सानो, छरितो र परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् बनाउने : रास्वपा

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ जनादेश हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भावी सरकारको ‘मोडालिटी’बारे औपचारिक तथा अनौपचारिक परामर्श सुरु गरेका छन् । सरकार गठनको संरचना, मन्त्रिपरिषद्को आकार, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीलाई कसरी प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबिच आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ । निर्वाचन आयोगले ५ चैतसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

निर्वाचनबाट प्राप्त ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक आह्वान अझै नभए पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहसहितका शीर्ष नेताहरूले सम्भावित ‘मोडालिटी’बारे छलफल अघि बढाएका हुन् । ‘नयाँ सरकारको तयारीका विषयमा सभापति र वरिष्ठ नेताहरूबिच निरन्तर संवाद भइरहेको छ, तर प्रक्रिया अझै औपचारिक रूपमा सुरु भएको छैन,’ रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले भने ।

छरितो मन्त्रिपरिषद्
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सानो, छरितो र परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् बनाउने दिशामा रास्वपाले गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्री चयनमा काम गर्ने क्षमता र परिणाम दिने क्षमतालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइने बताइएको छ ।आचार्यका अनुसार पार्टीको वाचापत्रमै संघीय सरकारमा १८ मन्त्रालयको संरचनाको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘औपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छैन, तर मन्त्रालयलाई छरितो बनाउने साझा अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आचार्यले जनअपेक्षा सम्बोधन नै सरकार निर्माणको मूल आधार हुने बताए । उनका अनुसार पार्टीको वाचापत्रअनुसार परिणाम दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाइनेछ । ‘राइट पिपुललाई राइट प्रोसेसबाट पठाउँछौँ । सही र डेलिभर गर्न सक्ने सांसद मन्त्री हुन्छन्, अरू साथीहरूले ‘ब्याक’ बसेर काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

आचार्यले वाचापत्रमै संघमा १८ वटा मन्त्रालयको कुरा गरेको भन्दै अब गठन हुने सरकारमा मन्त्रिमण्डल छिटो छरितो हुने बताए । ‘औपचारिक विषय प्रवेश पाएको छैन । तर, वाचापत्रको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रालयहरू छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने साझा अवधारणा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्रको सचिवालयका अनुसार १५ जनाको सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ । ‘डेलिभरी दिने मुख्य हो । सकेसम्म समावेशी चरित्रको छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कुरा चलेको छ,’ सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘औपचारिक रूपमा छलफल भइसकेको छैन । तर, १५ हाराहारी मन्त्रालयबाटै चलाउने भन्ने छ ।’