Month: April 2026

काठ्माण्डौ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा बागमती प्रदेशका सांसदहरू सहभागी भएका थिए।

बैठकमा प्रदेशका समग्र समस्या तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका विशिष्ट चुनौतीहरूबारे विस्तृत रूपमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका पूर्वाधार, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न समस्याहरूबारे समग्र विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दै उपलब्ध स्रोत र बजेटअनुसार चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने ढाँचामा अघि बढ्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका छन्।

साथै तत्काल समाधान आवश्यक पर्ने विषयहरू पहिचान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत ध्यान केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ।

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।

इँट्टा उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकले सुरक्षा सामग्री बिना नै खतरायुक्त कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन्। त्यसमा पनि महिला र पुरुषबीच ज्यालामा गहिरो विभेद कायम रहँदा श्रमिकको अवस्था जटिल रहेको छ।

श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ। तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था व्यापक रहेको छ।

ज्याला रोकिने, ऋणको बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने, हिंसा तथा धम्की दिने जस्ता अभ्यासले श्रमिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार काम छान्न वा छोड्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।

कञ्चनपुर, बर्दिया, सप्तरीमा चार वटा सूचकमा गरिएको एक अध्ययनमा पूर्व कमैया, हलिया र हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा र ६१ प्रतिशत हलिया समुदायमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनमा रहेको पाइएको छ।

समान काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा झन्डै ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा बिदा लिन खोज्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ। मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मुक्त बँधुवा श्रमिकका सङ्गठनको सुदृढीकरण गरी पैरवी र प्रक्रियागत सहभागिता गर्दै बाध्यकारी श्रमविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको समन्वयमा ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

फ्रिडम फन्डको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा सन् २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउन सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। परियोजना कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।

परियोजनाका संयोजक हरि सिंह बोहराले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल श्रम न्यूनीकरण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए।

उनका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर रहेकाले बिमा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार तथा नियमित अनुगमनबाट वञ्चित छन्।

‘श्रममा बाध्य पारिएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीसहित परियोजनाको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भर्ना गर्छौं,’ उनले भने, ‘जसले शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्छ र श्रममा फर्कने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ।’

जिल्लाको दररेटभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, सुरक्षा सामग्री (मास्क, पञ्जा, बुट) को अभाव तथा दैनिक हाजिरी प्रणाली नहुँदा श्रमिकको अवस्था कमजोर रहेको उनले बताए।

‘श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता छान्न पाउने, ज्यालामा सौदाबाजी गर्न सक्ने र भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर ठान्ने सामाजिक सोचका कारण ज्यालामा विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले श्रमिक सङ्गठित भई तोकिएको ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्ने अठोट आवश्यक रहेको बताए। जोखिमयुक्त काममा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्री र बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बाध्यकारी श्रम हुनुका कारणहरूमा गरिबी, अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद रोजगारीको अभाव, जनचेतनाको कमी र सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन जिम्मेवार रहेको उनले बताए।

मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरीले न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य विपन्न परिवारका लागि राज्यले प्रभावकारी संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।  अर्का मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित सङ्घर्षमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, कडाइका साथ अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र श्रमिक सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे। -रासस

 कञ्चनपुर। चैते धानको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घटेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कअनुसार चैते धान लगाउने कृषकको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ ।

केही वर्षअघि सम्म जिल्लामा ४०० हेक्टरमा चैते धान खेती हुने गरेकामा अहिले डेढ सय हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सहायक बाली विकास अधिकृत धर्मबहादुर साउँदले जानकारी दिए ।

“हामीले किसानलाई विभिन्न किसिमका कृषि उपकरण र सिँचाइका लागि बोरिङलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ,” उनले भने, “चैते धान खेतीका लागि धेरै सिँचाइ आवश्यक हुन्छ यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा चैते धान खेती घट्दै गएको छ ।”  उनका अनुसार ज्ञान केन्द्रबाट किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सिँचाइका लागि बोरिङ उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि त्यसले पर्याप्त रुपमा सिँचाइ हुन नसकेको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले चैते धानखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई बीउ, मलखाद, सिँचाइ र जोत्ने उपकरण सहयोग गर्दै आएको छ । “चैते धान अन्य धानभन्दा धेरै उत्पादन हुने भए पनि सिँचाइ अभावको कारण खेती घटेको छ,” उनले भने, “किसानहरुलाई यहाँबाट प्राविधिकहरुको सहयोग हुन्छ  ।” चैते धान अन्य धानको तुलनामा बढी फल्ने भए पनि महाकाली सिँचाइ नहरमा नियमित पानी सञ्चालनमा नआउँदा खेती गर्न नसकिएको यहाँका किसानको गुनासो छ ।

“अन्य धानको तुलनामा चैते धान उत्पादन बढी हुन्छ यसका लागि पानी धेरै चाहिन्छ,” यहाँका किसान तीर्थ रानाले भने, “महाकाली नहरमा पानी नियमित हुँदैन बोरिङको पानी चैते धानलाई पर्याप्त हुँदैन ।” कञ्चनपुरको सबैभन्दा बढी चैते धान खेती हुने गरेको बेल्डाडीमा अहिले खेती हुन छोडेको छ । सिँचाइकै कारण खेत बाँझो रहन थालेपछि चैत धान लगाउन छोडेको यहाँका किसान बताउँछन् ।  सिँचाइ अभावकै र कारण खेती गर्न समस्या हुने गरेको दिनेश चौधरीले बताए । “चैते धानलाई पानी पर्याप्त चाहिन्छ त्यही समयमा महाकाली नहरमा पानी आउँदैन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन कार्यालयले पनि कञ्चनपुरमा लक्ष्य अनुसारको धान खेती हुन नसकेको जनाएको छ ।

कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । जसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ६०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विक्रम संवत् २०४२ मा सुरु भई ०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र ०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त, बेदकोट नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । -रासस