राष्ट्रपतिद्वारा भानु साहित्य उद्यानको शिलान्यास

काठमाण्डौ – सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणदत्त पौडेल महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा  भएका छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अहिले प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग प्रमुख रहेका पौडेललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एआईजी पौडेललाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

महानिरीक्षक राजु अर्याल ४ वर्षे पदावधि पूरा गरी यही वैशाख १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। त्यसपछि रिक्त हुने पदमा एआईजी पौडेललाई बढुवा गरिएको हो ।

संविधान संशोधन कार्यदलले संविधानविद्सँग थाल्यो छलफल

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ले संविधानविद्सँग छलफल सुरु गरेको छ ।

सोमबार (वैशाख १४) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले छलफल गरेको हो । अहिले छलफल जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले यसअघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । दलसँग छलफल सकाएर संविधानविद्सँग थालनी गरिएको हो ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि सामेल छन् । शाह कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव मागेको छ ।

डडेलधुराको सामुदायिक वनका अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौँ । डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित कैलाश समैजेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सर्वजित मडैलाई विशेष अदालत काठमाडौँले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शन भट्ट र सदस्य डील्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सामुदायिक वनको कोषमा रहेको १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले मडैलाई सामुदायिक वनको रकम हिनामिनामा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष समेतको मिलेमतोमा किर्ते गरी सामुदायिक वनको कोषमा रहेको रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

चुरेमा डढेलो नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण

 कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन क्षेत्रमा डढेलोको प्रकोप बढ्न थालेको छ। हालसम्म करिब १५ प्रतिशत वन क्षेत्र यसको चपेटामा परिसकेको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार विशेषगरी चुरे क्षेत्रका वनमा डढेलोको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ।

जसले वन संरक्षण, जैविक विविधता तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। निर्देशक विष्टले मैदानी क्षेत्रको तुलनामा चुरे क्षेत्रका वनमा डढेलो बढी लागेको बताए। उनले मैदानी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कर्मचारीको सक्रियताले डढेलोलाई तुलनात्मक रूपमा सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि चुरे क्षेत्रको भौगोलिक विकटता नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताए।

“चुरे क्षेत्र भिरालो, दुर्गम र सडक सञ्जालविहीन छ, डढेलो लागेको स्थानमा पुग्नै जोखिमपूर्ण हुन्छ, कतिपय स्थानमा पुग्नै सकिँदैन,” उनले भने, “त्यसमाथि आधुनिक यन्त्र र उपकरणको अभाव छ, जसले नियन्त्रण झन् कठिन बनाएको छ।”

वन सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि चुरे क्षेत्रमा पैदलनै जानु पर्ने भएकाले त्यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। यसले गर्दा सानो आगो ठूलो डढेलोमा परिणत हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। उनका अनुसार, डढेलो लाग्नुका कारणमा मानवीय गतिविधि प्रमुख रहेको छ। स्थानीय गोठालाले छिट्टै हरियो घाँस उमार्ने आशामा आगो लगाउने, च्याउ टिप्ने क्रममा आगो बाल्ने, खेतबारीमा गहुँका नल पोल्ने तथा नाली सरसफाइ गर्दा लगाइएको आगो वन क्षेत्रमा फैलिने कारणले डढेलो निम्त्याउने गरेको पाइन्छ।

यसका साथै प्राकृतिक कारण र जलवायु परिवर्तनले पनि डढेलोको जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी ‘अलनिनो’को प्रभावका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा वन क्षेत्रमा चिस्यान घट्ने र सुख्खापन बढ्ने हुँदा आगो सल्किने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिमका वन क्षेत्रमा पनि परेको छ। “अलनिनो प्रशान्त महासागरको सतह तापक्रम असामान्य रूपमा बढ्ने जलवायु प्रणाली हो, जसले तापक्रम वृद्धि, वर्षा ढाँचामा परिवर्तन र खडेरीको अवस्था सिर्जना गर्छ” वन निर्देशक बिष्टले भने, “यस्तो अवस्थामा वन क्षेत्र अत्यधिक सुक्खा हुने भएकाले सानो लापरवाहीले पनि ठूलो डढेलो निम्त्याउन सक्छ।” उनी भन्छन्, “जति तापक्रम बढ्दै जान्छ, त्यति नै डढेलोको जोखिम र क्षति पनि बढ्दै जान्छ।”

