Author: The Everest Post

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।

इँट्टा उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकले सुरक्षा सामग्री बिना नै खतरायुक्त कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन्। त्यसमा पनि महिला र पुरुषबीच ज्यालामा गहिरो विभेद कायम रहँदा श्रमिकको अवस्था जटिल रहेको छ।

श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ। तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था व्यापक रहेको छ।

ज्याला रोकिने, ऋणको बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने, हिंसा तथा धम्की दिने जस्ता अभ्यासले श्रमिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार काम छान्न वा छोड्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।

कञ्चनपुर, बर्दिया, सप्तरीमा चार वटा सूचकमा गरिएको एक अध्ययनमा पूर्व कमैया, हलिया र हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा र ६१ प्रतिशत हलिया समुदायमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनमा रहेको पाइएको छ।

समान काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा झन्डै ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा बिदा लिन खोज्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ। मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मुक्त बँधुवा श्रमिकका सङ्गठनको सुदृढीकरण गरी पैरवी र प्रक्रियागत सहभागिता गर्दै बाध्यकारी श्रमविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको समन्वयमा ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

फ्रिडम फन्डको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा सन् २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउन सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। परियोजना कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।

परियोजनाका संयोजक हरि सिंह बोहराले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल श्रम न्यूनीकरण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए।

उनका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर रहेकाले बिमा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार तथा नियमित अनुगमनबाट वञ्चित छन्।

‘श्रममा बाध्य पारिएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीसहित परियोजनाको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भर्ना गर्छौं,’ उनले भने, ‘जसले शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्छ र श्रममा फर्कने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ।’

जिल्लाको दररेटभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, सुरक्षा सामग्री (मास्क, पञ्जा, बुट) को अभाव तथा दैनिक हाजिरी प्रणाली नहुँदा श्रमिकको अवस्था कमजोर रहेको उनले बताए।

‘श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता छान्न पाउने, ज्यालामा सौदाबाजी गर्न सक्ने र भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर ठान्ने सामाजिक सोचका कारण ज्यालामा विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले श्रमिक सङ्गठित भई तोकिएको ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्ने अठोट आवश्यक रहेको बताए। जोखिमयुक्त काममा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्री र बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बाध्यकारी श्रम हुनुका कारणहरूमा गरिबी, अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद रोजगारीको अभाव, जनचेतनाको कमी र सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन जिम्मेवार रहेको उनले बताए।

मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरीले न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य विपन्न परिवारका लागि राज्यले प्रभावकारी संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।  अर्का मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित सङ्घर्षमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, कडाइका साथ अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र श्रमिक सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे। -रासस

 कञ्चनपुर। चैते धानको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घटेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कअनुसार चैते धान लगाउने कृषकको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ ।

केही वर्षअघि सम्म जिल्लामा ४०० हेक्टरमा चैते धान खेती हुने गरेकामा अहिले डेढ सय हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सहायक बाली विकास अधिकृत धर्मबहादुर साउँदले जानकारी दिए ।

“हामीले किसानलाई विभिन्न किसिमका कृषि उपकरण र सिँचाइका लागि बोरिङलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ,” उनले भने, “चैते धान खेतीका लागि धेरै सिँचाइ आवश्यक हुन्छ यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा चैते धान खेती घट्दै गएको छ ।”  उनका अनुसार ज्ञान केन्द्रबाट किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सिँचाइका लागि बोरिङ उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि त्यसले पर्याप्त रुपमा सिँचाइ हुन नसकेको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले चैते धानखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई बीउ, मलखाद, सिँचाइ र जोत्ने उपकरण सहयोग गर्दै आएको छ । “चैते धान अन्य धानभन्दा धेरै उत्पादन हुने भए पनि सिँचाइ अभावको कारण खेती घटेको छ,” उनले भने, “किसानहरुलाई यहाँबाट प्राविधिकहरुको सहयोग हुन्छ  ।” चैते धान अन्य धानको तुलनामा बढी फल्ने भए पनि महाकाली सिँचाइ नहरमा नियमित पानी सञ्चालनमा नआउँदा खेती गर्न नसकिएको यहाँका किसानको गुनासो छ ।

