Month: February 2026

काठमाण्डाै – आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि ५३ जिल्लाका १ सय १७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अहिलेसम्म १ करोड ५० लाखभन्दा धेरै मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो । यस्तै धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही र रोल्पाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ ।

मङ्गलवारसम्म ४७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप ६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । यी जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म १३ हजार ३ सय २१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । अहिले दिनमा १ हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।

यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छापिइसकेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत २ करोड ३ लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं- बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव बढेपछि नेपाल आयल निगम आफैँले बिक्री थालेको छ। निगमको टेकुस्थित कार्यालयबाट ग्यास बिक्री वितरण सुरू गरिएको हो ।

निगमले हाल नेपाल ग्यास, एभरेस्ट ग्यास र सुगम ग्यासको बिक्री सुरू गरेको छ । मागअनुसार थप कम्पनीका ग्यास पनि बिक्रीमा राख्ने निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए । डिलरमा धेरै समय लाइन बस्दा पनि ग्यास पाउन कठिन भएको गुनासो आएपछि कार्यालय परिसरमा काउन्टर राखेरै अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई बिक्री गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘आज पहिलो दिन नेपाल ग्यासको १६० वटा सिलिन्डर आइसकेको छ । एभरेस्ट ग्यासको ७० सिलिन्डर बिक्री सुरू भएको छ । भने सुगम ग्यास आउने क्रममा छ । आजै ३०० वटासम्म सिलिन्डर पुर्‍याउने हाम्रो तयारी छ ।’

दैनिक बजारको माग हेरेर वितरणको थप योजना बनाउने निगमले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक १ लाख सिलिन्डरको माग हुने गरेको छ । तर, अहिले बजारमा अभाव हुने हल्ला चलेपछि माग बढेर २ लाखभन्दा बढी पुगेको छ ।

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० ‘भीआईपी’ लाई धम्क्याउने व्यक्तिलाई नेपाल ल्याइएको छ । फिलिपिन्समा बसेर इमेलमार्फत भीआईपीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका प्रकाश पाठकलाई आज प्रहरी टोलीले नेपाल ल्याएको हो ।

उनलाई विमानस्थलबाट भद्रकाली लगिने जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘उनलाई अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भद्रकाली ल्याइँदैछ ।’ ‘एस्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल (ईएनजी)’ का चेयरमेन पाठक अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् ।

नेपालमा चार वटा मुद्दा खेपिरहेका उनले मंसिरको दोस्रो साता पदबाट राजीनामा नदिएमा हत्या गर्ने भन्दै अख्तियारको आधिकारिक इमेलमा मेल पठाएका थिए । मेलमा लेखिएको छ, ‘हामीले १० जनाको हत्या गर्ने निर्णय गरेका छौँ,त्यसमा तपाईंको नाम पनि छ ।

१० दिनभित्र राजीनामा दिनुहोला, यदि दिनुभएन भने यसबीचमा आफ्नो अन्तिम इच्छा पूरा गर्न सक्नु हुन्छ ।’ उच्च पदस्थहरुलाई धम्क्याउने तीन जनालाई प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । उनलाई पनि केही समयअगावै पक्राउ गरिएकोमा अहिले नेपाल ल्याइएको हो ।

काठ्माण्डौ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको शासन–प्रशासनमा विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले विगत केही वर्षयता साना प्रशासनिक कामदेखि बजेट निर्माण, योजना छनोट, उच्चस्तरीय नियुक्ति, मन्त्री चयन र सरकार परिवर्तनसम्ममा शक्तिशाली विचौलिया सक्रिय हुन थालेको नागरिकको बुझाइरहेको बताए।

हरेक काममा विचौलिया प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रको स्वायत्तता र सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ। “विगतमा फ्रन्टलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा साना खालका काममा सहजीकरणका लागि विचौलियाहरूले काम गर्ने गरेकोमा  ५–१० वर्षदेखि बजेट निर्माण, योजना निर्माण, महत्त्वपूर्ण निकायको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, मन्त्रीहरू नियुक्ति, सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यका लागि शक्तिशाली विचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आम बुझाई छ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने, “यिनै विचौलियाले सरकार र सरकारका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई तिनकै इसारामा चलाउन थालेको कारण राज्यमा सुशासन कायम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको हुँदा राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा विचौलिया निषेध गर्न नसकेमा सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।”

उनले आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरूप भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र विशेष अदालतमा अभियोजनलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट गर्दै अब निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिमा समेत जोड दिइएको समेत बताए।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको उनले बताए।

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको पछिल्लो संशोधन अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरका अनुसन्धान आयोगले गर्ने भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले सो कसुरको समेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले आफ्नो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी उपचारात्मक कार्यका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य समेत गर्दै आएको उनले बताए।

