विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो। सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ।

यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विष्णु पौडेललाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा पक्राउ परेका पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो। थप अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले सोमबार तीन दिनको म्याद दिएको थियो। यसअघि अदालतले सात दिनको म्याद दिएको थियो। हाल पौडेल सानेपास्थित प्रहरी हिरासतमा छन्।

विशेष अदालतका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा पौडेल पक्राउ परेका हुन्। विवरणअनुसार उक्त कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ।

यसअघि व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गर्दा विभागले हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टको कारोबारमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, लगानीको स्रोत तथा कारोबारबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले बयान दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलकै दबाबका कारण आफूहरूले श्रीराम टोबाकोको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए। सोही बयानपछि पौडेल अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्।