“अन्य धानको तुलनामा चैते धान उत्पादन बढी हुन्छ यसका लागि पानी धेरै चाहिन्छ,” यहाँका किसान तीर्थ रानाले भने, “महाकाली नहरमा पानी नियमित हुँदैन बोरिङको पानी चैते धानलाई पर्याप्त हुँदैन ।” कञ्चनपुरको सबैभन्दा बढी चैते धान खेती हुने गरेको बेल्डाडीमा अहिले खेती हुन छोडेको छ । सिँचाइकै कारण खेत बाँझो रहन थालेपछि चैत धान लगाउन छोडेको यहाँका किसान बताउँछन् ।  सिँचाइ अभावकै र कारण खेती गर्न समस्या हुने गरेको दिनेश चौधरीले बताए । “चैते धानलाई पानी पर्याप्त चाहिन्छ त्यही समयमा महाकाली नहरमा पानी आउँदैन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन कार्यालयले पनि कञ्चनपुरमा लक्ष्य अनुसारको धान खेती हुन नसकेको जनाएको छ ।

कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । जसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ६०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विक्रम संवत् २०४२ मा सुरु भई ०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र ०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त, बेदकोट नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । -रासस

टीकापुर। कैलाली र बर्दिया जिल्ला जोड्ने कर्णाली नदीस्थित सनकट्टी घाटमा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विक्रम संवत् २०८३ असोज १७ गतेसम्म पुल निर्माणको काम सक्ने गरी नेपाल सरकारसँग निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको र सम्झौता मिति अगाडि नै पुल निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर धिरेन्द्र सहनीले जानकारी दिए । “विसं २०७९ पुस महिनामा सम्झौता भएर सर्वेक्षणपछि २०८० मा निर्माण काम सुरु गरेका हौँ, असोजसम्म म्याद भए पनि असार अन्त्यसम्म काम सकेर सरकारलाई बुझाउने गरी काम भइरहेको छ”, उनले भने, “सम्झौता मितिभन्दा अगावै नै काम सक्छौँ ।”

चौध पिलरको पुलका सबै पिलर बनिसकेका छन् भने अहिले १२औँ स्पानमा काम भइरहेको छ । अबको १५ दिनभित्र त्यो पनि सकेर १३औँ स्पानको काम सुरु हुनेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । स्पानसँगै कैलालीतर्फको भागमा तटबन्धको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।

पुलको काम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा अहिले नदी वारपार गर्ने मानिसहरु आधा पुल र आधा नदीको बाटो प्रयोग गरेर नदी वारपार गरिरहेका छन् । नदीको पानी ‘डाइभर्सन’ गरिएकाले पहिलेको जसरी डुङ्गाको सहायतामा नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था नागरिकको अहिले नै टरेको छ । आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरेर नदी वारपार गरिरहेका कैलालीको टीकापुरका भरत विकले बताए । “रकम तिरेर डुङ्गाको सहायतामा नदी तर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब टरेको छ,” उनले भने, “यो पुल निर्माण सकिएमा कैलाली र बर्दियाका नागरिकलाई धेरै राहत हुन्छ ।”

अर्का नागरिक जनकबहादुर विष्टलाई पनि पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा आफ्नै सवारीसाधन चलाएर नदी पार गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । “हामी कैलालीका नागरिक अधिकांशको खेतीपाती बर्दियामा छ, नियमित जसो आउजाउ गर्नुपर्ने वाध्यता छ”, उनी भन्छन्, “विगतमा पुल नहुँदा निकै कठिनाइ झेलेका छौँ, अब ढुक्कले वारिपारि गर्न पाइने भयो ।”

कैलालीका नागरिकको खेतीपाती बर्दियामा छ भने बर्दियाका नागरिक किनमेल र उपचारका लागि टीकापुर जाने गर्दछन् । पुलले दुवै जिल्ला मात्र नभई सुदूर र लुम्बीनी प्रदेशलाई नै जोड्ने भएकाले सहज भएको स्थानीय झपट कडायत बताउछन् । “डुङ्गाको यात्रा गर्न डर लाग्ने भएकाले सत्ती पुल हुँदै आउजाउ गर्ने गर्थे,” उनले भने, “अब बर्दिया आउजाउ गर्दा २० किलोमिटर दूरी कम हुनेछ ।”

