ३.३६ प्रतिशतले बढेको छ । बाँकी ११ समूह सूचक घटेका छन् ।

विपक्षीले पेलेर सदन चलाइएको भनेपछि सभामुखको जवाफ– गर्ने नै त्यही हो !

काठमाडौ । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र सांसदहरूबीच सवालजवाफ भएको छ । सोमबार (जेठ १८) प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले सभामुखले आफूलाई पेलेर जान खोजेको भनेपछि उनी आक्रोशित भए ।

उनले विपक्षी सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकका निम्ति समय नदिएको आरोप लगाए । विपक्षीले संसद् बैठकमा एकोहोरो अवरोध जारी राखे सभामुख चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिए ।

“हिजो (आइतबार) दफावार छलफल यही संसद्मा (फुल हाउसमा) गर्ने भन्ने भएपछि नियमावलीमाथिको छलफल अघि बढाएको हो । माननीयज्यूहरूले छलफलमा भाग लिएर आफ्ना संशोधन सम्बोधन गराउन पहल गर्न सक्नुहुन्थ्यो । सभामुखले कार्यव्यवस्था बैठक बोलाउँदा उपस्थित नहुने ?,” उनले भने, “विपक्षले सहयोग नगरेपछि गर्ने नै त्यही हो, जो हिजोको बैठकमा गरिएको थियो ।”

अब पनि अवरोध जारी राखे बैठक सञ्चालन गरिने उनले संकेत गरे ।

प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्छ : खुश्वु ओली

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्वु ओलीले नेपालले भारतकाे भूमि मिचेको भनेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएकी छन् । सोमबार विपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद ओलीले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा ठुलो आपत्ति छ’, उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर नेपालले अर्को देशको भूमि मिचेको छ भन्नुभयो अत्यन्त गम्भीर छ ।’

उनले राप्रपाले यसबारे स्पष्ट पार्न भनेको भन्दै विपक्षी दलहरूको समेत यसमा एउटै धारणा बनेको बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको माग छ, त्यही विषय सदनमा उठाउँछौ । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले प्रस्ट पार्नुपर्छ’, ओलीको भनाइ छ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन् ।

उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष नीतिन नवीनको निमन्त्रणामा भारत गएका हुन् । लामिछाने जेठ २२ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले आइतबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रमणबारे बताएका थिए ।

लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

महाकाली नदीमा बेपत्ता दुई जनाको शव भेटियो

डडेल्धुरा– डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–५ बाट गत शुक्रबारदेखि बेपत्ता भएका सशस्त्र प्रहरी बलका जवान ओमप्रकाश पुन मगर र स्थानीय तीर्थबहादुर थापा मगर मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुणबहादुर सिंहका अनुसार ५६ वर्षीय तीर्थबहादुर थापाको शव परशुराम नगरपालिका–५ अन्तर्गत महाकाली नदीको कल्पठ्ठे क्षेत्रमा फेला परेको हो। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) परिगाउँमा कार्यरत जवान ओमप्रकाश पुन मगरको शव कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवस्थित महाकाली नदी किनारमा भेटिएको छ।

मामाभान्जा नाता पर्ने दुवै जना शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि सुरक्षाकर्मीले खोजी अभियान सञ्चालन गरेका थिए। खोजीका क्रममा महाकाली नदी किनारमा उनीहरूले प्रयोग गरेको ट्युब फेला परेपछि नदीमा बगेको हुन सक्ने आशङ्कामा खोजी तीव्र पारिएको थियो।

खोजतलासका क्रममा थापाको शव कल्पठ्ठे नजिक महाकाली नदीमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पुन मगरको शव भने नदीले बगाएर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

माओवादीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध देशभर मसाल जुलुस निकाल्ने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोधमा सडकमा निस्कने भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका खिलाफमा रहेको माओवादीले ठहर गरेको छ।

माओवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अभिव्यक्ति नेपाल राष्ट्रको पहिचान र जनभावना विपरीत छ । यसले वालेन्द्र शाह सरकारको नवदलाल पुँजीवादी, चरम राष्ट्रघाती र जनघाती चरित्र आम राष्ट्रवादी नेपाली जनता र विश्व सामु उदांगिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति अन्जान र अस्पष्टताको उपज नभएको जिकिर गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो त हाम्रो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताका विरुद्ध साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको नवदलाल सरकार मुखरित अभिव्यक्ति मात्र हो । यो षड्यन्त्र नेपाली जनता र हाम्रो पार्टीका निम्ति सहनीय छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्न आज बेलुकी ७ बजे देशव्यापी मसाल जुलुसको कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए। उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका निम्ति सिङ्गो पार्टीपंति र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतामा पार्टी विशेष आह्वान गरेको छ।

बाजुरामा भिरबाट लडेर दुई जनाको मृ’त्यु

बाजुरा- बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकामा भिरबाट लडेर हिजो दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।  बडीमालिका नगरपालिका–१ पाटाका ६० वर्षीय मानबहादुर दानीको वनमा घाँस काट्न गएका बेला भिरबाट लडेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी गगनसिंह भाटले जानकारी दिए ।

