‘विजयसाल सामुदायिक घरवास’मा पाहुनाको आकर्षण बढ्दै

कञ्चनपुर। कृष्णपुर नगरपालिका–२ वाणीस्थित मुक्तकमैया बस्ती अहिले ग्रामीण पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित हुन थालेको छ ।

विगतमा साहुको घरमा श्रम बेचेर जीवन गुजार्न बाध्य भएका थारु समुदायका परिवारहरू आज आफ्नै गाउँमा घरवास (होमस्टे) सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेका छन् ।

थारु बस्तीमा सञ्चालन गरिएको ‘विजयसाल’ अहिले स्थानीय समुदायको आयआर्जनको भरपर्दो माध्यम बन्नुका साथै थारु संस्कृति संरक्षण र ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनको नमूना बनेको छ ।

बस्तीका विस्पति चौधरीले घरवास सञ्चालन गरेको केही वर्षमै आफ्नो जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको अनुभव सुनाउछन् । घरवास सुरु गर्नु अघि उनले परिवार पाल्न ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

“पहिला हामी दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीवन चलाउँथ्यौँ”, उनले भने, “घरवास सञ्चालन गर्न थालेपछि आम्दानीको नयाँ बाटो खुल्यो, पाहुनाको आगमन भइरहन्छ, यसले जीविका चलाउन धेरै सहज बनाएको छ ।” घरवासमा आउने पाहुनाको निरन्तर आगमनले चौधरीको मात्र होइन, बस्तीका अन्य परिवारको पनि आम्दानी बढ्दै गएको छ । अहिले यहाँका छ परिवार मिलेर विजयसाल सामुदायिक रूपमा घरवास सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

घरवासमा आबद्ध सबै परिवारले पाहुनालाई बस्नका लागि छुट्टाछुट्टै घर निर्माण गरेका छन् । ती घरहरू परम्परागत थारु वास्तुकलाको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएका छन् ।बाहिरबाट हेर्दा माटो र काठले बनेका परम्परागत घरजस्तै देखिने भए पनि भित्र आधुनिक सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

पाहुनालाई सहज बसोबासका लागि प्रत्येक कोठामा एटेच बाथरुम, आरामदायी बेड तथा वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराइएको छ । दुई जना बस्न मिल्ने गरी तयार गरिएका कोठाहरूमा पाहुनाले गाउँको वातावरणसँगै आधुनिक सुविधाको अनुभव पनि गर्न सक्छन् ।

घरवास परिसरमा पाहुनालाई बस्नका लागि चार वटा आकर्षक गोल घर निर्माण गरिएका छन् । त्यस्तै पाहुनाको स्वागत तथा सामूहिक कार्यक्रमका लागि छुट्टै सामुदायिक हलको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले घरवासलाई केवल बस्ने ठाउँ मात्र नभई सांस्कृतिक गतिविधि र सामुदायिक अन्तक्र्रियाको केन्द्रका रूपमा पनि विकास गरेको स्थानीय दुर्गा चौधरी बताउँछन् ।

“घरवासको नाम ‘विजयसाल सामुदायिक घरवास’ राखिनुको पनि विशेष कारण रहेको छ”, उनले भने, “विजयसाल बहुऔषधीय गुण भएको वनस्पति हो, जसलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, विजयसालको काठबाट बनेको भाँडामा पानी राखेर पिउँदा मधुमेह तथा रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने मान्यता रहेको छ, पछिल्लो समय वनजङ्गलमा यो रुख लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, यसैलाई ध्यानमा राख्दै विजयसालको संरक्षण तथा प्रचार गर्ने उद्देश्यले घरवासको नाम ‘विजयसाल’ राखिएका हौँ ।”

विजयसाल घरवासको अर्को आकर्षण भनेको यहाँ उपलब्ध हुने परम्परागत थारु खानपान हो । घरवासमा आउने पाहुनालाई उनीहरूको चाहनाअनुसार विभिन्न स्थानीय परिकार तयार गरेर पस्किने गरिन्छ । घरवास सञ्चालक वसन्ती रानाका अनुसार यहाँ भेज तथा नन–भेज दुवै प्रकारका परिकार पाइन्छन् ।

“पाहुनाको रोजाइअनुसार खाना तयार गर्छौं”, उनले भने, “थारु समुदायका मौलिक परिकार ढिक्री, बरिया रोटी, अन्तीको भात, मिसौला, फुलौरालगायतका परिकार पाहुनाले निकै मन पराउनुहुन्छ।” यसका अतिरिक्त माछा, गङ्गटा, घोंगी, सुतही, सुँगुरको मासु तथा स्थानीय जातको कुखुराको मासु पनि यहाँका लोकप्रिय परिकार हुन् ।

कहिलेकाहीँ पाहुनाले मुसाको चटनीसमेत चाख्नका लागि माग गर्ने गरेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । त्यस्तै अमिलो–पिरो स्वादको बयरको चटनी पनि पाहुनाले मन पराउने परिकारमध्ये एक हो । जुन घरवास सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा परिकारसँगै पस्कने गर्दछन् । घरवासमा उपलब्ध गराइने खानाका परिकारको मूल्य  १३० देखि  ३०० सम्म रहेको छ ।

घरवासमा आउने पाहुनाको मनोरञ्जनका लागि थारु समुदायका परम्परागत नृत्यहरू पनि प्रस्तुत गरिन्छ । सामुदायिक हलमा स्थानीय महिला तथा युवाहरूले सखिया, छोक्रा र मघौटालगायतका नृत्य प्रस्तुत गर्छन् । मादल र मञ्जिराको तालमा प्रस्तुत गरिने यी नृत्यले पाहुनालाई थारु संस्कृतिको झलक दिन्छन् ।

घरवास सञ्चालक परदेशनी डगौराका अनुसार पाहुनाको मागअनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । “नृत्य देखाएबापत एक घण्टाको रु तीन हजार शुल्क लिने व्यवस्था छ”, उनले भने, “यसले पाहुनालाई मनोरञ्जन दिनुका साथै हाम्रो संस्कृति जोगाउन पनि मद्दत पुगेको छ ।” सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम कलाकारहरूको सामूहिक कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

“घरवासमा वर्षभरिमा करिब एक हजार जति पाहुना आएको रेकर्ड छ”, घरवास सञ्चालक लिलाकुमारी चौधरीले भने, “पर्यटन सिजनका बेला यहाँ पाहुनाको चहलपहल निकै बढ्ने गर्दछ, यस वर्षको फागुन महिनामा मात्र करिब २०० पाहुना यहाँ बस्न आएका छन् ।”

यहाँ आउने पाहुनामध्ये अधिकांश इलाम, धादिङ, मोरङ, सुनसरी, पोखरा र काठमाडौँलगायत क्षेत्रका बढी हुने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ विदेशी पर्यटक पनि थारु संस्कृति, रहनसहन र खानपानबारे जान्न उत्सुकताका साथ यहाँ आउने गरेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

घरवासमा बस्न आउने अधिकांश पाहुना नजिकै रहेका पर्यटकीयस्थलको अवलोकन गर्न पनि जाने गर्छन् । विशेषगरी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको मुख्य आकर्षण मानिन्छ ।

विशाल घाँसेमैदान र दुर्लभ बाह्रसिङ्गा हेर्नका लागि धेरै पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । यसका साथै महाकाली नदीमाथि बनेको बहु–स्पान झोलुङ्गे पुलको दृश्यावलोकन गर्न पनि पर्यटक जाने गर्छन् ।

घरवास नजिकै रहेको सिस्ने सिमसार क्षेत्र पनि प्रकृतिप्रेमीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । यहाँ विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी तथा जलचर अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

घरवास सञ्चालनबाट सहभागी परिवारहरूले मासिक  ३० हजारदेखि  ३५ हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यद्यपि पाहुनाको सङ्ख्याअनुसार आम्दानी कहिले बढी त कहिले कम हुने गरेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार घरवास सञ्चालन सुरु भएपछि गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।

यसले स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढाउनुका साथै रोजगारका अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । यससँगै थारु समुदायको मौलिक संस्कृति, खानपान र जीवनशैलीको संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीय अगुवा सोभा खुना बताउछन् ।

“घरवास सञ्चालनका सफलताका बाबजुत केही चुनौतीहरू पनि छन्” उनले भने, “सिजनअनुसार पाहुनाको सङ्ख्या घटबढ हुनु, विदेशी पर्यटकसँग भाषाको समस्या आउनु तथा प्रचारप्रसारको कमी हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।” सरकारी निकायबाट पूर्वाधार विकास, तालिम तथा प्रचारप्रसारमा सहयोग प्राप्त भएमा यस क्षेत्रलाई ग्रामीण पर्यटनको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनी बताउछन् ।

