टीका पौडेल ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थानीय निकायलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त र जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको भए पनि व्यवहारमा स्थानीय निकायहरू अपेक्षित रूपमा पारदर्शी, जवाफदेही र विकासमुखी बन्न सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण स्थानीय शासन प्रणालीमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत स्वार्थ, सत्ताको दुरुपयोग र संस्थागत भ्रष्टाचार हो। स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमिततामा सीमित छैन, यसले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सामाजिक न्याय, समावेशिता र विकासको दिशामै गम्भीर असर पारिरहेको छ।
स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको समस्या संरचनागत रूपमा राजनीतिसँग गासिएको देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचन दलगत आधारमा सञ्चालन हुने वर्तमान प्रणालीले स्थानीय प्रतिनिधिलाई जनताको प्रतिनिधि भन्दा बढी पार्टीको प्रतिनिधि बनाएको छ। यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति भन्दा पार्टी नेतृत्व, दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरू र चुनावी खर्चको व्यवस्थापनमा संलग्न समूहप्रति उत्तरदायी बनाएको छ। परिणामस्वरूप स्थानीय नीति निर्माण, योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा जनहितभन्दा पार्टीगत स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ। यही अवस्थाले स्थानीय निकायलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउँदै लगेको छ।
स्थानीय तहको विकास जनताको आवश्यकता, स्थानीय स्रोत साधन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा स्थानीय योजनाहरू पार्टीका कार्यकर्ता सन्तुष्ट पार्ने, चुनावी प्रभाव कायम राख्ने र आर्थिक लाभ लिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। विकासका नाममा गुणस्तरहीन पूर्वाधार, अनावश्यक परियोजना र दोहोरो खर्च बढ्दै गएको छ। यसले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, जनताको विश्वाससमेत गुमाउँदै लगेको छ। जब जनताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै कर र स्रोतको सदुपयोग गर्ने संस्थाको रूपमा होइन, भ्रष्टाचार गर्ने संरचनाको रूपमा हेर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्रको जरा कमजोर बन्छ।
यस समस्याको मूल समाधान स्थानीय निकायलाई राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गर्नु हो। स्थानीय शासनको मर्म जनसहभागिता, सामूहिक निर्णय र समुदायको स्वामित्वमा आधारित हुन्छ। तर दलगत राजनीति स्थानीय तहमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय निकाय राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विस्तारजस्तो बन्न पुगेको छ। स्थानीय तहको चुनाव दलरहित बनाउनु अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्तै गम्भीर र आवश्यक सुधारको विषय बनेको छ। दलरहित निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय प्रतिनिधिलाई कुनै एक राजनीतिक दलप्रति होइन, सम्पूर्ण स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ।
दलरहित निर्वाचनको अवधारणाले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, तर वास्तविकतामा यसले लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँछ। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा व्यक्तिको योग्यता, इमानदारी, अनुभव र स्थानीय प्रतिबद्धतामा आधारित हुन्छ। यसले जात, वर्ग, क्षेत्र वा पार्टीको झण्डाभन्दा माथि उठेर जनताको साझा हितलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्छ। जब निर्वाचित प्रतिनिधि कुनै पार्टीको आदेश वा दबाबबाट मुक्त हुन्छ, तब उसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन सक्ने स्वतन्त्रता पाउँछ।
स्थानीय तहको दलरहित निर्वाचनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ठोस योगदान दिन सक्छ। पार्टीगत निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव जित्न ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ, जसको स्रोत प्रायः अपारदर्शी हुन्छ। चुनाव जितिसकेपछि ती खर्च उठाउन जनप्रतिनिधि अनैतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना बढ्छ। ठेक्का मिलाउने, कमिसन लिने, योजना बाँडफाँड गर्ने जस्ता अभ्यास यही कारणबाट बढेका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धामा चुनावी खर्च तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ र जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत छविको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ।
