आज सुदूरपश्चिम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै

धनगढी, १८ जेठ/आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

जसका लागि सोमबार दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाइएको छ । यसअघि आइतबार नै सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

टेक्सासमा नेपाल चिन्तन : सरकारले अभूतपूर्व जनमतको सदुपयोग गरोस्

दीर्घराज उपाध्याय ।
ड्यालस(टेक्सास) ३१ मे ।
टेक्सासको ड्यालसमा शनिवार विभिन्न पेशा, व्यवसाय र विधाका गैर आवासीय नेपालीहरुको अभूतपूर्व जमघट रह्यो । त्यो जमघटको मूल चिन्ता थियो, देश बन्छ कि बन्दैन् ?

हिमालय खवर र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास) टेक्सास च्याप्टरद्वारा आयोजित हिमालय संवाद कार्यक्रम : कविता र कितावका कुरा कार्यक्रमको दोस्रो हिस्सामा गरिएको नेपाल कहाँ जाँदैछ ? विषयक छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक सुधीर शर्माले देश बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमा एक वर्षअघि केही पनि हुदैन भन्ने आम निराशा थियो । घृणा र आक्रोश व्याप्त थियो । जेनजी आन्दोलनपछि त्यो घृणा र आक्रोश भरोसामा परिणत भएको छ, शर्माले भने, यतिबेला देश बन्नेमा आम जनता आशावादी छन् ।

तर सरकारले जनअपेक्षा पुरा गर्नसक्ने, नसक्ने कुरा भने सरकारको कार्यशैलीमा निर्भर हुने शर्माको भनाई थियो । उनले थपे, तर जनअपेक्षा यति धेरै छ कि, त्यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नयाँ जति सबै राम्रा र पुराना जति सबै खतम भन्ने भाष्य गलत भएको पनि उनले बताए । पुरानाको अनुभव र नयाँको उर्जा देश विकास र सत्ता सञ्चालनमा सहयोगी हुनसक्ने शर्माको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक र भूराजनीतिक व्यवस्थापन कसरी गर्छन्, त्यसले सरकारको आयु र विकासको गति निर्धारण गर्ने पत्रकार शर्माको भनाई थियो ।

पत्रकार तथा लेखक बसन्त बस्नेतले पुराना दलहरुले गरेको गल्ती नयाँले नगरे हुन्थ्यो भन्ने आमजनताको अपेक्षामा सरकार खरो उत्रिनु पर्ने बताए ।

यसअघिका सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनैतिक नियुक्ति खारेज गरेको सरकारको सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको परीक्षण तिनै पदको नियुक्तिबाट समेत झल्किने पत्रकार बस्नेतको भनाई थियो ।

हाल मौलाएको फरक मत राख्नेलाई झोलेको बिल्ला भिराएर चुप लगाउने प्रवृति विगतमा मण्डलेको संज्ञा दिएर फरकमत राख्नेलाई चुप लगाउने प्रवृति उस्तै भएको उनको टिप्पणी थियो ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयलाई बढ्ता अधिकारसम्पन्न बनाउँदा मन्त्रीहरु व्यक्तित्व विहीन र भूमिकाविहीन बनाइएको टिप्पणी गरे ।

गैर आवासीय नेपालीका मुद्दामा सरकार र नेपाली मिडिया अनुदार भएको सहजकर्ता सञ्जय घिमिरेको गुनासोमा पत्रकार बस्नेतले विगतमा गैर आवासीय नेपाली प्रति अनुदार भएपनि ढिलो चाँडो एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने भावनालाई सरकारले सकारात्मक ढंगले सुन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले नेपाली मिडिया सधैं गैर आवासीय नेपालीका मुद्दामा सकारात्मक रहेको बताए ।

सोहीबीच नेपाल बनाउने बिचार निर्माणका लागि डायस्पोराका नेपालीहरुको योगदान महत्वपूर्ण रुपमा स्थापित भएको बताए ।

उनले सरकारले डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरुको क्षमता, अनुभव, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

हिमालय खबर सम्वादः कविता र कितावका कुरा कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा कवि, प्रस्तोता एवं वरिष्ठ पत्रकार नारायण श्रेष्ठले १४ वटा कविताहरु वाचन गरेका थिए । वाचन गरिएका अधिकांश कविताहरु श्रेष्ठका नयाँ कविताहरु थिए भने दुइवटा कविताहरु श्रेष्ठले प्रकाशन गरेका पुराना कविता संग्रहरु पार्थिव शरीर र साक्षीबाट लिइएका थियो ।

72%x

श्रेष्ठले वाचन गरेका कविताहरु तन्नेरी उमेर, द्वन्दकालको परिस्थिति, माया प्रेम, कोरोना काल अनुभव, राजनीतिक विसंगति लगायतका विषयवस्तुहरुमा आधरित थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन गरेका वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक सञ्जय घिमिरेले कवि श्रेष्ठको संवेदनशीलता र शैली गज्जव लाग्ने बताएका थिए । वरिष्ठ पत्रकार, लेखक तथा स्तम्भकार सञ्जय घिमिरेले पनि प्रेम होस त यस्तो होस, शिर्षकको कविता वाचन गरेका थिए ।

कवि श्रेष्ठका मित्र तथा वरिष्ठ पत्रकार सन्तोष रिमालले बीबीसीको टेलिभिजन कार्यक्रम साझा सवालबाट ख्याति कमाएका नारायण श्रेष्ठ कविका रुपमा पनि उत्तिकै सशक्त भएको चर्चा गरे ।

कवि श्रेष्ठका दुई कविता सहभागीका तर्फबाट साहित्यकार भीम कार्की र साहित्यप्रेमी भगवती पौडेलले वाचन गरेकी थिईन् ।

त्यसैगरी कार्यक्रमको तेस्रो हिस्सामा केशवराज ज्ञवालीद्वारा लिखित अज्ञात पुस्तकको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । पुस्तकका बारेमा लेखक स्वयं ज्ञवाली, सञ्जय घिमिरे, नारायण श्रेष्ठ, भीम कार्की र कृष्ण कुसुमले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल एकीकरणको बेलाको परिवेशलाई आधारित बनाएर लेखिएको यो आख्यान चार वर्षको अध्ययन र अनुसन्धानको परिणाम भएको ज्ञवालीले बताए ।

कथाकार कृष्ण कुसुम नेपालले उपन्यासकार ज्ञवालीद्वारा लिखित उपन्यास अज्ञातले बहादुर शाहमाथि न्याय गरेको बताए ।

कार्यक्रममा हिमालय खबरका प्रधानसम्पादक विजय घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष बिपुल पोखरेल सम्पादक रामचन्द्र भट्ट, प्रवन्ध सम्पादक तथा विकासराज न्यौपाने, अनेसास डालस टेक्सास च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन काजी लगायतले आफ्ना् मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

अर्भिंग टेक्सास स्थित भेटघाट रेस्टुरेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न पेशा र विधाका डेढ सय जनाभन्दा बढि व्यक्तिको उपस्थिति रहेको थियो ।

विश्वप्रकाशले मागे रास्वपाको धारणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धारणा माग गरेका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा उनले स्टाटस लेख्दै देशको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बोल्नुअघि दर्जनपटक सोचेर बोल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, “संवेदनशील कूटनैतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ । सरकार (बालेन)को मत प्रधान कि व्यक्ति (बालेन) को मत मुख्य ? रास्वपाको धारणा के हो ?”

