नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए अर्थमन्त्रीलाई

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित भए पनि बिहीबार प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि बीचमै उठेर हिँडेका उनी त्यसपछिका छलफलमा कुनै दिन संसद् गएनन्।

वालेन्द्रले संसद्लाई बेवास्ता गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भएसँगै अब बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।

यसबीचमा बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भेट भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिएका वाग्लेलाई बालेनले भेटका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएका हुन् ।

अत्तरियामा कोल्ड स्टोर अलपत्र

अत्तरिया: निर्माण सुरु भएको २०७४ सालदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको अत्तरियाको कृषि उपज थोक बजारमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको कोल्ड स्टोर लामो समयसम्म ट्रस्टमै सीमित रहँदा संरचना नै कमजोर बन्दै गएको हो। पछि प्रदेश सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ खर्चेर उपकरण जडान गरे पनि आवश्यक काम पूरा नभएकाले कोल्ड स्टोर अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा समेत ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तर हाल कोल्ड स्टोरमा चुहावट देखिनुका साथै ल्याब र प्यानलहरू समेत जीर्ण भइसकेका छन्। कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्ली राज जोशीका अनुसार उपलब्ध बजेटले सञ्चालन सम्भव छैन। उनका अनुसार धमिराले प्यानल क्षति पुर्‍याएको र दोस्रो तलाको च्यानल तथा प्यानल फेर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसैबीच कृषि विकास निर्देशनालय डोटीले प्राविधिक टोलीमार्फत आवश्यक संरचनाको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कृषि इन्जिनियर कोष राज बुढाका अनुसार प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि मात्र आवश्यक सामग्री र लागतको स्पष्ट अनुमान हुने र त्यसपछि मात्र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

२०७४ सालमा करिब ९ लाख रुपैयाँ लागतमा फाउन्डेसन निर्माण गरिएको उक्त कोल्ड स्टोर पछि ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर फाउन्डेसन र संरचनाबीच असन्तुलन, सामग्रीको कमी तथा निर्माण ढिलाइका कारण परियोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

चालु बजेट पनि अपुग भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले थप बजेट र छिटो सञ्चालनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। तर समयमै काम सम्पन्न नभए परियोजना पुनः अलपत्र पर्ने जोखिम देखिएको छ।

यो वर्षको मनसुनमा २ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन, कुन प्रदेशमा कति जोखिम ?

काठमाडौं ।  सरकारले यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर २ लाख भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको विवरणमा यस वर्ष बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत समेत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा र सरदरभन्दा बढी गर्मी हुने आकलन गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष मनसुन सुरुको अवधिमा देशभर सरदरभन्दा कम वर्षा रहने सम्भावना विगतको तुलनामा कम रहेको भएता पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुनसक्ने आकलन छ । यो अवस्थाले केही उच्च हिमाली स्थानहरूमा हिमताल विष्फोटन भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढी जस्ता मनसुजन्य विपद्को जोखिम अधिक हुने सम्भावना छ  ।

त्यसैगरी उक्त अवधिमा दैनिक तापक्रममा वृद्धि हुने सम्भावना अधिक रहने आकलनले देशको दक्षिणी तराई भू–भागमा सर्वसाधारण अत्याधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु) बाट समेत प्रभावित हुने अनुमान छ । यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुन मौसमसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । ‘समग्रमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा मनसुजन्य विपद्बाट देशभर करीब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । ‘एक हजारदेखि चार हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जुन सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिदृश्यको करीब १० प्रतिशत बराबर हो,’ प्राधिकरणले भनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश बढी प्रभावित हुने अनुमान

विपद् प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ मा उल्लेख भएअनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित लुम्बिनी प्रदेश हुने देखिन्छ । लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरधुरीका ५१ हजार ६२६ जना यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित हुने आकलन छ ।

कोशी प्रदेशमा ८ हजार ८६४ घर परिवारका ३८ हजार ७३६ जना, मधेशमा ८ हजार ९२ घरधुरीका ३५ हजार ३६१ जना र बागमतीमा ७ हजार ५२८ घरधुरीका ३२ हजार ८९७ जना प्रभावित हुने अनुमान छ । यसैगरी गण्डकीमा ४ हजार ९५२ घर परिवारका २१ हजार ६४१ जना, कर्णालीमा ३ हजार १५ घर परिवारका १३ हजार १७५ जना र सुदूरपश्चिममा ७ हजार ६०३ घर परिवारका ३३ हजार २२७ जना मनसुन अवधिमा प्रधावित हुने विपद् प्राधिकरणको आकलन छ ।

विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपदबाट ३ हजार ७४ जनाको ज्यान गएको र ५०२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ४८३ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङबाट ८०५, बाढीबाट ६७८ र भारी वर्षाबाट १०८ जनाको ज्यान गएको छ । यस वर्ष पनि यस्तै प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने भएकाले विपद् प्राधिकरणले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

समग्र नेतृत्व र समन्वय प्राधिकरणले गर्ने छ भने बन्दोबस्तीसहित खोज, उद्धार तथा राहत लगायतका कामको जिम्मा गृह र रक्षा मन्त्रालयले लिएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले शीघ्र पुनर्लाभको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस अन्तर्गत विपद् प्रतिकार्यको अवधिमा स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने छ ।

रास्वपा महाधिवेशनः २ महिना अघि नै निर्विकल्प रवि

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन आगामी ७ देखि ९ असारमा हुदैछ । चितवनमा हुने सो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वसहित पार्टीलाई थप बलियो बनाउदै अगाडी बढने रणनीतिमा नेताहरु छन् ।

पार्टी स्थापनाको चार बर्ष नपुग्दै हुन लागेको महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति को हुने चर्चाको बिषय बनेको छ । अहिले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (वालेन)ले गरिरहेका छन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि लामिछाने र शाहका बीचमा भएको सहमती अनुसार पार्टीको नेतृत्व रवि र सरकारको नेतृत्व वालेनले गर्ने भएको थियो । सोही सहमती महाधिवेशनबाट पनि अनुमोदन हुन्छ की पार्टी नेतृत्व फेरिन्छ भन्ने निर्णय २ हजार ५ सय भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले चितवनमा गर्ने छन् ।

रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा विकल्प भए पनि सभापति रवि लामिछाने नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । ‘सभापतिमा त रवि लामिछानेज्यू नै हुनुहुन्छ । विकल्पहरु त किन नहुने पार्टीमा नेताहरु भई नै हाल्नुहुन्छ । यदि पार्टी बलियो र एकढिका छ भने देशलाई निकास दिनसक्छ । यसमा नेताहरु कोको हुने भन्ने हानथाप गर्ने भन्दा पनि पार्टी एकढिका छ भने देशलाई निकास दिनसक्छ, देशलाई निकास दिनका लागि हामीले पार्टी खोलेर आएको कारणले गर्दा निकास दिनेगरी पार्टी निर्माण गर्छौ,’ रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने जस्तै रास्वपाको आगामी महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा लामिछाने नै दोहिरिने प्रायः निश्चित जस्तै छ । तर महाधिवेशनबाट वरिष्ठ नेता वालेन शाहसहित अन्य नेताहरुले सभापति हुने चाहना राखे के हुन्छ ? कतिपय नेताहरुले वालेन सभापति आफै नभई अरु नेतालाई नै अघि सार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको आशंका गरिरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शाहले आफूले चाहे अनुसारका नेतालाई पार्टी सभापति बनाउन खोजेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (विजेपी)को सभापति कहिल्यै नभएका तर तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू अनुकुलका सभापति बनाउदै आइरहेका छन् । सोही अनुसार शाहले रास्वपा सभापति पनि आफू अनुकुलका नेतालाई अघि सार्नसक्ने सम्भावना रहेको दावी गरिएको छ ।

रास्वपाले गरेको निर्णय अनुसार २ जेठमा वडा भेला (समिति गठन नभएका वडाहरूमा), ३ जेठमा वडा अधिवेशन (वैशाख २० अगावै समिति गठन भएका वडा), ९ जेठमा पालिका भेला (समिति गठन नभएका पालिकाहरूमा), १० जेठमा पालिका अधिवेशन (वैशाख २५ अगावै समिति गठन भएका पालिका), १६ जेठमा वडा अधिवेशन (जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडा), १७ जेठमा पालिका अधिवेशन (जेठ १० अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिका) र २३ र २४ जेठमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २६ जेठ देखी १ असारसम्ममा सात वटै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । नेता प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार २६ जेठमा बागमती प्रदेश, २७ जेठमा कोशी प्रदेश, २८ गते मधेस प्रदेश, २९ गते गण्डकी प्रदेश, ३० गते लुम्बिनी प्रदेश, ३१ गते कर्णाली प्रदेश र १ असारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने कार्यतालिका रास्वपाको छ ।

रास्वपाको विधान २०७९ (संशोधन २०८१)को धारा २३ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको व्याख्या भए अनुसार केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, तीन वटा केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभागका प्रमुख सहित कम्तीमा ३३ जना महिला सहभागी हुनेगरी ११ जना, प्रदेश समिति, प्रादेशिक निकाय र विभागका पदाधिकारी महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।