उनी भन्छन, “विजयसाल सामुदायिक घरवासले सङ्घर्षशील मुक्तकमैया समुदायलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटो देखाएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनका लागि सबै पक्षको सहकार्य हुन आवश्यक छ ।” रासस

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। आइतबार दिउँसो १ः०० बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालयका कावा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताए।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको उनले बताए।

समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये दलले प्राप्त गरेको सीट संख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य छनौट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाउनेबारे छलफल हुने उनले बताए।

प्रत्यक्षमा २८ सीट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा २० सीट पाएको छ। भोलि नाम टुङ्गो लगाएर आयोगमा बुझाउने कांग्रेसको तयारी छ।

इजरायली आक्रमणमा दक्षिण लेबनानमा १३ जनाको ज्यान गयो : नेपाली ब्यारेकमा पनि आक्रमण

काठमाण्डौ- दक्षिण लेबनानमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तिमा १३ जनाको ज्यान गएको छ । लेबनानी अधिकारीका अनुसार संयुक्त आपतकालीन बिन्दुलाई निशाना बनाएको र यसमा दुई उद्धारकर्ताको ज्यान गएको छ ।

त्यस्तै नाबातिएहमा एउटा घरमा आक्रमण गर्दा ६ जनाको ज्यान गएको छ भने अर्को इजरायली आक्रमण दक्षिण सीमावर्ती सहर बिन्त जबेलमा भएको थियो जहाँ तीन जनाको ज्यान गयो । त्यस्तै, तटीय शहर गाजिएहमा एउटा भवनमा हवाई आक्रमण हुँदा दुई बालबालिकाको ज्यान गएको विवरण छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरिम बलको नेपाली बटालियन परिसरमा पनि गोला प्रहार भएको छ । इजरायली गोलाहरू दक्षिण लेबनानी सीमावर्ती गाउँ मेस अल–जबालमा रहेको युनिफिलको नेपाली बटालियनको परिसर भित्र पनि खसेका थिए । बेरुतमा रहेको नेपालको मानार्थ महावाणिज्य दूतावासले यो आक्रमणको निन्दा गरेको छ ।

कुनै पनि नेपाली सैनिक घाइते नभएको तर संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाको केन्द्रलाई निशाना बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारीको सुरक्षा गर्ने सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

 

१० शीर्ष इरानी अधिकारीबारे सुराकी दिनेलाई अमेरिकाले एक करोड डलर इनाम दिने

अमेरिकाले इरानका नवनियुक्त सर्बोच्च नेता मोजतबा खामेनीसहित १० शीर्ष इरानी अधिकारीबारे सुराकी दिनेलाई एक करोड डलर इनाम दिने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले मोजतबा खामेनीसहित १० जनाको बारेमा सूचना दिने व्यक्तिलाई एक करोड डलरसम्मको इनाम दिने घोषणा गरेको हो ।

उसले निकालेको सूचीमा इरानको सर्बोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सेक्रेटरी अली लारीजानी, मेजर जनरल रहिम सफावी, अलि अस्गर हेजाजीलगायत छन् । यसअघि अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणबाट सर्बोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनीको ज्यान गएको थियो ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको खार्ग द्वीपमा अवस्थित हरेक सैन्य ठेगानालाई नष्ट गरेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोशल’मा उहाँले अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डले मध्यपूर्वको इतिहासकै शक्तिशाली मध्येको कारबाही पूरा गरेको र खार्ग द्वीपमा रहेका हरेक सैन्य ठेगानालाई पूरै नष्ट गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

बीबीसीका अनुसार खार्ग द्वीप इरानको झण्डै ९० प्रतिशत तेल निर्यातको केन्द्र हो र तेहरानको अर्थव्यवस्थाका लागि यसलाई जीवनरेखा नै मानिन्छ । गएको फेब्रुअरी २८ तारिखमा अमेरिका–इजरायलको संयुक्त आक्रमण इरानमा शुरु भएयता युद्धको असर मध्यपूर्व क्षेत्रभर फैलिएको छ । मध्यपूर्वमा तनाव कायमै छ ।

इरान र हिज्बुल्लाहले पनि इजरायलमा संयुक्त आक्रमण गरेको विवरण आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । जवाफमा इजरायलबाट लेबनान र इरानका कतिपय क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको छ ।

यसैबीच यूएईले आफ्नो देशको हवाई सुरक्षा, विस्फोटन र आक्रमणबारेका झुटा भिडिओ क्लिपहरू प्रकाशित वा सार्वजनिक गर्ने १० जनालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । -एनेन्सी

रास्वपाको सचिवालय बैठक स्थगित, आइतबार बस्ने

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । रास्वपाले शनिबारका लागि बस्ने भनेको बैठक आइतबारका लागि सारेको छ। ‘आज हुने भनेको सचिवालय बैठक भोलि बिहानको लागि तय गरेको जानकारी गराइन्छ’, प्रवक्ता मनिष झाले सूचना जारी गर्दै भनेका छन्।

उनले सभापति रवि लामिछानेको निर्देशानुसार सचिवालय बैठक आइतबार बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेका छन्। प्रवक्ता झाका अनुसार बैठक वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने छ । बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिसको एजेन्डा तय गरिएको छ ।

३५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मत यसपालि बदर

काठमाडौँ — यसपालि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बदर मत प्रतिशत अघिल्ला चुनावहरूभन्दा बढी देखिएको छ । निर्वाचनमा अपनाइएका दुई प्रणालीमध्ये समानुपातिकमा भन्दा प्रत्यक्षमा बढी मत बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ कुल मतदातामध्ये १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ जना अर्थात् ५९.०८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । खसेको मतमध्ये ६ लाख ९ हजार १५ मत (५.४५ प्रतिशत) बदर भएको छ । समानुपातिकतर्फ ४.१० प्रतिशत मत बदर भएको छ । १ करोड १३ लाख १२ हजार ४ सय ५५ मत (५९.८४ प्रतिशत) खसेकामा ४ लाख ६३ हजार ३ सय ७३ मत बदर भएको हो ।

आयोगले निर्वाचन शिक्षा शीर्षकमा यस पटक २५ करोड खर्चको अख्तियारी पाएको थियो । आयोगले हरेक वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । वडा तहमा त्यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्दा मात्र ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसबाहेक मतदाता शिक्षाका लागि डिजिटल प्लाटफर्म तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, पर्चा पम्प्लेट, नमुना मतपत्र छपाइमा ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । बदर मत घटाउन तथा मतदान प्रतिशत बढाउन मतदाता शिक्षाले योगदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर विगतको तुलनामा बदर मत बढेको छ, मतदान प्रतिशत घटेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन नतिजाको सम्पूर्ण तथ्यांकको अध्ययन र विश्लेषण भइनसकेकाले अहिले नै त्यसबारे टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘समानुपातिकतर्फ विगतको तुलनामा बदर मत प्रतिशत घटेको बुझेको छु । प्रत्यक्षतर्फ विगतका चुनावमा जस्तै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षामार्फत हरसम्भव प्रयास गरिएको हो । त्यसले केही प्रतिफल पनि दिएको छ तर के कस्तो प्रतिफल आयो वा आएन, तथ्यांकहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्रै त्यसबारे टिप्पणी गर्न सक्छौं ।’

२०७९ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० कुल मतदातामध्ये १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ (६१.४१ प्रतिशत) मतदान भएको थियो । त्यसमध्ये ५ लाख ५९ हजार ७६ मत बदर थियो । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ ५ लाख ६६ हजार १ सय ४४ अर्थात् ५.०९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यति बेला पनि मतदाता शिक्षामा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । कुल १ करोड ५४ लाख ७९ हजार ३८ मतदातामध्ये १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाता (६८.६६ प्रतिशत) ले मतदान गरेका थिए । त्यसमध्ये ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० मत बदर भएको थियो । खसेको मतमा समानुपातिकतर्फ ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ मत मात्रै सदर भएको थियो । त्यस बेला समानुपातिकतर्फ ठूलो संख्यामा मत बदर भएको थियो । आयोगले २०७४ को नतिजा प्रतिवेदनमा समानुपातिकतर्फको बदर मतको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको छैन । खसेको मत र सदर मतबीचको अन्तर १० लाख ४९ हजारको देखिन्छ । समानुपातिकतर्फ बदर भएको मत ९.९० प्रतिशत देखिन्छ ।

चुनावपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा

काठमाडौं ।  लामो राजनीतिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो चुनावपछि संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

