Month: January 2026

काठमाडौँ । नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल सिएमए सङ्घ र हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घले आज स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ती संस्थाले परिषद् स्थापना भएको २७ वर्षसम्म ऐन संशोधन नहुनु,परिषद् ऐनको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम पेसागत सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधित्व नहुनु, विषयविज्ञको सट्टा बाहिरका व्यक्तिले समितिको नेतृत्व गर्नु, एकै सदस्यले पाँचभन्दा बढी समिति सम्हाल्नु तथा उच्च अदालतले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन दिएको परमादेश कार्यान्वयन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पाँचवटै संस्थाका पदाधिकारीले परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्मा र रजिस्ट्रार लीलानाथ भण्डारीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् ।

काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगाएतका निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधानमा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले पुष २९ र ३० गते बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको आठौं बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने प्रहरीको सङ्गठन, संरचना तथा दरबन्दी त्यारी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरि बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट ऐक्यबद्धता स्वरूप एकपटकका लागि आईओएम फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेश प्रसाद काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र समितिको रिक्त सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको खरेलको भनाइ छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने रोल अफ एनआरएनए युथ इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजिओ रिभोलुसनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको गरेको छ भने नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवाका दुईजना महासेनानीलाई सोहि सेवाको सहायक रथी दर्जामा र चार जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं- भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमन अनियमितता भेटिएको भन्दै जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।

भूमी व्यवस्थामन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारीहरूमाथि हुनुपर्ने नियमन नभएकाले अहिलेको समस्या र बेथिती देखिएको भन्दै त्यसमाथि जाँचबुझ गर्न खोजिएको बताए ।

सहकारीभित्र देखिएका समस्यावारे जाँचबुझ गर्न त यसअघि कैयौं समिति र आयोग बनिसकेको भन्दै मन्त्री इङ्नामले यसपाली नियामकहरुमाथि नै जाँचबुझ गर्न खोजिएको बताए ।

‘हामीले अहिले सहकारी नियमनको भूमिका पाएकाहरूमाथि पनि छानबिन हुनेगरी कार्यादेश दिन खोजेको हो’ मन्त्री इङ्नामले भने, ‘सहकारी विभागमा भएका कर्मचारीहरुकै कारण नियमन हुन नपाएको र बदमासी भएका कैयौ सूचना आएका छन् । त्यसमाथि छानबिन गर्ने उद्देश्य हो ।’

उनका अनुसार, २०४८ सालदेखि सहकारी विभागको नेतृत्व र नीतिगत तहमा बस्नेदेखि अरु कर्मचारीको भूमिका र शंकास्पद भूमिकामाथि छानबिन गर्न खोजिएको हो । सुरुमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउन खोजिएकोमा कम समयमा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले पाँच सदस्यीय आयोग गठनको तयारी भएको उनले बताए । उनले अब काम पनि २ महिनामै सकिने बताए ।

धितो राख्ने क्रममा गडबडीदेखि सहकारी सञ्चालकहरुले रकम हिनामिना गरेको भेटिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको नामबाट रकम भुक्तानी लिएर आफैले राख्नेसम्मको बदमासी गरेको भन्दै मन्त्री कुमार इङ्नामले भने, ‘नियामक निकायमा बस्नेहरुका कारण समस्या देखिएकाले हामीले जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्नुपर्ने भनेका हौं ।’

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले कुनै पनि अफवाह, उत्तेजना वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुन अपिल गरेका छन् ।

धार्मिक एवं सामाजिक विषयलाई लिएर पछिल्ला केही दिनदेखि मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा प्रदर्शन भइराखेको छ । यस सन्दर्भमा अपीर जारी गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले भनेका छन्, ‘कुनै पनि अफवाह, उत्तेजना वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुनुहोस । बरु संवाद, मेलमिलाप, भाइचारा, अपनत्वभाव र सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ।’

मुलुकका केही भूभागमा पछिल्ला दिनहरूमा सम्प्रदायबीच उत्पन्न असमझदारी, वैमनस्यता र द्वन्द्वले नेपालको साझा सामाजिक सद्भावलाई चुनौती दिएको भन्दै उनले यस्तो कार्यकले सबैलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र विविधतापूर्ण समाजको रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा पालन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । यो स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो मुलुकको शक्ति नै विविधता, सहिष्णुता र परस्पर सम्मानमा निहित छ । जुनसुकै धर्म मान्ने सम्प्रदाय, समुदाय, समाज र नेपाली नागरिकहरू सबै एउटै राष्ट्रिय परिवारका सदस्य हौं । हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध, सहअस्तित्व र परस्पर विश्वास नै हाम्रो पहिचान हो, जसलाई अक्षुण्ण राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।’

यी पृष्ठभूमि राख्दै उपराष्ट्रपति यादवले अफवाहजन्य गतिविधिमा संलग्न नहुन अपिल गरेका हुन् ।

आपसी द्वन्द्व र वैमनस्यता त्यागी शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताको बाटो रोज्न र धार्मिक वा सांस्कृतिक भिन्नतालाई विभाजनको कारण नभई समृद्ध विविधताको धरोहरका रूपमा स्वीकार गर्न उनको आह्वान छ ।

स्थानीय प्रशासन, धार्मिक अगुवाजन तथा नागरिक समाजलाई मिलेर सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको एकताबद्ध, शान्तिपूर्ण र समावेशी नेपाल निर्माण गर्नु हो । यस मार्गमा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व वा वैमनस्यताको स्थान छैन ।’

