अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा चल्दैछ देशभर डोजर
काठमाडौं । राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउन अग्रसरता देखाएको सरकारले देशका अन्य भूभागमाका पनि अतिक्रमित पनि डोजर चलाउँदैछ ।
स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं अन्य निकायहरूबाट अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण संरचना र सुकुमवासी वस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ ।
‘अतिक्रमित भूमिको लगत संकलन गरेर त्यस्ता संरचनामा हटाउने कार्य गर्नु भनेर माथिबाट निर्देशन आएको छ,’ एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘निर्देशन बमोजिम अतिक्रमित क्षेत्रहरुको लगत संकलन कार्य भइरहेको छ ।’
काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै जारी १०० बुँदे कार्यसूचीमै अतिक्रमित भूमि कब्जा तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने,’ प्रतिबद्धताको ९२ नम्बरमा भनिएको छ, ‘नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।’
प्रतिबद्धतामा ६० दिनभित्र लगत संकलन गरिसक्ने र एक हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले शनिबार (१२ वैशाख) देखि राजधानीभित्रका सुकुमबासी वस्तीहरूमा डोजर चलायो ।
यसका निम्ति गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बुधबार निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनकै अग्रसरतामा राजधानीमा डोजर चल्दा अन्य शहरहरूमा भने संघ सरकारको निर्देशन अथवा साथ पाउने विश्वासकै आधारमा डोजर चलिरहेको छ ।
विराटनगर, दुहवी, वीरगञ्ज, बुटवल, पोखरा लगायत शहरहरूमा डोजर चलाउने निकाय भने एउटै छैन । कतै प्रदेश, कतै स्थानीय सरकार र कतै अरु निकायको अग्रसरतामा डोजर चलाइदैछ ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