गुटबन्दी र आन्तरिक विवाद, नेतृत्वको पुस्तान्तरणमा भएको ढिलाई, नयाँ दलहरूको उदय र युवा पुस्ताको बदलिँदो सोचका कारण कांग्रेसलाई निर्वाचनमा नराम्रो धक्का लागेको छ ।

मतदाताले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि मतपेटिकमार्फत् पोखेपछि कांग्रेसका लागि परिणाम प्रतिकूल बन्न पुग्यो ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापासँगै अन्य सात जना पदाधिकारी नै निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेसमा निराशा देखिएको छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. गोविन्दमान सिंह कार्की कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा जेनजी आन्दोलन भएकाले अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा जोसुकै भए पनि असर पर्ने स्थिति रहेको बताउँछन् ।

‘पार्टीमा विद्रोह गरेर गगन थापा नयाँ विद्रोही संस्था लिएर निर्वाचनमा जानुभएको हो । यसपटकको निर्वाचन पुराना दलहरूको लामो समयसम्मको शासन र त्यसमा देखिएका विकृतिहरूसँग गाँसिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको सरकार भएको बेला जेनजी आन्दोलन भएकाले यो बेला नेतृत्वमा जोसुकै भएपनि असर पर्ने स्थिति थियो ।’

निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोर्नु परेको भन्दै कांग्रेसमा एकथरी नेता–कार्यकर्ताहरूले सभापति गगनकुमार थापामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अर्काथरी नेता–कार्यकर्ताहरू कांग्रेसको निवर्तमान नेतृत्वको भूमिका कारण प्रतिकूल नतिजा आएको तर्क गरिरहेका छन् ।

कार्यकर्ताहरूले गुटअनुसार पक्ष–विपक्षमा जेसुकै तर्क गरे पनि पछिल्लो निर्वाचन परिणामले पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठनात्मक क्षमता र भावी कार्यदिशाबारे कांग्रेसमा बहस जन्माएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको चार दिनपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन परिणामले गम्भीर सन्देश दिएको भन्दै अस्वाभाविक महत्वकांक्षाबाट मुक्त भएर पार्टीको वृहत एकताका लागि निष्टा र समर्पण भावका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

सोही दिन नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेतृत्व पाएको ५० दिनकै अवधिमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका विकृति–विसंगति र समस्याहरू जादुगरी झैं चुट्कीको भरमा समाप्त पार्ने काम नहुनु स्वाभाविक नै भएको तर्क गरेका छन् ।

उनले वर्तमान परिस्थिति र परिणामको निर्मम विश्लेषण, समीक्षा र मूल्यांकन गरेर भावी रणनीति तयार गर्न पार्टी नेतृत्व युद्धस्तरमा केन्द्रित हुनुलाई प्रमुख आवश्यकताका रूपमा औंल्याएका छन् ।

कांग्रेसका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजंग बस्नेतले त सार्वजनिक रूपमै सभापति थापाको राजीनामा मागिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीले निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेकाले सभापति थापाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

अर्का नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल भने निर्वाचनमा पराजय बेहोरे पनि सभापति थापाको भूमिका समाप्त नभएको बताइरहेका छन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको ग्रन्थ गीतालाई उद्धृत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘परिणामको मोह छोडेर धर्म र कर्तव्यका लागि पुनः दृढ भएर अघि बढ्नुपर्छ । निराशा त्यागेर कमजोरी समीक्षा, नयाँ रणनीति र संगठन गर्दै अर्को युद्धका लागि तयारी गर्नु नै सच्चा नेतृत्व हो ।’

इनिसा मृत्यु प्रकरण : न्याय माग्दै सुर्खेत र काठमाडौंमा प्रदर्शन

काठमाडौं । १६ वर्षीया इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै विरोधमा विद्यार्थीले शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् । इनिसा अध्ययनरत विद्यालय उषा बालवाटिकाका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले विद्यालय पोसाकमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा नाराबाजी पनि गरे । ‘इनिसालाई न्याय दे’, ‘हत्यारालाई फाँसी दे’ ‘छोरी मार्न पाइँदैन’लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।

इनिसा २३ फागुनमा सुर्खेतको सामुदायिक जंगलमा बेहोस फेला परेकी थिइन् । प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोली सुर्खेत पुगेर घटनाको अनुसन्धान थालेको छ ।

घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सिआइबीको विज्ञ टोली वीरेन्द्रनगर आएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकेको र घटनामा प्राप्त प्रमाणको वैज्ञानिक र प्राविधिक विश्लेषणका लागि सिआइबीको सहयोग लिनुपरेको शाहीले बताए । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चार किशोरलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

एक सातादेखि शव अस्पतालमै
इनिसाको शव आफन्तले बुझ्न नमान्दा एक सातादेखि कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा छ । सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको र घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुने विश्वस्त वातावरण नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान आफन्तले राखेका छन् ।

फागुन २१ को मतादेशको सन्देश

जेन-जी विद्रोहले बिघट्न गरेको प्रतिनिधि सभामा फागुन २१ ले प्रचण्ड बहुमत दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पठाएको छ । यो चुनाव र यसले दिएको परिणाम देशका लागि निकै अर्थपूर्ण छ । यस्तो बहुमत र जनविश्वास विरलै दलले प्राप्त गर्छन् । जुन रास्वपाले यो चुनावमा पायो ।

पुराना भाष्य र मान्यताहरुलाई तोडेको यो निर्वाचनले थुप्रै किर्तिमान कायम गरेको छ ।

चुनाव जित्न संगठन र संगठित सदस्यताको आवश्यकता नै पर्दो रहेनछ । बस्, जनताका माझ जानु पनि पर्दो रहेनछ । घरदैलो गर्नेहरु हारे । संगठन हुनेहरु हारे । जातीय र भेगीय राजनीति गर्नेहरु हारे ।

यो चुनावले मधेश र पहाडका बीचमा रहेको दूरी मेटाई दियो । पश्चिम तराईमा थारु र पहाडी समुदायको साम्प्रदायीक भावना, सोच र राजीतिको अन्त्य गरिदियो । न कसैले थारु भने । न पहाडी ।

न विरासतले काम ग¥यो । न धनले । न त पृष्ठभूमिले । अनुभव र योगदान पनि यसपटक चुनाव जित्ने आधार बन्न सकेन् । फुच्चेहरुले हेभिवेटलाई धुलो चटाए ।

काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका दोकानहरु बन्द भए । धर्म र जातका नाममा राजनीति गर्नेका दिन सकिए ।

प्रदेश र संघीय सरकारसंग मोलमोलाई गर्ने क्षेत्रीय दलहरुको खेतीपाती पनि बन्द भयो । र, सबैभन्दा ठूलो भोटको ठेक्का लिएर चुनावमा दोकान थाप्ने बिचौलिया र ठेकेदारका दिन पनि सकिए ।

न वादले काम ग¥यो । न विचारले । को दक्षिणपन्थी ? को बामपन्थी ? कसले हेरोस ? हो, कसैले सोधीखोजी हेरेन, घण्टीको विचार के हो ? कुन वादलाई उसले विश्वास गर्छ ?

परम्परागत दलहरुप्रतिको बितृष्णा व्यालेट बक्समा यसरी बिष्फोट भयो कि, त्यो बिष्फोटमा जोगिने पुराना दलका उम्मेदवारहरु भाग्यमानीमा दरिए । तर जोगिनेको संख्या औंलामा गन्न सकिनेमा खुम्चियो ।

नयाँ प्रतिको अन्ध भरोसा र पुरानाप्रतिको बेहिसाव बितृष्णाले यस्तो परिणाम आयो कि, जसको पुराना दलहरुलाई अनुमानै थिएन् । हुन् पनि न अनुमानले काम ग¥यो । न विश्लेषणले ।

मार्क्स, लेनिन र माओका दोकानमा ताला लागे । बीपीको विचार काँग्रेसले नबुझेपछि जनताले के बुझुन ? मतदाताले साम्यवाद र समाजवादका ठेलीहरु पढ्ने झञ्झट गरेनन् । जय नेपाल । लाल सलाम । जय राष्ट्रवाद । जय देश । जय नरेश । व्यालेटमा खस्दा ती सबै घण्टीमा परिणत भए ।

आलोपालो प्रणालीको अन्त्य भयो । दलहरुले लाद्दै आएको गठनबन्धनबाट मतदाताले मुक्ति पाए । गढ, किल्लाहरु रहेनन् । सबै भाष्य र दावीहरु भंग भए । न कसैको किल्ला रह्यो । न कसैको गढ ।

