‘मुलुकको भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ’
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको एक सर्वोक्षणले देखाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सीपीआई)–२०२५ मा नेपालले पाएको अंग गतवर्ष झै स्थिर छ ।
तर नेपालभन्दा पछाडि रहेका कतिपय मुलुकहरूले गरेको सुधारका कारण नेपालको वरीयता दुई स्थानले खस्केर १०७ बाट १०९ पुगेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत भदौको जेनजी आन्दोलनअघिको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सर्वेक्षणका बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न १३ वटा संस्थाहरुले गर्ने सर्भे नतिजाहरुलाई एकमुष्ट विश्लेषण गरेर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक निकाल्ने गर्छ । नेपालका लागि भने छ वटा संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानिएको थियो ।
छ वटा संस्थामध्ये तीनवटाले नेपालको हकमा सन् २०२४ मा झै समान अंक दिएका छन् । एउटा क्षेत्रको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था एक अंकले खस्केको छ भने दुईवटामा एक/एक अंकले सुधार भएको छ । समग्रमा भने नेपालले गतवर्ष झै यसपाली पनि १०० मा ३४ अंक पाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा सामान्यतयाः तीन अंक भन्दा कमको सुधारलाई अर्थपूर्ण नमानिने बताउँछन् । त्यसमाथि नेपालको स्थान ३४ मात्रै भएकाले पनि पुरानै अंकको निरन्तरताले भ्रष्टाचारमा सुधार भएको देखिँदैन ।
‘तीन अंक वा त्यो भन्दा बढीले सुधार भएमा मात्रै केही नतिजा देखिएको भन्न सकिन्छ, नत्र त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘अझ ५० अंकभन्दा कम पाउने मुलुकहरुका लागि भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण नै हो, त्यो अर्थमा हेर्दा नेपालले सुधार गरेको मान्न सकिँदैन ।’
अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआएको निष्कर्ष सहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले गतवर्ष नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची(ग्रे–लिष्ट)मा राखेको थियो । यसैपनि शासकीय सुधारमा अग्रसर हुन नसकेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गत भदौपछि जेनजी आन्दोलनपछि थप धुमिल बनेको छ ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
