Month: June 2026

काठ्माण्डौ- ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले आफू विदेशमा उपचाररत रहेकाले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएकी छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार बुधबार आरजु राणाको नामबाट आयोगको आधिकारिक इमेलमा पठाउँदै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर हाल उपचारका कारण विदेशमा रहेको भन्दै उपस्थितिका लागि समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि अख्तियारले पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै बूढानीलकण्ठस्थित आरजुको निवासमा म्याद तामेल गराएको थियो। उक्त म्यादमार्फत बाटोको समय बाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन भनिएको थियो।

आरजु राणा र उनका पति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि विदेशमा रहेका बेला अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो।

अख्तियारले संकलन गरेका कागजातमा गत वर्षको ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको प्रत्यक्ष लिखित निर्णय वा औपचारिक निर्देशन नदेखिएको बताइएको छ। तर आयोगले प्राप्त उजुरी र प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा उनी अनुसन्धानको घेरामा परेकी हुन्।

स्रोतका अनुसार पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक डिजाइन, ठेक्का प्याकेज निर्माण तथा ठेकेदार छनोट मिलाउने क्रममा आरजु राणा मात्रै होइन, उनका छोरा जयवीर देउवाको समेत संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागबाट ई-पासपोर्टको ठेक्का अघि जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा तथा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालबीच पटक-पटक भेटवार्ता भएको सूचना पनि अख्तियार टोलीले संकलन गरेको बताइएको छ।

संसदका विभिन्न समिति र अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार टेन्डर प्रक्रियाको प्राविधिक मूल्यांकनमै मापदण्ड मिचिएको आशंका गरिएको छ।

टेन्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर अनिवार्य भनिए पनि छनोटमा परेका कम्पनीले र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गर्दा समेत त्यसलाई स्वीकृति दिइएको विषयलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।

काठमाडौं- राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगको टोलीले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ स्थित राणाको निवासमा पुगेर बयानका लागि उपस्थित हुने म्याद (सूचना) तामेल गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १४ सँग सम्बन्धित रहेर जारी गरिएको उक्त सूचनामा डा. राणालाई सूचना बुझेको वा घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

राणा हाल उपचारका सिलसिलामा विदेशमा रहेकाले आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा उनको घरमा म्याद टाँसेको हो।

अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित परेको उजुरीका आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणासँग बयान लिन लागिएको हो।

उक्त प्रकरणमा आयोगले यसअघि नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।

उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतबाट थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिई विस्तृत छानबिन भइरहेको छ। सोही अनुसन्धानको क्रममा तत्कालीन मन्त्री राणाको समेत संलग्नता हुनसक्ने देखिएपछि आयोगले उनलाई बयानका लागि बोलाएको हो।

आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाई सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईँसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले… आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२ टंगालमा उपस्थित हुन आउनुहोला। नआए कानुन बमोजिम हुनेछ।’

डा. राणा र उनका पति एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गत फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका थिए। हाल उनी हङकङमा रहेको बताइएको छ।

आयोगले म्याद तामेल गर्दा देउवा परिवारका कुनै सदस्य उपस्थित नभए पनि वडाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको जनाएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आज सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग विशेष बैठक बस्दै विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका सम्बन्धमा कडा निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले विगतको परम्परागत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘हामी सधैँ विपद् आइसकेपछि मात्र उद्धार र राहतमा खटिने गर्छौं, जसका कारण अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन। अब यो प्रवृत्ति सुधार्दै विपद् आउनुपूर्व नै सजग र पूर्वतयारीमा रहनु आवश्यक छ।’

अघिल्ला सरकारहरूका पालामा बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका नाममा हेलिकप्टरको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले अनावश्यक भ्रमण गरेर राज्यको सम्पत्ति नसक्न निर्देशन दिए। गृहमन्त्री गुरुङ आफू नै हेलिकप्टर नचढ्ने घोषणा गरे। उनी भन्छन्, ‘म आफैँ पनि हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने छैन।’

उद्धार कार्य र सुरक्षा निकायका कर्मचारीबाहेक अन्य कसैले पनि विपद्को बहानामा हेलिकप्टर चढ्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उनले जानकारी दिए।

