Month: June 2026

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा पानी सङ्कट बढ्दै गएको छ । सुक्खायाम लम्बिँदा र जलभण्डार क्षेत्र चुरे दोहनका कारण पानी सङ्कट बढ्न थालेको हो ।  भूमिगत पानीको जलस्रोत सुक्न थालेपछि यहाँका नल्का (चापाकल), बोरिङ, डिप बोरिङमा पनि पानी कम आउन थालेका छन् ।

सुक्खा यामका कारण नल्का नै सुकेपछि खानेपानी समस्या झेल्नु परिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का नीराजन गिरीले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो नल्का सुकेपछि छिमेकीको नल्काबाट पानी बोकेर गुजारा गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीको नल्कामा अलि अलि पानी आइरहेको त्यहीँबाट बोकेर गुजारा गर्दै आएका छौँ ।” सोही वडाकै विष्णु चौधरीको समस्या पनि उस्तै छ । उहाँ पानी समस्याले गर्दा दैनिकी नै मुस्किल भएको बताउनुहुन्छ ।

मध्य असार हुन लाग्दा पनि यस वर्ष वर्षा भएको छैन । पानी नपरेपछि भूमिगत जलस्रोत धमाधम सुक्दै गएपछि किसानले रोपाइँ गर्न सकिरहेका छैनन् । रोपाइँ गरिएको खेतमा रोपो पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–१४, स्याउले क्षेत्रमा पानी सङ्कट गहिरिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ट्याङ्कर र दमकलमार्फत खानेपानी पु¥याउने कार्य गरिरहेको छ ।  चैतदेखि नै पानी समस्या झेलिरहेकोमा अहिले समस्या झन् बढेको फूलबारीकी उर्मिला पुरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानी आए पनि धमिलो पानी आउँछ । हामीले छानेर पिउने गरेका छौँ ।  उपमहानगरपालिकाले पानी वितरण गरेको पानीले जसोतसो चलेको छ ।”

२०७९ सालमा भएको एक अध्ययनले धनगढी उपमहानगरपालिकामा पानीको हाहाकार हुन सक्ने निक्र्योल निकालेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. मोती रिजालको सो अध्ययनले जथाभाबी वनविनाश, मानवबस्ती निर्माणलगायतका कारणले खानेपानी समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराएको थियो ।

धनगढी, १२ असार /  रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा भूगोलतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५ जना निर्वाचित भएका छन । बिहिबार साँभ सम्पन्न मत परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी मत बाजुराका हेमराज थापाले पाएका हुन् । उनले २०३० मत पाएका छन् ।

यस्तै सांसद केपी खनालले १८४६ मत पाएका छन् । उनी प्रदेशबाट सर्वाधिक मत पाउनेमा दोस्रोमा छन् । तेस्रोमा दीपक बोहरा छन् । उनले १४५० मत पाएका छन् ।

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन। बजेट प्रस्तुत भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा औपचारिक रूपमा टेबल हुन नसक्दा बजेट पारित प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजनाको वितरण तथा प्राथमिकता निर्धारणप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको सुरुवातदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

एमालेको असन्तुष्टिकै कारण बजेट असार १ गते राति साढे ११ बजे मात्रै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसबेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति जनाएपछि एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्न सहमति दिएको थियो। तर बजेट प्रस्तुत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दलहरूसँग औपचारिक छलफल नगरेको र संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि कायम रहेकाले प्रदेश सभाको कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले समेत बजेटमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले बजेट प्रस्तुत भएको यति लामो समयसम्म पनि प्रदेश सभामा टेबल हुन नसक्नु दुःखद अवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटप्रति सांसदहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै यसलाई सुधार नगरी अगाडि बढ्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिवान सिंह विष्टले बजेटप्रति जनता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैको पनि समर्थन नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी बजेट सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने बजेट नसच्चिएसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। बजेट निर्माण र प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट प्रस्तुत भएको ११ दिनसम्म पनि छलफल सुरु हुन नसक्नुले सरकारको कमजोर तयारी र सदनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन झल्किएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग छलफल गरी बजेट सुधार गरेर सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो।

प्रदेश सरकार भने दलहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयासमा रहेको बताइए पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ। समयमै बजेटमाथि छलफल र पारित प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसके प्रदेश सरकारका आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता समेत बढेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षको असन्तुष्टि कायमै रहेका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। बजेट टेबल हुन नसकेको वर्तमान अवस्थाले प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया थप जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ।

काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित, अनुशासित र प्रविधिमैत्री बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनअनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालक तथा सवारी धनीलाई ५०० रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ भने यातायात निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षकलाई घटनास्थलमै ‘स्पट फाइन’ गर्ने अधिकार दिइने भएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक हाल राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विधेयकको दफा ६२ मा ट्राफिक तथा यातायात प्रशासनलाई नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी अपारदर्शी ९कालो० सिसा प्रयोग गरेमा १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यो प्रस्तावित विधेयकमा समावेश सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दण्ड हो ।
त्यस्तै, मादक पदार्थ सेवन ९मापसे० वा लागु पदार्थ सेवन ९लापसे० गरी सवारी चलाउने तथा तोकिएको गति सीमाभन्दा अत्यधिक गतिमा सवारी सञ्चालन गर्ने चालकलाई सवारीको वर्गअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गति सीमा उल्लंघनको गम्भीरताका आधारमा जरिवानाको दर निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।

लाइसेन्सबिना सवारी चलाउने, जाँचपास नगराई सवारी सञ्चालन गर्ने, प्रदूषण परीक्षणमा असफल सवारी प्रयोग गर्ने वा दर्ता प्रयोजनविपरीत सवारी चलाउने कार्यमा दुईपांग्रे सवारीलाई ५ हजार रुपियाँ, साना सवारीलाई १० हजार रुपियाँ तथा मझौला र ठूला सवारीलाई १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।

मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, फुटपाथमा सवारी चलाउने, वान–वे सडकमा विपरीत दिशाबाट सवारी गुडाउने, रुट परमिट नलिई सवारी सञ्चालन गर्ने वा बिमा नगराई सवारी चलाउनेलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, तोकिएको तौलभन्दा बढी मालसामान ढुवानी गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी सञ्चालन गर्ने तथा सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।

सामान्य प्रकृतिका ट्राफिक उल्लंघनमा पनि दण्ड बढाइएको छ । हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाउँदा ३ हजार रुपियाँ, ट्राफिक संकेत अवज्ञा गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपियाँ, निषेधित क्षेत्रमा ओभरटेक गर्दा २ हजार रुपियाँ तथा हर्न बजाउन निषेध गरिएको क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५०० रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले दोहोरिने गल्तीमा थप कडाइ गरेको छ ।

एउटै कसुर दोस्रो पटक दोहोरिएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत थप गरिनेछ भने तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर बनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसै गरी जरिवाना तत्काल नतिरेमा ट्राफिक प्रहरीले चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र ९ब्लुबुक० वा बाटो इजाजतपत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । यद्यपि, नागरिक एप वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट लाइसेन्स तथा ब्लुबुक देखाउन सक्ने चालकलाई कागजात साथमा नराखेको कसुरमा कारबाही नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सडक सुरक्षा सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक अनुशासन कायम तथा यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ । विधेयक पारित भएमा नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी दण्ड व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

महेन्द्रनगरः कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य सुस्तगतिमा भइरहेको छ। तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त विमानस्थलको निर्माण हालसम्म ७५ प्रतिशत सकिएको छ। पहिलो चरणको निर्माण अवधिको म्याद सकिएपछि एक वर्ष समयावधि बढाएर काम अघि बढाइएको छ।

मझगाउँ विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख मीनराज ओझाले एक हजार ५२५ मिटर रन्वे कालोपत्र गर्नुपर्नेमा एक हजार ४५० मिटर बनिसकेको जानकारी दिए। लामो समय जग्गा अधिग्रहणको विवादले निर्माण प्रभावित हुँदै आएकामा विमानस्थलको रन्वेका लागि गत वर्ष नेपाली सेनाले जग्गा दिएपछि कामले गति पाएको उनले बताए।

“अब ७५ मिटर रन्वे निर्माणका लागि नेपाली सेनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा छ। त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए०को काम चलिरहेको छ”, विमानस्थल प्रमुख ओझाले भने, “सेनाबाट कुनै रोकावट नरहेपछि इआइए सकेर थप रन्वे निर्माण सक्न योजनामा छौँ।” विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि २०७७ सालमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीयमा भीमदत्त र दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

विमानस्थल पुनःनिर्माणमा भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा(चाँदनीको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत तथा सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहेको विमानस्थल प्रमुख ओझाले जानकारी दिए। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मझगाउँ विमानस्थल विस्तारमा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको जग्गा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको छ।

विमानस्थलका प्रमुख ओझाले सम्झौतापत्रअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने १२ करोडमध्ये आठ करोड ७५ लाख रकम मात्रै दिएको बताए। भीमदत्त नगरपालिकाले सम्झौता अनुसार रकम उपलब्ध गराएपछि दोधारा(चाँदनीले ६६ लाख दिएको छ। “दोधारा(चाँदनीबाट सम्झौताअनुसार चार करोड ५० लाख आउनुपर्ने हो”, ओझाले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने रकम आए काम गर्न सहज हुन्थ्यो।”