मिलिजुली चुनाव लड्ने बाँडीचुँडी सरकार बनाउने अन्त्यहीन श्रृंखला पनि यो चुनावबाट अन्त्य भएको छ ।

चुनावको परिणामले परम्परागत दलहरु मुच्र्छनामा छन् । उनीहरुलाई यस्तो परिणामको पूर्वानुमान नभएको होईन्, तर परिणाम बदल्ने सामथ्र्य गुमाईसकेका उनीहरुसंग यो परिणाम पर्खिनु र त्यसलाई स्वीकार्नु बाहेक अर्को बिकल्प थिएन् ।

यो पटक कसैको अगाडि जोडिएको डाक्टर र वा ईञ्जिनियरले जितेको होईन् । प्राध्यापक र अधिवक्ता चिनेर पनि जनताले जिताएका होईनन् । मैले जिल्ला जिताए । प्रदेश जिताए । आत्मरतिका लागि यस्तो भन्न सकिन्छ । तर कुनै जिल्ला सभापति र प्रदेश सभापतिले पनि रास्वपाका उम्मेदवारलाई जिताएका होईनन् । मतदाताले न अनुहार चिने । न उम्मेदवार भेटे । बस्, उनीहरुले दुईटा कुराले भोट दिए, पहिलो –बालेन, दोस्रो–घण्टी ।

काठमाण्डौं महानगरमा के गरे ? कति बजेट खर्च सके ? सुशासन थियो वा थिएन ? अव यो बहसको विषय नै रहेन् । जनताले बालेनको नाममा भोट खन्याए । रास्वपालाई प्रचण्ड बहुमतले जिताए । भूतो त भविश्यति : । यस्तो परिणाम न हिजो कसैले ल्याए । न भोलि ल्याउने छन् । अहिलेलाई यत्ति आशा गर्न सकिन्छ, यो मतादेशलाई रास्वपाले अवमूल्यन गर्ने छैन् ।

अव बालेनले काम गर्नुपर्छ । परिणाम दिनुपर्छ । बालेन प्रधानमन्त्रीका निर्विकल्प र एक्ला पात्र हुन् । बिलम्ब नगरी उनलाई प्रधानमन्त्री चयन गरिनुपर्छ । यसैमा देशको हीत छ । जनताको अभिमतको कदर पनि तव मात्र हुनेछ, जव बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनको टीममा को-को हुने ? त्यो त उनी र रास्वपाको नेतृत्वले चयन गर्ने कुरा हो ।

केही आमसभा बाहेक यस पटक न धेरै ठूला आमसभाहरु भए । न त शीर्ष नेताहरु अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा माहौल बनाउन जान सके । उनीहरु यति रक्षात्मक भए कि बिगतमा घरदैलो नगरेरै चुनाव जित्दै आएका उनीहरुले चुनाव अवधि भर घरदैलो गर्दा पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनन् ।

मतदाताले यस पटक कुनै दलका एजेण्डा न सुने । न पढे । उनीहरुले पुराना दलका सक्षम र नैतिकवान नेताहरुलाई समेत नकारे । पुराना दलका राम्रा उम्मेदवारहरु बढारिदा नयाँ पार्टीका विवादित अनुहारले फराकिलो अन्तरले जित निकाले ।

पुराना दलहरुका लागि यो परिणाम सुखद छैन् ।

तर अस्थिरताको दलदलमा फसेको देशका लागि यो परिणाम सुखद छ । किनकी अव मुलुकले स्थायी सरकार पाउनेछ ।

जनताले जे गरे ठिक गरे । जसलाई दिएपनि यस्तै प्रचण्ड बहुमत दिनुपथ्र्यो । पुरानालाई दिएको भए फेरि पनि जनतामा असन्तुष्टि, निराशा र आशंका रहिरहने थियो । कम्तिमा नयाँलाई बहुमत दिएका जनतासंग नयाँले अवसर नै पाएनन् भन्ने गुनासो गर्ने ठाँउ रहेन् । र, देश हाम्रो हातमा नपरेर पो, नत्र त हामी उहिल्यै बनाउथेउ भन्नेहरुलाई पनि अव त्यो भन्ने छुट रहेन् ।

अर्थ, विकास र विदेश नीति अव स्थिर हुनेछ । कहिल्यै भारतसंग झुक्ने, कहिले त्यही भारतसंग मुठ्ठी कस्ने । कहिले अमेरिकाको सत्तरोसराप गर्ने, कहिल्यै त्यही अमेरिकासंग सहयोगका लागि गुहार माग्ने । कहिले एमसीसी लाद्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने । कहिले त्यही एमसीसीबाट आफूलाई ओभानोमा राख्न खोज्ने । कहिले धर्मलाई अफिम ठान्ने । कहिले भोटका लागि मन्दिरमा गएर ढोग्ने ।

अव बन्ने दुई तिहाईको एकमना सरकारले नीति ढुलमुल र अस्पष्ट हुने छैन् । एससीसी, एसपीपी, बीआरआई र त्यस्ता अनुदान र परियोजनाका बारेमा सरकारको प्रष्ट धारणा सार्वजनिक हुनेछ । परन्तु, किन्तु र वा ले काम गर्ने छैन् ।

मुलुकका लागि बोझ बनेको खर्चिलो प्रदेश सभा खारेज गर्ने । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउने । नियुक्तिमा दल होईन, अब्बल व्यक्ति ल्याउने । सुशासन कायम गर्ने । रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने । रास्वपाले आफ्ना यी प्रतिवद्धता पुरा गर्नेछ ।

प्रचण्ड जितको उन्मादले मैमत्त नहोउन्, नयाँहरु । प्रतिशोध होईन, सहकार्यको नीति अपनाओस सरकार । सडक वा प्रतिपक्षमा भएजस्तो आक्रोश वा आरोप–प्रत्यारोपले सरकार सञ्चालन संभव हुदैन् । संसारभरी साना राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता र अस्तित्व संकटमा रहेको बेला ठूला दुई छिमेकी राष्ट्र र अमेरिकासंगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समधुर बनाईरहन त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीसंगको सन्तुलित सम्बन्ध जति अपरिहार्य छ ।

चीनले इरानी स्कुल आक्रमण पीडितलाई दुई लाख डलर सहयोग दिने

ऐजेन्सी । चीनले मध्यपूर्व युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको घातक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा मारिएका विद्यार्थीका अभिभावकलाई दुई लाख डलर मानवीय सहयोग दिने जनाएको छ।

इरानले अमेरिका र इजरायलमाथि युद्धको पहिलो दिन दक्षिण इरानस्थित उक्त विद्यालयमा आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आक्रमणमा मारिएका कम्तीमा १६५ जनाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि भने उपलब्ध छैन र अमेरिकी सेनाले अनुसन्धान जारी राखेको छ।

बेइजिङको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले विद्यालय र बालबालिकामाथि हुने आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ भएको बताए । उनले भने, “यो मानव विवेक र नैतिकताको आधारलाई उल्लङ्घन गर्ने कार्य हो। चीन यस कठिन समयमा इरानी जनतालाई सहयोग गर्न तयार छ।”

चिनियाँ रेड क्रस सोसाइटीले उक्त सहयोग इरानी रेड क्रिसेन्टमार्फत मृत विद्यार्थीका अभिभावकलाई ‘समवेदना र क्षतिपूर्ति’ स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ।

न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकी सैन्य अनुसन्धानमा अमेरिकी टोमहाक मिसाइलले गल्तीले विद्यालयमा प्रहार गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। इजरायलले यस आक्रमणसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुमा इरान आफैँ जिम्मेवार हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए भने पछि ‘म अनुसन्धानले देखाउने नतिजा अनुसार प्रतिक्रिया दिनेछु’ भन्दै थप स्पष्टता दिएका थिए।एएफपी

६५५ भोट ल्याएका ऋषि धमलाले गरे चुनावमा १२ लाख ६५ हजार खर्च

काठमाडौं । रौतहट–४ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका ऋषि धमलाले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा धमलाले १२ लाख ६५ हजार खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले मनोनयन दर्ताको लागि १० हजार, २ वटा सवारी साधन भाडा खर्च ३ लाख, हवाई भाडा खर्च ३६ हजार २८५, मोटरसाइकल र्‍यालीसहितको लागि इन्धनवापत २ लाख ४६ हजार, टिसर्ट प्रिन्ट तथा प्रचार सामग्रीका लागि ५ लाख ४४ हजार १८६ रुपैयाँ र कार्यकर्ता व्यवस्थापन खाना खाजा तथा अन्य गरि १ लाख २८ हजार ५२९ रुपैयाँ गरि कुल १२ लाख ६५ हजाररुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