डढेलोका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट हुनुका साथै जडीबुटी, घाँस र काठलगायतका वन पैदावारमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ। यसले वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको दैनिक जीवन र आयआर्जनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको पार्दै आएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवस्था भने विगतका वर्षको तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमै रहेको छ।निकुञ्जका सहायक मुख्य संरक्षण अधिकृत विनयकुमार झाका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकुञ्ज क्षेत्रमा डढेलो कम मात्रामा लागेको छ।

निकुञ्ज प्रशासनले डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा भने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन्।सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीका अनुसार सामुदायिक वनका पदाधिकारी र उपभोक्ता दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि छिट्टै लागू गर्नुपर्ने मागसहित केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहेकाले वन संरक्षणमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको छैन।

 

त्रिवि खेल मैदान भत्किँदैन : खेलकुदमन्त्री पोखरेल


युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नभत्किने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले खेल मैदान खाली गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नभएको बताएका हुन्।

लिज सम्झौता सकिएको हुनाले यस्तो कुरा आएको बताउँदै उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग मेरो बैठक भएको थियो। खाली गराउने त्यस्तो कुनै उद्देश्य होइन। लिज सम्झौता सकिएको हुनाले लिज एग्रीमेन्ट फेरि गर्नुपर्ने छ, अब नयाँ लिज हुन्छ।’

मन्त्री पोखरेलले राज्यको ठूलो लगानी भएकाले खाली नहुने भनाइ राखे।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास उपयुक्त होइन: कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत हुने जनाएको छ।

आजको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले संसद्को अधिवेशनबारे जानकारी दिएपछि पुनः स्थगित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे।

उनले सरकारले संसद् बोलाउने प्रस्ताव गरेर फेरि अकारण स्थगित गरेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै एकातिर संसद् बोलाउने र अर्कोतर्फ संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदम उचित नहुने बताए। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रको मर्यादा कायम नगर्ने, अनुकूलता नदिने र जवाफदेहिता पनि स्थापित नगर्ने स्पष्ट पारे।

चालिसेले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइए संसद्को सर्वोच्चताको अवमूल्यन हुने चेतावनी दिए।

त्यसैगरी उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कृत्रिम अभाव र बढ्दो महँगी नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन गर्न आग्रह गरे।

उनले जनताको चुलोचौको र दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व महसुस गर्दै बजार व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।

 

नेप्से परिसूचक ७.७३ अंकले बढ्यो

काठमाडौं : साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक एकल अंकले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक ७.७३ अंकले बढेर २७९६.४३ विन्दुमा पुगेको हो।

यसदिन ३५१ वटा स्क्रिप्सको १ करोड ९ लाख २८ हजार  ६१७ कित्ता सेयर ४ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख ९ हजार १२७ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भए। कारोबारमा आएकामध्ये १५७ वटा स्टक्सको मूल्य बढ्दा १०२ वटाको घट्यो। १० वटा स्टक्सको मूल्य भने स्थिर रह्यो।

यसदिन तीनवटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक,पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र शिखर पावर डेभलपमेन्टको सेयर १५ प्रतिशतले बढ्यो।

कारोबार रकमका आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीले ३० करोड मूल्य बराबरको सेयर कारोबार गर्यो।
आँखु खोला जलविद्युतले २६ करोडको सेयर कारोबार गर्दा सोलु हाइड्रोपावरले २३ करोड,नेसनल हाइड्रोपावरले १४ करोड र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १२ करोड मूल्य बराबरको सेयर कारोबार भयो।

मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् तीन निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भन्सार नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार (वैशाख १४) सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्न सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठक जारी

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरू भएको छ। बैठक सिंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी छ।

बैठकमा सरकारका नियमित कामकारवाहीमाथि हुने जनाइएको छ।

नेकपाका नेताको कार्यविभाजन आज

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता–कार्यकर्ताको कार्यविभाजन गरिँदै छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा यति बेला जारी संयोजन समितिको बैठकबाट कार्यविभाजन गरिने नेता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।

पार्टी एकता घोषणाको सात महिनापछि कार्यविभाजनको तयारी गरिएको हो । ०८२ कात्तिक १९ गते काठमाडौंमा बृहत् कार्यक्रम गरी १० वामपन्थी दल मिलाएर संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यति बेलाको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित १० घटक मिलेर नेकपा घोषणा गरिएको थियो । पछि अरू दल/समूहलाई पनि मिसाइएको थियो ।

वाम एकताको चर्चा भइरहँदा पार्टीभित्रैकाले जिम्मेवारी नपाएको गुनासो बढेको थियो ।

नेकपाले कार्यविभाजन टुंगो लगाएर विचार, सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकताका निम्ति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेकपाका संयोजक प्रचण्डले पछिल्लो समय फेरि पनि कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सुकुम्वासी विद्यार्थीको सुरक्षा र समन्वयबारे शिक्षामन्त्रीको ६ बुँदे ‘सर्कुलर’

