सुनको मूल्य तोलामा १९ सयले बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (जेठ ११) सुनको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य तोलामा एक हजार ९०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

यस दिन छापावाल सुनको मूल्य तोलाको दुई लाख ९२ हजार ८०० रुपैयाँ कायम छ । आइतबार (जेठ १०) छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ९० हजार ९०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १४० रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी प्रतितोला पाँच हजार १५० रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला पाँच हजार १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन सुरु

कोलोराडो, २३ मे ।अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास)को आयोजनामा नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन अमेरिकाको कोलोराडोमा शनिवार सुरु भएको छ ।

सम्मेलनको उदघाटन मदन पुरस्कार विजेता प्रमुख अतिथि डा.नवराज लम्साल, समाजका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदी, वर्तमान अध्यक्ष सर्वज्ञ वाग्ले र बोर्ड अफ ट्रष्टी सभापति पदम विश्वकर्माले संयुक्त रुपमा गरे ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाली भाषी साहित्यकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संसदका रुपमा रहेका बताए ।

नेपालको सीमानाभन्दा बाहिर लेखिने नेपाली साहित्यलाई अलग राखेर नेपाली साहित्य पुरा नहुने लम्सालको भनाई थियो ।
उद्घाटन मन्तव्यमा लम्सालले नेपालको सीमानाभन्दा बाहिर रहेका स्रष्टाहरुले लेखिने साहित्यलाई अलग राखेर नेपाली भाषा र साहित्य अधुरो रहने बताए ।

सम्मेलनमा मदन पुरस्कार विजेता लम्साल, डा. निलम कार्की निहारिका, समालोचक महेश पौडेल र आचार्य राजनलाई सम्मान गरिएको थियो ।

अनेसासका अध्यक्ष सर्वज्ञ वाग्लेको अध्यक्षतामा शुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्मेलन संयोजक अनेसास कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष किरण अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन अनेसासका महासचिव राजु सिटौला र कोषाध्यक्ष तारा अधिकारीले गरेका थिए ।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ‘इतिहासमा आख्यान र आख्यानमा इतिहास’, नेपाली भाषा साहित्यको प्रवद्र्धनमा प्रवासी पत्रकारिताको भूमिका लगायत दर्जन बढी महत्वपूर्ण सेसन तथा छलफलमा विभिन्न साहित्यकार, लेखक, पत्रकारले नेपाली डायस्पोरामा फैलिदो नेपाली साहित्यका विषयमा विमर्श पनि हुँदैछ । सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ ।

सम्मेलनमा सम्मेलनमा एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साह, मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार नीलम कार्की निहारिका, वरिष्ठ देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी, ख्यातिप्राप्त अंग्रेजी साहित्यकार डा. ज्याकलिन केरबेक, रेड ओ लाफ्लिन, राधेश्याम लेकाली, पूर्व प्रधानसम्पादक तथा लेखक सुधीर शर्मा, प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेत, सम्पादक बबिता बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष बिपुल पोखरेल, चर्चित पूर्व प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठ, नेपाल अमेरिका पत्रकार समाज (नेजा)का अध्यक्ष सुरज भण्डारी लगायत नेपाल, अमेरिका, युरोप लगायतका देशबाट २०० जना साहित्यकार, लेखक, पत्रकार र संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।

 

बाजुरा र हुम्लाको सीमा अध्ययन गर्न सरकारले बनायो समिति

काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक(एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा सो विषयमा सघन छलफल गर्दै समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।

महेन्द्रनगरमा कोटा प्रणालीअनुसार किसानलाई मल बिक्री–वितरण

कञ्चनपुरः धान खेतीको मुख्य ‘याम’ नजिकिँदै गर्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगर कञ्चनपुर शाखामा मौज्दात रहेको रासायनिक मल वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

शाखाले मौज्दात मलको पुनः कोटा निर्धारण गरी सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। हाल शाखाको गोदाममा एक हजार मेट्रिक टन युरिया, ५०० मेट्रिक टन डिएपी र १५० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ।

शाखा प्रबन्धक हेमराज जोशीले सहकारीमार्फत कोटा प्रणालीअनुसार किसानलाई मल बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मौज्दात रहेको मल सहकारीलाई निर्धारण गरिएको कोटाअन्तर्गतकै भए पनि निर्धारित समयभित्र नउठाउँदा गोदाममै थन्किएको हो।

“कार्यविधिअनुसार सहकारीले तोकिएको कोटाको मल दश दिनभित्र उठाइसक्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “निर्धारित समयमा मल नउठाउँदा गोदाममा मौज्दात रहन गएको छ।” उनका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म शाखाले युरियाको नौ कोटा र डिएपीको सात कोटा वितरण गरिसकेको छ।

एक कोटा बराबर ५०० मेट्रिक टन मल हुने उनले जानकारी दिए। मौज्दात रहेको मल पुनः वितरणका लागि प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिलाई कोटा निर्धारण गरिदिन पत्राचार गरिएको उनले बताए। “कोटा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय आएपछि मौज्दात मल पुनः वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्छौं,” प्रबन्धक जोशीले भने, “हाल मौज्दात रहेको मलले धान रोपाइँसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छौँ। केही मल साल्ट ट्रेडिङसँग पनि उपलब्ध रहेकाले यस वर्ष धान खेतीका लागि मल अभाव नहुने विश्वास छ।”

शाखाले आगामी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै थप मल आपूर्तिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा माग पठाइसकेको जनाएको छ। “थप मल असारभित्र आइपुग्ने आश्वासन पाएका छौँ,” प्रबन्धक जोशीले भने। पछिल्ला वर्षमा खेतीको मुख्य समयमा रासायनिक मल अभाव हुने समस्या दोहोरिँदै आएको अवस्थामा यस वर्ष मौज्दात मलले किसानलाई केही राहत हुने भएको छ।

बाजुराको लाम्पाटामा सुरक्षाकर्मी परिचालन

धनगढीः बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ अन्तर्गत लाम्पाटामा सीमा विवादका कारण कुटपिटको घटना भएपछि त्यहाँ थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। घटनापछि क्षेत्रको वस्तुगत अवस्था बुझ्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली खटाइएको हो।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थलीका स्थानीयको समूहले हिमाली–३ का वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङ सहित पाँच जनामाथि कुटपिट गरेको थियो। ‘हाम्रो सुदूरपश्चिम, हामी चिनाउँछौँ’ अभियानका क्रममा धनगढीका मेयर गोपाल हमालको नेतृत्वमा पुगेको टोली स्थानीय अवरोधका कारण साइपाल बेसक्याम्प नपुग्दै फर्किनुपरेको थियो।

घटना भएको करिब एक हप्तापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराबाट प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीको नेतृत्वमा २६ जनाको टोली लाम्पाटातर्फ पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीले लाम्पाटाको अवस्था बुझ्न संयुक्त टोली खटाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार शनिबार परिचालित टोली आइतबार (आज) लाम्पाटा पुग्नेछ। सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ले गरेका छन्। लाम्पाटामा प्रहरी चौकी निर्माण र सीमा विवादकै विषयलाई लिएर कुटपिटमा परेका वडा सदस्यसहित घाइतेहरू उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएका थिए।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भइसकेको छ र सबै उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

धनगढीमा देउवा समूहको सुदूरपश्चिम भेला सुरु, संस्थापन पक्ष अनुपस्थित

धनगढीः नेपाली काँग्रेसको देउवा समूह निकट सुदूरपश्चिम स्तरीय भेला धनगढीमा सुरु भएको छ।

प्रदेश समितिको आयोजनामा सुरु भएको भेलामा पूर्व केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रकाश साउँद प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी रहेका छन् भने कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले गरिरहेका छन्।

भेलामा संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहे पनि संस्थापन पक्षका कुनै पनि नेता सहभागी भएका छैनन्। कार्यक्रममा पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, मोहन बस्नेत, कुन्दन काफ्ले, केदार कार्की लगायत सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने देउवा समूहका नेताहरू सहभागी छन्।

त्यस्तै, प्रदेशका जनप्रतिनिधि, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, मन्त्रीहरू तथा प्रदेशका देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ।