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–१ सर्खोलका करण चौधरीलाई पनि अहिले कैलाली र बर्दिया आउजाउ गर्न सहज भएको छ । पहिले एकतर्फी डेढ दुई घण्टा समय लाग्ने गरेको र अहिले एक घण्टामै दुईतर्फीको यात्रा सकिने गरेको छ । “पुल पूर्ण नहुँदै यसरी सहज रुपमा नदी वारपार गर्न पाएकामा धेरै सुविधा भएको छ”, उनी भन्छन्, “आउँदो बर्खा अगाडि नै पुल निर्माण सम्पन्न होस् र सहज रुपमा ठूला सवारीसाधन पनि चल्ने वातावरण बनोस् ।”

रु एक अर्ब १८ करोड लागतमा निर्माण भइरहेको पुलको लम्बाइ ७५२ मिटर रहेको छ भने पुलको चौडाइ ११ मिटर जसमा ७ दशमलव ५ मिटर गाडी हिँड्ने र बाँकी दुवैतर्फ पैदल यात्रुका लागि फुटपाथ रहेको छ ।

निर्माण कम्पनीले  सरकारसँग २०८३ असोज १७ गतेभित्र पुल निर्माण काम सक्नेगरी २०७९ पुस १७ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार पुल निर्माणसँगै पुलको दुवैतर्फ ५०० मिटर पहुँच मार्ग र दुवैतर्फ एक हजार १५ मिटर नदी नियन्त्रणको काम पनि गरिरहेको छ ।

यसअघि यी दुई जिल्लाका मानिसले चिसापानीस्थित कर्णालीको पुल र हुलाकी राजमार्गको सत्ती घाटको पुल विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । यो पुल निर्माण भएसँगै अब कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीमा तीन वटा पुल हुनेछन् । २०५० सालमा सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारका रुपमा कर्णाली चिसापानीमा निर्माण भएको पुल र २०७३ सालमा टीकापुर र राजापुर नगरपालिकालाई जोड्ने कर्णाली नदीकै सत्तीघाटमा पुल सञ्चालनमा छन् । -रासस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सदस्यहरूको आधिकारिक पहिचान, मूल्य र सन्देशलाई समेट्ने गरी प्रदेश सभाको नयाँ प्रतीकचिन्ह (लोगो) निर्धारण गरिएको छ । यसअघि भएको लोगोमा रहेको दुई वटा हिमाल हटाएर नयाँ लोगो निर्धारण गरिएको हो । लोगोमा अङ्कित प्रत्येक अङ्कले निश्चित अर्थ बोकेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

लोगो गोलाकार आकृतिमा आधारित रहेको छ । यसमा फिक्का खैरो रङको पृष्ठभूमिमा लोगोको दायाँ र बायाँ भागमा अर्धवृत्ताकार दुई वटा धानका बाला रहेका छन् । लोगोको केन्द्र भागमा रहेको नेपालको नक्सामा सुदूरपश्चिमको भागलाई पहिलो गाढा रङले सङ्केत गरिएको छ । लोगोको अग्र भागमा राष्ट्रिय झन्डा रहेको छ भने लोगोको तल्लो भागमा देवनागरी लिपीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लेखिएको छ ।

सुनौलो रङका दुई वटा धानको बालाले उत्पादनशीलता, समृद्धि र आर्थिक आधारको प्रतीकका रूपमा प्रदेशको कृषि प्रधान चरित्रलाई झल्काउने गरेको सभामुख भण्डारीले बताए । यसै गरी लोगोको केन्द्र भागमा राखिएको नेपालको नक्साले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सङ्केत गरेको जनाइएको छ । नेपालको नक्सालाई हल्का फिक्का रङले देखाइएको छ भने प्रदेशको भाग गाढा रङले अङ्कित गरिएको छ । यसले समग्र राष्ट्रभित्र प्रदेशको स्थानलाई सन्तुलित ढङ्गले देखाउने गरेको जनाइएको छ । नक्साको अग्रभागमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ । यसले एक राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । साथै प्रदेश सभा राष्ट्रप्रति उत्तरदायी रहेको सन्देश दिएको छ । यसले सङ्घीय प्रणालीमा राष्ट्रिय एकताको आधारलाई बलियो बनाउने सभामुख भण्डारीले उल्लेख गरे ।