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीको सुरक्षा र सहजीकरणका विषयमा ६ बुँदे ‘सर्कुलर’ जारी गरेका छन् ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, सोही ठाउँमा विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको हो ।

केन्द्रले सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । खासगरी सोमबार (वैशाख १४)देखि सुरु कक्षा–१२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालय नै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अरू कुनै गुनासो, समस्या वा सुझाव भए केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

टीकापुरमा पनि अतिक्रमण हटाउन सुरु

टीकापुर। टीकापुर नगरपालिकाले बजार, सडक र नदी किनारमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेका टहरा छाप्राहरू हटाउन सुरु गरेको छ ।

चैत २६ गते अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अनुरोधमा केही दिनका लागि अतिक्रमण हटाउने समय बढाएको थियो ।

सोमबार टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसहित प्रशासनसँगको समन्वयमा अनधिकृत रूपमा बनाएका छाप्रा टहरा हटाउन थालेको हो ।

जमरा पुलको आसपासमा बनाएका छाप्रा हटाएर अतिक्रमण हटाउने कामको सुरु गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले अतिक्रमण पहिचान भएका क्षेत्रमा हटाउन थालिएको र छोटो समयमा आफै भत्काउने प्रतिबद्धता गर्नेलाई एक दिनको समय दिएको बताए ।

टीकापुर नगरपालिकामा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू आएर बस्न सुरु गरेका हुन् ।

२०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनका बेला सबै नागरिकले बसेकै ठाउँमा मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको निर्णय अनुसार जो जहाँबाट आएको भए पनि बसाइसराइ दर्ता भएको थियो ।

त्यस यता बाहिरबाट मानिसहरू आउने र टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर, टीकापुर नगर विकास समितिका जग्गाहरूमा बस्ने क्रम जारी छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार टीकापुर नगरपालिका–१ मा मात्रै करिब पाँच हजार परिवार विभिन्न संस्था र नगर विकासका जग्गामा बसिरहेका छन् ।

उनीहरूले भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।यसअघिका निर्वाचनमा हरेक दलले बसेकै ठाउँमा जग्गा दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट माग्दै गरेका कारण टीकापुरमा पहिले जग्गा ओगटनेहरू बेच्दै नयाँले किन्दै गरेका छन् ।

यसरी किनबेच गर्दा शिविरका अगुवाले पैसा सङ्कलन पनि गरेका छन् । जग्गा अतिक्रमणमा परेको क्याम्पसले पटकपटक आफ्नो तीन सय बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेका कारण शैक्षिक कार्यक्रम बिस्तार गर्न कठिन भइरहेकाले जग्गा खाली हुनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म अनुरोध गरिरहेको छ ।

यहाँ तत्कालीन टीकापुर विकास समितिका कर्मचारीले आफूहरूले जग्गा पाउनुपर्ने माग राखी नगर विकास समितिको जग्गामा बसिरहेका छन् ।

यस्तै मोहना, कर्णाली नदीको बाढीबाट बिस्थापित, मुक्त कमैया, भूमिहिन,  सुकुमवासीहरू पनि बसिरहेका छन् । नगर क्षेत्रमा अनधिकृत निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन थालेपछि शिविरमा बसेका मानिसहरू पनि त्रसित भएका छन् ।

घरजग्गा अन्यत्र भएता पनि जग्गा पाउने आसमा वर्षौदेखि छाप्रोमा बसिरहेका मानिसहरू भने समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

 

नेपाल अब ‘क्लाउड लिंक्ड’ राष्ट्र बन्न सक्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

बस्टन (अमेरिका) । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई भुपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट अब क्लाउड लिंक्ड (क्लाउडबाट जोडिएको) राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

हार्भर्ड विश्वविद्यालय तथा म्यासाचुसेट्स इन्सटिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी)का विद्यार्थी संगठनले अप्रिल २४ देखी २५ सम्म आयोजना गरेको द नेपाल डिस्कोर्स २०२६ कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले रिमोट भिडियो मार्फत उपस्थित थिए ।

यो सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता(एआइ) र नेपालमा उद्यमशीलताको स्थिति र सम्भावनाको बारेमा नेपाल र अमेरिकाका आइटी सम्बन्धी विज्ञहरु, उद्यमी, पेशाकर्मीबीच १६ वटा फरकफरक सत्रहरुमा २ दिनसम्म छलफल गरिएको थियो ।