उनका अनुसार नेपाल साझा फुलबारी भएको र फुलबारीलाई सुन्दर, मनमोहक, सुरक्षित, सम्मानजनक र प्रेमपूर्ण बनाउन सबैको समान जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्य हो । यस कर्तव्यमा किंचित पनि विचलित नभई मुलुकको समुन्नत र दिगो विकासका लागि सबै दृढसंकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आह्वान छ ।

नेपाल विश्व शान्तिदूत गौतम बुद्धको भूमि, जनकको कर्मभूमि र ज्ञान केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, ‘हामी सबै शान्तिप्रिय नेपालका नागरिक हौं ।’

विश्वमा विरलै पाइने मौलिकता र पहिचान नेपालमा रहेको र यसलाई कायम राख्न प्रत्येक नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनु अपरिहार्य रहेको उनको आग्रह छ । उपराष्ट्रपति यादवले भनेका छन्, ‘हाम्रो विविधता नै हाम्रो शक्ति हो, हाम्रो सहिष्णुता नै हाम्रो गौरव हो र हाम्रो एकता नै हाम्रो भविष्य हो ।’

हाल मुलुकको अवस्था संवेदनशील रहेको र निर्वाचनको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नैपर्ने भएकाले समाजका सबै पक्षलाई शान्ति, संयम, सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न पनि उपराष्ट्रपति यादवको आग्रह छ ।

काठ्माण्डौ- सर्वोच्च अदालतमा आगजनीमा परेर जलेका १० हजार बढी मुद्दाको मिसिल तयार पारिएको छ।

सर्वोच्चमा रहेका कुल २४ हजार मुद्दाका मिसिलमध्ये गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा २० हजार मिसिल आगलागीमा परेर जलेको थियो। चार हजार मिसिल मात्रै आगलागीबाट जोगिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार यही पुस २१ गतेसम्म सेवाग्राही संस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरी हालसम्म जलेका मुद्दाहरूमध्ये १० हजार ३४० मुद्दाका मिसिल तयार पारिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जलेका मुद्दाका मिसिलहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरूसँग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार मुद्दाका मिसिलहरू संकलन गर्ने काम भइरहको छ।

पोखरा । २७ औं पोखरा स्ट्रिट फेस्टिभलको अवसरमा गोर्खा ब्रुअरी र कार्ल्सबर्ग ग्रुपले पोखरालाई स्वच्छ र पर्यावरणमैत्री पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न विशेष स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेका छन्।

रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) र भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको यस अभियानले महोत्सव अवधिभर उत्पन्न हुने फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ।

प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय आकर्षणका लागि परिचित पोखरामा ठूला सार्वजनिक कार्यक्रमका क्रममा उल्लेख्य मात्रामा फोहोर संकलन हुने भएकाले सहरलाई स्वच्छ र स्वागतयोग्य बनाइराख्न प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक रहेको आयोजकहरूको भनाइ छ।

अभियानअन्तर्गत गोर्खा ब्रुअरीले बोतल र क्यान, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने तथा सुख्खा फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिनहरू लेकसाइड क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा राखेको छ। यसले महोत्सवमा सहभागी सर्वसाधारणलाई सही तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।

संकलित फोहोरको वातावरणीय रूपमा जिम्मेवार प्रशोधनको जिम्मा भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्टले लिएको छ भने रेबानले स्थानीय रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता गराएको छ।

गोर्खा ब्रुअरीका प्रतिनिधिले पोखरा नेपालकै स्वच्छ र सुन्दर सहरमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै, भने “यो पहलले आजको महोत्सव मात्र होइन, भविष्यमा पनि स्वच्छ पोखरा निर्माणप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता झल्काउँछ,” ।

महोत्सव अवधिभन्दा बाहिर पनि पोखरामा जिम्मेवार फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासलाई मजबुत बनाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन सहकार्यका रूपमा यस अभियानलाई अघि बढाइएको जनाइएको छ।

वातावरणीय दिगोपन र सामुदायिक हितप्रतिको ब्रुअरीको निरन्तर प्रतिबद्धताका रूपमा रहेको यो पहलले नेपालभरि हुने सार्वजनिक उत्सवहरूलाई जिम्मेवार ढंगले मनाउन प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

 काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउने कार्य गरे एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने स्पष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सूचना जारी गर्दै गर्भमै लिङ्ग पहिचान गर्नु वा गराउनु गैरकानुनी रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न र गराउन हुँदैन । यदि सो कार्य गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

“गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै पनि परीक्षण, प्रविधि वा प्रक्रियाको प्रयोग गर्न पाइँदैन । कसैले यस्तो कार्य गरे वा गराएमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।” सूचनामा उल्लेख छ

छोरीको जन्म सुनिश्चित गर्न र विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्य गर्न सबै नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

लिङ्गका आधारमा हुने भेदभावले सामाजिक असन्तुलन सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता अभ्यास रोक्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। छोरी र छोराबीच समान व्यवहार गर्दै सुरक्षित मातृत्व र शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गर्भको शिशुको लिङ्ग पहिचान गर्नु चिकित्सकीय आचारसंहिताविपरीत तथा कानुनद्वारा दण्डनीय अपराध हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ मा एवम् सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १७ मा गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय अपराध मानेको छ ।

काठमाडौं- सरकारले जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी सहिद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने,नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने र पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।

त्यस्तै बैठकले  वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा घनश्याम पराजुलीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।