सुदूरपश्चिम सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर, जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै

धनगढी :  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता यो वर्ष पनि निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ९२०८२/०८३० को ११ महिनासम्म प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटको एक तिहाइ हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले दिएको जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटतर्फ जेठ मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख २६ हजार ५६२ रुपैयाँ २५ पैसामात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा २८

.९७ प्रतिशतमात्रै हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना बाँकी रहँदा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । सरकारको प्रशासनिक र साधारण खर्चको तुलनामा विकास खर्च निकै सुस्त देखिएको छ । जेठ मसान्त सम्ममा चालुतर्फ ६ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ६२ हजार ३९२ रुपैयाँ ३६ पैसा अर्थात् ४५.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासका लागि विनियोजित रकम थन्किएर बस्ने तर प्रशासनिक काम, तलब-भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा भने खर्चको रफ्तार बढी हुनुले सरकारको कार्यशैली र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

चालु र पुँजीगत दुवै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म कुल ११ अर्ब ७७ करोड ६१ लाख ८८ हजार ९५४ रुपैयाँ ६१ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ३५.२० प्रतिशत प्रगति हो । ११ महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र प्रशासनिक क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा कम समय रहँदा प्रदेश सरकारसँग ६५ प्रतिशत बजेट मौज्दात हुनु गम्भीर विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको प्रगति करिब १८.३२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि करिब २८।७४ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति २० प्रतिशतकै आसपासमा देखिन्छ ।