मुख्य वक्ता अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “विगतमा भौगोलिक अवश्थितिका कारण भोग्नुपरेको आर्थिक सीमिततालाई  डिजिटल प्रविधिले तोड्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ ।”

बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका १०० शासकीय सुधारका बुँदामा १०० अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रको आकार बनाइने लक्ष्य अर्थमन्त्रीले दोहोर्‍याए । कम्तिमा वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे ५ वर्षमा उक्त लक्ष्यमा पुगिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

विदेसमा बस्ने नेपालीहरुलाई रेमिट्यान्सको सहज स्रोतको रुपमा मात्र हेरिनु नहूने अर्थमन्त्रीले बताए ।
वाग्लेले अहिले नेपाल सरकारसँग रहेको २३ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १८ महिनासम्म आयात धान्ने बताए ।
“धेरै देशहरुले सामना गरिरहेको अल्पकालीन मूद्रासंकटबाट हामी सुरक्षित छौं,” अर्थमन्त्रीले भने, “तर हामीसँग अहिले इन्टरनल स्टाग्नेशन(आन्तरिक निश्क्रियता) रहेको छ । यसलाई हटाउनका लागि नयाँ कानून, नीतिगत र शासकीय सूधारका लागि शिघ्र कदम चालिने छ ।”

वाग्लेले प्रवासको नेपाली समूदायलाई विभिन्न छिमेकी मुलुकहरुमा जस्तै पहिले पानी जाँच गर्ने समूहका रूपमा परिभाषित गर्दै भने, “उनीहरूले लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण भएको सङ्केत दिएपछि मात्र मूलधारका वैदेशिक लगानीकर्ता आउने गर्छन् ।”

एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई दोहोर्याउँदै वाग्लेले नेपाली विद्यार्थी, उद्यमी र पेशाकर्मीहरु हाम्रो देशका मुख्य सम्पत्ति भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा पत्र बनेदेखि नै यो डायस्पोरा मैत्री पार्टी भएको उनले दोहोर्याए ।

द नेपाल डिस्कोर्स आयोजना गर्ने भन्नेबारेमा हार्भडमा अध्ययनरत सलोमी भट्ट, हार्भडका अर्का विद्यार्थी उत्सव खरेल र लिडरसिप अकाडमी नेपालका सीइओ तथा हार्भड एलुम्नाइ डा. अरुण जोशीबीच सबैभन्दा पहिले गतवर्षको सेप्टेम्बर महिनामा सल्लाह भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बे सर्वसम्मत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बे सर्वसम्मत चयन हुने भएका छन् ।

संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिमा टुंगो लगाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

गएको शुक्रबार (वैशाख ११) गठित कार्यदलले आङ्देम्बेकै नाममा निर्णय गर्दा पार्टी एकताको सन्देश जाने निष्कर्ष निकालेको हो । आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति जुटिसकेको कार्यदलमा रहेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

आउँदो १० वर्षमा साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाण्डौ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कुल २४ हजार ५ सय  मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
रणनीतिमा यसअघि प्रस्तावित, अध्ययन सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ । जलाशय तथा अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी, ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

रणनीतिअनुसार ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी तथा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ आयोजना पनि सम्पन्न गरिनेछ । ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यही अवधिमा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना पनि सम्पन्न गरिने कार्ययोजना रहेको छ । यस्तै, ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ तथा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना २०९० सालसम्म सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ । २ सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती २०८७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

९९ मेगावाटको तामाकोशी–५, २८१ मेगावाटको नौमुरे तथा ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना पनि प्राथमिकतामा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने १ हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना २०८५ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारी तथा सहायक कम्पनीहरूले प्रवद्धन  गर्ने ३५ सय मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल अन्तर्गत झण्डै १४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि २०९२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्दै शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, रासायनिक मल उद्योग, डेटा सेन्टरलगायत ऊर्जा–गहन उद्योगका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने सरकारको योजना छ ।

 

शिक्षामन्त्री पोखरेल र चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच भेटवार्ता

काठ्माण्डौ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।​

उनीहरूबीच सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो ।​

भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग विशेष गरी विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास एवं समसामयिक विषयमा छलफल भएको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