यसअघि यही सभाहलमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा संस्थापन पक्षको भेला सम्पन्न भएको थियो।

गगन थापालाई गलहत्याएर सानेपाबाट निकाल्ने मोहन बस्नेतको चेतावनी

काठमाण्डू– काँग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतले सभापति गगन थापाले इमान्दार नेता कार्यकर्तामाथि कारबाहीको डण्डा चलाइरहे सानेपाबाट गलहत्याएर बाहिर निकाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काँग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलालाई शनिबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै बस्नेतले थापाले वडा समिति सभापतिदेखि जिल्ला सभापतिसम्मलाई आफूले भनेको नमानेबापत प्रतिशोध साँधेर कारबाही गरिरहेको बताए ।

‘तपाईंले वडा सभापति मात्र होइन, जिल्ला सभापतिलाई हटाउनुभएको छ’, आफूले भनेको नमाने बापत उहाँहरूलाई निष्कासन गरेर अरूलाई नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो भने, गगनजी ती सबै मान्छे सानेपा आएर तपाईंलाई पार्टी कार्यालयबाट गलहत्याएर निकाल्नेछन् ।’

उनीहरुलाई आफ्नो साथ रहने बस्नेतले उल्लेख गरे ।

सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम

कञ्चनपुर: आर्थिक अभावकै कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनसक्ने सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कृष्णपुर नगरपालिकाले यस वर्षदेखि ‘लवरु राना थारु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सामाजिक न्याय, समावेशी शिक्षा तथा पछाडि पारिएका समुदायको शैक्षिक पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नगरपालिकाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत पालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने जनाएको छ।

कार्यक्रम विशेषगरी अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मुक्त कमलहरी तथा नेपाल सरकारद्वारा अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख घोषणा गरिएका समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको छ। त्यसैगरी, राजी, माझी, सातार, सन्थाल, थामी, बादी, मुक्तकमैया, हलिया, चरुवा र राउटे समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कार्यक्रमको नाम तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा राना थारु समुदायबाट मन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति लवरु राना थारुको नाममा राखिएको छ। तत्कालीन समयमा लवरु राना थारुलाई यस क्षेत्रको समाजको अगुवा तथा समाज सुधारकका रूपमा चिन्ने गरिन्थ्यो। यस छात्रवृत्तिको कार्यक्रमलाई स्थानीय पहिचान तथा आदिवासी समुदायप्रतिको सम्मानसँग जोडेर हेरिएको छ।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज ओझाका अनुसार छात्रवृत्ति पाउनका लागि विद्यार्थी पालिका क्षेत्रभित्रका क्याम्पसमा नियमित अध्ययनरत हुनुपर्ने, अन्य छात्रवृत्ति लिइरहेको भए त्यो खुलाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित क्याम्पसको सिफारिस पत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीबाट आवेदन सङ्कलन भएपछि विनियोजित बजेटबाट दामासाहीका रूपमा छात्रवृत्तिको रकम प्रदान गरिने बताइएको छ।

स्थानीय तहले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ। यस कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

“छात्रवृत्तिका लागि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र पहुँचभन्दा आवश्यकतामा आधारित हुन्छ”, नगरप्रमुख हेमराज ओझाले भने, “वास्तविक रूपमा आर्थिक अभावका कारण पढाइ प्रभावित भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ।” उनले छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षामार्फत सशक्त बनाउने तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

भारतीय गृहमन्त्रीले पशुपतिमा चढाए ४० किलो चन्दन

काठमाडौं : भारतीय गृहमन्त्री अमित साहले पशुपतिनाथको मूर्तिमा श्रीयन्त्रको पूजा आराधनाका लागि ४० किलो चन्दन अर्पण गरेका छन्।  भारतीय गृहमन्त्रीले पठाएको चन्दन प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानाको संयोजनमा पशुपतिनाथका मूल अर्चक गणेश भट्टलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

भारतबाट पशुपतिनाथको शिरमा श्रीयन्त्र पूजा गर्न प्रत्येक वर्ष विशेष प्रकारको चन्दन अर्पण हुने गरेको छ। गतवर्ष गोआका मन्त्रीले पशुपतिनाथलाई ३५ किलो चन्दन अर्पण गरेका थिए।

पशुपतिनाथका मूल अर्चकले बुझेको चन्दन बिहीबार नै गुठी संस्थान पशुपति गोश्वारा कार्यालयका प्रमुख सुशीला शर्मालाई भण्डारणका लागि जिम्मा लगाइएको छ। भारतमा हुने विशेष प्रकारको चन्दन प्रत्येक वर्ष पशुपतिनाथलाई प्राप्त हुने गरेको छ।

चार प्रदेशमा मध्यम वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं : हाल नेपालमा पश्चिमी वायू र स्थानीय वायू तथा नेपालको पूर्वी भू-भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ।

लुम्बिनी प्रदेशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ, बाँकी तराई भू-भागमा मुख्यतया सफा रहनेछ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागको केहि स्थानहरूमा, मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भाग तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू-भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्।

आज राती भने, कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। साथै बाँकी पहाडी र हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। बाँकी तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ।

कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

ग्रेटर कोपेनहेगनको हाउजिङ मार्केट जोखिम उन्मुख: डेनमार्क नेशनल बैंक

कृष्ण धानुक ।

डेनमार्क नेशनल बैंक डेनमार्कको केन्द्रीय बैंक हो। जसले देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुका साथै समय र परिस्थिति अनुसार ब्याजदर तथा मौद्रिक नीतिहरूमा फेरबदल गरी देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र वित्तीय स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्दछ। अर्कोतर्फ डेनमार्कको सरकारले वित्त नीति मार्फत कर र सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्दछ। यी दुवै निकायहरूको नीतिगत समन्वयले नै देशको समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ।

विगत ६ महिनाको अन्तरालमा डेनमार्क नेशनल बैंकले पहिले प्रतिवेदन (नोभेम्बर २०२५) र दोस्रो पटक डेनमार्क नेशनल बैंकका गभर्नर उल्रिक नोडगार्डको आधिकारिक बयान (अप्रिल २०२६) मार्फत जोखिम पूर्वानुमान जारी गर्दै ग्रेटर कोपेनहेगनको घर तथा अपार्टमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नोभेम्बर २०२५ मा डेनमार्क नेशनल बैंकले प्रतिवेदन नम्बर-२७ सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनले ग्रेटर कोपेनहेगनको घरजग्गा बजार र विशेष गरी राजधानी क्षेत्रमा भएको असामान्य मूल्य वृद्धिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यस प्रतिवेदनमा अक्टोबर २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको ग्रेटर कोपेनहेगनको घरजग्गा कारोबारको तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा कोर कोपेनहेगन क्षेत्रमा घर तथा अपार्टमेन्टको मूल्य बीस देखि तीस प्रतिशत सम्म र समग्र ग्रेटर कोपेनहेगन क्षेत्रमा २० प्रतिशत सम्मले बढेको उल्लेख थियो।

कोर कोपेनहेगन भन्नाले कोपेनहेगन कम्युन र फ्रेडेरिक्सबर्ग कम्युन हुन् भने ग्रेटर कोपेनहेगन क्षेत्र भित्र यी दुई सहित अन्य २७ गरी २९ वटा कम्युनहरू पनि पर्दछन्।

प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ग्रेटर कोपेनहेगन क्षेत्रको घर तथा अपार्टमेन्टहरूको मूल्य बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि देखिएको छ। प्रतिवेदनले बजारको यो अस्वाभाविक स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै यस्तो अत्यधिक मूल्यवृद्धिले भविष्यमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने बारेमा इंगित गरेको थियो। मूल्य यसरी नै आकासिँदै जाँदा कुनै पनि बेला बजारमा गिरावट आउन सक्ने र त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो। ग्रेटर कोपेनहेगनमा देखिएको  यो मूल्यवृद्धि डेनमार्कका अन्य भू-भागहरूमा भन्दा धेरै बढी हुनुका साथ साथै अन्य स्क्यान्डेनेभियन देशहरूको तुलनामा पनि धेरै हो भनेर भनिएको थियो। यो मूल्य वृद्धि खरिदकर्ताहरूको आम्दानीको तुलनामा धेरै छिटो बढेको छ। जसले गर्दा राजधानीमा घर किन्न मध्यम र न्यून आय भएका मानिसहरूका लागि असम्भव जस्तै बन्दै गएको भनेर विश्लेषण गरिएको थियो।

