Author: The Everest Post

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्षसहित २४ जनाको पासपोर्ट कालोसूचीमा परेको छ। गृह मन्त्रालयले एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङसहित २४ जनाको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखेको हो। यससँगै उनीहरू विदेश यात्रा गर्न नपाउने भएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले एन्फा पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन अगाडि बढाएपछि पासपोर्ट कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा पर्नेमा नेम्वाङसहित उपाध्यक्ष दावा लामा, दीर्घबहादुर केसी, दीपक खतिवडा, विराट जंग शाही र सदस्यहरू दीपेन्द्र धिमाल, भरतबहादुर बुद्ध थापा, टिकाराम लामा, मनिराज विष्ट, रमेश ब्यञ्जनकार, पुरुषोत्तम थापा, महेन्द्र क्षेत्री, भोजराज शाही, विकास नारायण श्रेष्ठ, रविन्द्र चान्द, अनिल मल्ल, मनिष जोशी, पेमा डोल्मा लामा, सरिला श्रेष्ठ मलेकु र रुपेश अधिकारी छन्। त्यस्तै किरण राई, रविन्द्र जोशी र इन्द्रमान तुलाधारको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिएको छ।

राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले गृहमा निवेदन पठाएपछि अध्यागमन विभागले उनीहरूको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखेको स्रोतले बताएको छ।

काठमाण्डौ- उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी) बाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।

विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा आज काडमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अल्पविकसित देशबाट हुने स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएशन) पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए ।

महानिर्देशक बस्नेतका अनुसार नेपाल अहिले अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिइकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य उल्लेख्य बढ्न सक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।

नेपालले भारत र अन्य तेस्रो देशसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्र्याजुएशनपछि नपाउने स्थिति रहने महानिर्देशक बस्नेत बताउछन् । उनका अनुसार यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ ।

भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ-काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।

शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो । यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ । वस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्।

अतिक्रमित वस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अभियानअन्तर्गत काठमाडाैँ उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो।

आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ ।

यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।

अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह

मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ।

एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ। -रासस 

सरकारले आइतबार पनि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा खाली गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

शनिबार बाँकी रहेका संरचनाहरू भत्काउन र जग्गा खाली गर्न सरकारी टोली बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं. ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको हो।

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका मानिसहरूका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेका थिए। यस क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काइसकेपछि हिजो बाँकी रहेका काठमाडौं वडा नं. ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नं. ३१ स्थित शान्तिनगरका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा खाली गरिने सचिवालयले जनाएको छ।

शनिबार काठमाडौं वडा नं. ११ स्थित थापाथलीमा रहेको  जग्गा खाली गरिएको थियो। उक्त स्थानको जग्गा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा खाली गरिएको थियो।

बस्तीहरू खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलहरूमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ।

काठमाडौं । बागमती नदीकिनारको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती सरकारले शान्तिपूर्वक खाली गरेको छ । बस्ती खाली गरेर वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न ‘स्क्रिनिङ’ (विवरण संकलन) प्रक्रिया पनि साथसाथै सुरु गरेको छ । अब सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी ‘वास्तविक सुकुमवासी’ पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्नु हो ।

पूर्वसूचनाअनुसार शनिबार बिहानैदेखि थापाथली सुकुमवासी बस्तीबाट संरचना हटाउन सुरु भएको थियो । दिउँसोदेखि सिनामंगल–गैरीगाउँ क्षेत्र र भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासनलगायतको समन्वयमा डोजर लगाएर संरचना भत्काइएको छ । थापाथली क्षेत्र शनिबार नै खाली गरिएको छ भने शान्तिनगर–सिनामंगल–गैरीगाउँ तथा मनहरा जडीबुटी क्षेत्रमा आइतबारसम्म लाग्ने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