यसैगरी प्रदेश–काठमाडौँ सम्पर्क विभागका प्रमुखसहित (एक जना महिला) तीन जना, जिल्ला समिति सभापति (एक महिला सहित) पाँच जना, जिल्ला–काठमाडौँ विभागका प्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक र सहसंयोजक प्रतिनिधि हुनेछन् ।

यस्तै प्रवास विभाग अन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग तथा त्यसका शाखा समेतबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रमुखसहित विभागको नियमावली बमोजिम अधिकतम ११ जना, पालिका सभापति एक सहभागी हुने व्यवस्था छ ।

पालिका अधिवेशनले छनोट गर्ने प्रतिनिधिहरूमा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएका पालिकाबाट १ जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएका नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएका महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि सहभागी रहने व्यवस्था छ ।

पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरू प्रतिनिधि बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विधान संशोधन हुँदा केही संख्या तलमाथि हुने भए पनि प्रक्रिया एउटै हुनेछ । पार्टी एकताको भावना अनुसार सबैलाई समेट्नुपर्ने हुँदा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको आकार थोरै बढ्न सक्ने बताइन्छ ।

मौजुदा केन्द्रीय समितिमा एक सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष सहित १२९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य छन् । रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । गत २० वैशाखमा बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले सचिवालय विस्तार गरी १६ सदस्यीय बनाएको छ ।

महाधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वको समितिले बनाएको महाधिवेशन कार्यविधि, २०८३ लाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । अर्का महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा बनेको एकता समायोजन समिति र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान मस्यौदा समितिलाई १० जेठसम्म मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन भएकाले भव्य र प्रविधिको भरपुर प्रयोग हुने रास्वपाले जनाएको छ ।

४ कारण देखाउँदै हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक थिति बसाउन नसकेको भन्दै साम्पाङले ४ वटा मुख्य कारण अघि सार्दै राजीनामा मागेका हुन् ।

साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र सार्वभौम जनताको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

हर्कले उठाएका ४ कारण यस्ता छन्-

१. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह हलबाट बाहिरिएको र पुनः सभामा नफर्किएको ।

२. प्रतिपक्षीले संसदमा उपस्थित हुन माग गर्दा संसद्‍मा नआई नजिकैको कार्यालयबाट ‘लाइभ’ हेरेर बसेको

३. नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा अनुपस्थित रहनु र नीति तथा कार्यक्रम बारे उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित रहनु पर्ने संसदीय परम्पराको बेवास्ता गरेर बिना कुनै कारण अनुपस्थित भएको ।

४. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि आजका मितिसम्म संसद्को कुनै पनि बैठकमा जनतालाई सम्बोधन नगरेको ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अपमान गरेको, संसद मार्फत सारा नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको विश्वासलाई लत्याएको प्रमाणित भएको भन्दै संसदमा मर्यादा र थिति बासाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री असक्षम र असफल भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाले संसदीय अभ्यासको इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको छ । जनताको सार्बभौम सदनलाई अपमान गरेर त्यही संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्री ठानिरहेको छ ? आफ्नो धारातल बिर्सेर जनताका प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसक्ने लुकेर बस्ने के प्रवृति हो यो ? यसले कस्तो नजीर बसाउँछ ?’

संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड्ने सरकारलाई संसदको औचित्य र शक्ति याद दिलाउनु पर्ने देखिएको हर्कले बताएका छन् ।

विरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ — सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चल्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएको विषयमा विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरे । संसद् बैठकमा उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले जोडतोडसाथ उठाए । तर न ‘रुलिङ’ भयो, न प्रधानमन्त्री शाह नै बैठकमा गए ।

प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा गरेको अवरोध र बहिष्कारबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भएको छ । संसद् बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुन र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन उनलाई प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार नै जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सांसदहरूले लगातार आवाज उठाइरहँदा पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई किन ‘रुलिङ’ गरेनन् त ? सभामुख अर्यालले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ देखाएर प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने बताएका छन् । गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाउन बाँकी रहेकाले अहिले २०७९ कै नियमावलीबमोजिम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । नियमावलीको नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज विश्वासको मत लिँदै छन् ।

आज बिहान ११ बजे बोलाइएको मधेश प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले बैशाख २२ गते मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

बडिमालिका जाने पर्यटकहरुको संख्या बढ्दो

बाजुरा । धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बडिमालिकाको चर्चा चुलिँदो छ । पछिल्लो समय बडिमालिका जानेको संख्या बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा कैलालीको धनगढीमा ‘स्विजरल्याण्डको बाउ’ बडिमालिका यहीँ रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि झन् यसको चर्चा चुलिएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बडिमालिका बारेमा अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले धार्मिक पर्यटकहरूको संख्या बढिरहेको पदप्रदर्शक (गाइड) नर बहादुर रावल बताउँछन् । सरकारले १०० कार्यसूचीमा पनि बडीमालिकालाई समेटेको छ ।