साफ महिला च्याम्पियनसिप : श्रीलंकाविरुद्धको पहिलो हाफमा नेपालको अग्रता

काठमाडौं । नेपाल भारतमा जारी साफ महिला च्याम्पियनसिपमा श्रीलंकाविरुद्धको पहिलो हाफमा १–० ले अगाडी छ ।

आइतबार भारतको गोवास्थित जवाहरलाल नेहरु रंगशालामा नेपाललाई स्ट्राइकर रश्मीकुमारी घिसिङले अग्रता दिलाइन् । रश्मीले पहिलो हाफको इन्जुरी टाईममा पेनाल्टी बक्सभित्र रेखा पौडेलको पासमा बललाई जाली चुमाएकी थिइन् ।

तर, नेपालले यसबाहेक पनि थुप्रै अवसर पाएको थियो । १२औँ मिनेटमा उनै रश्मीले सुनौलो अवसर गुमाइन् । उनले टोलीकी कप्तान रहनुका नगरकोटेको पासमा पेनाल्टी बक्सभित्र गरेको प्रहार बायाँ बार हुँदै बाहिरिएको थियो ।

२७औँ मिनेटमा फरवार्ड रेखा पौडेल पनि गोल गर्नबाट चुकिन् । उनको फितलो प्रहार श्रीलंकाकी पी. शनुले ‘ब्लक’ गरेकी थिइन् । सेमिफाइनल पुग्न नेपालले कम्तीमा बराबरी गर्नुपर्नेछ । श्रीलंका भने जित निकाल्नै पर्ने दबाबमा छ ।

१२ वर्षमुनिका बालबालिका पनि चुरोटको लतमा

काठमाडौं ।  बालबालिकामा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लत रहेको पाइएको छ ।

‘विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस’का अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागले  आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्यालय पढ्ने १२ वर्षमुनिका बालबालिकाले पनि चुरोट सेवन गर्ने गरेको पाइएको जानकारी दिइएको हो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता कुसुम शाहीले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत सातवटै प्रदेशका ५० वटा विद्यालयमा कक्षा ७ देखि १० सम्म पढ्ने तीन हजार बालबालिकामा अध्ययन गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार अध्ययनमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाले पनि चुरोट सेवनमा लागेको पाइएको छ । त्यस क्रममा ५७ प्रतिशतले बिहान उठ्नेबित्तिकै चुरोट खाने गरेको, र ७४ प्रतिशत सेवनकर्ताले चुरोट छाड्न कोसिस गरे पनि नसकिरहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले किशोर किशोरीलाई लत बसाल्नका लागि हुक्का, भेपजस्ता स्वादिलो र मिठास सुगन्ध आउने ‘फ्लेवर’ राखेर बिक्री गर्ने पाइएको बताए ।

हाल किशोर किशोरीमा चुरोट, भेप र हुक्काको आकर्षण बढेकाले अभियान सञ्चालन गरेर रोक्नुपर्ने बताए। अतिरिक्त सचिव डा श्रेष्ठले भेप र हुक्काजस्ता कुनै पनि हानिकारक पदार्थको सेवन नगर्नसमेत आग्रह गरे ।

उनले  सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । “मुलुकलाई सुर्तीमुक्त अभियान सञ्चालन गरेर मुटु, फोक्सो, मिर्गौला र क्यान्सरजस्ता रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च जोगाउन सकिन्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, श्रेष्ठले भने ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा अनुज भट्टचनले सुर्तीजन्य पदार्थ सामाजिक विष रहेकाले सबैको सहयोगबाट यसलाई रोक्न सकिने बताए । “सुर्तीजन्य पदार्थ एकप्रकारले सामाजिक विष नै हो । यसलाई सबै मिलेर समाजबाट हटाउनुपर्दछ”, उनले भने ।

निमित्त महानिर्देशक डा भट्टचनले सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको र यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  नेपालमा हरेक वर्ष ३९ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको छ ।

धुम्रपान र  सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर, मुटुरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घ रोग, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरू निम्त्याउने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । रासस

सीमाबारेको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ : एमाले

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताएका छन् ।

आचार्यले प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाट “नेपालले पनि अरूको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र तथ्यहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा देखाउने भन्दै आचार्यले  प्रधानमन्त्रीको भनाइले भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

उनले आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्वबाट नेपाललाई नै दोषी देखाउने अभिव्यक्ति आउनु राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आघात भएको बताएका छन्।

एमालेले उक्त भनाइले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, इतिहास तथा सीमासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरू र आम नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पुगेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व र भ्रमपूर्ण रहेको एमालेको ठहर छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सच्याउँदै सरकारलाई संसद् तथा आम जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।साथै, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता वा सम्झौता स्वीकार्य नहुने एमालेले जनाएको छ।

बजेट महत्त्वाकांक्षी होइन, जीडीपीको तुलनामा सानो हो : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्त्वाकांक्षी नभएको बताएका छन्। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकार सानो नभएको बताएका हुन्।

‘विगतका वर्षमा बजेट आएपछि बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस हुन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन, बजेट महत्वकांक्षी छैन, बान्छित सीमाभित्रै बजेट आएको छ’, उनले भने।

उनका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रत्क्षेपित जीडीपीको सापेक्षतामा २८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै हो।

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आफू सन् २०१४ देखि नेपालको बजेट निर्माणमा संलग्न भएको बताउँदै सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्न थालेको बताए।

‘भूकम्प अगाडि हाम्रो बजेटको आकार जीडीपीको तुलनामा औसतमा २५ देखि २९ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘भूकम्पपछि भने बजेटको आकार बढ्यो, कुनै वर्ष जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।’

सरकारले आगामी आवका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

कैलालीमा पिकनिकमा झडप हुदा तीन प्रहरीसहित ६ घाइते

धनगढी। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–१ स्थित बनदेवी मन्दिर क्षेत्रको पिकनिकमा आएका दुई समूहबीच भएको कुटाकुट भएको छ ।

जेठ १४ गते शनिबार घटना भएको थियो । उग्ररुप लिँदा घटना नियन्त्रण गर्न गएका प्रहरीमाथि समेत आक्रमण भएको छ ।  घटनामा तीन प्रहरीसहित ६ जना घाइते भएका छन् । कुटपिटमा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा प्रवक्ता योगेन्द्र तिमल्सिनाका अनुसार बनदेवी मन्दिर क्षेत्रमा पिकनिक मनाउन आएका व्यक्तिहरूबीच कुटाकुट भएपछि प्रहरी घटना स्थल पुगेको थियो ।

घटना नियन्त्रण गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय हसुलियाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक साउन सिंह क्षेत्री भाटको कमाण्डमा चार जनाको टोलीलाई समेत उनीहरूले आक्रमण गरिएको थियो ।

घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक साउन सिंह क्षेत्री भाट, प्रहरी हवल्दार भवान सिंह बुडाल र प्रहरी सहायक हवल्दार शैलेन्द्र बोहरा घाइते भएका छन् ।

घाइतेमध्ये शैलेन्द्र बोहराको टाउको, हात र खुट्टामा चोट लागेको र उनको निसर्ग अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी हवल्दार बुडालले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको छ ।

प्रहरीमाथि नै हातपातपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडबाट प्रहरी निरीक्षक सुनिल विक्रम शाहको कमाण्डमा थप १२ जनाको टोली परिचालन गरी घटना नियन्त्रण गरिएको प्रहरी प्रवक्ता तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

घटनामा कैलारी गाउँपालिका–१ का ४० वर्षीय गोकर्ण बोहरा, ४५ वर्षीय रामचरण चौधरी र ४० वर्षीय नृप बोहरा पनि घाइते भएका छन् । गोकर्ण बोहराको हात र खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको छ भने अन्यको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ ।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा घोडाघोडी नगरपालिका–११ का २० वर्षीय स्वरूप कठरिया, २३ वर्षीय दिलिप कठरिया र २१ वर्षीय अरमान कठरियालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्वरूप कठरियाले प्रयोग गरेको ना ३ त १४२७ नम्बरको ट्र्याक्टर समेत नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ ।

सभाको आइतबारको बैठकबाट प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत पारित गरिएको हो ।

उक्त विधेयकमाथि विभिन्न सांसदहरूले समावेशीता र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रश्ताव पेश गरेका थिए ।

तीन वटा संशोधन प्रश्ताव राखिएकोमा तीनवटै प्रश्तावहरू फिर्ता लिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जवाफ दिँदै समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संशोधन प्रश्तावहरू निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘प्राविधिक हिसावले संशोधनमा आएका सकारात्मक विषयहरूलाई सरकारले सकारात्मक रुपमै लिएको छ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांको आधारमा विधेयक ल्याइएको हो कारण तथ्यांकको विषयवस्तु चलाउन सकिँदैन । विधेयकमा मधेशी दलित, पिछिडिएको नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमले मधेशी दलित, पिछडिएको समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय सकारात्मक रहेको र त्यसको मर्म विधेयकको मूल व्यवस्थामै समेटिएको दाबी गरिन् ।

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘मूल दफामै छ । तर तर्जुमाको हिसाबले अलि गाह्रो भएको छ । तर हामी छिट्टै निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको क्रममा छ । उक्त विधेयकमा तपाईहरू सबै संशोधन समेट्न प्रतिबद्धता समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्दछु ।’

नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रमाण देखाउन कांग्रेसको माग

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्नेअभिव्यक्तिमाथि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए।

कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले गम्भीर र आपत्तिजनक विषय उठाएको भन्दैप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

‘भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो। कहाँनेर मिचियो ? हामीलाई पनि थाहा दिनुपर्‍यो। होइन भने, दुई देशको सिमाबारे यस्तो गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा प्रधानमन्त्रीले कसरी बोल्नुभयो ?’ उनले भनिन्, ‘यदि सीमा मिचेको हो भने प्रमाण देखाइयोस्, होइन भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस्।’

भूमिहिन सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा बसेका सुकुमबासीहरूलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले जोखिममा रहेका सुकुमबासीको उद्दार गरिएको बताए।

उनले भने,’सुकुमबासीको विषयमा धेरै कुरा आएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारामा जुन एकदम जोखिम अवस्थामा बस्नु भाको थियो। उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेका हौं। हेर्दा खेरी खेदाएको जस्तो देखिए पनि चार वर्ष अघिदेखि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदाखेरी संघ सरकारलाई त्यहाँबाट सारेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सही सुकुमबासी हुनुहुन्छ। जसको देशभर कतै एक धुर जग्गा पनि छैन। एक आना जग्गा पनि छैन। उहाँहरूलाई त्यो जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। त्यो उहाँहरूले पाउनैपर्छ।  तर काठमाडौं उपत्यकामा बसेकाहरूलाई किन प्रायोरिट दिएर हटाइयो भन्दाखेरी विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदाखेरी उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो। उहाँहरूको बाथरुम, ट्वाइलेटको निकासा सिधै खोलामा थियो। त्यसको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी परिराख्नु भएको थियो। खोला पनि फोहोर भइराखेको थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो नेपाल  सरकारले। उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्था गर्ने कुरा छ। त्यसका लागि भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनिसकेको छ। मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले पनि आर्थिक वर्षभित्र गर्छौं भन्नु भएको छ। हतार गरेर हुँदैन। जति समय लाग्छ। ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ दिनमा नखोजौं। समय लाग्छ।’

प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे के बोले ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा मुख खोलेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद पदमा अर्यालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिंदै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा मुख खोलेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमित नेपाली भूमिका विषयमा भारत र चीनलाई कुटनीतिक नोट पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै भने, ‘नोटको जवाफ समेत आइसकेको छ ।’ उनले नेपाली भूमिका विषयमा निकट समयमै ‘टेबल टक’ हुने समेत बताए । उनले नेपाली भूमिको विषयमा बेलायतसँग समेत कुटनीति कुरा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सबै आयोगका प्रतिवेदन एकमुष्ठ अध्ययन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा गठन भएका सबै आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदन एकमुष्ट अध्ययन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी गराएका हुन्।

सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जेन्जी आन्दोलनसहित सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउने बताए।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा गठन भएका सबै आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदन एकमुष्ट अध्ययन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी गराएका हुन्।

सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जेन्जी आन्दोलनसहित सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउने बताए।

‘मानवअधिकार आयोगको २३/२४ गते प्रतिवेदनमात्रै नभएर विभिन्न कालखण्ड धेरै आन्दोलन भएका छन्, धेरै दमन पनि भएका छन्। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरु र र्‍यालीहरुमा भएका कुराहरुको प्रतिवेदन धेरै छन् । एउटा मात्र प्रतिवेदन छैन मानवअधिकार आयोगको, विभिन्न आयोग गठन भएका छन् विभिन्न कालखण्डमा।’ उनले भने,‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाएका जतिपनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ठ रुपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने काम कारबाही गर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद‍्लाई सरप्राइज दिएपछि …

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू भएपछि कार्यसूचीअनुसार सभामुखले बैठकका कामकारबाही अघि बढाउँदै थिए। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हात उठाएर बोल्न खोजेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तत्काल बोल्न अनुमति दिएनन्।

पछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीले बोल्न इच्छा व्यक्त गरेको जनाउँदै उनलाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिए। सभामुखले भने,’प्रधानमन्त्रीज्यूले हात उठाउनुभएकोले उहाँलाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छु।’

रोष्ट्रममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रश्न सोध्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि समय उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको बताए। उनले सांसदहरूका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाफ दिन चाहेको धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएका थिए। तर, आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने वा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने विषय समावेश थिएन। कार्यसूचीबिना नै प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भइ बोल्न खोजेपछि सदनमा केहीबेर उत्सुकता र चासो बढेको छ। -अन्नपुर्णबाट

प्रतिनिधिसभामा बोल्न प्रधानमन्त्रीले उठाए हात

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बोल्नका निम्ति हात उठाएका छन् ।

आइतबार (जेठ १७) बैठक सुरु हुनासाथ उनले हात उठाए । र, उनी उठ्न खोजे ।

त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले रोस्ट्रम प्रयोगको अनुमति दिए । प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिने बताए ।

डडेलधुराका सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित दुईजना बेपत्ता

अमरगढी । डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका–५ बाट सशस्त्र प्रहरी बलका एक जवानसहित दुईजना बेपत्ता भएका छन् ।

बेपत्ता हुनेमा परिगाउँस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा कार्यरत जवान ओमप्रकाश पुनमगर र स्थानीय ५६ वर्षीय तीर्थबहादुर थापामगर रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बरुणबहादुर सिंहका अनुसार, शुक्रबार (जेठ १५) देखि सम्पर्कविहीन भएका उनीहरू नातामा मामाभान्जा हुन् ।

महाकाली नदी किनारमा उनीहरूले प्रयोग गरेको ट्युब फेला परेकाले त्यहाँ बगेको हुन सक्ने आशंकासहित खोजी सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । रासस

राष्ट्रियसभा सदस्यले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। राष्ट्रियसभा बैठकमा सदस्यहरूले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट, विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, जातीय विभेद र सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार (जेठ १७) बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले सुर्खेतको प्राकृतिक ग्यास उत्खनन, विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, बजेटका सीमा र सामाजिक न्यायका विविध विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूले विकास निर्माणदेखि जनजीविकाका सवालमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसद गोमादेवी तिमिल्सेनाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग सञ्चालनका निम्ति ठोस कार्यक्रम र रकम विनियोजन नगरिएको टिप्पणी गरिन् । बजेट वक्तव्यमा उद्योगका विषय सुनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

“उद्योग सञ्चालनका लागि केवल मौखिक प्रतिबद्धताले पुग्दैन, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ,” उनले भनिन् ।

उनले सुकुम्वासी, गरिब किसान र मजदुरका समस्या समाधानका निम्ति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्याप्त विद्युतीय समस्याका विषयमा सांसद दुर्गा गुरुङले न्यून भोल्टेज र अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन् । विशेष गरी रातिको समयमा हुने अन्धकारले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले तत्काल सुधारको माग गरिन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन हावाहुरीका कारण अवरुद्ध भएको र आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मर्मत कार्यमा बाधा पुगेको जानकारी गराए । उनले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा उठाइएका प्रश्नको जवाफ नदिने मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना अझै कायमै रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकारले दलित समुदायलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाए । बजेटमा विभेद अन्त्य गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै उनले शीघ्र न्यायको माग गरे ।

सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा बढ्दो महँगी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि भइरहेको प्रहारबारे चर्चा गरे । संविधान संशोधनका नाममा भइरहेका केही गतिविधिप्रति संशय व्यक्त गर्दै उनले सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा ‘आतंक’ सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।

साथै, ‘जेनजी’ आन्दोलनका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्चपदस्थहरूलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल

कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो राष्ट्रिय सभा बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ ।

आइतबार बिहान सवा ११ बजेका लागि तय भएको बैठक एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो । बैठकमा शून्य समय चल्यो । केही सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखे । त्यसपछि सभाध्यक्ष नारायाण दाहालले विशेष समय नराखिएको जानकारी दिए । र, २० मिनेटपछि बस्ने गरी बैठक स्थगित गरे ।

आजको कार्यसूचीमा  प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसपछि आज नै यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पनि आजै पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

तर, बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरी स्थगित भएको हो ।

नेताहरूका अनुसार यी दुई विधेयकमा परेका संशोधनका सम्बन्धमा सरकारसँग संवाद चलिरहेको छ । यसकारण बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका प्रतिनिधिसँग कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवाद गरिरहेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक र मतदाता नामावली संशोधन विधेयकमा तीन/तीन वटा संशोधन परेको छ ।