करिब १२ हजारको संख्यामा प्रहरी तैनाथीसहित महानगरका डोजर चल्दै गर्दा बस्तीका अधिकांश परिवार आफैँ सामान निकालेर निस्किएका थिए । कतिपय परिवारलाई सामान निकाल्न प्रहरीले सघाएको थियो । परिस्थिति असामान्य हुन सक्ने आकलन गरेको प्रहरी पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, लाठीसहित तैनाथ थियो । तर, कुनै बल प्रयोगविना शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली भएको छ । बस्ती छाडेकाहरू सरकारले आह्वान गरेको ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामा सामेल हुने क्रम जारी छ । शनिबार राति १०ः३० बजेसम्म १४४ परिवार ‘स्क्रिनिङ’ का लागि उपस्थित भएको सरकारी तथ्यांक छ । भूमि सुधार र सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली स्क्रिनिङमा खटिएका थिए । टोलीले उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण र सामानको विवरण लिएको थियो । उनीहरूलाई आश्रयस्थल पुर्‍याउन र उनीहरूको सामान ओसार्न पनि सरकारी गाडी प्रयोग गरिएका थिए ।

दुवै पक्ष संयमित हुँदा सहज वातावरणमै बस्ती खाली गरिएको र वास्तविक पीडित तथा आश्रय दिनुपर्ने संख्या यकिन गरी आश्रयस्थल पुर्‍याइएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘हामीले अपरेसन गरिरहेका छौँ, शनिबार सबै टहरा हटाएर सकिएन, फाइनल भएपछि मात्रै कति सुकुमवासीको उद्धार भयो तथा आश्रयस्थलहरूमा कतिलाई राखियो भनेर थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘शनिबार साँझसम्म १४४ परिवारलाई आश्रममा पठाएका छौँ, त्यसपछि पुनर्स्थापन र स्थायी बसोबासबारे थप गृहकार्य गर्छौँ ।’

काठमाडौं । बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन रोकिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेकाले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बीपी राजमार्गमा शनिबार (वैशाख १२) दिउँसोदेखि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

“मौसममा सुधार आई सडकमार्गमा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले अर्को सूचना प्रकाशन गरी बाटो सुचारु भएको जानकारी गराउनेछ,” प्रहरीले भनेको छ ।

विशेष गरी कटुन्जेदेखि मंगलटार सडकखण्डको घुमाउनेनजिक स्थानमा वर्षासँगै समस्या निम्तने गरेको छ । त्यहाँ रोशी खोलामा अस्थायी ‘डाइभर्सन’ बनाइएको छ ।

गत वर्ष असोजमा बाढीले उक्त क्षेत्रमा सडक बगाएको थियो । त्यसपछि खोलामा डाइभर्सन बनाएर त्यहीँबाट सवारी आवागमन गरिँदै आएको छ ।गएको चैतमा पनि बाढीले सडक बगाएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापित ‘होल्डिङ सेन्टर’मा शनिबार (वैशाख १२) दिउँसोसम्म २३ सुकुम्वासी परिवार पुगेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उनीहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले जनाएको छ ।

थापाथली, गैरीगाउँलगायत स्थानबाट सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने क्रम जारी छ ।

यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिका–११ को बबरमहल, वडा–३१ को भीमसेनगोला र ३२ नम्बरको पेप्सीकोलास्थित स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र खुला राखिएको छ । त्यहाँबाट सामान्य प्राथमिक उपचार प्रदान गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

“होल्डिङ सेन्टरमा आउनुभएका सुकुम्वासीहरूका लागि प्राथमिक उपचारको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।

सरकारले शनिबार बिहानदेखि काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन थालेको छ । वाग्मती नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिएको हो ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक आचरणलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तारकेश्वर नगरपालिका–१० ले शनिबार (वैशाख १२) मनमैजुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कूटनीतिक आचरण प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सबैलाई समान रूपमा लागु गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए ।

“प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबैलाई कूटनीतिक आचरण समान रूपमा लागु गर्नका लागि हामीले तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ,” कूटनीतिक नियम सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।