असुरक्षित गर्भपतन : दैनिक औसत २ जना महिलाले ज्यान गुमाउँदै

काठमाण्डौ- नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि कमजोर अनुगमन, जनचेतनाको अभाव र असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलको प्रयोगका कारण असुरक्षित गर्भपतनका घटना रोकिएका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चितवन, पर्सा र बुटवलजस्ता ठाउँमा अनधिकृत सेवा र औषधि सेवनका कारण महिलाको अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका घटनाले समस्या झन् गम्भीर देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखाएको छ । यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले  आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ । अध्ययनअनुसार झण्डै ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै असुरक्षित रूपमा हुने गरेका छन् । जसका कारण दैनिक औसत २ महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

सरकारले निःशुल्क तथा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध गराए पनि गोपनीयता अभाव, जानकारीको कमी र कमजोर नियमनका कारण सेवाग्राही निजी क्लिनिक वा औषधि पसलमा निर्भर हुने प्रवृत्ति कायम छ । विशेषज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र सूचीकृत संस्थाबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

निःशुल्क आँखा शिविरबाट सयौँ नागरिक लाभान्वित

बैतडी- बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आँखा उपचार तथा शल्यक्रिया शिविरबाट ज्येष्ठ नागरिकलगायत सयौँ नागरिक लाभान्वित भएका छन् । ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने तथा नियमित रूपमा उपचार सेवा पहुँचबाहिर रहेका बिरामीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको सो शिविरमा १२२ जनाको आँखा शल्यक्रिया गरिएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार सञ्चालन भएको शिविरमा आँखा जाँच, औषधी वितरण, चस्मा उपलब्ध गराउनेदेखि शल्यक्रियासम्मका सेवा प्रदान गरिएको बताइएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुँवरका अनुसार शिविरमा २३० जनालाई निःशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ भने ४३५ जनालाई आवश्यक औषधी उपलब्ध गराइएको छ ।

शिविरबाट पुर्चौडी नगरपालिकाका सात सयभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुँवरले ग्रामीण क्षेत्रमा आँखासम्बन्धी समस्या भएका नागरिकले समयमै उपचार सेवा नपाउने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । सेवा लिन आएका अधिकांश बिरामीमा उमेरका कारण हुने दृष्टिसम्बन्धी समस्या देखिएको कुँवरले बताए ।

घरनजिकै नै विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध भएपछि स्थानीयवासी, विशेषगरी वृद्धवृद्धा निकै खुसी भएका छन् । पुर्चौडी नगरपालिका–८ की झिमा बोहोराले शिविरमार्फत आफ्नो आँखाको ज्योति फर्किएको बताए ।

शिविर पुर्चौडी नगरपालिका र च्यारिटी हेल्थ फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन गरिएको धनगढी नेत्रालयले प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको नेत्रालयका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । शिविर सञ्चालनअघि वडास्तरमै पुगेर आँखाको परीक्षण गरिएको थियो र सो क्रममा शल्यक्रिया आवश्यक भएका बिरामीलाई पहिचान गरी शिविरमा ल्याएर निःशुल्क उपचार गरिएको नगरप्रमुख दीपकबहादुर बमले बताए ।

यसले सेवा प्रभावकारी र लक्षित समूहसम्म पुग्न सहज भएको नगरप्रमुख बमको भनाइ छ ।

बढ्यो सुनको मूल्य

नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला तीन लाख ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार सुन दुई लाख ९९ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यसरी सुनको मूल्य एक हजार ३०० रुपैयाँ वृद्धि भएको हो।

त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आइतबार चार हजार ९९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार ५० रुपैयाँ वृद्धि भएर पाँच हजार ४५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बस्दै

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

ब‌ैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा बस्नेछ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरिय कराॕते प्रशिक्षण तथा निणर्यक तालिम एवम् जुनियर कराॕते प्रतियोगिता सम्पन्न

खेम राज उपाध्याय, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश कराते महासंघले 2nd Sudurpashchim Province Junior, Cadet U-14, U- 12 & U-10 Karate Championship घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं १०, पहलमानपुरमा सम्पन्न गरेको छ। प्रतियोगिता मार्फत महासंघले आफ्नो १८ वर्ष मुनिका विभिन्न उमेर र तौल समूहको टोली छनौट गरेको छ।

प्रतियोगितामा कैलाली जिल्ला प्रथम, कञ्चनपुर जिल्ला दोस्रो र डडेल्धुरा जिल्लाले तेस्रो स्थान हाँसिल गरेका छन् ।