सुदूरपश्चिममा मनसुनबाट ३३ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान

यस वर्षको मनसुनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार विपद् (बाढी, पहिरो, डुबान) बाट प्रदेशका ७ हजार ६ सय ३ घरधुरी प्रत्यक्ष चपेटामा पर्ने आकलन गरिएको छ। मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार कुल ३३ हजार २ सय २७ जना मानिस विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने देखिएकाले प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई तीव्रता दिएका छन्। सम्भावित जोखिमयुक्त स्थान र घरधुरीको पहिचान भइसकेकाले छिट्टै कार्यविधि बनाएर कामको बाँडफाँट गरिने धामीले बताए।

भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विपद्को प्रकृति फरक–फरक हुने देखिएको छ। यस वर्ष तराईका दोस्रो जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर मनसुनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान छ, जहाँ नदी कटान र अस्वाभाविक वर्षाका कारण डुबान तथा बाढीको मुख्य चुनौती रहनेछ। पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा भने विगतमा जथाभाबी खनिएका सडक र कमजोर भू–बनोटका कारण सामान्य वर्षामा पनि ठुला पहिरोहरू गई बस्ती नै जोखिममा पर्ने उच्च सम्भावना छ।

मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुरमा ७ हजार १ सय ३२ जना, कैलालीमा ६ हजार १ सय ९५ जना, डोटीमा ४ हजार ८ सय २० जना, बाजुरामा ३ हजार ७ सय ७६ जना, बैतडीमा ३ हजार ३ सय ६२ जना, डडेल्धुरामा ३ हजार १ सय ८ जना, बझाङमा एक हजार ७ सय ७४ जना, अछाममा एक हजार ६ सय २ जना र दार्चुलामा एक हजार ४ सय ६७ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

मनसुन सुरु हुन लागेकाले सम्भावित क्षति कम गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित बनाउन गठित एउटा विशेष कार्यदलले विस्तृत मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। हाल विभिन्न क्लस्टर (विषयगत क्षेत्र) बाट कार्ययोजना र प्रतिवेदन आउने क्रम जारी रहेको र ती सबैलाई समेटेर एकीकृत कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरिने धामीले जानकारी दिए। मनसुन आधिकारिक रूपमा सक्रिय हुनु अगावै यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ।

तत्काल गरिने उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिममा क्रियाशील नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। बाढीमा फसेकाहरूको उद्धार गर्ने, पहिरो पन्छाउने र प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सरकारले खोज तथा उद्धार सामग्री, डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट र प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू थप गरे पनि भौगोलिक विकटता र सम्भावित जोखिमको आकार हेर्दा उपलब्ध स्रोत–साधन पर्याप्त नभएको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। विद्यमान साधनले मात्रै सबै क्षेत्र समेट्न गाह्रो हुने भएकाले स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको धामीको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापनविद्हरूका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्रै मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) सबैभन्दा पहिले सक्रिय हुन आवश्यक छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई बेलैमा सुरक्षित सेल्टर वा विद्यालयहरूमा सार्ने योजना बनाउनुका साथै खाद्यान्न, औषधि र खानेपानीको आपत्कालीन भण्डारण स्थानीय स्तरमै गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सूचनालाई निरन्तर पछ्याउँदै नदी तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम भएका भिरालो जमिन आसपास बस्ने नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा जान समेत आग्रह गरिएको छ।

डेनमार्कका फोल्के  र प्राइभेट स्कुलहरू: एक विश्लेषण 

कृष्ण धानुक ।

स्क्यान्डिनेभियन देशहरू डेनमार्क, नर्वे, स्विडेनको विद्यालयहरूको इतिहास धार्मिक शिक्षाबाट सुरु भएर आधुनिक र विकसित भएको देखिन्छ। स्क्यान्डिनेभियन देशहरू आज विश्वका सबैभन्दा समावेशी र समानतामा  आधारित उच्चस्तरको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली भएको देशको रूपमा चिनिन्छन्। तर यो अवस्था एकैदिनमा आएको भने पक्कै पनि  होइन। विद्यालय प्रणालीको विकासमा  धार्मिक प्रभाव,  लोकतान्त्रिक आन्दोलन, औद्योगिकरणको  ठूलो योगदान छ साथै  कल्याणकारी राज्यको उदयसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

मध्ययुगीन (११औँ-१५औँ शताब्दी) समय आसपासमा स्क्यान्डिनेभियन समाज मुख्यत ग्रामीण, धार्मिक, र सामन्तवादी संरचनामा आधारित थियो। शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा क्याथोलिक चर्चहरूको नियन्त्रणमा थियो। १६औँ शताब्दीमा स्क्यान्डिनेभियन देशहरू लुथेरन प्रोटेस्टेन्ट बने। लुथेरन प्रोटेस्टेन्टहरूले प्रत्येक व्यक्तिले बाइबल आफैँ पढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। त्यसैले गाउँ–गाउँमा आधारभूत विद्यालयहरू खुल्न थाले। बालबालिकालाई कम्तीमा आधारभूत पढाइसँगै धार्मिक ज्ञान सिकाउनुपर्छ भन्ने विचारका आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। जसको फलस्वरूप शिक्षा प्रणाली क्रमशः चर्चको नियन्त्रणबाट राज्यको जिम्मेवारी हुन पुग्यो। १७औँ-१९औँ शताब्दीमा राज्यले शिक्षा प्रणालीलाई औपचारिक बनाउदै अनिवार्य शिक्षा कानून लागू गर्‍यो र सार्वजनिक विद्यालयको आधार तयार भयो।

डेनमार्कले सन् १८१४ मा अनिवार्य शिक्षा कानून लागू गर्‍यो। यस कदमपछि शिक्षा प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरू हुन थाले। शिक्षकहरूको तालिमलाई व्यवस्थित बनाइयो, विद्यालय भवनहरूको निर्माण र सुधारमा ध्यान दिइयो साथै पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणाली पनि विकास गरियो। यसले शिक्षालाई केवल धार्मिक कर्तव्यको रूपमा नभई नागरिक कर्तव्यको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणलाई विस्तार गर्‍यो। फलस्वरूप  शिक्षा प्रणाली अझ व्यवस्थित, पहुँचयोग्य र राज्यद्वारा निर्देशित बन्दै गयो।

१९औँ शताब्दीको मध्यतिर डेनमार्कमा एन. एफ. एस. ग्रुन्डट्भिग नामक प्रसिद्ध शिक्षाविद्, दार्शनिक, तथा समाज सुधारकले शिक्षा केवल किताबमा सीमित नभई जीवन उपयोगी, व्यवहारिक र व्यक्तित्व विकासमुखी हुनुपर्छ भन्ने विचार अघि सारे। ग्रुन्डट्भिगले फोल्केहोज्स्कोलेको अवधारणा विकास गरे। जसको उद्देश्य युवाहरूलाई परीक्षा केन्द्रित शिक्षाभन्दा बाहिर जीवन उपयोगी ज्ञान, सामाजिक चेतना, संस्कृति र लोकतान्त्रिक मूल्य सिकाउनु थियो। उनको यस विचारले डेनमार्कमा मात्र होइन सम्पूर्ण स्क्यान्डिनेभियनको  शिक्षा प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्दै जनशिक्षा र सामाजिक समानताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो।

२०औँ शताब्दीको मध्यतिर  डेनमार्कमा शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाइयो।  जसले आधुनिक कल्याणकारी राज्यको शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्‍यो। आज स्क्यान्डिनेभियन देशहरू समावेशी, डिजिटल र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षामा विश्वकै अग्रणी मानिन्छन्।

डेनमार्कका फोल्के अर्थात् पब्लिक स्कुलहरू

डेनमार्कका पब्लिक स्कुलहरू स्थानीय कम्युन अर्थात् नगरपालिकाहरूद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिन्छन्। यसले विद्यालय व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित बनाएको छ।  जसले शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र समुदायमुखी बनाउन मद्दत गरेको छ।

नेपालमा पनि संघीयता लागू भएपछि विद्यालयहरूको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय नगरपालिका तथा गाउपालिकाहरूले हेर्दै आएका छन्। यसको सकारात्मक पक्ष भनेको निर्णय प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार लचिलो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनु हो।  जसले शिक्षालाई अझ व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गर्छ।