देशका उच्च बाढी-पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा पहिल्यैदेखि तयारी अवस्थामा रहन निर्देश गर्दै उनले भने, ‘सबै निकाय एकीकृत टोली (टिम) बनेर काम गर्ने हो भने विपद्मा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन। विपद्कै कारण कसैको पनि ज्यान गएको खबर मलाई सुन्नु नपरोस्।’

उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले दक्षता र अनुभव हासिल गरेको जनशक्तिलाई हटाएर राज्यलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिएको आरोप लगाएका छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट छानिएका कर्मचारीलाई निष्कासन गर्नु आर्थिक कठिनाइ र देशका निम्ति अत्यन्त घातक हुने उनले टिप्पणी गरेका हुन् ।

“यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसद, स्वयं कर्मचारीहरू र नागरिकहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान जानुपर्छ । नेपाल २००७ सालपछिको परिवर्तनका अनेक चरणहरूमा यस्ता प्रकारका षड्यन्त्रहरू र प्रयोगबाट आक्रान्त हुँदै आएको छ । यस्तो स्थितिबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ,” रावलले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सहसचिवभन्दा माथिका एवं लामो समय प्रशासनिक सेवा गरेका १० हजार बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिने चर्चा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

यसबारेमा उनले इतिहास पनि स्मरण गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “२०४६/४७ सालको आन्दोलनपछि बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकातिर प्रतिजासुसी संगठन खारेज गरी राष्ट्रको सुरक्षा प्रणाली कमजोर तुल्याए भने अर्कोतिर राज्यले धेरै ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई ठूलो संख्यामा हटाई प्रशासनयन्त्रलाई कमजोर बनाए ।”

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन सांसदहरूसँग सहयोग मागेका छन् । बिहीबार (असार ४) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बजेट खर्चका निम्ति पहिले काुनन चाहिने बताएका हुन् ।

“माननीयज्यूहरू सबैको सहयोग चाहियो, अब कानुन बनाउनुपर्‍यो । जिरोबाट सुरु गर्नुपर्‍यो, एउटा पनि कानुन छैन,” उनले भने ।

आउँदो आर्थिक वर्षलाई आफ्नो मन्त्रालयका निम्ति छुट्ट्याइएको बजेट बढी भएको भन्ने लागेको उनले उल्लेख गरे । “यो वर्षलाई अलिक बढी भयो कि भनेको छु । चार अर्ब पैसा छुट्ट्यायो, साढे तीन अर्ब अबन्डामा छ । त्यो पैसालाई खर्च गर्न ऐन, कानुन, नियमावली केके बन्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यो संयन्त्र बनेकै छैन, जिरोबाट । भोलि त्यतिकै खर्च गर्‍यो भने हामीलाई अख्तियारले पक्रिहाल्छ, फलानो मन्त्रीले हिनामिना गर्‍यो भनेर ।”

बैठकमा उनले आफ्नो मन्त्रालयका निम्ति चाहिने ऐनको लिस्ट पढे । सबैभन्दा सुरुमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतन ऐन चाहिने उनले सुनाए ।

यस्ता छन् उनले माग गरेका ऐन
– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतन ऐन
– राष्ट्रिय अनुुसन्धान तथा विकास ऐन
– आणविक ऊ र्जा ऐन
– जैविक सुरक्षा तथा प्रविधि नियमन ऐन
– रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन
– वैज्ञानिक मापन तथा मेट्रोलोजी ऐन
– विज्ञान तथा प्रविधि तथ्यांक ऐन
– ओजन संरक्षण तथा सौर्य बिकिरण मापन ऐन
– नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन ऐन
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन
– अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यसम्बन्धी ऐन
– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन (राष्ट्रियसभामा छ ।)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट संसद्मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने भएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेनको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने भएका हुन् ।

रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेनले सम्हालिरहेकाछन् । यसकारण यो मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ उनैले जवाफ दिनुपर्ने थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनको तर्फबाट संसद्मा अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने भएका हुन् ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने थियो ।

यसमा पनि प्रधानमन्त्री नजाने भएका छन् । यी मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ पनि आजै दिने कार्यसूची छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अर्थमन्त्री वाग्लेले नै सुनेका थिए । वाग्लेले नै जवाफ दिएका थिए ।

बजेटको हकमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दिएका हुन् । -अनलाइनखबरबाट