आम जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका धमलाले ६५५ भोट मात्र पाएका थिए । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेल ३६ हजार ८७६ मतसहित विजयी हुँदा दोस्रो बनेको कांग्रेस उम्मेदवार देवप्रसाद तिमलसेनाले १५ हजार ८६५ भोट ल्याएका थिए ।

इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले इरानी नागरिकहरूलाई आगमन प्रवेशज्ञा (अनअराइभल भिसा) नदिने निर्णय गरेको छ। इरानी नागरिकलाई यसअघि दिँदै आएको अनअराइभल भिसा नदिने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको छ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले अब उपरान्त नेपाल आउने इरानी नागरिकले नेपाली दूतावासबाट भिसा लिनुपर्ने छ। इरानमा देखिएको तनावका कारण इरानी नागरिकहरू नेपाल आउने क्रम बढेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले इरानी नागरिकहरूलाई आगमन भिसा नदिने निर्णय भएको बताए। गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने निर्णय गरेको हो। गृह प्रवक्ता काफ्लेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘इरानीहरूले अब नेपाली दूतावासबाट भिसा लिएरमात्र नेपाल आउँछन्। तत्कालका लागि उनीहरुलाई पाउँदै आएको अनअराइभल भिसा दिने प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।’ यद्यपि कूटनीतिक र अफिसियल राहदानी बाहक इरानी नागरिकलाई भने कुनै रोकतोक नहुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। अमेरिकी आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेई मारिएपछि तनाव झन् बढेको हो।

यसबीचमा अमेरिका र इजरायलले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। इरानले पनि मध्यपूर्वी क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी बेसक्याम्पहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ। अमेरिकी आक्रमणमा परी इरानमा हालसम्म १३ सय ४८ जना मारिएका छन्। मर्नेहरूमा भीभीआइपीदेखि सर्वसाधारणसमेत रहेका छन्।

पश्चिम एसिया क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गए नेपालमा चुलो बल्दैन’

काठमाडौँ– नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका पश्चिम एसियाली देशहरुमा पछिल्लो समय विकसित तनावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखापर्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ–आप्रावसन क्षेत्रका जानकारहरुले उक्त संकटबाट जोगिन जतिसक्दो चाँडो पूर्वतयारीका काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

अमेरिका÷इजरायल–इरान तनावका बीच विश्वव्यापी ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको र त्यसबाट नेपालजस्ता विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तथा आयातित इन्धनमा भरपर्नुपर्ने मुलुकहरु बढी प्रभावित हुने उनीहरुको आँकलन छ। मध्यपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने, नेपाली श्रमिकको रोजगारी कटौती हुने र त्यसबाट रेमिट्यान्स घट्न गई नेपालीको चुलोचौकोमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण नेपालमा ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताए। ‘अब ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उचित मौज्दात राख्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा मेहनत गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

अब गठन हुने सरकारले चुलिँदो विश्वव्यापी संकटसँग जुध्नसक्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले आपूर्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालन हुनुुपर्ने बताए।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतमै पेट्रोलियम पदार्थका अभाव देखिँदा त्यसको प्रभाव स्वतः नेपाली बजारमा पर्ने उनको भनाइ छ।

श्रम आप्रवासन क्षेत्रका जानकार रामेश्वर नेपाल मध्यपूर्वी मुलुकमा तनाव बढ्दै जाँदा विप्रेषण, रोजगारी र नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा कार्यरत श्रमिक ठूलो तनावका बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित मुलुकमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सुरक्षामा आश्वस्त पार्न नसकिरहेको बताए।

‘विकसित घटनाक्रममा सरकारले तत्काल नेपाली श्रमिकलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न सक्यो, तर आश्वस्त बनाउन सकेन, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ‘सुरक्षित भएर बस’ मात्रै भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म द्वन्द्वमा मारिनेमा आप्रवासी श्रमिक छन्, सम्बन्धित मुलुकले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसक्दा आप्रवासी श्रमिक बढी प्रभावित भइरहेका छन्।’

पश्चिम एसिया र खाडीका देशमा झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। त्यहाँका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तुल्याउने र आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ। खाडी मुलुकमा कार्यरत कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली श्रमिक यसबाट बढी प्रभावित हुने विज्ञको चिन्ता छ। ती देशमा मुख्यगरी निर्माण, सुरक्षा र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रहेका छन्।

नेपालबाट दैनिक करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि खाडीको क्षेत्र जाने गरेको छन्। मध्यपूर्वी देश द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने अनुमान छ।

सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु रहेको र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमबाट नेपालमा पर्न सक्ने आर्थिक र सामाजिक प्रभावबारे सरकारलाई झक्झकाउन र देखिएका अन्योल हटाउन सरोकारवाला र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए।

सुदूरपश्चिममा ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत मात्र

कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (फागुन मसान्त) बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले विकास निर्माणका काममा हुने खर्च (पुँजीगत खर्च)तर्फ भने झनै दयनीय प्रगति देखाएको छ । यो वर्षको प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३३ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, फागुन मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सरकारले चालु खर्चसमेत जोडेर कुल ५ अर्ब ४९ करोड २० लाख ८३ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल बजेटको जम्मा १६.२२ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख ४५ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो पुँजीगततर्फको कुल बजेटको ९.७३ प्रतिशत मात्रै हो ।

लामो समयसम्म ठेक्का प्रक्रियामा अल्झिनु, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समयमै योजना छनोट हुन नसक्नुले विकास खर्च न्यून भएको देखिन्छ । कर्मचारी अभाव, जेनजी आन्दोलन र चुनाव लगायतका कारणले पुँजीगत खर्च कम भएको हुन सक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीले बताए । उनका अनुसार धेरै योजना कार्यान्वयन नहुने खालका हुने भएकाले पनि ती कार्यान्वयन नहुँदा खर्च कम देखिने उनको भनाइ छ । तर तुलनात्मक रुपमा यो खर्च न्यून भएको उनको बुझाइ छ ।

प्रशासनिक, तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालू प्रकृतिका काममा भने पुँजीगतको तुलनामा बढी खर्च भएको छ । चालू खर्चतर्फ हालसम्म ३ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल बजेटको २६.२१ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनुले बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत बजेट अबको ४ महिनामा खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार काम गर्ने र बजेट सिध्याउने (असारे विकास) परिपाटीले पुनः प्रश्रय पाउने देखिन्छ । जसका कारण  विकासको गुणस्तर कमजोर हुन्छ ।

 

गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमको कुल बजेटकोे ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । प्रदेश सरकारको कुल चालु र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । जसमा चालु खर्चतर्फ ७६.८१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ६६.५० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएके हो । पुँजीगततर्फको १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु खर्चतर्फको १२ अर्ब ७७ करोड ६ लाख बजेटमध्ये ९ अर्ब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।

बुढीगङ्गा बाढीपछि ओलेना बस्ती उजाडिँदै, १३ परिवार विस्थापनको जोखिममा

बाजुराः बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका–४ स्थित ओलेना बस्ती २०७६ सालको बुढीगङ्गा नदीको बाढीपछि उजाड बन्दै गएको छ। कुनै समय जिल्लाकै तरकारी उत्पादनको केन्द्र मानिने ओलेनामा अहिले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भई बस्ती नै विस्थापनको जोखिममा परेको छ।

२०७६ साल साउन–भदौमा बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले ओलेनाबासीको सबै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरिदिएको थियो। सिँचाइ कुलोको राम्रो व्यवस्था र समथल जमिनका कारण यहाँ उत्पादन हुने तरकारी बाजुराको मार्तडी बजारसम्म बिक्री हुँदै आएको थियो। तर बाढीपछि स्थानीयको मुख्य आम्दानीको स्रोत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

स्थानीय कृषक देवबहादुर नाथका अनुसार पहिले धान, गहुँभन्दा बढी तरकारी र फलफूल खेती गरेर परिवार पालिँदै आएको थियो। “सबै जमिन बगर बनेपछि अब बालबच्चा कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ,” उनले भने।

साँफे–मार्तडी राजमार्गको मुनि रहेको ओलेना बस्तीका घरहरू पनि अहिले नदी कटानको उच्च जोखिममा छन्। खेतीयोग्य जमिन गुमेपछि मात्र होइन, बसोबास नै संकटमा परेपछि केही परिवार बस्ती छोडेर अन्यत्र सर्न थालेका छन्। पहिला १६ भन्दा बढी नाथ परिवार बसोबास गर्ने ओलेनामा अहिले झण्डै १३ परिवार मात्र बाँकी छन्।

