चुनाव २०८२ : जित्नेभन्दा हार्ने उम्मेदवारको खर्च धेरै

द एभरेष्ट पोष्ट
१० असार २०८३ १७:४४

काठमाण्डाै- निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओसी) नेपालले गएकाे फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा उम्मेदवारको प्रचार खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेको पाइएको जनाएको छ ।

ईओसीले देशभरका १६५ क्षेत्रमध्ये छानिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये १४४ नमूना उम्मेदवारको खर्चको विश्लेषण गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार विजयी उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा औसत ८८ लाख र हार्नेले त्यसकाे झन्डै ३ गुणा धेरै औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका पाइएको छ । चुनाव खर्चको झन्डै ६७ प्रतिशत रकम हार्ने उम्मेदवारले खर्च गरेका छन् ।

नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेकोमा औसतमा उम्मेदवारले ७२ लाख अर्थात् कानूनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत धेरै खर्च गरेको पाइएको छ ।

उम्मेदवारले खर्च देखिने ब्यानर, र्‍याली, कोणसभा, भोजभतेर आदिको साटो नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन) तर्फ सरेको देखियो । यसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाउँछ र बनाएको देखियो । मित्थ्या सूचना, दुष्प्रचार, चरित्रहत्याजस्ता प्रणालीगत दुष्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानूनी प्रबन्धको अभाव देखियो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको र ४ प्रतिशत खर्च चुनावको दिन (प्रचार निषेधको अवधि) मै भएको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक र अनिवार्यरूपमा खुलासा गरिनुपर्ने, डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने, खर्च विवरण पेश गर्ने अहिलेको प्रक्रियाको सट्टा निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावहरू दिइएको ईओसीका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

यसैगरी छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक र सरल बनाइनुपर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई सहायक संरचनाका रूपमा अनुमति दिइनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खोज्नुहोस