Author: The Everest Post

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिमयुक्त सडकमा सवारी आवगमन बन्द गरी, यात्रु तथा सवारीसाधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले जोखिम भएका स्थानमा सवारी आवागमन बन्दको अवज्ञा गर्ने सवारी चालक एवं सवारीधनीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार साँझ काभ्रेको रोशी खोलाको बहाव बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै पाँचवटा सवारी अगाडि बढ्दा यात्रुहरू बाढीमा फस्न पुगेका थिए । त्यसरी फसेका सबै ८९ यात्रुको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

केही सवारी चालकका कारण यात्रुहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न खडा भएपश्चात् प्राधिकरणले स्थानीय वस्तुस्थिति एवं सडकको जोखिमको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आवश्यकतानुसार सवारी आवागमन बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान, उक्त पूर्वानुमानअनुसार प्राधिकरणबाट जारी हुने पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी र जानकारी पालना गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

काठमाडौं- काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरूको विवरण संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराउने परिवारको संख्या हालसम्म ३ हजार १ सय ११ पुगेको छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले वैशाख १२ गतेदेखि संयुक्त रूपमा रंगशालामा बसेर प्रभावित परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् ।

रंगशालाको पश्चिमतर्फ छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गरी परिवारहरूलाई फारम भर्न लगाउने तथा आवश्यक विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।

प्रभावित नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न विभिन्न सहायक सेवाहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

रंगशालाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण, खानपानको व्यवस्था तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवा उपलब्ध गराइएको छ। यी सबै व्यवस्थापन तथा समन्वयको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्हालिरहेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।

बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बस्न लागेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि हिजो पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

काठमाडौँ — ५६ वर्षीया शान्ता काठमाडौंको गैरीगाउँ(शान्तिनगर)को सुकुमवासी बस्तीमा साढे २ दशकदेखि बस्दै आएकी थिइन् । १० वर्षयता उनी शान्तिनगरमा रहेको क्लिनिकमा सरसफाइको काम गर्थिन् । दिनमा बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म र साँझमा ३ बजेदेखि ८ बजेसम्म दुई सिफ्टमा काम गर्थिन् । वैशाख १२ गते जब उनको बस्तीमा सरकारको डोजर पस्यो बाससँगै उनको जागिर पनि खोसियो । त्यसदिनदेखि उनी सरकारले होल्डिङ सेल्टरका रुपमा तोकेको माछापोखरीस्थित होटलमा बस्दै आएकी छन् ।

‘म यहीँ हुँदा मलाई दुई पटक अफिस आउजाउ गर्न पनि सजिलै हुन्थ्यो । तर, अहिले टाढाबाट चार पटक ओहोरदोहोर गर्दा भाडा नै २ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । जबकि मेरो कमाइ नै ९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले सुनाइन् । उनलाई अब कहाँ जाने भन्ने अन्योल भइरहेको छ । क्लिनिकमा काम गरेबापत आएको पारिश्रमिकले घर व्यवहार धान्न सहयोग हुन्थ्यो । ‘ममीको औषधि पनि त्यही पैसाले किनिन्थ्यो । अब त जागिर नै छाड्नुपर्‍यो । यो कुराले चिन्तित पनि भइरहनुभएको छ,’ उनकी छोरीले भनिन् ।

अहिले पनि आफूले गर्ने काम शान्ता सम्झिरहन्छिन् । ‘काम गरेर खाने मान्छे दिउँसोभरि यो कोठामा बसिराख्दा कति गाह्रो हुन्छ । मनमा उस्तै कुरा खेलेर बस्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भन्दै सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइरहेको छ । बस्तीबाट विस्थापितहरू रोजगारी गुम्ने चिन्तामा छन् भने कतिपयले छाड्न बाध्य भएका छन् । त्यसैमध्येको एक उदाहरण हुन्, ४६ वर्षकी सविना मगर । उनी २० वर्षदेखि थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकी थिइन् । थापाथलीबाट उनी नियमित ललितपुरको धोबिघाटस्थित एउटा घरमा काम गर्न जान्थिन् । बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म काम गर्थिन् । उनको मासिक पारिश्रमिक १६ हजार थियो । त्यही कमाइको आडमा उनी परिवारको खर्च धान्थिन् । तर, डोजरले घर भत्काएपछि उनको परिवार विस्थापित भयो ।

अहिले उनी बालाजुस्थित गेस्ट हाउसमा परिवारसहित बसिरहेकी छन् । विस्थापित भएसँगै उनको रोजगारी पनि गुमेको छ । ‘त्यहाँ मेरो काम घरको खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने र फूलबारी गोडमेल गर्ने मात्र थिएन एक वृद्ध बुवाको हेरचाह पनि गर्नुपर्थ्यो । यता घर भत्किएर अस्थायी सेल्टरमा आएपछि जागिर छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भनिन् । त्यहाँबाट धोबीघाट टाढा पर्छ । एकातिर टाढा बाटो । अर्कोतिर उनकी ६७ वर्षीया आमा मुटुकी रोगी हुन् । बस्ती भत्किएपछि आमाको अवस्था झन् कमजोर भएको छ ।

‘काममा जाँदा घरमा आमालाई हेर्ने कोही हुँदैन, अनि काम गर्ने ठाउँमा पनि वृद्ध बुवालाई खाना बनाइदिने र हेरचाह गर्ने मान्छे म नभई हुँदैनथ्यो । बिरामी आमालाई छोडेर त्यति टाढा जान समस्या भयो,’ उनी सुनाउँछिन् । आफूले नभ्याउने भएपछि अर्को मान्छे राख्न सुझाएर जागिर छाडेको उनले बताइन् । साथमा पैसा नहुँदा अब के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको उनले बताइन् । ‘म त दुःखसुख गरौँला, तर मेरा बा आमालाई बुढेसकालका ओत लाग्ने ठाउँ समेत नहुँदा मन रोएको छ,’ उनको दुखेसो छ ।

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुनः सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता गरेको अध्यादेश सरकारले पुरानै स्वरूपमा अर्को दिन पुनः सिफारिस गरेपछि शीतलनिवास नैतिक संकटमा परेको छ । दोहोर्‍याएर आएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले अब जारी गर्ने संकेत राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै परिमार्जन नगरी पुरानै स्वरूपमा अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । ‘पहिला जस्तो थियो, जस्ताको तस्तै पठाइएको छ । त्यसमा कुनै परिमार्जन छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेशका प्रावधान संविधान र बहुमतीय प्रणालीको अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी हुबहु शीतलनिवास पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये सातवटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने उनले असहमति जनाएका थिए ।