स्थानीय तथा शिक्षक कमल नाथले ओलेनाबाट उत्पादन भएको तरकारी मार्तडी बजारका अधिकांश पसलमा पुग्ने गरेको स्मरण गरे। “ओलेनाबासीको मुख्य पेसा नै तरकारी खेती थियो। अहिले खेती गर्ने जमिन मात्र होइन, घरबासको समस्या समेत देखिएको छ,” उनले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक डोरेन्द्र निरौलाले ओलेना बस्ती पूरै नदीको जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। तर स्थानीयका अनुसार अहिलेसम्म सुरक्षित बसोबासको कुनै ठोस व्यवस्था हुन सकेको छैन।

कुनै समय तरकारी उत्पादनले परिचित ओलेना अहिले उजाड बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको पहल नहुँदा बाँकी रहेका परिवारसमेत विस्थापनको अवस्थामा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

सुदूरपश्चिमका सहरी क्षेत्रमा बदर मत बढी, तराईका जिल्ला अगाडि

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा सहरी क्षेत्रमा बदर मतको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा विकसित मानिने तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका सहरी क्षेत्रहरूमा पहाडी जिल्लाको तुलनामा बदर मतको प्रतिशत उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशभर प्रत्यक्षतर्फ ५।८४ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४।७१ प्रतिशत मत बदर भएका छन्। हिमाली जिल्ला बाजुरामा प्रत्यक्षतर्फ २।९८ प्रतिशत मात्र मत बदर हुँदा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी पर्ने कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ मा ५।४८ प्रतिशत मत बदर भएको छ। कैलाली–५ मा ६५ हजार ७५२ मत खसेकोमा तीन हजार ६०५ मत बदर भएका छन्। यो क्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडा र कैलारी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ र ९ पर्छन्।  यहाँ एक लाख १० हजार ६२९ मतदातामध्ये ५९.४८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। समानुपातिकतर्फ पनि ६६ हजार २९५ मत खसेकोमा दुई हजार ८०७ ९४।२३ प्रतिशत० मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा भने प्रत्यक्षतर्फ सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा बढी ८।०१ प्रतिशत मत बदर भएको छ। यहाँ एक लाख तीन हजार ८७ मतदातामध्ये ५८ हजार २०९ जनाले मतदान गरेका थिए, जसमा चार हजार ६६३ मत बदर भएका छन्। भीमदत्त र दोधाराचाँदनी नगरपालिका तथा बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ८ पर्ने यस क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फ पनि ५।८१ प्रतिशत मत बदर भएको छ।

निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीका अनुसार महेन्द्रनगर बजार र आसपासका क्षेत्रमा बदर मत धेरै देखिएको छ। मतपत्रमा गलत ठाउँमा छाप लगाउने, एउटै मतपत्रमा दुई वा तीनवटा छाप लगाउने तथा कतिपयले ल्याप्चे लगाउने जस्ता कारणले मत बदर भएको पाइएको छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नपुगेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा प्रत्यक्षतर्फ ७।२१ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ५.४९ प्रतिशत मत बदर भएको छ। यहाँ टीकापुर बजार तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मतदाता रहेका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिमभर प्रत्यक्षतर्फ आठ लाख ७४ हजार मत खसेकोमा ५१ हजार ५६ मत बदर भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ आठ लाख ८४ हजार १७७ मतमध्ये ४१ हजार ६२४ मत बदर भएका छन्। प्रदेशमा कुल १७ लाख १६ हजार ६६० मतदाता रहेका छन्।

बदर मत धेरै हुँदा निर्वाचन परिणाममा पनि प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। केही क्षेत्रमा जित–हार निकै कम मतान्तरले भएको उदाहरण छन्। अछाम–१ मा पाँच सय २६ मतान्तरले विजयी भएको निर्वाचनमा १,३०८ मत बदर भएका थिए। यसबीच, तराईका सहरी क्षेत्रमा बदर मत उच्च हुँदा विकट हिमाली जिल्ला बाजुरामा भने बदर मत सबैभन्दा कम देखिएको छ। बाजुरामा प्रत्यक्षतर्फ ४५ हजार २५२ मतमध्ये १,३४६ र समानुपातिकतर्फ ४५ हजार ६६९ मतमध्ये १,२०० मत ९२.६३ प्रतिशत० बदर भएका छन्।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टका अनुसार यसपटक प्रत्यक्षतर्फ बदर मत २०७९ को निर्वाचनको तुलनामा ०.८९ प्रतिशतले घटेको छ। प्रदेशभर ७३४ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्येक वडामा एक–एक जना स्वयम्सेवक परिचालन गरिएको थियो। उनले समग्रमा बदर मत घटेको भए पनि अझै कम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कम मतान्तर भएका क्षेत्रमा बदर मतले निर्वाचन परिणाममा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

कैलालीमा १ लाख ७२ हजार बराबरका गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु नष्ट

यशोदा शर्मा, कैलाली।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पौष मसान्तसम्म १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरका गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु जफत गरी नष्ट गरेको जनाएको छ। कार्यालयले अर्धवार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै म्याद सकिएका, मिसावट भएका, दूषित तथा न्यून गुणस्तरका खाद्य सामग्री बजारबाट नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको जानकारी दिएको हो।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पौष मसान्तसम्म १० वटा खाद्य उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। यस अवधिमा २८ वटा उद्योगको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको छ भने १४ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

खाद्य गुणस्तर परीक्षणतर्फ पनि कार्यालयले उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ। सो अवधिमा कुल ९७६ वटा खाद्य तथा दाना नमुना विश्लेषण गरिएको छ। विषादी परीक्षणअन्तर्गत २०० वटा नमुना परीक्षण गर्दा प्रतिकूल नदेखिएको तथा ९७९ वटा खाद्य नमुना परीक्षणमध्ये करिब ४.२ प्रतिशत नमुना प्रतिकूल भेटिएको विवरणले देखाएको छ।

यस्तै, बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा ३९ पटक बजार अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा २६ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ७४ वटा खाद्य उद्योग, एक वटा दाना उद्योग तथा एक पटक दाना बजार अनुगमन गरिएको जनाइएको छ।

राजस्व संकलनतर्फ भने ७ लाख ३० हजार ७११ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। साथै चालु तथा पुँजीगत खर्चसमेत गरी १६।१८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको कार्यालयले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका बुवा मोहनप्रसादको पशुपतिमा अन्त्येष्टि

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओलीको आज पशुपतिस्थित आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उहाँको ९७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान निधन भएको हो ।

स्वर्गीय मोहनप्रसादको पार्थिव शरीरमा अध्यक्ष ओलीले मुखाग्नी दिए । उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता पशुपति पुगेका थिए।

शुक्रबार बिहान भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पतालमा उपचारका क्रममा मोहनप्रसाद ओलीको निधन भएको हो । उनको पार्थिव शरीरमा आफन्त, नातेदार तथा पार्टी नेता–कार्यकर्ताले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए ।

मोहनप्रसाद ओली गठ्ठाघरस्थित छोरीको निवासमा बस्दै आएका थिए । गएराति स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको एमाले सचिवालयले जनाएको छ । दिवङ्गत ओलीका दुई छोरा र तीन छोरी हुन् ।

ओलीका पिताको निधनमा कांग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेताद्वारा दु:ख व्यक्त

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पिता मोहनप्रसाद ओलीको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ओलीका पिता मोहनप्रसादको ९७ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको थियो।

ओलीका पिता मोहनप्रसादको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहसंयोजक माधव नेपालसहित शीर्ष नेताहरूले दुख व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति थापाले दुःख व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘दिवंगत पुण्य आत्माको मोक्ष प्राप्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै, यस कठिन घडीमा शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।’

देउवाले पनि ओलीका पिता मोहनप्रसादको निधनको खबरले दुखी बनाएको भन्दै आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन्।

पिताको निधन भएलगत्तै ओली भेट्न पुगेका नेकपाका संयोजक प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै केपी जी लगायत शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु।’

यस्तै, नेकपाका सहसंयोजक नेपालले पनि शोकको घडीमा दिवंगत मोहनप्रसाद ओलीज्यूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पितृ वियोगमा परेका केपी ओलीसहित सम्पूर्ण परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन् ।

घर फर्किने क्रममा भीरबाट लडेर निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु

खलङ्गा– दार्चुलामा निर्वाचन सकेर घर फर्किने क्रममा भीरबाट लडेर एक निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु भएको छ ।

भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका लेकम गाउँपालिका–२ का ४० वर्षीय प्रकाश धामीको उपचारका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी हेमराज भट्टले जानकारी दिए ।

बिहीबार घर फर्किने क्रममा धामी लेकम गाउँपालिका–१ मा भीरबाट लडेर घाइते भएका थिए । उनलाई धनगढी लगिएकामा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