त्यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मझगाउँ विमानस्थलको टर्मिनल भवनका लागि १० करोडको प्रस्ताव पेस गरेको ओझाले जानकारी दिए। “टर्मिनल भवनको डिजाइन पनि यही असार महिनाभित्र बनिसक्छ”, उनले भने, “आगामी वर्षका लागि बजेट व्यवस्थापन भए हामी ठेक्का आह्वान गर्छौं।”

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पनि निर्माणले गति लिन नसकेको विमानस्थल प्रमुख ओझाको बुझाइ छ। “ससाना काम भइरहेका छन्”, उनले भने, “गुरुयोजनाअनुसार विमानस्थलको काम अघि बढाउँदै जान्छौँ।” उहाँले सम्झौतापत्रअनुसार तिनै तहका सरकारले निर्माण सम्पन्न शीघ्र गराउन बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

“यसअघि टर्मिनल भवनका लागि केन्द्रबाट विनियोजन भएको पाँच करोड प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन नगर्दा कार्यान्वयन भएन”, ओझाले भने, “समझदारीपत्रअनुसार अग्रसर हुनुपर्‍यो होइन भने खारेजी प्रक्रियामा गए पनि हुन्छ।” उनका अनुसार ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता विमानस्थल अवलोकनका लागि मन्त्रीदेखि नेतासम्म आउने गरेका छन्। विसं २०३० देखि मझगाउँ विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विसं २०५६ मा सुरक्षाका कारण देखाउँदै विमानस्थल बन्द गरिएको थियो।

काठमाडौं ।  सशस्त्र प्रहरी बलले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि देशका विभिन्न ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य वेस स्थापना गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयबाट विपद् उद्धारमा परिचालन हुन समय लाग्ने विपद्जन्य स्थानको पहिचान गरी अस्थायी वेस स्थापना गरिएको हो ।

त्यसअनुसार कोशी प्रदेशमा ६, मधेसमा ११, बागमतीमा १६, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ वटा अस्थायी वेस स्थापना भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीले हिमाल, पहाड र तराईका १६ स्थानमा विपद् व्यवस्थापन वेस स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

धनकुटा, सुनसरी, बारा, सप्तरी, धादिङ, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, म्याग्दी, गोरखा, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी र कैलालीमा स्थायी वेस स्थापना गरिसकेको छ ।

‘यी स्थायी कार्यालय हुन्, जुन वर्षैभरि रहन्छन्’, सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले भने, ‘उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी विपद् प्रतिकार्य गर्नेगरी योजना बनेका छन् ।’

यसवर्षको मनसुनजन्य विपद्सँग जुध्नका लागि आठ हजार एक सय ८० सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई २४ सै घन्टा तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिँदै उनले यही असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापन अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिने बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसवर्षको मनुसनमा सरदरभन्दा कम वर्षाको आँकल गरिए पनि मनसुनजन्य विपद्‌बाट देशभर करिब ५१ हजार आठ सय ८६ घरधुरीका करिब दुई लाख २६ हजार ६६१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा ३८ हजार सात सय ३६, मधेसमा ३५ हजार ३६१, बागमतीमा ३२ हजार ८९७, गण्डकीमा २१ हजार ६४१, लुम्बिनीमा ५१ हजार ६२६, कर्णालीमा १३ हजार १७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजार २२७ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान छ ।

बाढी तथा डुबानबाट प्रभावितलाई उद्धार गर्न सशस्त्र प्रहरीसँग रहेका ८२ वटा ‘र्‍याफ्ट बोट’ र ५३ वटा ‘मोटर बोट’ तथा विशिष्टकृत तालिमप्राप्त चार हजार ७१० जना दक्ष सशस्त्र प्रहरी र १३४ गोताखोर तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई देशभर ११ वटा जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राखिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

एक लाख ६८ हजार रहेको विपद् सूचक सञ्जाल तयार 

सशस्त्र प्रहरीले विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले एक लाख ६८ हजार ९५६ जना विपद् सूचक रहेको सञ्जाल तयार पारेको छ ।

ती सूचकले आफू नजिकको स्थानमा विपद् भएको अवस्थामा तत्कालै नजिकको सशस्त्र प्रहरीको युनिटमा सूचना दिनेछन् ।

सशस्त्र प्रहरीले विपद्का समयमा उद्धारका लागि सूचना प्रवाह गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘एपीएफ–कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम’ (एपीएफ–सीएएस) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सो प्रणालीबाट हरेक बाहिनी तहमा रहेको परिचालन कक्षमा तत्काल सूचना प्राप्त हुने र शीघ्र परिचालनका लागि आदेश दिइने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।