Author: The Everest Post

यशोदा शर्मा, धनगढी ।
सुदुरपश्चिम महोत्सव २०८२ को कुल आय व्यय तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । आज कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवको कुल आय व्यय तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
महोत्सवमा कुल आम्दानी ३ करोड ७३ लाख  ५८ हजार ३ सय ६७ रुपैया भएको संघले जनाएको छ । यस्तै जम्मा खर्च २ करोड ६३ लाख १ हजार ७ सय ४० रुपैया भएको छ ।

कर अघिको वचत १ करोड १० लाख ५ट हजार ६सयद २८ रुपैया रहेको छ भने कर अन्र्तगत संघिय सरकार आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई करिव २७ लाख ६४हजार १ सय ५७ रुपैया, मुअ कर १३ लाख १८ हजार ९ सय १२ रुपैया कर तिरेको जनाईएको छ । अग्रिम आय कर कलाकार तथा अन्य वस्तु तथा सेवामा १० लाख ६९ हजार ७ सय ७९ रपैया खर्च भएको छ । ५१ लाख ५२ हजार ८ सय ४८ रुपैया संघिय सरकारलाई कर तिरेको संघले जनाएको छ । यस्तै स्थानिय सरकारलाई पनि ९ लाख १ हजार ४ सय ८७ रुपैया कर तिरेको जनाईएको छ ।

संघका अध्यक्ष पुस्कर राज ओझाले सुदुरपश्चिम महोत्सव केवल व्यापारिक मेला मात्र नभई   सुदुरपश्चिमको र बहुआयामिक साझा महोत्सवको रुपमा विकास भईसकेको बताए । उनले सुदुरपश्चिम महोत्सवलाई संघले  यँहाका भेषभूषा, रितिरिवाज,संस्कृति, सम्भावना र व्यवसायको साझा मञ्च सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने थलोको रुपमा हेरेको बताए । महोत्सवबाट प्राप्त आमदानीबाट संघका सम्पुर्ण सदस्यहरुको दुर्घटना विमा गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सुदुरपश्मिमा भएका सम्भावना लाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला आफै छलफल संवाद गर्ने र साझा निष्कर्ष निकाल्ने उद्येश्यले भिज सुदुरपश्चिम कार्यक्रमको थालनि गरिएको छ ।  महोत्सव अवधिभर प्रत्यक्ष रुपमा दुई हजार भन्दा बढि स्थानियहरुले रोजगारी प्राप्त गरेका जनाइएको छ ।

महोत्सव कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार समद्ध सुदुरपश्चिमको आधार भन्ने मुल नाराका साथ मंसिर २२ गतै देखी पौस ६ गतै सम्म सञ्चालन भएको थियो । चुनावका कारण महोत्सबको आय व्यय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको संघले जनाएको छ

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४१ किलोमिटर खण्ड पूरा भएको छ।

निर्माण कम्पनीले उक्त खण्ड सोमबार सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो सडक बजार क्षेत्रमा छ र ग्रामीण भेगमा चार ‘लेन’ मा विस्तार भएको छ।

आउँदाे पाँच वर्षसम्म सडकको मर्मत सम्भार निर्मातामा कम्पनीले गर्ने सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताए। एसियाली विकास बैंकबाट  छ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर यो सडक विस्तार गरिएको हो।

काठमाडौं ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबाप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आफूले उक्त देशमा जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले  भविष्यमा क्युबामाथि कडा कदम चाल्न सक्ने संकेत दिए । ‘म त्यसलाई मुक्त गरूँ वा लिऊँ—म जे चाहे त्यही गर्न सक्छु,’ उनले भने ।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण क्युबा गम्भीर आर्थिक संकट, ऊर्जा अभाव र सामाजिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको समयमा ट्रम्पको यो टिप्पणी आएको हो । हालैका महिनाहरूमा क्युबामा इन्धन अभाव, विद्युत् कटौती र आपूर्ति प्रणालीमा समस्या बढ्दै गएको छ, जसले देशभर व्यापक असर पारेको छ । विशेषगरी अमेरिकी प्रतिबन्ध र तेल आपूर्तिमा आएको अवरोधले क्युबाको ऊर्जा संकटलाई झनै गहिरो बनाएको बताइन्छ । केही रिपोर्टहरूका अनुसार, भेनेजुएलासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा क्युबाको इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको छ । यससँगै देशमा पटक–पटक विद्युत् भइरहेका छन्, जसले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ ।