डेनमार्क नेशनल बैंकको प्रतिवेदनले वर्तमान हाउजिङ मार्केटको मूल्यवृद्धिका पछाडि पाँचवटा मुख्य कारणहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ औंल्याएको थियो।

१. आप्रवासीहरूको बढ्दो चाप : डेनमार्कमा आप्रवासीहरूको संख्यामा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले आवासको मागलाई तीव्र बनाएको छ। विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा घर तथा अपार्टमेन्टको मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून हुँदा बजारमा ठूलो चाप पर्न गएको हो।

२. युवा खरिदकर्तालाई पारिवारिक सहयोग : पहिलो पटक घर खरिद गर्न खोज्ने युवाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत आर्जन र बचतको तुलनामा निकै बढी रकम डाउन पेमेन्ट गरिरहेका छन्। यसको स्पष्ट अर्थ हो कि उनीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूबाट उल्लेख्य आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्। जसले गर्दा बजारमा खरिद गर्ने क्षमता कृत्रिम रूपमा बढेको देखिन्छ। अभिभावकको आर्थिक सहयोग पाउनेहरूको वर्चस्व देखिए तापनि, यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक र आर्थिक असमानता निम्त्याउने देखिन्छ।

३. सबल अर्थतन्त्र र लगानीको केन्द्रस् रुस–युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारीका कारण जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशहरूको अर्थतन्त्र सुस्त बने पनि डेनमार्कको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा अझै मजबुत नै देखिएको छ। डेनमार्कको अर्थतन्त्र बलियो हुनुमा फार्मास्युटिकल क्षेत्र र विशेष गरी नोभो नर्डिस्कको ठूलो योगदान छ। यसका साथै सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानले पनि यसलाई थप मजबुत बनाएको छ। यही कारणले डेनमार्कको सर्वसाधारणको बचतमा वृद्धि भएको छ। बैंकमा पैसा राख्दा खासै ब्याज नआउने हुनाले मानिसहरूले घरजग्गालाई सबैभन्दा सुरक्षित र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा हेरेका छन्। यसले गर्दा पहिले नै घर भएकाहरूले पनि दोस्रो वा तेस्रो अपार्टमेन्ट लगानीको रूपमा किन्न थालेका छन्। सुरक्षित र उच्च प्रतिफलको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरूले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। जसको परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि भयो।

४. माग र आपूर्तिबीच ठूलो असन्तुलन : बजारमा घर किन्न चाहने ग्राहकहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको तर सोही अनुपातमा घर तथा अपार्टमेन्टको आपूर्ति वृद्धि हुन नसक्दा बजारमा अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ। सीमित आपूर्तिका कारण खरिदकर्ताहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। जसले गर्दा मूल्य अझै बढ्ने दबाब सिर्जना भयो भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो।

५. निर्माण कार्यमा आएको सुस्ततास् विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा राम्रो प्रगति देखिए तापनि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी सन् २०१९ मा कोपेनहेगनमा ठूला भवनहरूको निर्माण कार्य उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा यसमा निरन्तर गिरावट आएको देखिन्छ। सन् २०२२ मा आइपुग्दा रुस–युक्रेन युद्धले निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धि र ऊर्जा संकटका कारण देशभरकै निर्माण कार्यमा ठूलो झड्का लाग्यो। यसका साथै निर्माण सामग्रीको अस्थिर मूल्य र बढ्दो ब्याजदरले गर्दा नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू हिचकिचाए।

डेनमार्क नेशनल बैंकले प्रतिवेदनमार्फत देशको समसामयिक अर्थतन्त्रको चित्रण गर्दै नागरिकहरूलाई सचेत र संयमित रहन आग्रह गरेको थियो। बैंकले यस अवस्थालाई गम्भीर वित्तीय जोखिमको रूपमा परिभाषित गर्दै बजारमा बबल सिर्जना हुन सक्ने तथा भविष्यमा मूल्यमा ठूलो गिरावट आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। विगतको इतिहासले पनि के देखाउँछ भने जब मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। त्यसपछिको सम्भावित गिरावटले बैंक र घरधनी दुवैलाई ठूलो आर्थिक संकटमा पुर्‍याउन सक्छ। यदि यो प्रवृत्ति देशभरि फैलियो भने यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थिरतामा नै गम्भीर असर पुर्‍याउने जोखिम रहने भन्दै सावधान गराइएको थियो।

डेनमार्क नेशनल बैंकको प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई सम्भावित आर्थिक दुर्घटना प्रति सचेत गराउनु थियो। प्रतिवेदनको मूल मर्म चाही घरको मूल्य सधैं यसरी नै बढ्न सक्दैन भन्ने थियो। तर यसको प्रभाव भने ठ्याक्कै उल्टो हुन पुग्यो।

बैंकको चेतावनीलाई सर्वसाधारणले एक किसिमको अग्रिम सूचनाको रूपमा लिइदिए। जसका कारण जनवरी २०२६ देखि ग्रेटर कोपेनहेगनमा घरको मूल्यमा थप २० प्रतिशतको तीव्र वृद्धि देखियो। बैंकले मूल्य नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने संकेत गरेपछि आम जनतामा अहिले नकिने भविष्यमा कहिल्यै किन्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ स्थापित भयो। यसले बजारमा एक किसिमको फियर अफ मिसिङ आउट अर्थात् केही कुरा छुट्ने डर पैदा गरिदियो। यही मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण खरिदकर्ताहरू आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर पनि घर वा अपार्टमेन्ट किन्न लालायित देखिएका छन्।

अर्कोतर्फ, घर तथा अपार्टमेन्ट हुनेहरू भविष्यमा मूल्य अझै बढ्ने आशामा अहिले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न अत्यन्तै अनिच्छुक देखिएका छन्। यसले गर्दा बजारमा माग र आपूर्तिको बीचमा एउटा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ। माग अत्यधिक हुने तर आपूर्ति न्यून हुने यो अवस्थाले गर्दा मूल्यमा झन् ठूलो चाप परेको छ। डेनमार्कको घरजग्गा खरिद-बिक्रीको आधिकारिक जानकारी दिने वेबसाइट बोलिसिडेनको तथ्याङ्कले बजारको भयावह अवस्थालाई स्पष्ट पार्छ। यो पोर्टलले डेनमार्कभरि बिक्रीका लागि राखिएका घर, रेक्केहुस, अपार्टमेन्ट, समरहाउसहरूको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ। जनवरी २०२५ मा बजारमा ५२,००० देखि ५५,००० को संख्यामा घर, अपार्टमेन्ट र समरहाउसहरू बिक्रीका लागि उपलब्ध थिए। तर मात्र एक वर्षको अन्तरालमा अर्थात् जनवरी २०२६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या करिब ३२ प्रतिशतले घटेर ३५,००० देखि ३८,००० को हाराहारीमा झरेको थियो।

बजारमा उपलब्ध घरहरूको संख्यामा आएको यो तीव्र गिरावटले एकातिर आपूर्तिको चरम संकट सिर्जना गर्‍यो भने अर्कोतिर खरिदकर्ताहरूमा घर नै पाइँदैन कि भन्ने त्रास फैलायो। जब बजारमा सामानको अभाव हुन्छ र किन्ने मान्छेको होडबाजी चल्छ। त्यस्तो अवस्थामा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा आकासिन्छ। यही ३२ प्रतिशतको सप्लाई सकु नै जनवरी २०२६ पछि कोपेनहेगनको आवास बजारमा देखिएको थप २० प्रतिशत मूल्यवृद्धिको मुख्य कारक बन्यो।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त के छ भने आम मानिसहरूमा अहिले सेल्फ-रिइन्फोर्समेन्टको भावना हाबी भएको छ। छ। जहाँ खरिदकर्ताहरू भविष्यमा मूल्य अझै बढ्ने अनुमानित मनोविज्ञानका आधारमा महँगो लगानी गर्न तयार देखिन्छन्। यसको अर्थ जब उनीहरूले मूल्य बढेको देख्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको डर सही थियो। जसले गर्दा उनीहरू अझ बढी मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् र यसले पुनः मूल्यलाई थप माथि धकेल्छ। यो एउटा यस्तो आत्म-घाती चक्र बनेको छ। जसले कोपेनहेगनको घरजग्गा बजारलाई एउटा अनिश्चित र जोखिमपूर्ण मोडमा पुर्‍याएको छ।