सन्दीप ‘द हन्ड्रेड’को अक्सनमा ‘अन्सोल्ड’

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्पीनर सन्दीप लामिछाने इंल्यान्डमा हुने ‘द हन्ड्रेड’मा ‘अन्सोल्ड’ भएका छन् । इंल्यान्ड र वेल्स क्रिकेट बोर्डको आयोजनामा हुने यो प्रतियोगिताका निम्ति बिहीबार भएको अक्सनमा सन्दीपमाथि कुनै पनि टिमले बोली नलगाएका हुन् ।

अक्सनमा सन्दीपको बेस प्राइस ३१ हजार पाउन्ड थियो । नेपाली मूल्यमा यो करिब ६२ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

सन्दीपले सन् २०२० मा ओभल इन्भिन्सिबलबाट द हन्ड्रेड खेलेका थिए ।

प्रतियोगिताको यो संस्करण आउँदो जुलाई २१ देखि अगस्ट १६ सम्म हुने तय छ ।

इरान विश्वकप खेल्न आउँदा सुरक्षाको जिम्मा आफैँले लिनुपर्छ : ट्रम्प

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विश्वकप खेल्न आउँदा आफ्नो जीवन र सुरक्षाको जिम्मा आफैँले लिनुपर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पले बिहीबार इरानका लागि यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले भने, ‘इरान राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विश्वकपमा स्वागत छ, तर मलाई लाग्दैन उनीहरूको जीवन र सुरक्षा यहाँ उचित हुनेछ।’

यसअघि ट्रम्पले फिफा प्रमुख जियानी इन्फान्टिनोसँग इरानी खेलाडीहरूलाई विश्वकपमा स्वागत गरिने बताएका थिए।

सन् २०२६ मा हुने फिफा विश्वकप फुटबल अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै छन्।

बैतडीमा भीरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु

बैतडीः बैतडीको सिगासमा भीरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ।

बझाङको बित्थडचीर गाउँपालिका–९ भतडा स्थायी घर भइ सिगास गाउँपालिका ७ सल्याडी बस्दै आएका मुकेश रावलकी श्रीमती ३२ वर्षीया सरस्वती रावलको बिहीबार बिहान भीरबाट लडेर मृत्यु भएको स्थानीय सूर्यबहादुर बोहराले बताए। रावलको घर नजिकैको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको बताइएको छ।

कञ्चनपुरमा डढेलोको जोखिम बढ्दो, पूर्वतयारी कमजोर

कञ्चनपुरः बढ्दो गर्मीसँगै कञ्चनपुरका वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने जोखिम पनि बढ्न थालेको छ। पतझरको समय सुरु भएसँगै वनमा पात झर्ने र नयाँ पालुवा पलाउने क्रम चलिरहेकाले सुक्खा वातावरणका कारण सानो आगोको झिल्कोले समेत ठूलो डढेलोको रूप लिने खतरा बढेको छ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि डढेलो नियन्त्रणका जिल्लामा प्रभावकारी पूर्वतयारीका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। चुरे फेदीका वन र लालझाडी–मोहना संरक्षण क्षेत्र आसपासका क्षेत्रमा डढेलोको जोखिम उच्च देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी तथा सचेतनामूलक गतिविधि पर्याप्त नभएको सामुदायिक वन समन्वय समिति (सिएफसिसी) कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय निर्वाचनको माहोलमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा वन संरक्षणको विषय ओझेलमा परेको छ। “वन क्षेत्रमा आगलागी रोक्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको ध्यान खासै गएको देखिँदैन”, उनले भने।

अध्यक्ष जोशीका अनुसार वातावरण अत्यन्त सुक्खा हुँदै गएको छ र लामो समयदेखि पानी नपरेकाले डढेलोको सम्भावना झनै बढेको छ। “हावा सुक्खा छ, तापक्रम बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा सानो आगोको झिल्कोले पनि पूरै वन क्षेत्र खरानी बनाउन सक्छ”, उनले भने, “यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने हो तर हालसम्म कुनै पनि निकायले चासो दिएको पाइएको छैन।” जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पनि वनमा देखिएको छ।

वन क्षेत्रमा डढेलो लागे त्यसको प्रत्यक्ष असर जैविक विविधतामा पर्ने सीता सामुदायिक वनका अध्यक्ष पुनाराम चौधरीले बताए। डढेलोका कारण वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान नष्ट हुनेमात्र नभई घिस्रेर हिँड्ने सरीसृप वर्गका जीवजन्तु ठूलो मात्रामा नष्ट हुने खतरा रहेको उनले उल्लेख गरे। “वनमा डढेलो लागेपछि ठूलो आकारका जनावर भाग्न सक्छन्, तर साना जीवजन्तु र सरीसृपहरू आगोबाट बच्न सक्दैनन्”, उनले भने। यसका साथै लाखौँ रूपैयाँ मूल्यबराबरका काठ, बहुमूल्य जडीबुटी तथा वनसम्पदा जलेर नष्ट हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनले उल्लेख गरे। यसै चुनौतीलाई मध्यजनगर गरी फायरलाइन सरसफाइको कार्यमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ।

यस जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही सामुदायिक वनहरूले अग्निपथ (फायर लाइन) सरसफाइ तथा वनभित्र थुप्रिएका सुक्खा पातपतिङ्गर हटाउने कार्यमा जोड दिन थालेका छन्। तर सीमित स्रोतसाधनका कारण यस्ता गतिविधि सबै वन क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। लालझाडीदेखि चुरे क्षेत्र वन्यजन्तुको आवतजावतका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण करिडोर मानिन्छ।

उनका अनुसार यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा अग्नि नियन्त्रण दललाई सक्रिय अवस्थामा राख्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा हुनसकेको छैन। “सूचना प्रणाली पनि चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने हो, तर त्यो पनि पर्याप्त रूपमा सक्रिय छैन”, उनले भने।

लालझाडी–मोहना संरक्षण क्षेत्रमा मात्रै ९४ वटा सामुदायिक वन छन्। डिभिजन वन कार्यालयले भने डढेलो न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाएको छ। कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशीले वन क्षेत्रमा आगलागीका घटना कम गर्न सामुदायिक वनका पदाधिकारी र उपभोक्तालाई सचेत गराउने कार्य गरिएको बताए।

“सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई अग्निपथ (फाइर लाइन) सफा गर्ने, वनमा थुप्रिएका सुक्खा पातपतिङ्गर हटाउनेजस्ता कार्य गर्न मौखिक र पत्राचारमार्फत जानकारी दिएका छौँ”, उनले भने। डढेलोबाट हुने जोखिमबारे जनचेतना फैलाउन एफएम रेडियो तथा छापा सञ्चारमाध्यममार्फत सूचनामूलक सन्देश पनि प्रसारण भइरहेको उहाँले जानकारी दिए। तर डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको उनले स्वीकार गरे। “डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेट सीमित छ, त्यसैले सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी र उपभोक्तालाई परिचालन गरेर काम अघि बढाइएका छौँ”, उनले भने।

केही समयभित्रै विभिन्न स्थानमा डढेलोसम्बन्धी सचेतनामूलक छलफल, गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दालाई सचेत बनाउने योजना रहेको उनले बताए। डिभिजन वन कार्यालयले डढेलो लागेका स्थानमा तत्काल नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण र साधनको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरिरहेको जनाएको छ। आवश्यक परेको खण्डमा ट्रयाक्टरमा पानी ट्याङ्की जडान गरेर आगो निभाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वितरण गर्ने योजना पनि रहेको कार्यालयले जनाएको छ। डढेलोको जोखिम बढ्दै गएकाले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत जोशीले जानकारी दिए। “स्रोतसाधन सीमित भए पनि वन क्षेत्रमा सम्भावित डढेलो नियन्त्रणका लागि कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय उपभोक्ताबीच समन्वय गरेर काम गर्ने तयारी गरिएको छ”, उनले भने।

डढेलोको जोखिम बढ्दै गएकाले समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बहादुरसिंह महरा बताउछन्। “वन क्षेत्रको संरक्षण केवल सरकारी निकायको मात्र दायित्व नभई स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन समूह र सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी हो”, उनले भने, “वन क्षेत्रमा सुक्खा पातपतिङ्गर व्यवस्थापन, अग्निपथ निर्माण तथा स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके आगलागीको जोखिम धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।”