डेनमार्कको फोल्के स्कुलहरू विश्वकै उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीहरूमध्ये एक मानिन्छन्। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सबै बालबालिकालाई समान, गुणस्तरीय तथा जीवनमुखी शिक्षा प्रदान गर्नु हो। यहा  शिक्षा केवल परीक्षा र अंकमा सीमित हुँदैन। बरु विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, सिर्जनशीलता, सामाजिक व्यवहार तथा आत्मविश्वास निर्माणमा विशेष ध्यान दिइन्छ। त्यसैले डेनमार्कको शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक, विद्यार्थीमैत्री र समाजमुखी शिक्षा मोडेलका रूपमा हेरिन्छ।

डेनमार्कका पब्लिक स्कुलहरूको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यसको खुला र सहयोगात्मक शैक्षिक वातावरण हो। शिक्षक र विद्यार्थीबीच खुला संवाद, सहकार्य तथा पारस्परिक सम्मानको संस्कृति विकास गरिएको हुन्छ। यसले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, प्रश्न गर्न र आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न प्रेरित गर्छ। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत क्षमताको विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइन्छ।

डेनमार्कको शिक्षा प्रणाली समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ। आर्थिक वा सामाजिक अवस्थाका आधारमा शिक्षामा भेदभाव गरिँदैन। यसको मूल अवधारणा समाजका सबै वर्गका मानिसका छोराछोरीहरूले समान किसिमको उच्च गुणस्तरीय शिक्षा पाऊन् भन्ने हो। यहा शिक्षा धनी र गरिबबीचको विभाजन गर्ने माध्यम नभई सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने आधारका रूपमा हेरिन्छ।

डेनमार्कका पब्लिक स्कुलहरूको मूल मन्त्र  नै जीवनका लागि शिक्षा भन्ने हो। यसको अर्थ शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि नभई जिम्मेवार नागरिक, सक्षम व्यक्ति र राम्रो समाज निर्माणका लागि हुनुपर्छ भन्ने हो। डेनमार्कमा एउटा लोकप्रिय सोच पनि छ कि  जीवन एउटा म्याराथन दौड हो त्यसैले सुरुवात सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यही सोचअनुसार बालबालिकालाई सुरुदेखि नै समान शैक्षिक अवसर, सुरक्षित वातावरण तथा व्यक्तित्व विकासमुखी शिक्षा प्रदान गरिन्छ।

डेनमार्कका फोल्के अर्थात् पब्लिक स्कुलहरूमा कक्षा ७ सम्म विद्यार्थीहरूलाई  गृहकार्य नै नदिने अभ्यास व्यापक रूपमा देखिन्छ। यसको आधार बालबालिकालाई करिब १३ वर्षको उमेरसम्म अनावश्यक दबाब नदिई उनीहरूको सिकाइलाई स्वाभाविक रूपमा विकास हुन दिनुपर्छ  भन्ने मान्यतामा आधारित छ। यस दृष्टिकोण अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीको क्षमता फरक हुन्छ  र  त्यसअनुसार नै सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मान्यता अपनाइन्छ। तर कक्षा ८ र ९ मा भने पढाइको स्तर तुलनात्मक रूपमा बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ। किनभने त्यतिबेला विद्यार्थीहरूलाई अन्तिम परीक्षाका लागि तयार गरिन्छ र शैक्षिक अपेक्षाहरू पनि बढ्छन्।

सन् २०२५ मा डेनमार्कको सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कुल सरकारी खर्च करिब ६२ बिलियन डेनिस क्रोनर थियो। यो खर्च मुख्य रूपमा नगरपालिकाहरू  मार्फत व्यवस्थापन र वितरण गरिन्छ। यो खर्चहरू कम्युन-कम्युन अनुसार फरक हुन्छ। किनभने प्रत्येक नगरपालिकाको जनसंख्या, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक आवश्यकताहरू  विशेष शिक्षा कार्यक्रम र स्थानीय प्राथमिकताहरू फरक-फरक हुन्छन्। त्यसैले धनी वा ठूलो जनसंख्या भएको कम्युनमा शिक्षा खर्च बढी हुन सक्छ  भने सानो कम्युनमा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ।  यस्ता खर्चहरूमा मुख्यतया शिक्षकहरूको तलब,  विद्यालय भवन तथा पूर्वाधार विकास, विशेष शिक्षा  सहयोग,  सिकाइ सामग्री तथा शैक्षिक स्रोतहरू प्रशासनिक खर्च तथा स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन सेवाहरू समावेश हुन्छन्।

सन् २०२४/२५ को शैक्षिक सत्रमा कोपेनहेगन कम्युनमा करिब ५३,८०० विद्यार्थी थिए भने लेसो कम्युनमा मात्र १०७ विद्यार्थी थिए। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा कम्युनले फोल्के स्कुलहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दछ। उदाहरणका रूपमा सन् २०२४/२५ शैक्षिक सत्रमा गेन्टोफ्टे कम्युनले प्रति विद्यार्थी करिब ७९,८०६ डेनिस क्रोनर खर्च गरेको देखिन्छ। सन् २०२४/२५ को शैक्षिक सत्रमा गेन्टोफ्टे कम्युनका पब्लिक स्कुलहरूका विद्यार्थीहरूले कक्षा ९ को बोर्ड परीक्षाको पूर्ण अंक १२ मा औसत ८.५ अंक हासिल गर्दै डेनमार्ककै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने कम्युनको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो भने दोस्रो स्थानमा ८.३ अंकसहित ल्युन्ग्बी–टार्बेक कम्युन रहेको थियो भने तेस्रो स्थानमा ८.२ अंकसहित होर्शोल्म कम्युन परेको थियो। अर्कोतर्फ, लोलान्ड कम्युनले औसत ६.२ अंक प्राप्त गर्दै डेनमार्कका ९८ वटा कम्युनहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर नतिजा ल्याउने कम्युन बन्न पुग्यो। यस शैक्षिक सत्रमा सम्पूर्ण डेनमार्कको औसत नतिजा भने १२ मा ७.४ रहेको थियो।

डेनमार्कका प्राइभेट स्कुलहरू

डेनमार्कमा प्राइभेट स्कुलहरूको इतिहास निकै पुरानो छ।  हेर्लुफसोल्म स्कुलको स्थापना सन् १५६५ मा भएको थियो। यो डेनमार्कको एक प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय हो। त्यसैगरी  सन् १५७५ मा सान्ट पेट्री स्कुलको स्थापना डेनिस-जर्मन निजी विद्यालयको रूपमा भएको थियो। यी स्कुलहरूको शुरुवात  राजा फ्रेडरिक द्वितीयको शासनकालमा भएको थियो। यी विद्यालयहरू उच्च शैक्षिक मानक र अनुशासनका लागि चिनिन्थे। यी विद्यालयहरूमा डेनमार्कका कुलीन वर्गका सन्तानहरूले मात्र शिक्षा ग्रहण गर्न पाउदथे।

डेनमार्कमा निजी विद्यालयहरू स्थापना हुनुको मुख्य दर्शन अभिभावकको अधिकार  हो। डेनमार्कको संविधान अनुसार  विद्यालय शिक्षा अनिवार्य छ  तर अभिभावकहरूलाई आफ्नो बालबालिकालाई कहा पढाउने भन्ने कुरामा छनोटको पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको छ।

प्रसिद्ध शिक्षाविद् एन.एफ.एस. ग्रुन्डट्भिगले लगभग १८० वर्ष अघि शैक्षिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै शिक्षामा राज्यको एकाधिकार हुनु हुँदैन भनेका थिए। उहाले अभिभावकहरूलाई आफ्नो बच्चाको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरा छान्ने पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनुभयो। यही विचारले पछि स्वतन्त्र विद्यालय अर्थात् प्राइभेट स्कुलहरू  स्थापनाको आधार निर्माण गर्यो।

धेरै निजी विद्यालयहरूको आफ्नै स्पष्ट शैक्षिक मूल्य र दृष्टिकोण हुन्छ। केही विद्यालयहरू धार्मिक आधारमा, केही वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमा, वा खेलकुद/कलात्मक प्रोफाइलमा आधारित हुन्छन्। तर धेरै निजी विद्यालयहरू मुख्य रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान र प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छन्। उनीहरूको मुख्य लक्ष्य विद्यार्थीलाई शैक्षिक रूपमा सक्षम बनाउँदै भविष्यका लागि योग्य नागरिक तयार पार्नु हो। त्यसैले अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाको आवश्यकतासँग मिल्ने विद्यालय छान्न सक्छन्।