बडिमालिका समुद्री सतहबाट ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा छ । पछिल्ला दिनहरुमा प्रचारप्रसार बढेसँगै यहाँ आउनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बडिमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख अम्मर बहादुर खडका बताउँछन् ।

‘हरेक बर्ष जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन मुख्य पूजा हुने दिनमा मात्र भक्तजन तथा पर्यटक आउने गर्थे । अहिले सबै समयमा तीर्थयात्रीहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने ।  यहाँको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।

मनमोहक त्रिवेणी क्षेत्र, २२ पाटन, ती फाँटमाथि फुलेका रङ्गीचङ्गी फूल, खेतीबाली, विष्णुपानी, धर्मद्वार बडिमालिका क्षेत्रका प्रशिद्ध स्थल हुन् । खेतिबेति क्षेत्रमा परापूर्वकालमा भगवती र मैसासुरको युद्धका क्रममा रोपिँदै गरेको धान अहिले पनि यहाँ रहेको किंवदन्ती पाइन्छ । यहाँ डाँफे, मुनाल, कस्तुरी र झालरजस्ता दुर्लभ चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

यहाँबाट सुन्दर हिमश्रृंखलाको अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ ।

एरिष्टो एसईई आइडल पाँचौँ संस्करणको फाइनल जेठ ७ धनगढीमा हुँदै

धनगढी- प्रभात मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा ‘एरिष्टो एसईई आइडल’को पाँचौँ संस्करण जेठ ७ गते धनगढीमा हुँने भएको छ । आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आज आइडलका ट्रफी अनावरण गरेकाे हो ।

प्रभात मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष प्रकाश छेडालले डोटी, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका २० जना विद्यार्थीहरुको फाइनलमा सहभागिता रहेको बताए। कक्षा १० मा अध्ययनरत  विद्यार्थीहरूको प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको प्रतियोगितामा यस वर्ष एकल गायन प्रतियोगिता समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने विजेतालाई नगद ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने उपविजेताले नगद ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । साथै विजेता तथा उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीलाई प्रमाणपत्रका साथै कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

अध्यक्ष छेडालका अनुसार विभिन्न चरण पार गरेर छनोट भएका उत्कृष्ट २० जना प्रतिस्पर्धीबीच फाइनल प्रतिस्पर्धा हुन गैरहेको हो ‌। आयोजकले ‘एसईई आइडल’ मार्फत सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीभित्र रहेका कला र प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।

उक्त प्रतियोगितालाई धनगढीमा रहेको एरिष्टो  इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले मुख्य प्रायोजक भएर सहयोग गरिरहेको स्कुलका प्लस टु निर्देशक वीरसिंह भण्डारीले जानकारी दिए।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं ।  सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार छनोटका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बैठकले प्रा.डा. जयराज अवस्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सदस्यमा प्रा.डा. लोचना श्रेष्ठ र प्रा.डा. दिनेश लम्साल रहेका छन् ।

अवस्थी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपतिसमेत हुन् । विश्वविद्यालयका अनुसार समिति सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ऐन २०८२ बमोजिम गठन गरिएको हो । बैठकले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै ६ जना विश्वविद्यालय सभा सदस्य (सिनेटर) पनि मनोनयन गरेको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, कानुन, व्यवस्थापन, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र क्षेत्रबाट दुई महिलासहित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सिनेटमा समावेश गरिएको जनाएको छ ।

बिहीबार १०.०७ अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौँ । बिहीबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक १०.०७ अंकले घटेर २७३०.१७ बिन्दुमा पुगेको हो ।

नेप्सेमा कुल ३३७ कम्पनीको ७९ लाख ५८ हजार ७५२ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा रू. ३ अर्ब २९ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको भएको छ । यस कम्पनीको ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको बजारमा युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।

यता, एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।

कृषि समितिद्वारा सात सदस्यीय उपसमिति गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिका सभापति अशोक चौधरीले बैठकले प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र विषयगत विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति गठनका क्रममा सभापति चौधरीले केवल प्रतिनिधित्व मात्र नभई सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन तयार पार्न सदस्यहरूको चयन गरिएको स्पष्ट पारे ।

नवगठित उपसमितिमा डा. सुजता तामाङ, खगेन्द्र कर्ण, ज्ञानेन्द्र महत, गंगा लक्ष्मी अवाल, चन्देश्वर मण्डल, ताहिर अली बार र प्रेमबहादुर बयक सदस्य छन् ।