आयोगले ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सचादारयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण’ सहितको दूरदृष्टि राखी पाँचौँ रणनीतिक योजना ९२०८१/८२–२०८५/८६० कार्यान्वयनमा ल्याएको र यसले उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक विधि अवलम्बनमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको राईले उल्लेख गरे। अहिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाइएको उनको दाबी छ।

उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार, विज्ञ परामर्श, निजी कानुन व्यवसायीबाट बहस पैरवी, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, अनुसन्धानका नवीन विधि र अनुसन्धान अधिकृतको विशिष्टीकृत क्षमता विकासमार्फत अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिएको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए।

पाँच वर्षमा आयोगमा एक लाख ४८ हजार ५ सय उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये एक लाख सात हजार ९१५ अर्थात् ७२।८ प्रतिशत फर्स्याेट भएको जनाइएको छ।

सो अवधिमा ७०० भन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। आव २०८१/८२ मा १३७ र चालु आवमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर भएका छन्। राज्यकोषको हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औसत चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै तहका पदाधिकारीविरुद्ध पनि प्रमाणका आधारमा निर्भीकतापूर्वक अभियोजन भइरहेको दाबी गरे।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत आयोगबाट मुद्दा दायर भइरहेका छन्। नेपाल ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए।

आयोगमा उजुरी सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको कमी रहेको प्रमुख आयुक्त राईले औंल्याए। छानबिनका क्रममा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाण तथा कागजात समयमै र पूर्ण रूपमा नपाउँदा अनुसन्धान लम्बिने समस्या रहेको उनले बताए।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, गैरकानुनी लाभहानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, घुस–रिसवत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढी छन्।

बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन बिना विनियोजन, मापदण्ड नपुगेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, अबण्डा रकम राखेर वर्षबीच बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनविरुद्ध रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोजना बैंकमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र प्रविष्ट गर्ने र सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने राईले बताए।

खरिद योजनाबिना खरिद, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, सोझै खरिद, मेडिकल उपकरण र सूचना प्रविधि सामग्री खरिदमा पूर्वाधारबिना ठूलो लगानी, सञ्चालन योजना नबनाई संरचना निर्माण र प्रयोगविहीन सामग्री थन्क्याउने जस्ता गम्भीर विकृति बढ्दै गएको पनि उनले बताए।

त्यस्तै, ठेक्का व्यवस्थापनमा म्याद थप, निर्देशन अभाव र अभिलेख कमजोरीका कारण राज्यले क्षतिपूर्ति दाबीमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको औँल्याउँदै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनी जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ। नदीजन्य पदार्थ, खानी तथा खनिज उत्खननमा मापदण्ड उल्लङ्घन, राजस्व नउठाउने प्रवृत्ति बढेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै भन्सार मूल्यांकन वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको, न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, अवैध छुटजस्ता कारण राजस्व प्रशासनमा विकृति बढेको राईले बताए।

भूमि प्रशासनमा सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा न्यून मूल्यमा दीर्घकालीन लिज, अतिक्रमण, हदबन्दी कार्यान्वयन नहुने, गैरकानुनी दाखिल–खारेज जस्ता समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।

यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन क्षेत्रमा अझै व्यापक गुनासो रहेको र तीसम्बन्धी उजुरी बढ्दो रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले विभिन्न १२ विषयक्षेत्र र २४ मन्त्रालय/ निकायलाई ४२८ सुझाव दिएकोमा ती सुझाव कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको र उही प्रकृतिका कसुर दोहोरिइरहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ।

“आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन। बर्सेनि उही प्रकृतिको कसुर र विकृतिहरू दोहोरिरहेका देखिएका छन्। आयोगका सुझावहरूले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरेको छ तर कार्यसम्पादनका क्रममा भएका कमी कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनः स्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका सुझावहरूबाट विकासमा बाधा पुग्ने होइन, बरु सुशासन कायम गरी विकासलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ”, उनले भने, “विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको परिपालना नगर्ने अनि आयोगले सुझाव दिँदा विकासमा बाधा भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्दछ। कानुन बनाएपछि त्यसको परिपालना गर्नुपर्छस परिपालना नगर्ने हो भने कानुन नै बनाउनुहुँदैन। यदि कुनै कानुनले विकासमा बाधा पु¥याएको छ भने विधायिकाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ।”

काठमाण्डौ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार न्यून हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अख्तियारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार न्यून हुन नसकेको बताए । उनले अख्यिारले गर्दै आएका काम र प्रयासको भने प्रसंसा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र अझै सक्रिय र निर्भिक रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन कायम गर्न दिइएका सुझाव सम्बन्धित पक्षले अपेक्षित पालना नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्रै काम नभएको र राज्यका कार्यकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार रहेको बताए । राईले कसुर गर्नेमाथि अख्तियारले दण्डात्मक कारबाही गर्ने तर सुशासनका लागि दण्डात्मक कारबाही आधार हुन नसक्ने बताए ।

अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नेक्रम बढेको पनि उनको भनाइ छ । आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा हिजो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको स्तरमा सुधार हुन नसकेको देखाएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)’ मा नेपालले सयमा ३४ अङ्क पाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि ३४ नै थियो । समान अंक भए पनि सन् २०२४ मा सर्वेक्षणमा १ सय ८० देश सहभागी भएकाले नेपाल १०७औं स्थानमा थियो, सन् २०२५ मा भने १०९औं स्थान कायम भएको छ ।

काठ्माण्डौ- निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको मंगलबारको निर्णयअनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने  निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन  दिइएको छ ।

काठमाण्डौ- आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई केन्द्रित गरी निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने मतप्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आउँदो फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । सबै ७ सय ५३ वटै पालिकाको ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामा एक/एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

स्वयंसेवकले मतदाताको घर, बस्तीमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट चुनावको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाकाबारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा आवश्यक सहयोगका लागि सातै प्रदेश सरकार, ७ सय ५३ वटै पालिका, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

काठमाण्डौ – आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा टोलीसँगै खटिन लागेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्रले १५ हजार १ सय १० निर्वाचन प्रहरीलाई गएको माघ १८ मा नियुक्तिपत्र दिएको थियो । उनीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गुल्महरूमा तालिम लिएका थिए । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार तालिम पूरा भएका उनीहरुलाई चुनावी सुरक्षार्थ खटाउन लागिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार यसअघि गएको २१ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन भैसकेको छ ।

नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदानस्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

 काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको एक सर्वोक्षणले देखाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सीपीआई)–२०२५ मा नेपालले पाएको अंग गतवर्ष झै स्थिर छ ।

तर नेपालभन्दा पछाडि रहेका कतिपय मुलुकहरूले गरेको सुधारका कारण नेपालको वरीयता दुई स्थानले खस्केर १०७ बाट १०९ पुगेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत भदौको जेनजी आन्दोलनअघिको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सर्वेक्षणका बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न १३ वटा संस्थाहरुले गर्ने सर्भे नतिजाहरुलाई एकमुष्ट विश्लेषण गरेर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक निकाल्ने गर्छ । नेपालका लागि भने छ वटा संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानिएको थियो ।

छ वटा संस्थामध्ये तीनवटाले नेपालको हकमा सन् २०२४ मा झै समान अंक दिएका छन् । एउटा क्षेत्रको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था एक अंकले खस्केको छ भने दुईवटामा एक/एक अंकले सुधार भएको छ । समग्रमा भने नेपालले गतवर्ष झै यसपाली पनि १०० मा ३४ अंक पाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा सामान्यतयाः तीन अंक भन्दा कमको सुधारलाई अर्थपूर्ण नमानिने बताउँछन् । त्यसमाथि नेपालको स्थान ३४ मात्रै भएकाले पनि पुरानै अंकको निरन्तरताले भ्रष्टाचारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

‘तीन अंक वा त्यो भन्दा बढीले सुधार भएमा मात्रै केही नतिजा देखिएको भन्न सकिन्छ, नत्र त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘अझ ५० अंकभन्दा कम पाउने मुलुकहरुका लागि भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण नै हो, त्यो अर्थमा हेर्दा नेपालले सुधार गरेको मान्न सकिँदैन ।’

अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआएको निष्कर्ष सहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले गतवर्ष नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची(ग्रे–लिष्ट)मा राखेको थियो । यसैपनि शासकीय सुधारमा अग्रसर हुन नसकेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गत भदौपछि जेनजी आन्दोलनपछि थप धुमिल बनेको छ ।

काभ्रे । रामेछापस्थित तामाकोशी नदीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ पुगेको छ ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) श्याम कृष्ण थापाले मृतकको संख्या १२ पुगेको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, बस खसेको स्थानमा खोजी गर्दा अहिले ६ वटा शव फेला परेको हो । यो सँगै मृतकको संख्या १२ पुगेको हो ।

सीडीओ थापाका अनुसार, ६ जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा र ६ वटा शव घटनास्थलमा फेला परेको हो ।

काठमाडौंबाट रामेछापको धोबी हुँदै ओखलढुंगाको पोकली लागि छुटेको बस तामाकोशी नदीमा खसेको थियो । दुर्घटनामा परेर घाइते भएका ८ जनामध्ये ७ जनालाई धुलिखेल अस्पताल पठाइएको छ ।

आज बिहान रामेछापको मचानेटार भन्ने ठाउँबाट बागमती प्रदेश ०१–००५ ख ९९७५ नम्बरको बस तामाकोशी नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अरनिको यातायात समितिका अनुसार जडीबुटीबाट ५ जना र चाबहिलबाट ३ जना यात्रुले टिकट काटेका थिए । बाटोबाट अन्य थप यात्रु चढेनचढेको खुलेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले अहिले पनि खोजी जारी राखेको सीडीओ थापाले बताए ।

सडकबाट खसेको बस नदीमा डुबेको थियो ।