डेनमार्कमा निजी विद्यालय रोज्नुको मुख्य कारण भनेको सानो कक्षा, राम्रो शैक्षिक वातावरण, स्पष्ट मूल्य–आधारित शिक्षा, विद्यार्थीहरूलाई गृहकार्य दिने र अभिभावकको बढी सहभागिता हो। यी कारणहरूले गर्दा धेरै परिवारले आफ्नो बच्चाका लागि निजी विद्यालयलाई आकर्षक विकल्प मान्छन्। प्राइभेट स्कूलहरूमा धेरैजसो विद्यार्थीको चापका कारण वेटिङ लिस्ट हुने गर्छ।त्यसैले प्राइभेट स्कूलहरू विद्यार्थी छनोट गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। साना कक्षाहरूमा सामान्यतया दुई जना शिक्षक र एक जना पेडागोग रहने गर्छन्। कक्षाको साइज पनि सानो हुने भएकाले विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत ध्यान बढी दिन सकिन्छ।

डेनमार्कको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४/२५ को शैक्षिक सत्रमा करिब ४,८७,७२० विद्यार्थीहरूले पब्लिक स्कुलहरूमा अध्ययन गरेका थिए भने करिब १,२०,२७१ विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय मा अध्ययनरत थिए। यस रिपोर्टलाई हेर्दा कुल विद्यार्थीमध्ये करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेको देखिन्छ। यसले डेनमार्कको शिक्षा प्रणालीमा सार्वजनिक विद्यालय प्रमुख भए पनि निजी विद्यालयको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको स्पष्ट हुन्छ। हालको तथ्याङ्कअनुसार नर्वेमा करिब ५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा निजी विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण निजी विद्यालयहरूको निरन्तर राम्रो शैक्षिक नतिजा हो।

निजी विद्यालयहरूले प्रायः बढी शैक्षिक उपलब्धि, राम्रो व्यवस्थापन, र विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत ध्यान दिने वातावरण प्रदान गर्ने भएकाले अभिभावकहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ। यही कारणले धेरै परिवारहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ। डेनमार्कमा निजी विद्यालयहरू नेपालको जस्तो नाफामुखी रूपमा सञ्चालन हुँदैनन्। यहाँ सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई कडा नियम र सीमाभित्र राखेको छ।

डेनिस सरकारले निजी विद्यालयहरूले शुल्क वाफत प्रति विद्यार्थी करिब १५०० देखि २५०० डेनिस क्रोनर भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने नियम बनाएको छ। साथै यी विद्यालयहरूले कम्युनबाट निर्देशित सार्वजनिक विद्यालयको आधिकारिक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ।

त्यसका अतिरिक्त निजी विद्यालयहरूलाई सीमित रूपमा अतिरिक्त शैक्षिक सामग्री वा एक–दुई अतिरिक्त पुस्तक समावेश गर्ने अनुमति दिइएको हुन्छ। तर समग्रमा शिक्षा प्रणाली राज्यको निगरानी र मानकअनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूबाट मासिक शुल्क लिने मात्र होइन। विद्यालय रहेको कम्युनबाट पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन्। तर त्यसका लागि उनीहरूले निश्चित मापदण्ड र सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती मापदण्डहरू पूरा भएको अवस्थामा मात्र कम्युनले विद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ।

उदाहरणका रूपमा सन् २०२४/२५ शैक्षिक सत्रमा गेन्टोफ्टे कम्युनले प्रति विद्यार्थी करिब ७९,८०६ डेनिस क्रोनर खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, गेन्टोफ्टे कम्युनमा रहेका निजी विद्यालयहरूले कम्युनका आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गरेमा प्रति विद्यार्थी सोही स्तरको सार्वजनिक अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन्। यस अवस्थामा कम्युनको आर्थिक सहयोगसँगै अभिभावकहरूले तिरेको शुल्क पनि जोडेर निजी विद्यालयहरूले पर्याप्त स्रोत प्रयोग गर्न पाउँछन्। यसरी उपलब्ध स्रोतबाट उनीहरूले आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री (पुस्तकहरू) र सानो कक्षाको आकार कायम राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छन्। जसले गुणस्तरीय शिक्षण वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ।

पूर्व रानी मार्ग्रेथे दोस्रोले एन. जाहलेस नामक निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै, वर्तमान राजा फ्रेडरिक दसौँ र राजकुमार जोआकिमले पनि क्रेब्स स्कुलमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। जुन एक निजी विद्यालय हो। राजा फ्रेडरिक दसौँले आफ्ना चारै सन्तानलाई गेन्टोफ्टे कम्युनमा रहेको ट्रानेगार्ड स्कुल नामक सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुभएको थियो। केही समयका लागि राजकुमारी जोसेफिनले हेलेरुपमा रहेको किल्डेगार्ड प्राइभेट स्कुलमा पनि अध्ययन गरिन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले सुरुदेखि नै सार्वजनिक विद्यालयको समर्थनमा रहँदै आउनुभएको छ। सन् २०१९ को आफ्नो चुनावी अभियानका पाँच प्रमुख लक्ष्यहरूमध्ये एउटा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्दै अझ सक्षम र सबल बनाउने भन्ने थियो। त्यसअनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने प्रयास पनि निरन्तर जारी छ। तर अपेक्षा अनुसारको शैक्षिक नतिजा भने पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन।

मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले सन् २००५ मा आफैंले एउटा लेखमार्फत स्रोत–साधन सम्पन्न अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चालाई निजी विद्यालय पठाएर सार्वजनिक विद्यालय प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन्। तर विडम्बना के हो भने मेट्टे आफैंले सन् २०१० र २०१२ मा आफ्ना दुई छोरा र छोरीलाई स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयको सट्टा निजी विद्यालयमा भर्ना गराएकी थिइन्। त्यो समयमा मेट्टे फ्रेडरिक्सेन माथि दोहोरो मापदण्ड  अपनाएको आरोप लागेको थियो। तर पछि आफ्ना बच्चालाई निजी विद्यालय पठाएको विषयमा मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले राजनीति आफ्ना बच्चाको शिक्षाको बाटोमा बाधा बन्न नहुने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेकी थिइन्।

सबै निजी विद्यालयहरू उत्कृष्ट हुन्छन् र सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूको नतिजा कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। डेनमार्कमा पनि यस्ता धेरै निजी विद्यालयहरू छन् जसको शैक्षिक नतिजा सार्वजनिक विद्यालयहरूको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने विद्यालयको प्रदर्शन केवल विद्यालयको प्रकारमा मात्र निर्भर हुँदैन। शिक्षकको गुणस्तर, विद्यालयको व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूको पृष्ठभूमि, र उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग जस्ता धेरै पक्षहरूले नतिजामा ठूलो भूमिका खेल्छन्। त्यसैले निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको तुलना गर्दा समग्रमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ। किनभने दुबै प्रकारका विद्यालयहरूमा उत्कृष्ट र कमजोर दुवै किसिमका उदाहरणहरू भेटिन्छन्।

माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४/२५ मा डेनमार्कभरि कक्षा ९ को परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने शीर्ष २५ विद्यालयहरूको नाम र प्रत्येक विद्यालयले प्राप्त गरेको औसत अंक देखाइएको छ। रोचक कुरा के छ भने २५ विद्यालयहरूको सूचीमा जम्मा २ वटा मात्र सार्वजनिक विद्यालय को नाम रहेको देखिन्छ। ती विद्यालयहरूलाई रातो चिन्हले संकेत गरिएको छ। तीमध्ये एउटा सातौँ स्थानमा रहेको एनहोल्ट स्कुल र अर्को २५औँ स्थानमा रहेको ट्रानेगार्ड स्कुल हो। बाँकी जम्मा २३ वटा विद्यालयहरू निजी विद्यालय रहेको देखिन्छ। सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको एथेनिस्कोलेनले औसतमा ११ अंक प्राप्त गरेको छ। ल्युन्ग्बी–टार्बेक कम्युनमा रहेको यो विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुअघि विद्यार्थीको आईक्यू (बौद्धिक क्षमता सूचकांक) परीक्षण गरिन्छ। यस विद्यालयबाट जम्मा २२ जना विद्यार्थीहरूले परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए। त्यसैगरी, १८औँ स्थानमा रहेको गेन्टोफ्टे कम्युनको किल्डेगार्ड प्राइभेट स्कुलबाट पनि धेरै उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त भएको देखिन्छ। किनभने किल्डेगार्ड प्राइभेट स्कुलबाट १३९ जना विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिएर पनि औसत ९.४ जस्तो नतिजा कायम राख्नु प्रशंसनीय हो।  यो सबै नतिजा www.uddannelsestatistik.dk मा पनि हेर्न सकिन्छ।