प्रतियोगिता सँगै महासंघले २०८३ वैशाख ८ गते देखि दोस्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय रेफ्री तथा प्रशिक्षक सेमिनार पनि आयोजना गरेको थियो। दुवै कार्यक्रमहरूको संयुक्त उद्घाटन वैशाख १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य माननिय खुशीराम डँगौराले एक कार्यक्रमका बीच गर्नु भएको थियो। उक्त अवसरमा एसिया प्यासिफिक सितोरियो कराते महासंघका अध्यक्ष तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष दावा गुरुङ, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव लोक बहादुर खड्का, प्रदेश युवा परिषद, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा नेपाल कराते महासंघका केन्द्रिय सदस्य गजेन्द्र सावद, नेपाल कराते महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय रेफ्री कमिसनका संयोजक प्रकाश मोहन धौभडेल, प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य लिला सिंह सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश र विभिन्न जिल्ला खेलकुदमा कार्यरत कर्मचारीका साथै प्रदेश भरका कराते प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सेमिनारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९० जना कराते रेफ्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो भने सम्पूर्ण कार्यक्रममा गरी करिब ५०० जना खेलाडी तथा प्रशिक्षकको उपस्थिति थियो।

उद्घाटन कार्यक्रममा वर्ष २०८२ का लागि उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीका रूपमा क्रमशः मनिषा कुमारी बोहरा र आनन्द कामी तथा ” गोपाल खड्का स्मृति उत्कृष्ट स्वयंसेवक प्रशिक्षक अवार्ड २०८२” दार्चुलामा कार्यरत स्वयंसेवक प्रशिक्षक राजेन्द्र अवस्थीलाई जनही नगद रु. दस हजार र प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरिएको थियो भने घोडाघोडी नगरपालिकामा प्रशिक्षण गरेर U-20 राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने २ जना खेलाडीलाई जनही ५-५ हजार नगद सहित प्रदान गरिएको थियो तथा उनीहरूका प्रशिक्षक तेजेन्द्र देउवालाई पनि उत्कृष्ट कार्यका लागि प्रसंशा पत्र र दोसल्ला सहित सम्मान गरिएको थियो।

कार्यक्रममा चैत्र २९ र ३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता’मा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका यस प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर ५ जना खेलाडीहरु आनन्द कामी, पूजा सुनार, पुष्पा बोहरा, जानकी सार्की र विष्णु बि. क. लाई जनही नगद ५ हजार प्रदान गरिएको थियो। यो पुरस्कार नेपाल कराते महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मकेन्द्र बहादुर सिंहले प्रयोजन गर्नु भएको थियो।

प्रदेश स्तरिय यो प्रतियोगिताको समापन वैशाख १२ गते मा. खुशी राम डँगौरा लगायत अन्य अतिथिहरुले विजेताहरुलाई पदक, प्रमाणपत्र र ट्रफी प्रदान गरेर गर्नुभएको थियो।

महासंघले आफ्नो सिनियर प्रतियोगिता २०८२ चैत्र १० र ११ मा धनगढीमा सम्पन्न गरिसकेको थियो। यो प्रतियोगिता बाट छनौट भएर गएको टोलीले काठमाडौँमा सम्पन्न ‘ चौथो गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता’मा ५ स्वर्ण पदक प्राप्त गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दोस्रो स्थान दिलाएका थिए भने उत्कृष्ट महिला खेलाडीको उपाधि समेत हाम्रै प्रदेशका खेलाडी जानकी सार्कीले प्राप्त गरेकी थिइन्।

भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौं आउँदै

काठमाडौँ — वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता काठमाडौंले छिमेकी र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूको आतिथ्य गर्ने क्रम जारी छ । अमेरिका र चीनबाट उच्च अधिकारीको भ्रमण भएलगत्तै नयाँदिल्लीले पनि सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न वैशाख अन्तिम साता उच्च अधिकारीलाई काठमाडौं पठाउने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय पक्षले विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमणका लागि ३०–३१ वैशाखको मिति प्रस्ताव गर्दै पत्राचार गरेको छ । भ्रमणलाई औपचारिकता दिन परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका तर्फबाट मिश्रीलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाउनुपर्ने हुन्छ । भारतीय पक्षको प्रस्तावको जवाफमा परराष्ट्र सचिव राईले औपचारिक निम्तो पठाइसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि २७ चैतमा मोरिससमा नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस जयशकंरलाई भेटका थिए । उक्त भेटमा आगामी दिनमा दुवैतर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणअघि नेपालका प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमलाई टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

खनालसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नयाँ सरकारका प्राथमिकता बुझ्नु आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि विदेश सचिव मिश्रीलाई काठमाडौं पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