यता अमेरिका र क्युबाबीच सम्बन्ध सुधारका लागि वार्ता सुरु भएको भए पनि ट्रम्पको यस्तो कडा अभिव्यक्तिले वार्ताको वातावरण नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । क्युबाको वर्तमान नेतृत्वप्रति अमेरिकी पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । रिपोर्टहरूका अनुसार, अमेरिकाले क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज–कानेललाई पदबाट हटाउने विषयलाई वार्ताको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । तर यसबारे औपचारिक पुष्टि भने गरिएको छैन ।

क्युबाले भने आफ्नो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने सधैं स्पष्ट गर्दै आएको छ । कुनै पनि सम्झौताका लागि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता अपरिहार्य सर्त भएको उसले बताउँदै आएको छ ।

इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध लामो समयदेखि तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । सन १९५९ मा फिडेल कास्ट्रोको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि क्युबाले अमेरिकासँग दूरी बढाएको थियो । त्यसयता दुबै देशबिच राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक विवाद जारी रहँदै आएका छन् ।

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र परम्परागत राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि रहेको छ। ‘जेन–जी आन्दोलनको बुझाइ, मूल कारण र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले वर्तमान राज्य व्यवस्थाले युवाहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो युवा असन्तुष्टि र ‘जेन–जी’ पुस्ताको सडक विद्रोह केवल राजनीतिक परिवर्तनको चाहना मात्र नभई राज्यको समग्र संयन्त्रप्रतिको चरम अविश्वासको परिणाम भएको एक विशेष अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।  नेपाली युवाहरूमा देखिएको छटपटीको मुख्य जड ‘प्रणालीगत भ्रष्टाचार’ र ‘अवसरको असमान वितरण’ हो। दशकौंदेखि चलेको नातावाद र कृपावादका कारण प्रतिभावान युवाहरू पाखा लाग्नुपर्ने र अदक्ष व्यक्तिहरूले राज्यका मुख्य निकायहरू ओगट्ने प्रवृत्तिले गर्दा युवापुस्तामा राज्यप्रति कुनै अपनत्व बाँकी नरहेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।

‘बौद्धिक पलायन’को भयावह स्थितिका कारण पनि विद्रोह भएको हो। प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आजका युवाहरूले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेख्नुको कारण आर्थिक अभाव मात्र होइन, बरु यहाँको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, पुरानो ढर्राको शिक्षा प्रणाली र उद्यमशीलतामा रहेको तगारो हो।’ ‘जेन–जी’ पुस्ताले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विश्वलाई नियालिरहेको सन्दर्भमा नेपालको कछुवा गतिको विकास र राजनीतिक अस्थिरताले उनीहरूलाई विद्रोह वा देश छोड्ने विकल्पमा पुर्याएको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ। प्रतिवेदनले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान र युवाहरूको विश्वास जित्नका लागि केही ठोस र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू दिएको छ।

परम्परागत प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाको सट्टा बजारको मागअनुसारको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘लर्न एन्ड अर्न’ (सिक्दै कमाउँदै) मोडेललाई सरकारी स्तरबाटै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै, सरकारी सेवा लिन हप्तौं कुर्नुपर्ने र घुस खुवाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पूर्णरूपमा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ। प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता बढाउने र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। युवाहरूलाई श्रम बजारमा मात्र होइन, उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको माग गर्दै प्रतिवेदनले नीति निर्माण तहमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको वकालत गरेको छ। ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) का आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति हुने सुनिश्चितताले मात्र युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्न प्रेरित गर्ने दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनको अन्तिम भागमा चेतावनी दिइएको छ कि यदि राज्यले तत्काल यी सुझावहरूलाई मनन गरी ठोस कदम चालेन भने, देशले ठूलो जनसांख्यिकीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। युवाहरूको ऊर्जालाई निर्माणमा लगाउन नसके त्यो ऊर्जा ध्वंसात्मक विद्रोहमा परिणत हुन सक्ने जोखिमतर्फ सचेत गराउँदै, ‘नेपालमै सम्भव छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन राज्यले आफ्ना व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग सहकार्य सुरु गरेको छ ।

