ट्राफिक जरिवाना ५० हजार पुर्याउने भए नागरिकको आयस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ : बस्नेत
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले जरिवाना बढाउने विदेशको नक्कल गर्ने हो भने विदेशको जस्तै सडक पूर्वाधार, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन र नागरिकको आयस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
बस्नेतले जनताको आर्थिक अवस्था र सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको स्तरको मूल्याङ्कन नगरी एकैपटक ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोक्नु न्यायोचित नहुने बताएका हुन्।
उनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही आवश्यक भए पनि दण्ड यथार्थपरक, न्यायसंगत र जनताको क्षमताअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।
साथै प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनको मुलआधार केवल ठूलो जरिवाना नभई राम्रो प्रणाली, सुरक्षित सडक र जवाफदेही राज्य पनि रहेको बताएका छन्।