स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता मजबुत बनाउनु अनिवार्य छ। स्थानीय सरकारका सबै निर्णय प्रक्रिया खुला र सार्वजनिक हुनुपर्छ। बजेट निर्माणदेखि योजना छनोट र कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया जनसहभागितामूलक हुन आवश्यक छ। जब स्थानीय जनता निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छन्, तब अनियमितता गर्ने सम्भावना स्वतः घट्छ। सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहका सबै आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
स्थानीय विकासको सफलताका लागि प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति, योजना निर्माण क्षमता र अनुगमन संयन्त्र कमजोर छन्। यस अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई सहज बनाएको छ। सक्षम, पेशागत र निष्पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन बिना स्थानीय शासन सुधार सम्भव छैन। कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
न्यायिक समितिको भूमिका पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा उत्पन्न विवाद, अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगका विषयमा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक कारबाही हुन सके मात्र सुशासनको अनुभूति हुन्छ। तर व्यवहारमा न्यायिक समिति पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैनन्। यसको संरचना, क्षमता र स्वतन्त्रता बढाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।
स्थानीय विकासको मूल आधार स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हो। तर वर्तमान प्रणालीमा स्थानीय स्रोतहरू पनि पार्टीगत पहुँच र स्वार्थका आधारमा प्रयोग भइरहेका छन्। प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, कृषि र स्थानीय उद्योगको विकास दीर्घकालीन योजनाको आधारमा हुनुपर्ने हो। तर अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाका लागि यी स्रोतहरूको दोहन भइरहेको छ। स्थानीय प्रतिनिधि जब जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, तब मात्र उनीहरू स्रोत संरक्षण र दिगो उपयोगतर्फ केन्द्रित हुन्छन्।
समावेशिता र सामाजिक न्याय पनि स्थानीय शासनको प्रमुख आधार हुन्। दलगत राजनीतिले स्थानीय तहमा विभाजन, गुटबन्दी र ध्रुवीकरण बढाएको छ। यसले समाजमा अविश्वास र द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वको प्रणालीले समुदायबीचको सहकार्य र विश्वास बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। स्थानीय विकास सबैका लागि हो भन्ने भावना स्थापित गर्न दलरहित स्थानीय शासन अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ।
स्थानीय निकायको सशक्तिकरण केवल अधिकार हस्तान्तरणमा सीमित हुनु हुँदैन, त्यससँगै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। जब अधिकार छ तर नियन्त्रण छैन, तब भ्रष्टाचार बढ्छ। स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र स्थानीय समुदायको निगरानी भूमिकालाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
स्थानीय शासन सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नैतिकता र सार्वजनिक आचरण हो। कानून र संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, जबसम्म जनप्रतिनिधिमा सार्वजनिक सेवाको भावना बलियो हुँदैन। दलगत राजनीतिले सेवा भन्दा सत्ता र लाभलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वले व्यक्तिको नैतिक छवि र सामाजिक प्रतिष्ठालाई केन्द्रमा राख्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक जीवनमा शुद्धता ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ।
अन्ततः स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न र विकासलाई जनमुखी बनाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ। दलरहित स्थानीय निर्वाचन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, जनसहभागिता, सक्षम प्रशासन, प्रभावकारी निगरानी र नैतिक नेतृत्व यी सबै सुधार एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। यी सुधार लागू नगरी स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्नु केवल भ्रम मात्र हुनेछ।
नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई राजनीतिक प्रयोगशाला होइन, जनताको साझा विकासको केन्द्र बनाउनु आवश्यक छ। जब स्थानीय सरकार जनताको विश्वास जित्छ, तब मात्र संघीय शासन प्रणालीको सार्थकता स्थापित हुन्छ। त्यसैले अब समय आएको छ स्थानीय निकायलाई पार्टीको छायाँबाट मुक्त गर्दै जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र सहभागितामा आधारित स्वच्छ, पारदर्शी र विकासमुखी संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने। यही बाटोले मात्र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र दिगो विकासको सुनिश्चितता गर्न सक्छ।