बोर्डले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समझदारी गर्दै स्वास्थ्य बीमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नम्बरमा आधारित बनाउने तयारी गरेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको विवरण र नम्बरलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी दुई निकायबीच समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सहकार्यपछि स्वास्थ्य बीमाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया क्रमशः अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

मल्लका अनुसार बोर्डले चैत २५ गतेभित्र नयाँ दर्ता अनलाइनमार्फत गर्ने लक्ष्य राखेर गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘अब स्वास्थ्य बीमाको छुट्टै कार्डको सट्टा नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा सेवा दिने प्रणालीतर्फ जाने तयारी भइरहेको छ,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार एनआईडी प्रणालीसँग जोडिएपछि स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले देशभरिबाट संकलन भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जोडिँदा डाटा प्रमाणीकरण सहज हुने, दोहोरो दर्ता कम हुने र कार्डको दुरुपयोग घट्ने मल्ल बताउँछन् ।

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब एक करोड नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । तर म्यानुअल प्रणालीका कारण कतिपय स्थानमा एउटै व्यक्तिको विवरण दोहोरिने, उमेर वा विवरण नमिल्ने तथा गलत प्रयोग हुने समस्या देखिएको मल्लले बताए ।

‘एनआईडी नम्बरको आधारमा प्रणाली जोडिँदा यस्ता समस्या धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ,’ मल्लले भने ।

उनका अनुसार डिजिटल प्रणाली विस्तार भएसँगै नागरिकले स्वयं अनलाइनमार्फत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने वा नवीकरण गर्ने सुविधा पाउनेछन् । भविष्यमा सेवा लिँदा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणसमेत लागू गर्ने योजना रहेको मल्ल बताउँछन् ।

नयाँ व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य बीमाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा हुने झन्झट हट्नेछ । परिचयपत्रमा भएकै विवरणका आधारमा डिजिटल प्रमाणीकरण हुने भएकाले सेवाग्राहीले अस्पताल तथा सेवा केन्द्रहरूमा छिटो सेवा पाउनेछन् ।

औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जले आठ महिनाको अवधिमा १६ औषधि पसललाई निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा परेकामध्ये ११ औषधि पसल बाँकेका र पाँच कैलालीका रहेका छन्।

औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जका सूचना अधिकारी दीपा पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८३ को साउनदेखि फागुनसम्ममा ती पसललाई निलम्बन गरेर कारबाही गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा व्यवसायी उपस्थित नभएको, बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरेको, म्याद नाघेका औषधि फेला परेको लगायतका कैफियत देखिएपछि ती पसल निलम्बनमा परेका उनले बताए।

अनुगमनपछि १४ मुद्दासमेत अदालतमा दर्ता गरिएको छ। विभागका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक दिनेशराज न्यौपानेका अनुसार बिनाइजाजत औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, दर्ता नभएका औषधि बिना अनुमति पैठारी गर्ने, अवैध रूपमा औषधि आयात गर्ने तथा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। औषधी ऐन २०३५ बमोजिम दफा १० को अनूसुचि ९ बमोजिम कसुरअनुसार उनीहरुमाथि कारबाही हुनेछ।

यसैगरी, विभागले कार्यालयमा आउने उजुरीको फछ्र्यौटमा पनि सक्रियता देखाएको छ। स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त चारवटै उजुरीको फछ्र्यौट गरिसकिएको छ भने नागरिकबाट आएका ६ वटा उजुरीमध्ये चारवटा उजुरीको टुङ्गो लगाइसकिएको फार्मेसी सुपरभाइजर न्यौपानेले जानकारी दिए। यस अवधिमा शाखा कार्यालय नेपालगन्जले बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएका ४५ प्रकारका औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि काठमाडौ पठाएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनासम्म ४४१ औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। सो शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। कुल २५ जिल्लाको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्जमा प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर कुल आठ जनाको दरबन्दी रहेको छ। रासस