मिश्रीको काठमाडौं भ्रमणका एजेन्डा भने सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । भ्रमणबारे जानकार अधिकारीहरूका अनुसार मिश्रीले काठमाडौंमा रहँदा नयाँ सरकारको प्राथमिकता र दिल्लीबाट गरिएको अपेक्षाबारे परामर्श गर्नेछन् ।

शनिबार नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा मिश्रीले आफू ‘निकै चाँडै’ काठमाडौं जाने बताएका छन् ।

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा चल्दैछ देशभर डोजर

काठमाडौं । राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउन अग्रसरता देखाएको सरकारले देशका अन्य भूभागमाका पनि अतिक्रमित पनि डोजर चलाउँदैछ ।

स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं अन्य निकायहरूबाट अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण संरचना र सुकुमवासी वस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ ।

‘अतिक्रमित भूमिको लगत संकलन गरेर त्यस्ता संरचनामा हटाउने कार्य गर्नु भनेर माथिबाट निर्देशन आएको छ,’ एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘निर्देशन बमोजिम अतिक्रमित क्षेत्रहरुको लगत संकलन कार्य भइरहेको छ ।’

काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै जारी १०० बुँदे कार्यसूचीमै अतिक्रमित भूमि कब्जा तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने,’ प्रतिबद्धताको ९२ नम्बरमा भनिएको छ, ‘नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।’

प्रतिबद्धतामा ६० दिनभित्र लगत संकलन गरिसक्ने र एक हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले शनिबार (१२ वैशाख) देखि राजधानीभित्रका सुकुमबासी वस्तीहरूमा डोजर चलायो ।

यसका निम्ति गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बुधबार निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनकै अग्रसरतामा राजधानीमा डोजर चल्दा अन्य शहरहरूमा भने संघ सरकारको निर्देशन अथवा साथ पाउने विश्वासकै आधारमा डोजर चलिरहेको छ ।

विराटनगर, दुहवी, वीरगञ्ज, बुटवल, पोखरा लगायत शहरहरूमा डोजर चलाउने निकाय भने एउटै छैन । कतै प्रदेश, कतै स्थानीय सरकार र कतै अरु निकायको अग्रसरतामा डोजर चलाइदैछ ।

बाजुराको त्रिवेणी–बुढीगङ्गा क्षेत्रमा नेटवर्क समस्या, स्थानीयलाई सास्ती

बाजुराः बाजुरा जिल्लाको तल्लो क्षेत्र त्रिवेणी र बुढीगङ्गाका बासिन्दाले लामो समयदेखि नेटवर्क समस्याको सामना गर्दै आएका छन् ।

नेटवर्क सहज बनाउन नेपाल टेलिकमले तोली र बानेगाउँको माथिल्लो डाँडामा टावर निर्माण गरे पनि स्थानीयले अझै पनि प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

गाउँगाउँमा टेलिफोन टावर निर्माण भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा त्रिवेणी र बुढीगङ्गा क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् । यसअघि छिमेकी त्रिवेणी नगरपालिका–४, तोलीमा रहेको टावरको भरमा स्थानीयले फोन सेवा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

बुढीगङ्गा नगरपालिका–४, बानेगाउँकी स्थानीय गोमती कटुवालका अनुसार पहिले तोलीको टावरले राम्रो काम गरे पनि अहिले गाउँमै टावर बनेपछि झन् समस्या बढेको छ ।

उनले भनिन्, “तोलीको टावरले पहिले राम्रो काम पथ्र्यो, अहिले गाउँमै टावर बनेपछि फोन लाग्ने ठाउँमा पनि नलाग्ने भएको छ । यो समस्या गत वर्षदेखि देखिन थालेको हो ।” स्थानीयले पटक–पटक नेपाल टेलिकम शाखा बाजुरामा जानकारी गराए पनि समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
यस विषयमा नेपाल टेलिकम शाखा बाजुराका प्रमुख ईश्वर सिंहले बानेगाउँ क्षेत्रमा नेटवर्क सहज बनाउन सब–टावर राखिएको भए पनि समस्या आएकोबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए।
उनले भने, “पहिले टावरले राम्रो काम गरेको थियो, अहिले केही समस्या आएको हुन सक्छ । स्थानीयले समस्या भएको हो भने औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुपर्छ ।”

यता बुढीगङ्गा नगरपालिका प्रमुख रामबहादुर बानियाँका अनुसार विगत पाँच महिनादेखि क्षेत्रमा नेटवर्क समस्या रहँदै आएको छ ।

उनले भने, “हामीले नेपाल टेलिकम शाखा बाजुरालाई धेरै पटक निवेदन पठाएका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।” स्थानीयका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता फोन सेवा अझै कमजोर भएको छ ।

