अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुनः सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुनः सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता गरेको अध्यादेश सरकारले पुरानै स्वरूपमा अर्को दिन पुनः सिफारिस गरेपछि शीतलनिवास नैतिक संकटमा परेको छ । दोहोर्‍याएर आएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले अब जारी गर्ने संकेत राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै परिमार्जन नगरी पुरानै स्वरूपमा अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । ‘पहिला जस्तो थियो, जस्ताको तस्तै पठाइएको छ । त्यसमा कुनै परिमार्जन छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेशका प्रावधान संविधान र बहुमतीय प्रणालीको अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी हुबहु शीतलनिवास पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये सातवटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने उनले असहमति जनाएका थिए ।