टीका पौडेल ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै आकस्मिक वा एकदिने घटनाको परिणाम होइन, बरु यो राज्य निर्माणदेखि अहिलेसम्मकै असफल नीति, कमजोर शासन, राजनीतिक स्वार्थ र सामाजिक–आर्थिक असमानताको संयुक्त प्रतिफल हो। पछिल्ला पाँच दशकमा नेपालले भोगेको राजनीतिक परिवर्तन, विकासका नाममा केन्द्रित सहरमुखी नीति, आन्तरिक बसाइँसराइको तीव्रता, द्वन्द्व र गरिबीले सुकुम्बासी समस्यालाई संस्थागत बनाइदिएको छ। आज सुकुम्बासी भन्नासाथ केवल जग्गाविहीन मानिसको तस्वीर मात्र होइन, बरु भोट बैंक, राजनीतिक संरक्षण, सहरी अतिक्रमण, वातावरणीय जोखिम र राज्यको असक्षमताको प्रतीकका रूपमा हेर्न थालिएको छ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या ऐतिहासिक रूपमा भूमि स्वामित्वको असमान वितरणसँग जोडिएको छ। परम्परागत सामन्ती संरचनामा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा विशाल जमिन रहँदा ठूलो जनसंख्या भूमिहीन बन्यो। भूमि सुधारका प्रयासहरू कागजमै सीमित भए, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता हुँदै आइपुग्दा पनि भूमि नीति जनमुखी बन्न सकेन। यसैबीच विकासका अवसर सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा सहर पस्न थाले। तर राज्यले सहरको जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर आवास र पूर्वाधारको दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेन। परिणामस्वरूप सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार, वन क्षेत्र र जोखिमयुक्त भूभागमा अनधिकृत बस्तीहरू फैलिन थाले।
यस समस्यालाई अझ जटिल बनाउने मुख्य कारण राजनीति हो। सुकुम्बासी समुदाय नेपालमा राजनीतिक दलहरूको स्थायी भोट बैंकमा परिणत भएका छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जाको आश्वासन, स्थायी बसोबासको सपना र संरक्षणको भरोसा दिइन्छ। तर चुनाव सकिएपछि ती आश्वासनहरू बिस्तारै ओझेलमा पर्छन्। सुकुम्बासीलाई हटाउने कुरा उठ्दा मानवअधिकार, गरिबी र सामाजिक न्यायको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, तर दीर्घकालीन पुनर्वास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन कोही तयार हुँदैन। यसरी सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषय होइन, सत्ता टिकाउने र मत सुरक्षित गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
राज्यले कहिलेकाहीँ अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ। तर ती प्रयासहरू प्रायः अस्थायी, प्रतिक्रियात्मक र दमनमुखी हुन्छन्। पुनर्वासको ठोस योजना, वैकल्पिक आवास, रोजगारीको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाबिना गरिएको भ्खष्अतष्यल ले समस्या समाधान होइन, समस्या स्थानान्तरण मात्र गर्छ। हटाइएका सुकुम्बासीहरू पुनः अन्यत्र अनधिकृत रूपमा बस्न बाध्य हुन्छन्। यसले राज्यप्रति अविश्वास बढाउँछ र सामाजिक द्वन्द्वको सम्भावना पनि सिर्जना गर्छ।
सुकुम्बासी समस्या केवल आवासको प्रश्न होइन, यो जीविकोपार्जनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। अधिकांश सुकुम्बासी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, घरेलु कामदार, साना व्यवसायी वा अस्थायी श्रमिक हुन्छन्। उनीहरूको बसोबास स्थान रोजगारीको पहुँचसँग जोडिएको हुन्छ। सहरको बाहिरी भागमा पुनर्वास गर्दा रोजगारी टाढा पर्छ, खर्च बढ्छ र जीवन झन् कठिन बन्छ। यही कारण धेरै सुकुम्बासी पुनर्वास योजनालाई अस्वीकार गर्छन् वा पुनः सहर फर्किन्छन्। यस यथार्थलाई नबुझी केवल जमिन खाली गराउने सोचले समाधान सम्भव छैन।
सहरी योजना ९ग्चदबल एबिललष्लन० को कमजोरीले पनि सुकुम्बासी समस्या गहिरिएको छ। नेपालका सहरहरू योजनाविहीन रूपमा फैलिएका छन्। जनसंख्या वृद्धि, यातायात, आवास, खुला क्षेत्र र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास हुन सकेन। नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरूले प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गरेका छन्, जसका कारण बाढी, प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिम बढेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रणाली र सुरक्षित खानेपानीको अभावले सुकुम्बासी बस्ती मात्र होइन, सिंगो सहरलाई असर पुर्याइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न दमन होइन, समावेशी नीति आवश्यक हुन्छ। धेरै विकसित देशहरूमा निम्न आय भएका नागरिकका लागि सामाजिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा किफायती घर निर्माण, दीर्घकालीन किस्ताबन्दी, भाडामा बस्ने अधिकार र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गरिन्छ। आवासलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसले नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिन्छ र सहरलाई व्यवस्थित बनाउँछ।
नेपालमा पनि संघीय संरचनाले यस्तो अवसर दिएको छ। स्थानीय सरकार सुकुम्बासी समस्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। तर स्रोत, प्राविधिक क्षमता र स्पष्ट नीति अभावका कारण प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरको स्पष्ट भूमि र आवास नीति बनाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत योजना र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिनुपर्छ। वैज्ञानिक लगत संकलन, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र राजनीतिक संरक्षणमा बसेकाहरूको छुट्टै वर्गीकरण नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। जबसम्म सुकुम्बासीलाई भोट बैंक होइन, अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास हुँदैन, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु भनेको केवल केही घर बनाउनु होइन, बरु राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नु हो। यो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सुशासनको परीक्षा हो।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालमा सुकुम्बासी समस्या राज्यको दीर्घकालीन असफलताको दर्पण हो। यसलाई समाधान नगरी न त व्यवस्थित सहर निर्माण सम्भव छ, न त वातावरणीय सन्तुलन कायम रहन्छ, न त सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ। सुकुम्बासी समस्यालाई चुनावी एजेन्डाबाट माथि उठाएर राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिन सकियो भने मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा, सुकुम्बासी समस्या र भोट बैंकको राजनीति नेपालको विकास यात्रामा स्थायी अवरोध बनेर रहनेछ।