अप्रिल २०२६ मा डेनमार्क नेशनल बैंकका गभर्नर उल्रिक नोडगार्ड को एउटा गम्भीर आधिकारिक बयान सार्वजनिक भएको छ। गभर्नर नोडगार्डले आफ्नो बयानमा स्पष्ट पारेका छन् कि ग्रेटर कोपेनहेगनको घरजग्गा बजार अब सामान्य जोखिमको अवस्थाबाट उच्च जोखिमको खतरनाक मोडमा पुगिसकेको छ। उदाहरणका लागि अहिले ३ मिलियन डेनिस क्रोनर सरकारी मूल्यांकन भएको घर वा अपार्टमेन्ट ४ मिलियन डेनिस क्रोनर बिक्रीमा राखिने अवस्था देखिएको छ। बजारमा खरिदकर्ताहरूको चाप अत्यधिक भएकाले एउटै घर किन्न धेरै व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। जसका कारण ‘ओभर बिडिङ’ को अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अर्थात् घर पाउनका लागि खरिदकर्ताहरूले तोकिएको मूल्यभन्दा अझ बढी रकम प्रस्ताव गरिरहेका छन्। जसले बजार मूल्यलाई अस्वाभाविक रूपमा माथि धकेलिरहेको छ। घर खरिद गर्ने व्यक्ति सुरुदेखि नै अतिरिक्त आर्थिक दबाबमा रहेको छ। किनभने उसले आफ्नो योजनाभन्दा बढी रकम घर खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।

यदि कुनै राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले डेनमार्कको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आयो, ब्याजदर बढ्यो, वा घरको मूल्य घट्न थाल्यो भने अहिलेको आवास बजार गम्भीर असर पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, ४ मिलियन डेनिस क्रोनरमा खरिद गरिएको घरको बजार मूल्य घटेर फेरि ३ मिलियनमै किनबेच हुन थाल्यो। यस्तो अवस्था आए पनि उच्च मूल्यमा घर खरिद गरेका परिवारहरूले भने ४ मिलियनकै ऋण र ब्याज तिरिरहनुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, घरको वास्तविक बजार मूल्य घटे पनि ऋणको भार भने उस्तै रहिरहनेछ।

यस्तो अवस्थामा उच्च ऋण लिएका परिवारहरू चरम आर्थिक दबाबमा पर्न सक्छन्। विशेषगरी रोजगारीमा आउने अस्थिरता, आम्दानीमा गिरावट, वा ब्याजदर वृद्धिले बैंकको मासिक किस्ता तिर्न कठिन बन्न सक्छ। त्यसपछि परिवारहरूले खर्च कटौती गर्दै बचतलाई प्राथमिकतामा राख्न थाल्छन्। व्यक्तिगत आवश्यकतादेखि बालबालिका, परिवार तथा दैनिक उपभोगमा गरिने खर्चसमेत घट्न सक्छ। जब ठूलो संख्यामा मानिसहरूले उपभोग घटाउन थाल्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्छ र अन्ततः समग्र देशको अर्थतन्त्र सुस्त बन्ने जोखिम बढ्न सक्छ। यो संकट व्यक्तिगत परिवारमा मात्र सीमित नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि समेत चुनौती बन्न सक्ने र विषम परिस्थितिमा आफ्नो घर बिक्री गर्दा पनि सावाँको लगानी समेत फिर्ता नहुने जोखिम रहेको भन्दै डेनमार्कका गभर्नरले सचेत गराएका छन्।

वर्तमान बजारको यो उछाललाई सन् २००८ को वित्तीय संकटसँग तुलना गर्दा अवस्था झन् भयावह देखिन्छ। त्यतिबेला पनि ग्रेटर कोपेनहेगन र जिल्याण्ड क्षेत्रभरि घर तथा अपार्टमेन्टहरूको मूल्यमा आजको जस्तै अस्वाभाविक वृद्धि भएको थियो। तर जब सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीको लहरले विश्वव्यापी रूप लिँदा डेनमार्कको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्ररी गिजोलेको थियो। घरजग्गाको मूल्यमा यति ठूलो गिरावट आयो कि धेरै लगानीकर्ताहरूले त्यसको मार खेप्नुपर्‍यो।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बेला डेनमार्कका धेरै कम्पनीहरूले ऐतिहासिक नोक्सानी र आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। यस संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र भएको थियो। जहाँ डेनमार्कको सबैभन्दा ठूलो बैंक डान्सके बैंकले आफ्नो बजार मूल्यमा भारी गिरावट र ऋण संकटको सामना गर्दै सरकारबाट अर्बौं डलरको बेलआउट लिनुपरेको थियो। सोही समयमा रोस्किल्डे बैंक पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएपछि डेनमार्कको केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो। विडम्बनापूर्ण तथ्य त के छ भने, केही क्षेत्रहरूमा घरको मूल्य सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा समेत संकटपूर्वको स्तरमा फर्कन सकेको थिएन। यसले के प्रस्ट पार्छ भने बजारको कृत्रिम वृद्धि जति तीव्र हुन्छ। त्यसको गिरावट उति नै निर्मम र दीर्घकालीन हुन सक्छ। जसको प्रत्यक्ष असर आजका नयाँ खरिदकर्ताहरूमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ।

डेनमार्क नेशनल बैंक पनि कठिन अवस्थामा उभिएको छ। कोरोना कालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ०.५ प्रतिशत सम्म झारिएको घरकर्जाको ब्याजदर अहिले बढेर ४ प्रतिशत को हाराहारीमा पुगेको छ। नेशनल बैंकका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती के हो भने यदि बढ्दो घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा अझ वृद्धि गरियो भने यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, अहिलेकै ब्याजदरलाई यथावत् राख्दा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र अन्ततः त्यो बबल फुट्ने डर रहन्छ। यो दोहोरो दबाबका कारण बैंक अहिले एउटा कठिन नीतिगत दुविधामा फसेको देखिन्छ। ब्याजदरमा हुने सानो परिवर्तनले पनि उच्च ऋण भार बोकेका परिवारहरूको बजेट बिथोलिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने भएकाले नेशनल बैंक अहिले अत्यन्तै संवेदनशील र रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ।

डेनमार्क तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल जनसंख्या करिब ६० लाख पुगेको छ। यसको झन्डै आधाभन्दा बढी हिस्सा अर्थात् ३२ लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा श्रम बजारमा सक्रिय छन् वा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो तथ्याङ्कले डेनमार्कको उच्च रोजगारी दरलाई मात्र नभई देशकै इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा सुदृढ रोजगारीको अवस्थालाई समेत दर्शाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार डेनमार्कको आर्थिक अवस्था निकै सुदृढ देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार डेनमार्कको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५०३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ८३,५४४ डलर कायम भएको छ। जसले त्यहाँका नागरिकहरूको उच्च जीवनस्तरलाई दर्शाउँछ। साथै, सन् २०२६ मा डेनमार्कको अर्थतन्त्र २ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने सकारात्मक पूर्वानुमान पनि गरिएको छ। यद्यपि, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखलामा आउन सक्ने अवरोध र ऊर्जा संकट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरताले यो वृद्धिको लक्ष्यमा केही चुनौतीहरू थप्न सक्ने भने पक्कै देखिन्छ।

अहिलेको विश्वको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ। विशेषगरी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति बनेपछि धेरै देशहरूमा अनिश्चितताको भावना अझ बढ्दै गएको देखिन्छ। विभिन्न देशहरूका आपसी मतभेदले निम्त्याउन सक्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सन् २००० को सुरुवातमा भएको डट-कम बबल झैँ अहिले आर्टीफिसियल ईन्टेलीजेन्स एआई बबल पनि फुट्न सक्छ भनेर पूर्वानुमान भइरहेको छ।