अस्थायी कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न महासंघको माग

काठमाडौं : नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघले रिक्त रहेका राहत तथा अस्थायी कोटाहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न माग गरेको छ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले अनुभवका आधारमा विद्यमान जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रिक्त रहेका राहत तथा अस्थायी कोटाहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न माग गरेको हो। त्यस्तै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने, आगामी शिक्षा ऐनमार्फत विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने लगायतमा उनीहरूको माग छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका संयोजक विष्णु खत्रीले आफ्ना मागका बारेमा पहिलो चरणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिए। विगत लामो समयदेखि आफूहरूले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको तर सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ। उनले नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी तथा राहत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेसँगै आफूहरू छुट्टै महासंघ बनाउन बाध्य भएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका संरक्षक खेमराज अधिकारीले वर्षौंदेखि राज्य तथा स्वयम् शिक्षक महासंघबाटै अस्थायी शिक्षकहरू अपहेलित भएकाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको छुट्टै महासंघ गठन गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो। महासंघले दलगत गतिविधिमा पूर्ण असंलग्नता, ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षा, गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था लगायतका १५ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ।

आईसीसी महिला च्यालेन्ज ट्रफी : अमेरिकाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौं । नेपालले आईसीसी वुमन्स च्यालेन्ज ट्रफीमा अमेरिकाविरुद्ध ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।

आइतबार रुवान्डाको किगालीस्थित गहंगा क्रिकेट रंगशाला टस जित्दै अमेरिकी कप्तान अदितिबा चुडासमाले नेपाललाई ब्याटिङको निम्ता दिइन् ।

जारी प्रतियोगितामा नेपाल र अमेरिका दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । अघिल्लो भेटमा नेपालले अमेरिकासँग ४४ रनको हार व्यहोरेको थियो ।

खेलमा नेपाल तेस्रो जितको खोजीमा छ । चार अंकका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालले चार खेल खेल्दा समान दुई जित र हार व्यहोरेको छ ।

अमेरिका भने लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । ६ अंकका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको अमेरिकाले चार खेल खेल्दा तीन जित र एक हार व्यहोरेको छ ।

कबड्डी सेमिफाइनलमा नेपाल श्रीलंकासँग पराजित

सान्या : छैटौं बीच एसियन गेम्स २०२६ अन्तर्गत नेपाल कबड्डीको  सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग पराजित भएको छ।

आइतबार बिहान भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल खेलेको नेपालले सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग ४६-२३ ले पराजित भएको हो।

पहिलो हाफमा नै २४-१२ ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा पनि पुनरागमन गर्न सकेन।

नेपालले समूह चरणको पहिलो खेल चाइनिज ताइपेइसँग खेल्दै ४८-३२ को जित दर्ता गरेको थियो। समूह चरणको दोस्रो खेलमा थाइल्याण्डलाई हराएको हो। नेपालले थाइल्यान्डलाई ४९-३३ ले हराएको हो।

समूह चरणको तेस्रो खेल आइतबार बिहान नेपालले बंगलादेशलाई ३८-३६ ले हराएको थियो। महिलातर्फको पहिलो सेमीफाइनल खेलमा भारतले बंगलादेशलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। भारतले बंगलादेशलाई ५०-३१ ले पराजित गरेको थियो।

यो सँगै फाइनल खेलमा भारत र श्रीलंकाले उपाधिका लागि भेट्ने भएका छन्।

पीएम कप : एपीएफ र न्यु डायमन्डको जित

काठमाडौं । विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले पीएम कप एनभीए महिला भलिबल प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको छ ।

आइतबार (वैशाख १३) काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कभर्ड हलमा एपीएपले सुदूरपश्चिमलाई सोझो सेटमा हराउने क्रममा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सेटमा क्रमशः २५–१७, २५–१० र २५–९ को नतिजा हासिल गर्‍यो ।

प्रतियोगितामा एपीएफको यो दोस्रो जित हो । एपीएफले यसअघि अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएको थियो । एपीएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबसँग भने पराजय व्यहोरेको थियो ।

आइतबारै प्रतियोगिताको महिला स्पर्धातर्फ न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले आर्मीलाई सोझै सेटमा पराजित गर्‍यो । न्यु डायमन्डले खेल २५–१८, २५–१६, २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।

न्यु डायमन्डले आफ्नो विजयी यात्रालाई तेस्रो खेलसम्म कायम राखेको छ । न्यु डायमन्डले यसअघि सुदूरपश्चिम र एभरेस्टलाई हराएको थियो ।

खोज्नुहोस