सुक्खा मौसम, पतझरको समय र मानव गतिविधिका कारण ती क्षेत्रमा हरेक वर्ष आगलागीको जोखिम बढ्ने गर्दछ। वनमा लाग्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी डढेलो मानवीय कारणले लाग्ने गरेको छ। वनमा वनभोज खान जानेहरूले आगो ननिभाइ छाड्ने, गोठालाले नयाँ घाँस पलाउने लोभमा आगो लगाउने र सिकारीले जनावरलाई लखेट्न आगोको प्रयोग गर्नेजस्ता गतिविधिले डढेलो निम्त्याउने गरेको छ।

आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्ने भएकाे छ । उपभाेक्ताले अनावश्यक रुपमा ग्यास भन्डारण गर्न थालेको भन्दै निगमले अनावश्यक भन्डारण रोक्न आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न लागेको हाे ।

निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ७.१ केजी एलपीजी ग्यास बजारमा पठाउन लागेको हाे । प्रति सिलिन्डर  ९ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपभोक्ताको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध हुने अवस्थाको सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो समय आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले नियमित रुपमा मागअनुरुप नै ग्यास आयात तथा वितरण गरिरहे पनि २-३ महिनादेखि उपत्यकामा माग उच्च देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आपूर्तिमा विश्वव्यापी रुपमा असर परिरहेको छ ।

 

नयाँ सरकार चैत १० भित्र गठन हुने

काठमाडौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै राजनीतिक ‘कोर्स’ नयाँ सरकार गठनतिर प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि १० चैतसम्म नयाँ सरकार गठन हुने देखिएको छ । मतपरिणामको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुने आयोगका अधिकारीले बताएका छन् ।

आयोगले बिहीबार ६ दललाई प्राप्त समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छान्न पत्राचार गरिसकेको छ । बन्दसूचीबाट नाम छान्न दलहरूलाई तीन दिन समय दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दलहरूले पठाएको उम्मेदवार मिले–नमिलेको हेरेर निर्वाचित गरी आयोगले दुई दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ ।

‘थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दललाई उनीहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छान्न तीन दिनको समय दिएर बिहीबार पत्राचार गरिएको छ । दलहरूले पठाएको उम्मेदवार मिले–नमिलेको हेरेर निर्वाचित गरी दुई दिनभित्रै प्रमाणपत्र दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘५ चैतभित्र राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन दिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ । केही प्राविधिक तयारी नसकिए एक दिन ढिलो हुन पनि सक्ला । तर, चैत पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठन आह्वान गर्नेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट मतपरिणाम प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा पठाइन्छ भने राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । ठुलो दल रास्वपाले संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुपर्छ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो । बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

‘ढिलोमा १० चैतभित्र देशले नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ,’ संसद् सचिवालय प्रवक्ता गिरी भन्छन् । उनका अनुसार निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन आह्वान सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएर बैठक बस्छ । सरकार बैठक बस्नुअघि वा पछाडि गठन हुन सक्छ ।

बैठक बस्नुअघि संसद् सचिवालयले निर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ गराउँछ । निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिन्छन् । ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सदस्यले शपथ लिन्छन् । ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनेभन्दा पनि बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो,’ गिरीले भने ।

संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक धारा ७६(१)को सरकार
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याएपछि पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुने भएको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ७६(१) मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने’ व्यवस्था छ ।

०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन भई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा ७६(२) अनुसार नै सरकार बनेको थियो । पछि दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा सरकार ७६(१) मा परिणत भएको भनिएको थियो । तर, उक्त सरकार ७६(२), ७६(३) हुँदै विघटन नै भएको थियो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार ०७२ मा संविधान बनेपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दल रास्वपा नै हो । संविधान निर्माणको १० वर्षपछि रास्वपाले ७६(१) अनुसार बहुमतको एकमना सरकार बनाउन लागेको हो । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै छ । त्यसअगाडि उसले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्नेछ ।

नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस सतहमा

काठमाडौं । २०६४ सालको निर्वाचन भन्दा पनि खराब नतिजा आएपछि नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस सतहमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र संवादमार्फत नेताहरूले नीति र नेतृत्व परिवर्तनको बहस थालेको देखिन्छ ।

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितका नेताहरूले नीति र नेतृत्व परिवर्तनको अग्ररसता लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेपछि पार्टीभित्र यो बहस सघन बनेको छ । उपाध्यक्ष पौडेलले फेसबुक स्टाटस लेखेर कार्यकर्ता पंक्तिलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै पार्टी बदल्ने कामको अग्रसरता लिने बताएका छन् ।

‘विगतमा हाम्रा तर्फबाट भएका गल्ती कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न, जनअपेक्षा अनुसार आफैलाई रूपान्तरण गर्न र नेकपा एमालेको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई जनअपेक्षाअनुरूप पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने र अविचलित भएर जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ पौडेलले लेखेका थिए ।

पौडेलकै जस्तो भाषामा भट्टराईले पनि नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावअगाडि सारेका छन् । ‘निर्वाचनमा आफ्नो मतमार्फत जनताले हाम्रो नीति र नेतृत्वलाई शान्तिपूर्ण रूपले अस्वीकृत गरेका छन् । यो आजको वस्तुगत यथार्थ हो । हामीले आपूभित्र सर्वाङगीण रूपान्तरणमार्फत जनसमर्थन पुन: आर्जनको बाटो लिनुपर्छ,’ भट्टराईको प्रस्ताव थियो ।

टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा त भट्टराईले ओलीको राजीनामा नआए अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनीकै भाषामा बोलेका छन् । पदाधिकारी तहबाटै ओलीलाई राजीनामाको दबाव बढेपछि यो बहस तल्लो तहसम्मै पुगेको देखिन्छ ।

रूपन्देही-३ बाट निर्वाचन हारेका वासुदेव घिमिरेको स्टाटसलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनले एमाले नेताहरूलाई पञ्चसँगै तुलना गरेका छन् । ‘पञ्चायत ढल्दै थियो, तर पञ्चहरुको रटान उही- सबै ठीक छ, महाराज,’ घिमिरेको व्यंग्यात्मक स्टाटसमा लेखिएको छ ।

नेतृत्व फेर्नुपर्ने बहसको प्रतिवादमा भने सदाझै महासचिव शंकर पोखरेल उभिएका छन् । बिहीबार साँझ मात्रै स्टाटस लेखेर पोखरेलले पार्टीलाई कमजोर भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन परिणामको समीक्षा कार्य सुरु भइसकेको छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आम निर्वाचन–२०८२ को समग्र समीक्षा गरिनेछ,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले केही मिडिया मार्फत पार्टी नेताहरूको नाममा भइरहेको मिडिया ट्रायल र फैलाइएको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अनुरोध गर्दछु ।’

विगतमा पनि पोखरेलले यस्तै तर्क गर्ने गर्थे । सुदृढीकरण र पुनर्गठनको एजेन्डा नेताहरूले उठाउँदा उनी जनताबिच एमाले लोकप्रिय रहेको रिपोर्ट तयार पार्थे । यो निर्वाचनपछि पनि पार्टी संकटमा देखिएकाले सतिसालझैँ उभिनुपर्ने भाष्य जबर्जस्त आफू पक्षधरमार्फत फैलाउने प्रयत्नमा छन् ।

ओलीको एकलौटी चल्ने एमालेले भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया अथवा निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । महासचिव पोखरेलसहितका केही नेताको संकेत हेर्दा ओलीको राजीनामा आउने देखिन्न ।

प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाही पार्टीको बैठकबाट निर्णय आउने बताउँछन् । ‘अब सचिवालय बैठक बस्ला, त्यसले केन्द्रीय कमिटी बोलाउछ र समीक्षा हुन्छ,’ शाही भन्छन्, ‘तर बैठक कहिले बस्छ भन्ने चाहिँ जानकारी छैन ।’

पार्टी अनपेक्षित पराजय बेहोर्नु परेकाले गम्भीर समीक्षा हुने उनी बताउँछन् । ‘यति खराब नतिजा अपेक्षित थिएन । तर जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर दिएको नतिजा स्वीकार्नैपर्छ,’ शाही भन्छन् ।

राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा स्वीट्जरल्यान्डका एरेना नियुक्त

काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका प्रशिक्षकमा स्वीट्जरल्यान्डका गुग्लिएल्मो एरेना नियुक्त भएका छन् ।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले बिहीबार एरेनालाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो । एन्फाले प्रशिक्षक एरेनालाई एक वर्षको जिम्बेवारी दिएको बताईएको छ ।

इटालीकासमेत नागरिक ५२ वर्षीय एरेनाले यसअघि लाओस र मोरक्कोको क्लब एमएएस फेस सम्हालेका थिए।

खोज्नुहोस