यस्तै, बाडीमालिका नगरपालिका–६ कोर्धका बलबहादुर खड्काकी छोरी ६ वर्षीया जसना खड्काको पनि भिरबाट लडेर ज्यान गएको छ । प्रहरी निरीक्षक भाटका अनुसार गाउँ नजिकैको वनमा आमासँग घाँस काट्न गएका बेला भिरबाट चिप्लिएर उनको ज्यान गएको हो । -रासस

सामुदायिक वनः संरक्षणसँगै समुदायको आर्थिक–सामाजिक विकासको आधार

कैलालीः एक समय सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा सीमित नेपालको वन क्षेत्र अहिले समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत संरक्षण र व्यवस्थापनको सफल नमूनाका रूपमा स्थापित भएको छ। करिब चार दशकअघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन संरक्षणमा मात्र होइन, स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।

विसं २०३० को दशकअघि देशका अधिकांश वन क्षेत्र सरकारी निकायबाट व्यवस्थापन गरिन्थे। विसं २०१३ मा सरकारले निजी वनहरू राष्ट्रियकरण गरेपछि वनप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्वको भावना कमजोर बन्दै गयो र वन विनासको क्रम तीव्र हुन थाल्यो। यही अवस्थालाई रोक्न २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन ठोकर्पा गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा १०३ सदस्यीय वनजङ्गल संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास समिति गठन गरी वन संरक्षणको जिम्मेवारी समुदायलाई दिएपछि वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणा सुरु भयो।

यसै क्रममा २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजनाले जनसहभागितामा आधारित वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो। सोही नीतिअनुसार पञ्चायती वन तथा पञ्चायत संरक्षित वनको व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गरियो।

विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै वन क्षेत्रका लागि लागू गरिएको २१ वर्षीय वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको थियो। त्यसपछि २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा नामकरण गरियो। गुरुयोजनाका लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ तर्जुमा गरी लागू गरिएसँगै वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापछि देशभर सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यक्रमले व्यापकता पायो। सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र निरन्तरता दिन वन नीति, २०५७, २०७१ र राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ लागू गरिए । हाल वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले समेत सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई जोड दिएका छन्।

सामुदायिक वनको यही अवधारणाले देशका विभिन्न जिल्लामा वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसको प्रभाव कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ वन संरक्षणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधि अघि बढाइएका छन्।

कैलालीको वसन्ता क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वन केवल प्राकृतिक सम्पदामात्र नभई दैनिकी र जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ। स्थानीय समुदायले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण सहजकर्ताका रूपमा सक्रिय थारू साहित्यकार तथा गायक मनिराम चौधरीले स्थानीय भाषा, गीत, कविता र गजलमार्फत संरक्षणको सन्देश फैलाउँदै आएका छन्। उनीजस्ता स्रष्टाको सांस्कृतिक अभियानले समुदायमा संरक्षणप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

गौरीगङ्गा नगरपालिका–११ स्थित गणेशबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष फुलराम चौधरीले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको बताए। “सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट वार्षिक योजना तयार गरिन्छ र सोही योजनाअनुसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका गतिविधि सञ्चालन गरिन्छन्”, उनले बताए। उनका अनुसार उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिताले वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ।

कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गौरीगणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मसराम चौधरी सामुदायिक वन स्थापनापछि समुदायमा संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारी बढेको बताउछन्। वन संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै भावी पुस्ताका लागि वन जोगाउने साझा लक्ष्यका साथ उपभोक्ता एकजुट भएको उनले बताए।

सामुदायिक वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामासमेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिका–१० स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पदमबहादुर ऐरका अनुसार वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी समुदायको हितमा खर्च हुँदै आएको छ। “वनबाट प्राप्त आम्दानीले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ”, उनले बताए।

पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। निर्णय प्रक्रियादेखि संरक्षणका गतिविधिसम्म महिलाहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन थालेका छन्। गौरीगङ्गा–१० स्थित लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी कोषाध्यक्ष शान्ती बोहराले वन संरक्षणमा सबै समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्।

“महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागिताले वन व्यवस्थापनलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाएको छ”, उनले बताइन्। उनका अनुसार सामुदायिक वनले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा केही चुनौती अझै कायम छन्। वन अतिक्रमण, वन पैदावारको चोरी निकासी तथा अवैध दोहनजस्ता समस्या समाधानका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ऐरले बताए।

सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरिया, कैलालीका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटाले समुदायको क्षमता विकास, सहकार्य र समन्वयमार्फत कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। “हामी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै समुदायलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उनले भने।

वन व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा समेत प्राथमिकता दिइएको छ। सबडिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डित वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउछन्। “वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग र मार्गनिर्देशन गर्ने काम गरिरहेको छ, तर संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी समुदायकै हो”, उनले भने।

स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक वनमार्फत दाउरा, घाँस, काठलगायतका वन पैदावार नियमित रूपमा प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसले उनीहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउनुका साथै आर्थिक भारसमेत कम गरेको छ।

खोज्नुहोस