काठमाडौं । सरकारले ०६२/६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । भविष्यमा सत्ता–राजनीति र उच्च प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो हलचल ल्याउन सक्ने गरी निर्णय भए पनि समितिको कार्यादेश र समयावधि तोक्न बाँकी छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई सुशासन र जवाफदेहितातर्फको महत्वर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको ६ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी छन् । सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वडिआइजी गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । आयोगको समयावधि र कार्यावधि भने पछि तोकिनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार ०४६ पछिका सबै पदाधिकारीको छानबिन गर्ने लक्ष्य भए पनि तत्कालका लागि ०६२/६३ यताबाट प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । ‘०६२/६३ देखि हाल ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘यसपछि ०४६ सालदेखिको पनि गर्न बाँकी नै छ । अहिलेका लागि सुरुमा ०६२/६३ देखि यताको छानबिन हुन्छ ।’
सरकार गठनकै पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्रमा यस्तो आयोग गठन गर्ने निर्णय थियो । १९औँ दिनमा आयोग गठन गरिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारको कदम ‘एकदम सकारात्मक’ रहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत १३ चैतमा स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा (सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण)सम्बन्धी ४३औँ बुँदामा आयोग गठन गर्ने विषय समावेश थियो । उक्त बुँदामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’ भनिएको थियो ।