समितिले कृषि, वन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यकताअनुसार थप उपसमितिहरू समेत निर्माण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । उपसमितिको गठनसँगै समितिको बैठक यही जेठ १ गते बिहान ११ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल

७ वाणिज्य बैंकले घटाए निक्षेपको ब्याजदर

वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन्। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहनु र कर्जा प्रवाह न्यून हुनुका कारण ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको हो।

बैंकहरूले हरेक महिनाको अन्तिम दिन आगामी महिनाका लागि लागू हुने ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनअनुसार बिहीबार जेठ महिनाको नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन्।

वैशाखको तुलनामा जेठमा ७ वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दर कायम राखेका छन्। केही बैंकले दर घटाएपछि समग्र औसत ब्याजदरमा कमी आएको हो।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूले दिने अधिकतम ब्याजदर औसतमा ०.०५९५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। वैशाखमा औसत अधिकतम ब्याजदर ४.४०२५ प्रतिशत रहेकामा जेठमा ४.३४३ प्रतिशतमा झरेको छ। यो दर चैत महिनाको उपभोक्ता मुद्रास्फितिभन्दा पनि कम रहेको छ।

अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ४ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत महिनाको उपभोक्ता मुद्रास्फिति ४.४७ प्रतिशत रहेको थियो। मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै मुद्रास्फितिभन्दा तल झरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा यसबारे चासो बढेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भदौं २३ छ, २४ छैन : सांसद कँडेल

काठमाडौं :  प्रतिनिधिसभाका सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देश कुन दिशामा जाने भनेर केहि पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मर्म अनुसार आउन नसकेको बताएका छन् ।

उनले अहिले १६ आवधिक योजना चलिरहेको जानकारी दिंदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसको शब्द समेत नपरेको गुनासो गरेका छन् । उनले सरकार योजनावद्ध रुपमा जाने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताउँदै योजना आयोगलाई एउटा थिंक ट्याङ्गका रुपमा मात्र लिइएको बताए ।

सांसद कँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा शब्दहरु धेरै रहेको बताउँदै भदौ २३ को घटनाका बारेमा धेरै चर्चा रहेको बताउँदै भर्दौ २४ को विषयमा मौन रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको १०० दिने प्रतिवद्धताको सातौं बुँदामा सात दिनभित्रमा भदौं २४ गतेको घटनामा छानविन आयोग बनाउने भनिएको भए पनि आज ४६ दिन बढी बितिसक्दा समेत त्यो हुन नसकिरहेको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक चुरे उत्खनन्बारे उल्लेख भए पनि यसको प्रभाव र असरका विषयमा केहि नखोलिएको सांसद कँडेलले बताए ।

मूल्य समायोजनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

काठमाडौं : विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी निकायमा धर्ना दिएका छन् । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्यमा परेको प्रभाव समाधान गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले बिहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग, सडक विभाग लगायतका सरकारी निकायमा धर्ना दिएका हुन् ।

उनीहरूले बजार मूल्यवृद्धि अनुसार नै ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धिका कारण काम रोखिएका आयोजनाहरुको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

ललितपुरस्थित जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा धर्नाका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको असारसम्म २३ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने देखिएकाले उक्त घाटा पूर्ति निर्माण व्यवसायीले मात्रै गर्न नसक्ने बताए । ठेक्को मूल्य समायोजन नभए कुनै पनि आयोजनाहरू अघि बढाउन नसकिने उनले बताए।

 

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका अधिकांश आयोजनाहरु बन्द भएकाले राज्य गम्भीर भएर व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन

कञ्चनपुर । सरकारले अध्ययनबिनै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोजेको भन्दै त्रसित बनेका सुकुम्बासीहरूले महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले बस्ती उठीबास गराउने सरकारी निर्णयविरुद्ध बिहीबार महेन्द्रनगर बजार परिक्रमा गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हुन् ।

उनीहरूले “जमिन कसको ? जोत्नेको”, “भूमि समस्या समाधान गर”, “सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दे”, “दमन बन्द गर”, “सुकुम्बासीलाई झुक्याउन पाइँदैन, डोजर हामीलाई चाहिँदैन” लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।

भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्घका केन्द्रीय सचिव आनन्द धामीले सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर सरकारी प्रतिनिधि तथा प्रहरीले पटक–पटक सोधपुछ गर्दै हैरानी दिने गरेको भन्दै आफूहरू त्रसित बनेको बताए ।

देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार महेन्द्रनगरमा पनि प्रदर्शन गरिएको उहाँले जानकारी दिए । महेन्द्रनगरस्थित सालघारी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका करिब ६ सय भूमिहीन सुकुम्बासी पछिल्लो समय त्रसित बनेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले न्यायोचित ढङ्गले छानबिन गरेर उचित विकल्प दिएपछि मात्रै बस्ती खाली गराउनुपर्ने उनले माग गरे । हाल बसोबास गर्दै आएको स्थानमै जमिन उपलब्ध गराउन सकिने भए सोही ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्यथा विकल्पसहित उचित स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सालघारीस्थित ग्रिन टोलका उपाध्यक्ष मोतीलाल ओडाउले बताए । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले उचित व्यवस्थापनबिना उठीबास गराउन खोजिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहीले खोजे गृहमन्त्री

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सुकुम्वासी समस्या र यसक्रममा भएका घटनाको जवाफदेहिताका निम्ति राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीबार (वैशाख ३१) बिहान बसेको समिति बैठकमा नेता शाहीले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए । यो विषयमा गृह प्रशासनको नेतृत्वले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनले माग गरे ।

उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरीलाई घरबाट घिसारिएको र बालबालिकालाई पुस्तक समेत ल्याउन नदिई उठाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

“सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने र प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो,” उनले भने, “सुत्केरी र नाबालकमाथि भएको व्यवहारको जवाफ हामीलाई कर्मचारीबाट होइन, गृहमन्त्रीबाटै चाहिन्छ ।”

उनले समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र ‘टालटुल’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे । “सकेसम्म यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो, नभए गृहमन्त्री आउनैपर्छ,” उनले भने, “तर गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुको साटो उल्टै सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकाल्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन ।”

नेता शाहीले देशको बहालवाला गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नभएसम्म समितिमा छलफलको औचित्य नरहने स्पष्ट पारे । उनले बहुमतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिविपरीत हुने टिप्पणी गरे ।

उनले समितिको बैठक सञ्चालनको समयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल

लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले ‘वास्तविक’ सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका निम्ति मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार (वैशाख ३१) सरकारी प्रतिनिधिले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको पहिचानका निम्ति ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र उक्त प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यो प्रयोजनका निम्ति आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

“काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ,” सभापति ढकालले भने ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व बैंकको चासो

काठमाडौं : विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग बिहीबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि विश्व वैंकका देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) डेभिड सिस्लेनले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै नेपालको शिक्षामा थप लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् ।

भेटमा शिक्षा क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटवार्ताका क्रममा विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, विशेष गरी विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा थप लगानी र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । दीर्घकालीन सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै शैक्षिक पूर्वाधार विकास, फाउन्डेसन लर्निङ सुदृढीकरण र शिक्षामा डिजिटाइजेशन तथा प्रविधि विस्तारलाई सरकारको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।‘गुणस्तरीय, समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माण वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य हो’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ ।’

भेटमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार, सिकाइ उपलब्धि सुधार र शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले सुकुम्बासी राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ अनुगमन गर्ने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ को अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा अहिलेसम्म कुनै समिति अनुमनमा नपुगेको जानकारी प्राप्त भएकाले बनेपा लगाएतका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए ।

बैठकमा काठमाडौँको भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारले गरिरहेको कार्यका बिषयमा शहरी बिकास मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई स्क्रिनिंग पश्चात फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा बितरण गर्ने र लालपुर्जा प्राप्त नभएसम्म मासिक १५ हजार घरभाडा दिने तयारी भएको जानकारी आएको सभापति ढकालले बताए ।बैठकमा सांसदहरुले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका बालबालिकाको पठनपाठनका बिषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा सरकारले स्कूल बसहरू उपलब्ध गराएको, सुत्केरीहरूको पोषणका विषयमा उचित व्यवस्था प्रबन्ध गरेको जानकारी आएको सभापति ढकालले जानकारी दिए ।

नवनियुक्त सचिव अधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण

संसद् सचिवालयका नवनियुक्त सचिव प्रकाश अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग उनले शपथ ग्रहण गरेका हुन् । शपथ ग्रहणपछि नवनियुक्त सचिव अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराए। छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता सांसदहरुलेआफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित असंसदीय शब्द प्रयोग नगर्न र बोल्ने क्रममा सो व्यवस्थालाई ख्याल गर्न पनि सबैसँग आग्रह गरे।

‘निमायवलीको नियम २१ को खण्ड (घ) मा उल्लेखित विषयमा सबै सांसदलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्दछु। अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्च्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्ने यस बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दछु’, उनले भने।

 अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन

बैठकमा सभामुख अर्यालले सांसद गणेश पराजुलीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको ‘भरौटेहरु’ र ‘यहाँ लुगा लगाएर पनि नाङ्गै हिँडेजस्तो गरी’ भन्ने शब्दहरु संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए। यही वैशाख २९ गतेको बैठकमा सांसद पराजुलीले ती शब्द प्रयोग गरेका थिए। विपक्षी दलको तर्फबाट ती शब्द हटाउन माग भएको थियो।

 प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा देखाएको अस्वाभाविक कार्यशैलीप्रति चौतर्फी आलोचना

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा देखाएको एकपछि अर्को अस्वाभाविक कार्यशैलीप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनको गतिविधिका कारण संसद्को गरिमामै क्षयीकरण हुने चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेको छ ।

सरकार गठन भएको साढे एक महिनामा प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशन हुँदा प्रधानमन्त्री शाहले एक पटक पनि सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १९ चैतमा भएको पहिलो संसद् बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नगर्दा राजनीतिक वृत्त र संसदीय अभ्यासका जानकार मात्रै नभई आम जनताले पनि आश्चर्य मानेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उनले झन् अस्वाभाविक गतिविधि देखाए ।

पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थालेको करिब ५० मिनेटपछि प्रधानमन्त्री बैठक छाडेर निस्किएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्दा पनि उनी उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाहले केही अभिव्यक्ति दिएनन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह किन बैठकबाट हिँडे भन्ने विषयमा सरकार वा उनको सचिवालयबाट कुनै कारण सार्वजनिक भएको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेइजिङ पुगे

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको निमन्त्रणामा उनी बुधबार साँझ बेइजिङ पुगेका हुन् ।

ट्रम्पलाई बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यो करिब नौ वर्षयताको पहिलो चीन भ्रमण हो भने नोभेम्बर २०१७ पछिको दोस्रो चीन भ्रमण हो ।

चीन बसाइको क्रममा ट्रम्पले समकक्षी सी जिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुई नेताबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विश्व शान्ति र विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषयमा गहन विचार–विमर्श हुनेछ । दुई महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुखबीचको यो भ्रमणलाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सचिवमा प्रकाश अधिकारी नियुक्त

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा सङ्खुवासभाका प्रकाश अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरेका हुन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार बिहान मात्र अधिकारीको नाम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थियो।

यसअघि सचिव रहेका हर्कराज राईलाई हटाएर अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको हो। सङ्घीय संसद्को महासचिव र सचिवहरूको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सचिव नियुक्त गर्छन्।

सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-३ स्थायी बासिन्दा अधिकारी निजामती सेवाको उपसचिव पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन्। २४ वर्ष निजामती सेवामा रहेका उनीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकास र दक्षिण कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी विषयमा स्नातकोत्तर गरेको अनुभव छ।

आयल निगम कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टले बुधबार पदबाट दिएको राजीनामापत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतले भट्टको राजीनामा दिएको पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट नेतृत्व नियुक्ति गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । तथापि, सरकारको राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा आयल निगमको नेतृत्व परेको थिएन ।

तर, कामसँगै रास्वपा सरकारको निरन्तरको दबाबको प्रेसरमा रहेका महानिर्देशक भट्ट आफैँले राजीनामा दिएको बुझिएको छ ।

उखुको जुस बेचेरै दिनको तीन हजार आम्दानी

यशोदा शर्मा, कैलाली । 
कैलालीको धनगढीकी बिमला चौधरी विगत १० वर्षदेखि सडक किनारमा उखु जुस बेच्दै छिन् । उनले छोराछोरीको पढाइदेखि दैनिक घर खर्च यसैबाट चलाउँदै आएकी छिन् ।
सुरुमा महिला समूहबाट ऋण लिएर उनले यो व्यवसाय सञ्चालन गरेकी हुन । अहिले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम यहीँ बनेको छ । जुस बेचेरै दैनिक ३ हजार सम्म आम्दानी हुने उनी बताउँछिन् ।
‘घरमा अन्य आयस्रोत छैन । खेती किसानी गरे पनि ठुलो परिवार भएकाले वर्षभरि खानलाई पुग्दैन । सम्पूर्ण खर्च धानेकी यसैले धानेको छ,’ उनले भनिन् ।
बिलमाका दुई छोरा र एक छोरी छन् । उनले छोराछोरीलाई जुस बेचेर नै पडाइरहेकी छन् । जेठा छोरा र छोरी स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् भने कान्छो छोरा १२ कक्षामा पढिरहेको उनले बताइन् ।
सुरुमा अहिलेको जस्तो आम्दानी नभए पनि सानो आम्दानीबाटै यहाँ सम्म पुगेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘सुरुसुरुमा आम्दानी कमै हुन्थ्यो त्यो बेला एक गिलासको २० रुपैयाँ थियो अहिले ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।त्यसैले पहिलाको भन्दा आम्दानी राम्रो हुन्छ ।
उनी बिहान ९ बजे देखि राति ९ बजेसम्मै जुस बेच्छिन् । बिहानै देखि अबेर रातिसम्म काम गर्न बिलमालाई सहज त पक्कै छैन । तर परिवारको लागि दुःख गरिरहेकी छिन् । गर्मीको सिजनमा चिसो जुस खुवाएर अरूलाई शीतल पार्न उनी आफू भने दिउँसोको टन्टलापुर घाममा पिरोली रहन्छिन् ।