डेनमार्कको शैक्षिक प्रणालीमा फोल्के  र प्राइभेट स्कुलहरू बाहेक पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूको एउटा विशिष्ट समूह रहेको छ। कोपनहेगन इन्टरनेसनल स्कुल, रायगार्ड इन्टरनेसनल स्कुल र हेलरुप इन्टरनेसनल स्कुल जस्ता संस्थाहरू यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। यी विद्यालयहरूले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै विश्वस्तरको शैक्षिक वातावरण प्रदान गरिरहेका छन्।

यी विद्यालयहरूको शैक्षिक नतिजा र मूल्याङ्कन प्रणाली डेनिस नेसनल स्कुलहरूको भन्दा निकै भिन्न हुन्छ। सामान्यतया, डेनिस शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विद्यालयहरूको नतिजा चार्टमा यी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरू समावेश नहुनुको मुख्य कारण उनीहरूको फरक पाठ्यक्रम हो। यी विद्यालयहरूले प्रायः इन्टरनेसनल ब्याकलरेएट  वा बेलायती पाठ्यक्रम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्छन्। जसको मापन र नतिजा सार्वजनिक गर्ने विधि डेनिस सरकारी विद्यालयहरूको प्रणालीसँग मेल खाँदैन।

सन् २०२२ मा फोल्के अर्थात् पब्लिक स्कुलहरूका कक्षा ४ का विद्यार्थीहरूको रिडिङ टेस्ट गर्दा नतिजा औसतभन्दा कमजोर आएको थियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री म्याथियास टेस्फाये ले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा स्क्रिन टाइम धेरै भएको देखिएपछि त्यसलाई कम गर्नुपर्ने नीति लागू गरिएको छ। साथै हप्तामा कम्तीमा एकपटक विद्यार्थीले किताब पढ्नका लागि घर लैजान पर्ने नियम पनि बनाइएको छ। पब्लिक स्कुलहरूमा कक्षा १–२ देखि नै आईप्याड र कक्षा ४ मा कम्प्युटर उपलब्ध गराइन्छ। यसको विपरीत निजी विद्यालयहरूमा आईप्याड दिइँदैन र कक्षा ५ पुगेपछि मात्र कम्प्युटर प्रयोग गर्न दिइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको स्क्रिन टाइम सकेसम्म कम गर्नु र उनीहरूलाई किताब पढ्ने बानी विकास गराउनु हो।

डेनमार्क शिक्षक संघ र डीआर टिभीको सर्वेक्षणअनुसार धेरै शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको शब्दभण्डार, पढाइ बुझ्ने क्षमता, ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता र लेखन सीप कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी विद्यार्थीहरूले साधारण शब्द र अवधारणाहरू पनि बुझ्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्, जसले पढाइमा समस्या बढाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेशनल टेस्टको नतिजाले पनि डेनिस र गणितमा गिरावट देखाएको छ। धेरै विद्यार्थीहरू असफल हुने दर बढेको छ। शिक्षक संघ र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले विद्यालयमा योग्य शिक्षकको संख्या बढाउन र थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यदि सुधार नभए शिक्षा प्रणालीमा असमानता बढेर ए र बी स्तरको विद्यार्थी भनेर विभाजित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिइएको छ।

सन् २०२५ मा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा डेनमार्कका फोल्के स्कुलहरूमा १८२५ शिक्षकहरूको दरबन्दी खाली रहेको र त्यसलाई भिकार अर्थात अस्थायी शिक्षकहरूले पदपूर्ती गरेका थिए। अस्थायी शिक्षकहरूले स्थाई शिक्षक जसरी नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनेर भनिएको छ। साथै अधिकांश कम्युनहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफ्नो शैक्षिक जम्मेवारी अपेक्षा अनुरूप पूरा नगरेको पनि लेखिएको छ। त्यसैगरी जिम्नेसियममा उच्च अंक प्राप्त गर्ने नौजवान बिध्यार्थीहरूको प्रमुख रोजाईमा शिक्षण पेशा नपर्नु पनि एउटा समस्याको रूप देखिएको छ। जसको परिणाम स्वरूप प्रतिभाशाली शिक्षकहरूको कमि डेनमार्कले सामना गरिरेको छ भनेर चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ।

एईको (आर्बेइडरबेविगेल्सेन्स एर्भर्भ्सराउद) १८ मे २०२६ को रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४/२०२५ को शैक्षिक सत्रमा फोल्के  स्कुलहरूका ९ कक्षाका करिब ११.२ प्रतिशत अर्थात् ५४,६२९ विद्यार्थीहरूले डेनिस र गणित  विषयको परीक्षा उत्तीर्ण  हुन सकेनन्। यो लगातार तेस्रो वर्ष हो जहाँ यो दर उच्च स्तरमै स्थिर रहेको देखिन्छ। जबकि सन् २०२० देखि २०२२ सम्म यो दर करिब ४ प्रतिशत मात्र थियो। केटी विद्यार्थीहरूमा डेनिस र गणित दुवै विषयमा असफल हुने दर केटाहरूको तुलनामा बढी देखिएको छ। पहिलेको अवस्था यसको विपरीत थियो। जहा केटाहरू बढी असफल हुने गर्थे। कक्षा ९ मा असफल भएका विद्यार्थीहरूले भीयुसी बाट आफ्नो पढाइ निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने डेनमार्कमा कम्तीमा कक्षा ९ सम्मको अध्ययन पूरा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।

रिपोर्ट अनुसार  अभिभावकको शिक्षाको स्तर र आयले पनि विद्यार्थीको सफलतामा पहिलेभन्दा बढी प्रभाव पार्न थालेको छ। कम शिक्षित र कम आम्दानी भएका परिवारका विद्यार्थीहरूमा असफल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। यसले सामाजिक गतिशीलता कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। किनकि पर्याप्त शैक्षिक आधार बिना उच्च शिक्षा हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई उच्च माध्यमिक शिक्षाका लागि तयार बनाउन फोल्के  स्कुलहरूमा थप लगानी आवश्यक छ साथै कडा व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सोही रिपोर्ट अनुसार अभिभावकहरूको स्रोत–साधनले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सफलतामा ठूलो भूमिका खेल्छ। अभिभावकको शिक्षा स्तर र आम्दानी जति कम हुन्छ। विद्यार्थीहरूले कक्षा ९ का डेनिस र गणित विषय उत्तीर्ण गर्न नसक्ने सम्भावना त्यति नै बढी देखिन्छ।

कम शिक्षित अभिभावक भएका विद्यार्थीहरूमा असफल हुने दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने उच्च शिक्षित अभिभावक भएका विद्यार्थीहरूमा यो दर ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। त्यस्तै, आम्दानीका आधारमा पनि स्पष्ट असमानता देखिन्छ। सबैभन्दा गरिब परिवारका विद्यार्थीहरूमा असफल हुने दर करिब २८ प्रतिशत छ भने धनी परिवारका विद्यार्थीहरूमा केवल २.८ प्रतिशत मात्र छ। यसले सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा स्पष्ट गर्छ।

सिइपिओएस डेनमार्कको एउटा स्वतन्त्र नीति र समाजबारे अनुसन्धान गर्ने संस्था हो। सिइपिओएसको रिपोर्ट अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा डेनमार्कको जिम्नेसियममा करिब १४–१५% विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो अध्ययन बीचमै छोड्ने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कक्षा ९ मा आउने कमजोर नतिजासँग रहेको भनिएको छ। अहिले जिम्नेसियम पढ्नका लागि ६.० औसत अंक चाहिने नियम लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। पहिले यो सीमा ५.० थियो। तर धेरै शैक्षिक विज्ञहरूका अनुसार यसलाई ७.० बनाउने माग पनि गरिएको छ। जिम्नेसियम पढ्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूका लागि व्यावसायिक शिक्षा गर्ने अवसर उपलब्ध हुने गर्छ। व्यावसायिक शिक्षामा धेरै प्रकारका कोर्सहरू उपलब्ध हुन्छन्। जसले धेरै युवालाई प्राविधिक वा सीपमूलक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न सक्छ।