डेनमार्कको अर्थतन्त्रका लागि बाह्य चुनौतीहरू झन् थपिँदै गएका छन्। भर्खरैको इरान-इजरायल युद्धका कारण दुई महिनाको अन्तरालमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ६८ डलरबाट आकाशिएर १२६ डलर सम्म पुग्नु र विश्वकै व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मोज बन्द हुनुले आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो संकट पैदा गरेको छ। यसले डेनमार्कमा ऊर्जाको मूल्य बढाउने र महँगी लाई नियन्त्रण बाहिर पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ।

वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित करेक्सन सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। एआई भविष्यको आधारशिला हो भन्नेमा सन्देह नभए पनि यस क्षेत्रमा ओइरिएको २ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको विशाल लगानीले कसरी ठोस प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ताहरूमा संशय पैदा भएको छ। यस परिस्थितिलाई सन् २००० को डट कम बबल सँग तुलना गर्न थालिएको छ। जहाँ प्रविधिको वास्तविक उपयोगिताभन्दा बढी त्यसको हाइप मा पुँजीकरण गरिएको थियो। यदि आर्टीफिसियल ईन्टेलीजेन्सक्षेत्रको यो लगानीको एआई बबल फुट्यो भने त्यसले विश्व शेयर बजारमा एउटा ठूलो वित्तीय पहिरो निम्त्याउने निश्चित छ। यसको प्रत्यक्ष र गहिरो असर डेनमार्कको पेन्सन फण्ड र समग्र लगानी संरचनामा पर्नेछ। किनकि डेनिस अर्थतन्त्रका ठूला पोर्टफोलियोहरू विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको मूल मान्यता थियो कि बजार सधैँ लेसेज-फेयर अर्थात् पूर्ण स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ। एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेको अदृश्य हातको सिद्धान्त अनुसार माग र आपूर्तिको सन्तुलन बजारले आफैँ कायम गर्छ र सरकारले यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर सन् १९२९ को द ग्रेट डिप्रेसनले यो शास्त्रीय विश्वासलाई गलत सावित गरिदियो। मन्दीको त्यो भयावह अवस्थापछि नै जोन मेनार्ड केन्सको सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप र मौद्रिक नीतिको अवधारणाले मान्यता पाएको हो।
यही ऐतिहासिक नजिरलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमानमा डेनमार्कको हाउजिङ मार्केटलाई पनि केवल अदृश्य हात को भरमा छोड्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्नेमा डेनमार्क नेशनल बैंक अत्यन्तै सतर्क देखिन्छ। आवश्यक परेको बेलामा सरकार र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदरमा सामयिक परिवर्तन गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा डेनमार्क नेशनल बैंकले हाउजिङ कारोबारलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ।

मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा एमालेले नलिने

काठमाडौं– नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिने भनेको पार्टी कार्यालय भवनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले गुरुङ दम्पतीप्रति धन्यवाद दिँदै कलंकीमा बन्ने भनिएको भवनको योजना फिर्ता गर्ने र अब मदननगर, बल्खुमा नै नयाँ केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि शिलान्यास गरिएको भए पनि भवन निर्माण अघि नबढेपछि एमालेले योजना परिवर्तन गरेको हो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले मदन–आश्रित दिवसका अवसरमा बल्खुमै कार्यालय बन्ने घोषणा गरिसकेका थिए ।

उक्त दानसम्बन्धी विषयले पार्टीभित्र विवादसमेत सिर्जना गरेको थियो, जसका कारण नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि अनुशासनात्मक कारबाही गरिएको थियो ।

गेटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारका लागि आवेदन आह्वान

धनगढीः शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति र रजिस्ट्रार पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ।यी पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकबाट दरखास्त माग गरेको हो।

समितिका अनुसार गत जेठ ५ गते स्वीकृत भएको ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम आवेदन आह्वान गरिएको हो।

इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र दरखास्त पेस गरिसक्नुपर्नेछ। आवेदन बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिनलाई अन्तिम म्याद मानिने सूचनामा उल्लेख छ।

सूचनाअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित प्राविधिक शिक्षा शाखामा कार्यालय समयभित्र आवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ । आवेदन कार्यविधिको अनुसूची–१ मा उल्लेख गरिएको ढाँचाअनुसार पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यससम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि तथा अन्य जानकारी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्राप्त गर्न सकिने समितिले जनाएको छ ।

संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय दिएनन् प्रधानमन्त्री बालेनले

काठमाडौं । सभामुख डिपी अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री बालेन शाहले इन्कार गरिदिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने व्यवस्था छ।

नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा आउने समय सभामुखले निर्धारण गर्नेछन्। पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसके अन्य कुनै समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरूले दबाब दिँदै बैठक अवरूद्ध गरेका थिए। विपक्षीको दबाबपछि संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेर प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।

भेटमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्यालले अर्को साताको कुनै दिन बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए।

तर शाहले प्रश्नोत्तरका लागि आगामी साताको समय दिन इन्कार गरिदिएको एक सांसदले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे सभामुख अर्यालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएका सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए। यस्तो समितिमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू रहन्छन्। कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।

‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे बताउनुभयो,’ एक सांसदले सँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै उपयुक्त समयमा आएर जबाफ दिन्छु भन्नुभएछ।’

संसदीय परम्परा अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था समेत मान्न इन्कार गरिदिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तोकिएको समयमा हुन नसके अर्को समयमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रश्नोत्तर टार्न पाउँदैनन्।

शाहले भने सभामुखले भेटेरै आग्रह गर्दा पनि संसदमा आउन इन्कार गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि संसद आउन नमानेपछि विपक्षी दलहरूले बैठकमा विरोध जारी राख्ने जनाएका छन्।

‘हामी आजको बैठकमा विरोध जारी राख्छौं,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘त्यसपछि छलफल गरेर अघि बढ्छौं।’

प्रधानमन्त्रीले सदनको हुर्मत लिएको एमालेको आरोप

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई छल्ने र अपमान गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, जनमतलाई हुर्मत लिने काम हुँदै छ। त्यसकारण संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम सदनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ सरकार, जनताका आवाजहरू सुनुवाइ गर्नुपर्छ र त्यसप्रति जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा गरिएको व्यवस्थालाई अनदेखा भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई अनदेखा गरेर सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान सुनाए।
उनीसहित नेकपा युवराज दुलाल, श्रम संस्कृतिका आरेन राई, राप्रपाकी खुश्वु ओलीले पनि सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखे।

अपाङ्गता भएकालाई विपद पूर्वसूचनाबारे सिकाइँदै

टीकापुर– कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले अपाङ्गता (फरक क्षमता भएका) व्यक्तिहरुलाई विपद पूर्वसूचना तथा विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिन थालेको छ । पालिकाले पहिलो चरणमा ३५ अपाङ्गता भएका र उनीहरुका सहयोगी गरी ५६ जनालाई विपद्का समयमा पूर्वसूचना कसरी लिने भनी जानकारी दिएको हो ।

टीकापुर बाढीजन्य विपदमा रहेको पालिका हो । यसबाहेक अन्य विपद्का बेला पनि कसरी सुरक्षित रहने, कस्को सहयोग लिने, सूचना कहाँकहाँबाट लिने भन्ने सिकाइएको छ । विपदसम्बन्धी सूचना स्थानीय पालिकामा रहेको स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, रेडियो तथा टेलिभिजन, साइरन वा माइकिङ, मोबाइलमा आउने म्यासेज, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, बडघर, भल्मन्सा, चिराकी, प्रहरी, टोल विकास संस्था, विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सूचना लिन सकिने टीकापुर नगरपालिका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले बताइन् ।

यसपालिकामा आगामी वर्षको योजनासमेत निर्माण भइरहेकाले अपाङ्गता भएकाहरुको समावेशीकरण, अपाङ्गमैत्री योजनामा प्राथमिकता दिन उनीहरुसँग छलफल चलाइरहेको चौधरीको भनाइ छ । शिक्षक तथा कैलाली अपाङ्ग सेवा सङ्घमा आबद्ध दुर्गा खत्री विपद्का समयमा अपाङ्गता भएकालाई समयमै सूचना पाउन र सुरक्षित स्थानमा जान कठिन हुने भएकाले सूचनामा पहिलो प्राथमिकता दिन र अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउन, सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

होटल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य निसात विक्रम बम हरेक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने बताए । ‘विपद्का समयमा अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने, सेल्टरहरु पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनी भन्छन्, ‘दृष्टिविहीन, श्रवण अशक्त र शारीरिक अपाङ्गता जसले ह्विलचेयरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने योजना हुनुपर्छ ।’

टीकापुर नगरपालिकाको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी विपदमा पूर्वसूचना र तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हुने भएकाले वडा नम्बर ६ मा सबैको तथ्याङ्क लगिएको बताउँछन् । टीकापुर नगरपालिकाबाट अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनेको सङ्ख्या एक हजार ४०० बढी छ ।

हर्क साम्पाङको प्रश्न– प्रधानमन्त्री संसदको मेम्बर हो कि होइन ?