फरक प्रसंगमा उनले सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा काम गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रानुसार सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकारले काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएर सरकार अगाडि बढिरहेको उनले बताए । रासस

काठमाडौँ- काठमाडौँको तीनकुनेस्थित गैरी गाउँको सुकुम्वासी बस्तीमा पनि सरकारले डोजर चलाएको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीका घरटहरा भत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पक्की घरहरूमा डोजर चलाएको हो । यसअघि थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएको थियो । घर टहराभित्र सामान सार्ने काम भइरहेको छ ।

काठमाडौँ । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनाराका घरटहरा शान्तिपूर्ण रूपमा हटाइएका छन् । हालसम्म ४० प्रतिशत टहरा हटाइएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र काठमाडौँ महानगर प्रहरीले संयुक्त रूपमा घरटहरा हटाइरहेका छन् ।

बल प्रयोग नगरी शान्तिपूर्ण रूपमा थापाथली क्षेत्रका करिब ४० प्रतिशत घरटहरा हटाइसकिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए ।

“अवैध रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कहीँ पनि छैन । त्यहाँ बसोबास गरिरहनुभएका नागरिकले सरकारको अभियानलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ”, प्रजिअ पौडेलले भने, “सुकुमबासीलाई घरटहरा खाली गर्न सुरक्षाकर्मीले मद्दत गरिरहेका छन् ।” आवश्यक पर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले मानवीय सहायता पनि गरिरहेका उनले जानकारी दिए ।

सरकारले दुई दिन अघि देखिनै जोखिमयुक्त सार्वजनिक क्षेत्रमा बसिरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आफ्ना सरसामान, पशुचौपायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

थापाथली क्षेत्रमा अवैध संरचान हटाउन सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक, डोजर अपरेटर, एम्बुलेन्स, सामग्री ओसापसार गर्ने ट्रक, उद्धार गरिएको नागरिकलाई पहिलो आश्रयस्थलसम्म लैजान कर्मचारी ओसार्न प्रयोग हुँदै आएका सवारीसाधन सञ्चालन गरएका प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए ।

“धेरैले आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गरेका छन् । सहयोग आवश्यक पर्नेहरू सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्छौं,” प्रजिअ पौडेलले भने ।

थापाथलीका सुकुमबासीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशाालामा राखिएको छ । त्यहाँ उनीहरूको विवरण सङ्कल भइरहेको छ । वास्तविक सुकुमबासी पहिचान भएपछि उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि व्ययवस्था गरिएको स्थानमा स्थानानतरण गरिनेछ । अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

“सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँहरूका सरसामग्रीको सुरक्षा, अपङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, दीर्घरोगी, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरीलगायत मानवीय सहयोग उपलब्ध गराइरहनुभएको छ”, प्रजिअ पौडेलले भने, “उपचार सेवा आवश्यक भएकालाई अपस्पताल पठाइएको छ ।” वस्तीबाट सामान सार्नका लागि सरकारी ट्रकको पनि प्रयोग गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले आज काठमाडौँको थापाथली क्षेत्र र गैरीगाउँ सिनामङ्गल क्षेत्रका घरहटरा हटाइने जानकारी दिए । “समयले भ्याएसम्म आजै मनोहरा क्षेत्रमा पनि त्यस्ता बस्ती हटाउन सुरु गरिनेछ”, उनले भने ।

यसैबिच, मनोहराका सुकुमबासी पनि घरटहरा छाडेर गएका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले आफ्ना सामग्रीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान अनुरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शनिबार र आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा अवैध ढङ्गले बनाइएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए । -रासस

काठमाडौं । सरकारले सिनामंगलस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ । दिउँसो साढे १ बजेबाट डोजर चलाउन सुरु गएिको हो ।

यसअघि थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो । थापाथलीको बस्ती भत्काइसकेपछि सिनामंगलमा डोजर चलाउन थालिएको हो ।