अर्को तर्फ मेडिसिन, एड्भोकेट, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन जस्ता युनिभर्सिटी कोर्स पढ्नका लागि जिम्नेसियममा उच्च अंक आउनै पर्छ। त्यसैले जिम्नेसियममा उच्च मापदण्ड सेट गरेपछि प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू मात्र युनिभर्सिटी पढ्न आउछन् भन्ने मान्यता अनुसार कक्षा ९ मा कम्तीमा ७ अंक ल्याउनेले मात्र जिम्नेसियम पढ्न पाउनुपर्छ भनेर तर्क गरिएको छ। सबै विद्यार्थी एउटै समयमा परिपक्व हुँदैनन्। त्यसैले कक्षा ९ को अंकले भविष्य निर्धारण गर्नु ठीक होइन। विद्यालयमा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीहरूले पनि पछि जिम्नेसियम र विश्वविद्यालयमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने तर्क पनि गरिएको छ। सायद यो तर्कलाई मध्यनजर गरेर होला सरकारले जिम्नेसियममा भर्ना हुने मापदण्ड ७.० नभई ६.० बनाउने निर्णयलाई समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म डेनमार्कले युक्रेनलाई सैन्य तथा मानवीय सहायता स्वरूप करिब ७५ बिलियन डेनिस क्रोनर बराबरको सहयोग गरिसकेको छ। सन् २०२२ को मे महिनातिर इस्तानबुलमा भएको शान्ति वार्ताबाट रुस–युक्रेन युद्ध समाधान हुने केही सम्भावना देखिएको थियो भन्ने तर्क केही विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन्। त्यतिबेला बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री  मेट्टे फ्रेडरिक्सेन लगायत पश्चिमी नेताहरूले युक्रेनलाई निरन्तर सैन्य सहयोग र समर्थन दिएका थिए।

अहिले आएर यो युद्धमा युक्रेनलाई गरिएको समर्थन युरोपका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तो बनेको छ। किनभने अहिलेसम्म युद्ध रोकिने कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। साथै, युक्रेनलाई कहिलेसम्म सैन्य सहायता उपलब्ध गराइरहने भन्ने विषय पनि गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठ्न थालेको छ। डेनमार्कमा अहिले युक्रेनलाई दिइएको करिब ७५ बिलियन डेनिस क्रोनर डेनमार्ककै  फोल्के अर्थात् पब्लिक स्कुलहरू र अस्पतालहरूको सुदृढीकरणमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चर्चा र बहस चलिरहेको छ।

पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य शुरू

काठमाण्डौ – खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य शुरू गरेको छ । व्यावसायिक उत्खननका लागि विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच थप सम्झौताका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको हो ।

चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पहिलो चरणको ड्रिलिङ र अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । व्यावसायिक उत्पादन शुरू गर्न विभागले सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।

चीनको प्राविधिक टोलीसँगको सहकार्यमा सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्काले जानकारी दिए ।

नमूना परीक्षणले पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको छ । परियोजना सफल भए आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो रकम कटौती गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

जनता खुशी र देश समृद्ध बनाउने कानुन बनाउनु पर्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले संविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु भइसकेको अवस्थामा जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको सरकारलाई सघाउँदै कानुन निर्माणका लागि व्यवस्थापिकालाई समेत आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए । अब मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले देशमा राजनीति गरेर नेतृत्वमा पुगेकाहरुले देशलाई राम्रो बनाएर भावी सन्ततिलाई सुम्पिनु पर्ने उनले बताए । सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै देशमा नै रोजगारको वातावरण बनाएर बाहिरएका नेपाली नागरिकहरुलाई देशमा नै फर्काउनु पर्ने समेत बताएका छन् ।

एसियन गेम्स छनोट नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित

काठमाडौं । नेपाल एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनलमा मलेसियासँग दुई विकेटको हार व्यहोरेको छ ।

जितसँगै मलेसियाले एसियन गेम्समा स्थान पक्का गरेको छ । शनिबार बायोमास ओभलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको १२७ रनको लक्ष्य घरेलु टोली मलेसियाले १८.४ ओभरमा पूरा गर्‍यो ।

मलेसियाकी एलिसा हन्टरले सर्वाधिक ४८ रनको योगदान गरिन् । धनुश्री मोहुनानले २१,आइना हासिमले १८ र माहिरा स्माइलाले १४ रन बनाए । नेपालकी रिया शर्माले तीन विकेट लिइन् ।

मनिषा उपाध्याय र रुबिना क्षेत्रीले समान दुई विकेट हात पार्दा सीता रानामगरको नाममा एक विकेट रह्यो ।

त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १२६ रनको योगफल खडा गरेको थियो ।

नेपालका लागि कप्तान इन्दु बर्माले अविजित ४६ रन जोडिन् । कविता कुँवरले ३३, रुवी पोदारले १७ र पूजा महतोले १५ रन जोडे ।

मलेसियाकी विनिफ्रेड दुराइसिंघमले दुई विकेट लिइन् । आइसा एलिसा र माहिरा स्माइलाले समान एक विकेट लिए ।

अब उपाधिका लागि मलेसियाले थाइल्यान्डको  सामना गर्नेछ । नेपालले तेस्रो स्थानका लागि चीनसँग खेल्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालबाट आएको शक्ति चाँडै कोल्याप्स हुन्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जालबाट आएको शक्ति चाँडै ‘कोल्याप्स’ हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन १८२ सिट जितेको रास्वपाको आयु लामो नभएको बताएका छन् । पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संगठनको भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले चाँडै पुराना स्थापित पार्टीले नै देश सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे ।

उनले भने, ‘नेता कहीँ देखिँदैन । अस्ती भोट हाल्दा पनि मान्छे कोही छैन, बुथमा मान्छे छैन, खसेको भोट गन्दा त हजारको हजार छ । मान्छे सबै भर्चुअल दुनियाँमा छ, अनलाइनमा छ, सामाजिक सञ्जालमा छ । त्यसरी भर्चुअल दुनियाँबाट छिटो उठेको आन्दोलन तीव्र रूपमा उठ्यो, तीव्र रूपले तल जान सक्छ।’

उनले भने, ‘भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्न पर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय चुनाव जाँदा नजाँदै पनि तल झर्न सक्छ । अस्ती भोट दिने मान्छेहरू सुकुम्वासीहरूले गल्ती भयो भन्न थालिसकेका छन् । मधेशतिर पनि नाकामा कडाइ गरेपछि बालेन सरकारप्रति विश्वास गुम्दैछ ।’

भारतमा अलपत्र परेका ४५३ नेपालीको उद्धार

भैरहवा : भारतमा अलपत्र परेका ४५३ जना नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गरेर भैरहवा ल्याइएको छ । रोजगारीको प्रलोभनमा परी भारतको कुशीनगर जिल्लामा अलपत्रमा परेका उनीहलाई भारतस्थित नेपाली राजदूतावास र भारतीय प्रहरीको समन्वयमा उद्धार गरी शनिवार भैरहवा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उद्धार गरिएका ल्याइएका नेपाली नागरिकहरु विभिन्न जिल्लाका हुन् । प्रहरीका अनुसार, उद्दार गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा राखिएका उनीहरुलाई परिवारको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेटवर्किंङ व्यवसायमा राम्रो आम्दानीको प्रलोभनमा उनीहरु भारत पुगेका थिए ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई खबरदारी गर्न सभामुखको आग्रह

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकार गलत बाटोतर्फ अग्रसर नहोस् भन्नका लागि नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारलाई समयमै सचेत गराउन उनले आग्रह गरे । ”हाम्रै पालामा यो देशको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ, हामी हाम्रै पालामा यो देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । हाम्रा सन्तानहरूलाई यो देशमा राजनीति गरेर, नेतृत्वमा पुगेर देशलाई अझ हामीले खनेको बाटोलाई अझ राम्रो बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्नेछ,” उनले भने ।

उनले संविधान संशोधन तथा कानुन निर्माणबारे पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अस्पताल भर्ना भएका छन् ।

प्रचण्डलाई अस्पताल भर्ना गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । उनलाई निमोनिया भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमा समस्या भएकै कारण शुक्रबार भएको गणतन्त्र दिवसको समारोहमा पनि प्रचण्ड उपस्थित थिएनन् ।

सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलको बैठक

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । केहीबेरअघि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र नयाँ बजेटबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

खोज्नुहोस