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित नभएको विषयमा बिहीबार पनि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबारको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन संसदको सदस्य हो कि होइन भनी प्रश्न गरे ।

‘नियमावलीमा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनुपर्छ भनिएको छ । उहाँ यो संसदको मेम्बर हो कि होइन रु,’ साम्पाङले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखेकाले सुकुम्बासी समस्यालगायतका विषयमा प्रश्न रहेको उनले बताए । ती प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने हो भने मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुने बताए । ‘संसदको गरिमा जोगाइ राख्न पर्छ कि पर्दैन रु कर्तव्य पूरा गर्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन रु कर्तव्य पूरा गर्न सक्नु हुन्नभने मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो,’ साम्पाङले भने ।

 

पूर्वमन्त्री खड्कासँग भेटियो एक अर्बमाथिको सम्पत्ति, धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेनन्

काठमाडाैं –  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत छानबिन दायरामा आएका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कासँग एक अर्बभन्दा धेरैको सम्पत्ति भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार उनले धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका छैनन् ।

चलनचल्तीको मूल्यअनुसार एक अर्बभन्दा धेरैको सम्पत्ति भेटिएपछि आयोगले उनको सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण गरी बयान लिन थालेको छ । खड्कामाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि उनको सम्पत्ति स्रोतमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तर, पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा उनको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गराए प्रभावकारी हुने निष्कर्षसहित अख्तियारले छानबिन तीव्र पारेको हो । जेठभित्रै मुद्दा दायर गर्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको स्रोत बताउँछ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा खड्काको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा ठुलो मात्रामा पैसा भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएयता नै उनी सरकारी निकायहरूको छानबिन दायरामा छन् । गत १५ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । उनको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएसँगै उनी छुटिसकेका छन् ।

संखुवासभा घर भएका खड्का व्यवसायी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । जलविद्युत्देखि होटेललगायत क्षेत्रमा उनको लगानी छ । लाजिम्पाटस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा लिजसम्बन्धी विवादमा पनि उनी मुछिएका थिए । व्यवसायबाट कर तिरेर आर्जन गरेकोभन्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति धेरै भेटिएको आयोग स्रोत बताउँछ । आयोगले आफन्त तथा सहयोगीहरूको नाममा राखेको सम्पत्तिउपर पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार एक जापानी नागरिकको ठुलो रकम पनि उनले शक्तिको आडमा हत्याएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । ‘ती जापानिज नागरिकले धेरैतिर उजुरी गरेको, तर कतैबाट पनि अनुसन्धान नभएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

खड्कासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सात महिनाअघि सँगै अनुसन्धान थालेको थियो । देउवा र उनकी पत्नी आरजुविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ । तर, उनीहरू विदेशमा ‘भूमिगत’ छन् । उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने नेपाल प्रहरीको प्रयास सफल भएको छैन ।

कैलालीमा कर्मचारीलाई जग्गा नाप्न नदिने ५ जना पक्राउ

धनगढीः कैलालीमा अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेका पाँच जना पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाअनुसार कर्मचारीलाई नाप–नक्सा गर्न बाधा अवरोध गरेको मुद्दामा ३ महिना कैद सजाय तोकिएका लम्कीचुहा नगरपालिका–४ का धनबहादुर मगर पक्राउ परेका हुन्।

यस्तै, सोही मुद्दामा १/१ महिना कैद सजाय तोकिएका कालु आउजी, दुदा दमाई, धिर्का रावत र चन्द्रसिंह दानीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई बुधबार आफ्नै घर ठेगानाबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक भोली बस्ने

धनगढीः बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकपछि अनिश्चित समयका लागि स्थगित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक भोली (शुक्रबार) बस्ने भएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जेठ ८ गते दिनको २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको हो। बैठकमा टीकापुर प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिए। यसअघि, वैशाख १७ गतेबाट आठौं अधिवेशन सुरु भएको थियो।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आठौं अधिवेशन आह्वानको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए। यसैगरी, दलका नेताहरुलाई समसामयिक विषयका साथै चालु अधिवेशनको सफलताको कामनासहित शुभकामना आदानप्रदानका लागि विशेष समय उपलब्ध गराइएको थियो।

आजको मौसमः पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले केही स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा हाल देशको पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले बुधबार केही जिल्लामा भारी वर्षा समेत भएको थियो ।

आज दिउँसो कोशीलगायत, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । साथै मधेश प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराई भूभाग र बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्ने र बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।

महाशाखाका अनुसार कोशीलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा, मधेश प्रदेश तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा मध्यमसम्म वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई  भूभागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने मधेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराई तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्ने र बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा, मधेश प्रदेशको एकदुई स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि

काठमाडौं । कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेबाट सुरु गर्न अनुरोध गरेको हो ।

केन्द्रले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशन भइसकेको सन्दर्भमा कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु गर्न भनेको छ ।

बुधबार सूचना जारी गर्दै देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई यससम्बन्धी आवश्यक पत्राचार र समन्वय गर्न भनिएको छ ।

दुई कारोबार दिनपछि नेप्से परिसूचक उच्च अंकले बढ्यो

काठमाडौं : साताको दुई कारोबार दिन (सोमबार र मंगलबार)पछि बुधबार नेप्से परिसूचक उच्च अंकले बढेर बन्द भएको छ।  सोमबार  १.०३ अंकले घटेको नेप्से मंगलबार ६ अंकले घटेको थियो।

यसदिन नेप्से परिसूचक ३०.०८ अंकले बढेर २७५४.४८ विन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेमा वृद्धि भएसँगै कारोबार रकम पनि मंगलबारको तुलनामा वृद्धि भएको छ। यसदिन ३ अर्ब ८२ करोड बढीको सेयर कारोबार भयो। मंगलबार ३ अर्ब २ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो।

आज ३४६ वटा स्टक्सको १ करोड ६ लाख  ६१ हजार ४७६ कित्ता सेयर ३ अर्ब ८२ करोड ८ लाख ९६ हजार ९६६ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भए। अपर लोहरे खोला हाइड्रोपावरको सेयर १५ प्रतिशतले बढयो। माउन्टेन हाइड्रो नेपालको सेयर ११.८८ प्रतिशतले बढ्दा बुंगल हाइड्रोको ७.५१,शिखर पावर डेभलपमेन्टको ६.१२ र सिटी होटलको ५.९० प्रतिशतले बढ्यो।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर सर्वाधिक १३.२६ अंकले घट्यो।कारोबार रकमका आधारमा पनि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक शीर्ष स्थानमा रह्यो। यसले १८ करोड मूल्य बराबरको कारोबार गर्यो। आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीले १७ करोडको सेयर कारोबार गर्दा अपी पावर र रिडी पावरले ११/११ करोडको सेयर कारोबार गरे।

आज १३ वटै समूहको उपसूचक सकारात्मक देखिए।

बिदामा बसिन् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौँ ।  वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बिदामा बसेकी छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालेसँगै बुधबारबाट मल्ल २० को दिनको बिदामा बसेकी हुन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी मल्ल संबैधानिक परिषदले चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि असन्तुष्ट रहदै आएकी थिइन् । उनले सार्बजनिक रुपमा पनि सो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।

एकपछि अर्को विश्व नेता चीन जाँदै, के हो संकेत ?