उखु व्यवसाय मौसममा निर्भर हुन्छ । गर्मीको समयमा मात्रै उनको व्यवसाय चल्छ । चिसो सिजन सुरु हुने बित्तिकै काम ठप्प हुन्छ ।चिसोमा गुजारा चलाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा बेलरीको काम गर्ने गरेको विमलाले सुनाइन्  ।
महँगीको असर व्यवसायमा
पछिल्लो समय बजारमा बढेको महँगीको असर साना व्यवसायमा पनि परेको छ । अझ डिजेल र पेट«रोलको मूल्य वृद्धिले उखु पेल्ने मेसिन चलाउन निकै महँगो पर्छ ।  डिजेल, कागतीलगायतका आवश्यक सामानहरूको मूल्य वृद्धिका कारण लागत बढेको विमला बताउँछिन् ।

विमला जस्तै भारत घर भई धनगढीमा भाडामा बस्दै आएकी रेनु बर्माले पनि विगत ११ वर्षदेखि  रेनु जुस सेन्टर सञ्चालन गरी रहेका छन् । गर्मी सिजनमा यसबाटै मनग्य आम्दानी हुने बर्माले बताइन् ।


उनी अहिले उखु जुस पसल चलाउँदै परिवारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । बिहान ८ बजेदेखि राति अबेरसम्म पसलमै खटिने उनी दिनभरि जुस बेच्ने र, राति पसल बन्द भएपछि उखु धुनेदेखि सरसफाइसम्मको काम सबै आफैँ गर्छिन् ।
‘दिनभर काममै हुँदा बच्चालाई पनि समय दिन सकिरहेको छैन,’उनले भनिन् । सुरुमा यो पसल सञ्चालन गर्न करिब डेढ लाख रुपैयाँ जति लगानी लागेको उनले बताइन् । अहिले यही पसलबाट उनको घर खर्च चलिरहेको छ । चिसो महिनामा भने काम ठप्प हुने भएकाले उनी धनगढीको बोरा डाँडीमा सिरक–डसना को काम समेत गर्छिन् ।
उनले जुस मेसिन राखेको जमिनको भाडा ३ हजार रुपैयाँ तिर्छिन् ।त्यसबाहेक दिनको १ सय रुपैयाँ नगरपालिकालाई पनि बुझाउनुपर्छ ।

रेनुले दिनमा तीन देखि ३५ सय सम्मको जुस बिक्री गर्छिन् ।
श्रीमानबाट आर्थिक सहयोग नपाएकी उनी भन्छिन्, ‘सबै खर्च आफैँले काम गरेर चलाउँछु । भात खानलाई पुगेकै छ, श्रीमानको भर पर्नु परेको छैन ।’
पछिल्लो समय बढेको बजारको महँगीले उनको व्यवसायमा पनि प्रभाव पारेको छ । बढ्दो खर्चका कारण नाफा कम हुँदा बचत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सुरुमा अरूको सिरक–डस्नाको पसलबाट काम सुरु गरेकी उनले पछि आफ्नै पसल खोलिन र सँगै उखु जुस पसल पनि सञ्चालनमा ल्याइन् । अहिले उनले छोरालाई पनि बोलाएर दुई ओटा उखु जुस पसल चलाइरहेकी छन् ।
उनले आफूजस्तै अन्य महिलालाई पनि अरूको मजदुरी गर्नु भन्दा आफै काम गरेर आत्मनिर्भर बन्न सुझाव दिइन् । भन्छिन्, ‘अरूको आस गर्नु बेकार हो, आफैँ कमाउने र आफैँ खाने हो,’
काम गर्न अप्ठ्यारो भए पनि आफ्नो मेहनतले परिवार चलाइरहेकोमा रेनु सन्तुष्ट छिन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम छलफलको लागि राष्ट्रियसभामा पेस

 

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको छ ।

बुधबार बसेको सभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभाका १९ जना सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा आठवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपाल 

 

खोज्नुहोस