Month: June 2026

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सीमामा खटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले नवलपरासीको सुस्तामा हतियारसहित भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपाली नागरिकलाई दुख दिएको प्रसंग उठाउदै सीमामा नेपाली सेना खटाउन के ले रोकेको छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका हुन् ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदमा नआउने भएपनि देशमा रक्षमन्त्री को छ, जानकारी दिदै संसदमा बोलाइदिन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले नेपाल सरकारले सेनालाई सिमानामा पठाउनै नहुने के करार भएको रहेछ भन्दै कहाँ के सन्धि गरिएको छ संसदलाई जानकारी दिन समेत माग गरेका छन् ।

काठमाण्डाै- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।

‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३’ अनुसार सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ । यो कार्यविधि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गरेका हुन् ।

निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक औषधिसहित अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । यी बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार लिने बिरामीसँग कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

यो सुविधा पाउन इच्छुक बिरामीले विपन्न परिचयपत्र, पालिकाको सिफारिश वा प्रहरीको मुचुल्का पेश गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक अवस्थामा स्वघोषणा फाराम भरेरै सेवा लिन सकिनेछ तर डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ’फ्री हेल्थ पोर्टल’ मार्फत कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या खाली छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणले सहजै पाउन सक्नेछन् ।

निःशुल्क शय्यामा रहेका बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएमा वा पोर्टलमा गलत जानकारी दिएमा सम्बन्धित अस्पतालको सञ्चालन अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

काठ्माण्डौ- सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरणहरू समावेश गरिएका छन्।

दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, रङ्ग पहिचानमा समस्या, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताले सरकारी वेबसाइटको सामग्री अझ सहज रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी सबै सरकारी वेबसाइटमा पहुँचमैत्री उपकरण (एक्सेसिबिलिटी टुल) राखिएको सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले जानकारी दिए।

सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउनसक्ने गरी सरल बनाउने उल्लेख छ।

सरकारी वेबसाइट खोलिसकेपछि तलपट्टी मध्यभागमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल आइकन’ भेटिन्छ। यो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वेबसाइटको स्वरूप तथा सामग्री समायोजन गर्न पाउँछन्।

जस्तै, सजिलैसँग अक्षरको आकार सानो वा ठूलो बनाउने, वेबसाइटमा रहेका अक्षर तथा शब्दहरु र पृष्ठभूमिबीचको भिन्नता बढाएर सामग्री स्पष्ट रूपमा देख्न सहयोग गर्नेजस्ता ‘टुल’हरु त्यहाँ राखिएका छन्।

त्यसैगरी, विभिन्न प्रकारका रङ फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबीचको दूरी समायोजन गर्न सकिने, फन्ट छान्न सक्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ।

वेबसाइट चलाउँदा प्रयोगकर्तालाई थप सहज बनाउन ‘माउस कर्सर’लाई सानो वा ठूलो बनाउनसक्ने, वेबसाइटका सबै तस्बिर लुकाएर अक्षर मात्र पढ्न मिल्ने बनाउने, चलायमान दृश्य तथा एनिमेसन रोक्न सकिनेलगायत सुविधा राखिएका छन्।

विभागका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका रुपमा रहेको ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरुप विकास गरिएका यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ।

सरकारी वेबसाइटमा राखिएका ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउँछ भने महत्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज हुन्छ।

यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश (इरर म्यासेज) र सुझाव सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइट तयार पारिएको विभागले जनाएको छ।

सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केत राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुन्छ। कि–बोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा थाहा पाँउछन्।

यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अध्यावधिक गर्नेसम्बन्धी तालिम दिएको थियो।

विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो।

काठमाण्डाै – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी ८ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

आचारसंहिताअनुसार दर्तावाल चिकित्सकले काउन्सिलमा दर्ता भएका उपाधिबाहेक अन्य उपाधि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यस्तै उपचारसम्बन्धी जानकारी दिँदा वैज्ञानिक रूपमा स्थापित तथ्य मात्र लेख्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।

बिरामीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गर्दा सुसूचित मञ्जुरी लिनु अनिवार्य छ । साथै बिरामीको परिचय खुल्ने गरी कुनै पनि भिडियो वा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राख्न निषेध गरिएको छ ।

अनलाइन परामर्शका हकमा लिखित अभिलेख राख्नु अनिवार्य हुनेछ र भौतिक जाँच आवश्यक देखिएमा बिरामीलाई अनिवार्य रूपमा भेटेर मात्र सुझाव दिनुपर्नेछ । अनलाइन र भौतिक परामर्श दुवैको कानूनी दायित्व बराबर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि चिकित्सकले पदीय र पेशागत मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।