एजेन्सी । अमेरिकाकान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेलगत्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई भेट्न मंगलबार बेइजिङ पुगेका छन् ।

यस वर्ष विदेशी नेताहरूको बेइजिङ भ्रमणको ताँतीलाई हेर्दा बेइजिङ ती ठूला समस्याहरू समाधान गर्ने गन्तव्य बनेको छ जुन परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि कठिन भएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

मे १३ देखि १५ सम्म भएको ट्रम्पको भ्रमणले निस्सन्देह चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई पुनर्गठन गर्न विगत नौ वर्षमा दुवै राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डल र प्रतिनिधिहरूबीच भएका सबै छलफलहरूले भन्दा बढी काम गरेको छ । त्यसभन्दा पनि बढी यसले सम्बन्धलाई प्रतिद्वन्द्विताबाट वास्तविक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ ।

‘एक शताब्दीमा नदेखिएका ठूला परिवर्तनहरू’ – सीले विश्व इतिहासको वर्तमान अवधिलाई वर्णन गर्न अक्सर प्रयोग गर्ने वाक्यांश हो । यसले आजको विश्वको उथलपुथल र त्यस उथलपुथललाई सम्बोधन गर्न परम्परागत संस्थाहरूको पूर्ण असफलतालाई चित्रण गर्छ ।

युरोपको मध्य भागमा चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको युद्ध, गाजामा इजरायली आक्रमणहरू र अमेरिका तथा इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको बिना उक्साहटको आक्रमणका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषदमा बारम्बार बहस र छलफल भएका छन् तर कुनै समाधान निस्किएको छैन ।

केही राष्ट्रहरू प्रमुख समस्याहरूको बहुपक्षीय समाधान खोज्नबाट टाढिँदै व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा बढी एकपक्षीयता र संरक्षणवाद देखाइरहेका छन् । केहीले आफ्ना छिमेकीहरूको हितलाई विचार नगरी आफ्नै बाटोमा लाग्ने निर्णय बढ्दो रूपमा गरेका छन् ।

यसको परिणामस्वरूप बढेको राजनीतिक तनावले धेरै राष्ट्रहरू विनाशकारी हतियारहरूको खोजीमा लागेका छन् । त्यसले आणविक हतियारको ओसारपसार सीमित गर्न र तिनको प्रयोग रोक्न गरिएका सन्धिहरूलाई जोखिममा पारेको छ ।

धेरै दृष्टिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तहरूको संरचना गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ । त्यसले ठूला द्वन्द्वहरूका लागि आधार सिर्जना गरेको छ जसमा आणविक शक्तिहरूबीचको सम्भावित द्वन्द्व समेत समावेश छ । यस वर्ष धेरै राष्ट्रहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यको स्मरण गर्न नसक्नुले नयाँ युद्धहरू रोक्न विगतमा स्थापित सिद्धान्तहरूलाई बढ्दो रूपमा बेवास्ता र परित्याग गरिँदैछ भन्ने संकेत गर्छ ।

यस्तो स्थितिमा चीनले बढ्दो अव्यवस्थित विश्वमा व्यवस्था पुनर्बहाली गर्न मद्दत पुर्याउन लगातार नयाँ पहलहरू प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२१ मा यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्न महासभामा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (विश्वव्यापी विकास पहल) सुरु गर्यो ।

सन् २०२२ को बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा चीनको दृष्टिकोण व्यक्त गर्दै ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ (विश्वव्यापी सुरक्षा पहल) प्रस्तुत गरियो ।

सन् २०२३ मा विश्वको सांस्कृतिक विविधताको रक्षा र सम्मान गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वका राजनीतिक दलहरूबीचको उच्चस्तरीय वार्ताको क्रममा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (विश्वव्यापी सभ्यता पहल) प्रस्ताव गरियो । त्यसपछि सन् २०२५ मा चीनले विश्वमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्नका लागि बनेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन शाङ्हाई सहयोग संगठन प्लस बैठकमा ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (विश्वव्यापी सुशासन पहल) प्रस्तुत गर्यो ।

सन् २०१३ मा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सुरु गर्यो । पश्चिमले विकासमा पूर्ण रूपमा चासो गुमाएको समयमा आएको यस पहलले विश्वव्यापी विकासको मुद्दालाई दृढताका साथ कार्यसूचीमा फिर्ता ल्याएको छ । यसले गरिबी र कष्टबाट बाहिर निस्कने आशा मारिसकेका ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख) राष्ट्रहरूमा ठूलो उत्साह पैदा गरेको छ ।

बीआरआई ग्लोबल साउथका लागि मार्गदर्शक बनेको छ जसले उनीहरूलाई प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्न आवश्यक पूर्वाधार प्रदान गरेको छ । यस पहलले मात्र उनीहरू र चीनबीच विश्वासको बन्धन सिर्जना गरेको छ ।

सी र ट्रम्पबीचको भेटघाटका क्रममा दुवै नेता रणनीतिक स्थिरताको रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध निर्माण गर्ने नयाँ दृष्टिकोणमा सहमत भएका छन् । यसमा सहयोगलाई मेरुदण्डको रूपमा लिएको सकारात्मक स्थिरता, उचित सीमाभित्रको प्रतिस्पर्धासहितको स्वस्थ स्थिरता, व्यवस्थापन गर्न सकिने मतभेदहरू सहितको निरन्तर स्थिरता र अपेक्षित शान्तिसहितको दीर्घकालीन स्थिरता समावेश छ ।

यस्तो मार्गदर्शक अवधारणा सम्बन्धको अघिल्लो चरणभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ जुन महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विता, रणनीतिक टकराव र डिकपलिङ (सम्बन्ध विच्छेद) द्वारा चिनिएको थियो । यी दुई महाशक्तिहरूबीचको अक्सर समस्याग्रस्त सम्बन्धमा सीले यसलाई प्रतिद्वन्द्विताबाट साझेदारीमा लैजाने आशा व्यक्त गरे ।

यस वर्ष ट्रम्पको ऐतिहासिक भ्रमण सहित १० भन्दा बढी विदेशी नेताहरूले विश्व परिस्थिति र क्षेत्रीय समस्याहरूबारे छलफल गर्न बेइजिङको भ्रमण गरिसकेका छन् । पुटिनको भ्रमणको लगत्तै मे २३ देखि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बेइजिङको तीन दिने भ्रमण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

द्वन्द्व र अव्यवस्था बढ्दो रूपमा सामान्य बन्दै गएको विश्वमा स्थिरता र आशा चीनबाट प्रवाह भइरहेको सन्देश हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र विश्वभर ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धिका बावजुद चीनले स्थिर अर्थतन्त्र कायम राखेको छ । चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) ले विदेशी लगानीका लागि थप खुलापनको आह्वान गरेको छ र उच्च प्रविधिको क्षेत्रमा चीन केही राष्ट्रहरू जस्तै अग्ला पर्खालहरूभित्र आफूलाई थुन्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि खुला छ ।

रुस–युक्रेन सैन्य कारबाही अझै जारी रहेको समयमा पुटिन चीन आइपुगेका छन् । द्वन्द्वका बारेमा आफ्नो चिन्ताका बावजुद चीनले यस अवधिमा रुससँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको छ र युक्रेनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेको छ ।

दुई राष्ट्रपतिहरूबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थाका मुद्दाहरूमा उनीहरूको समग्र सहमतिका कारण यी वर्षहरूमा चीन–रुस सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । र दुवै नेताहरूले आफ्ना दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले सम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छन् ।

इरानको अनावश्यक द्वन्द्वका बारेमा चीनको अडानलाई हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानमाथि फेरि सैन्य आक्रमणको धम्की दिइरहेका बेला ट्रम्पभन्दा एक हप्ताअघि मे ६ मा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराक्चीले बेइजिङको भ्रमण गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन ।

चीनले यो द्वन्द्व अन्त्य गर्न लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको छ । चीन र पाकिस्तानले खाडी क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता पुनर्बहालीका लागि पाँच बुँदे पहल अगाडि सारेका छन् । ती बुँदाहरूमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मान, बल प्रयोग र सत्ता परिवर्तनको अस्वीकार, सर्वसाधारण र ढुवानीको सुरक्षा, राजनीतिक समाधानमा पुग्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूको पालना समावेश थिए । चीनले अमेरिका र इरानबीचको शान्ति वार्तामा मध्यस्थता गर्ने पाकिस्तानी प्रयासलाई पनि समर्थन गर्दै आएको छ ।

हाम्रा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा रहेको समग्र गतिरोधका बीच चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा नेतृत्व गरिएको र उच्च स्तरमा लगिएको यस प्रकारको राष्ट्राध्यक्ष–स्तरीय कूटनीतिले बढ्दो अराजकताको विकल्प प्रदान गर्छ । पुटिनको भ्रमण अराजकताबाट व्यवस्था ल्याउने यस वास्तविक प्रयासको अर्को उदाहरण हुनेछ ।

विभिन्न क्षेत्रका परिणामहरू निर्धारण गर्न चिनियाँ, अमेरिकी र रुसी नेताहरूले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै यस नयाँ सुरुवातले न्यायोचित र दीर्घकालीन विश्वव्यापी सुशासन प्रणाली पुनर्बहाली गर्न प्रेरणा प्रदान गर्न सक्छ ।

कांग्रेस तत्काल फुट्दैन, गगन थापाले सबैलाई समेट्नुपर्छः प्रदेश सभापति बलायर

कैलाली । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले कांग्रेस तत्काल फुट्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । पार्टीको वृहत् एकता र पुनर्जागरणका लागि प्रदेश समितिले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमबारे जानकारी दिन प्रेस युनियन कैलालीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति बलायरले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएका नेताहरूले सबैलाई समेट्नुपर्ने बताए । त्यसो हुँदा पार्टी नफुट्ने उनको दाबी थियो ।

‘अहिले पनि ठूलो ताकत सानेपाभन्दा बाहिर छ । सानेपा र बाहिर रहेको यो शक्ति एकै ठाउँमा जानुपर्छ । त्यसका लागि गगन थापाले समाधानको बाटो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल पार्टी फुट्दैन । अहिलेको नेतृत्वले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा अन्य नेताहरूलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उनले भनाइ थियो । ‘हिजोका पदाधिकारीलाई स्थापित गर्न हामीले भनेका छैनौँ । हिजो नेतृत्व गरेका नेताहरूको मानमर्दन गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘१५औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो एकता आवश्यक छ ।’

कानूनी रुपमा गगन थापा पार्टी सभापति भए पनि भावनात्मक रुपमा सबैको सभापति बन्न नसकिरहेको उनको तर्फ थियो ।

‘नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशनपछि कांग्रेसको नेतृत्व स्थापना भयो । त्यो नेतृत्वप्रति असहमति हुँदा हुँदै पनि अदालत र निर्वाचनले आधिकारिकता दिएपछि हामीले त्यो निर्णय आत्मसात गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कानूनी रूपमा आत्मसात गरे पनि कांग्रेस अहिले एक ठाउँमा छैन ।’

सभापति बलायरले देउवा समूहले काठमाडौँमा खोलेको सम्पर्क कार्यालयलाई फुटको रूपमा लिन नहुने बताए ।

१० गतेको कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कांग्रेसको रणनीतिक ‘मुभ’ कस्तो हुने भन्नेबारे निष्कर्ष आउने संकेत उनले गरे ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आगामी दिनमा कांग्रेस कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीले कार्यक्रम राख्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।’

कार्यक्रमलाई गुटको भेलाका रूपमा लिन नहुने उनको तर्क थियो । ‘यो गुटको भेला होइन । कांग्रेस प्रदेशको कार्यक्रम हो । मेरो एउटै चिन्ता कांग्रेसलाई एक बनाउने हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसलाई सक्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस सकिएको दिन नेपालको राष्ट्रियता सकिन्छ ।’

आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको तर अहिलेको नेतृत्वबाट एकताको सन्देश नआइरहेको सभापति बलायरले स्पष्ट पारे । कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने मनसाय निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि नरहेको उनले बताए ।

‘केही व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरेको भन्दैमा सबैलाई सम्बोधन गरिएको भन्न सकिँदैन । पार्टीका नेताहरू अपमानित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा दलका नेतालाई अपमानजनक ढंगले हटाइएको छ । दास र लास बन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘वर्तमान नेतृत्वले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले इतिहासमै ठूलो पराजय भोगेको भन्दै अब सबैलाई समेटेर स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा बलियो शक्ति बन्नुपर्ने धारणा सभापति बलायरले राखे ।

एमालेसँग सत्ता सहकार्यमा रहेको कांग्रेस तत्काल नेकपासँगको सहकार्यमा जान सक्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको समन्वय र समझदारीमा हुने उनले बताए ।

‘अहिलेको सानेपाको सरकार गठबन्धनविरोधी हो,’ उनले भने, ‘देउवा र ओलीको सहमतिपछि मात्रै यी प्रदेश सरकारहरू हेरफेर हुन्छन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई महिनामा चौबिस अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० महिनासम्म खर्च गरेकोभन्दा दोब्बर बढी बजेट अझै खर्च गर्न बाँकी छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई महिनामात्रै बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकारले अझै २४ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको हो। कुल ३३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म (१० महिनामा) प्रदेश सरकारले नौ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपियाँ मात्रै बजेट (२७.९१ प्रतिशत) खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार १० महिनासम्म सरकारले पुँजीगत बजेट चार अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हालसम्म कुल विनियोजनको २१.०६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यसै गरी चालुतर्फ १३ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको सरकारले हालसम्म पाँच अर्ब १६ करोड (३७.९२ प्रतिशत) रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ।

जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका कारणले समयमा काम हुन नसक्दा खर्च प्रगति कम रहेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए। उनले हरेक आर्थिक वर्षमा योबेला अहिलेकै हाराहारीमा खर्च भएको देखिने गरेको उल्लेख गर्दै थपे, “भुक्तानी अन्तिम दुई महिनामा लिने गरिन्छ।” राज्यमन्त्री बमले चालु आवको मसान्तसम्म बजेट खर्च प्रगति ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म हुने आकलन गरेको बताए।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५७.७ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४२.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसै गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३३.४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३६.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

विकासे अड्डाका रूपमा परिचित तथा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म २४.३८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३५.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेश योजना आयोगले २९.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले अर्थ वित्तीय व्यवस्था र अर्थ विविधमा छुट्याएको बजेट भने हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिममा एक महिनाको अवधिमा १९३ सवारी दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वैशाख महिनाको विवरण अनुसार एक महिनाको अवधिमा १९३ सवारी दुर्घटना भएका छन्।

जसमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३१६ जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले दुर्घटनाको कारणमा भने चालकको त्रुटि प्रमुख रहेको जनाएको छ।

१९३ सवारी दुर्घटनामा चालकका कारणले १८२, मापसे सेवनका कारणले ३, सवारी साधनको कारणले १, यात्रुको कारणले २, सडकको अवस्थाका कारणले १ र चौपायाका कारणले ४ दुर्घटना भएका छन्। प्रहरीले सो अवधिमा ३ हजार ४२४ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। जसबाट २८ लाख ७४ हजार ५ सय राजश्व सङ्कलन गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक पालले बताए।

सो अवधिमा विपदमा परेर पनि ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ९३ वटा विपद्का घटना भएकोमा २२ जना घाइते भएको र ८१ लाख ३२ हजार बराबरको क्षति भएको प्रहरी विवरणमा उल्लेख छ। विपद् अन्र्तगत जङ्गली जनावरको आक्रमण, आगलागी, पानीमा डुबेर, सर्पले डसेर, करेन्ट लागेर र लडेर भएका घटना समावेश छन्।

खोज्नुहोस