लोगोमा प्रयोग गरिएको रातो रङले साहस, ऊर्जा र राष्ट्रियता, पहेँलो रङले पहिचान, विशेषता र महìव, खैरो फिक्का रङले सन्तुलन एवं पृष्ठभूमिलाई बुझाउने गरेको जनाइएको छ । लोगोको तल्लो भागमा लेखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लेखावटले संस्थाको आधिकारिक नामलाई प्रष्ट पार्ने गरेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए। यसले लोगोको औपचारिकता र प्रमाणिकता बढाउने गरेको जनाइएको छ ।

 डडेल्धुरा।  डडेल्धुरा सार्वजनिक पुस्तकालयले ‘डोट्याली सङ्ग्रहालय’ स्थापना गरेको छ ।  विक्रम संवत् २०६१ मा स्थापना भएको पुस्तकालयले २०७३ सालदेखि सुदूरपश्चिमको परम्परागत जीवनशैली, रहनसहन र सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सङ्ग्रहालयमार्फत पुराना सामग्री सङ्कलन र संरक्षण गर्ने काम सुरु गरेको हो ।

पछिल्लो समय ग्रामीण समाजमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत सामग्रीहरू क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् । बजारको विस्तार, आधुनिक जीवनशैलीको प्रभाव र नयाँ पुस्ताको बदलिँदो रुचिका कारण घरघरमा रहेका पुराना वस्तुहरू हराउँदै गएका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पुस्तकालयले हराउँदै गएका सामग्रीहरू एकै ठाउँमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको जानकारी पुस्तकालयका कार्यालय प्रमुख पुष्करबहादुर देउवाले दिए ।

उनका अनुसार सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पुर्खाहरूले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू सुरक्षित राख्दै भावी पुस्तालाई आफ्नो मौलिक पहिचानसँग परिचित गराउनु हो । उनका अनुसार पुराना लुगा, गरगहना, दैनिक प्रयोगका सामग्री तथा परम्परागत हतियारहरू क्रमशः हराउँदै गइरहेकाले ती सामग्री सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालयमा राख्ने काम अघि बढाइएको छ ।

सङ्ग्रहालयमा हाल विभिन्न प्रकारका परम्परागत सामग्रीहरू राखिएका छन् । कृषिसँग सम्बन्धित हलो, जुवा, नाम्लो, दाम्लो जस्ता उपकरणहरूदेखि निगालो र बाँसबाट बनेका डालो, सुप्पो, भकारी जस्ता अन्न भण्डारणका सामग्रीहरू यहाँ समेटिएका छन् । यी सामग्रीहरूले पुरानो कृषि प्रणाली र ग्रामीण जीवनशैलीको झल्को दिन्छन् ।

त्यसैगरी, गुन्यूचोलो, पैसाको माला, अठन्नी–चौअन्नी जस्ता गहनाहरूले विगतको सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई झल्काउने अमरगढी नगरपालिका–५ का कामदेव ओझाले बताए ।

विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित डोली, जाँतो, ढिक्की तथा समय मापनका लागि प्रयोग हुने घडीपला जस्ता सामग्रीहरू पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएको र तिनले पुरानो पुस्ताको जीवनशैलीबारे प्रत्यक्ष जानकारी दिने उनले उल्लेख गरे ।

सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने अवधारणा २०७३ सालमा अघि सारिएको र सुरुआती चरणमा डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा काम सुरु गरिएको पुस्तकालयका अध्यक्ष गजेन्द्र साहीले बताए ।

यसपछि अमरगढी नगरपालिकाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको र पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिबाट समेत केही सामग्री प्राप्त भई सङ्ग्रहालय थप समृद्ध बन्दै गएको उनले बताए ।

सङ्ग्रहालयका लागि सामग्री सङ्कलन गर्ने कार्य अझै जारी रहेको छ । साहीका अनुसार गाउँ–गाउँमा पुगेर पुराना सामग्री खोज्ने, आवश्यक परे मूल्य तिरेर ल्याउने तथा स्वेच्छिक रूपमा प्राप्त सामग्रीहरूलाई दाताको नामसहित सङ्ग्रहालयमा राख्ने अभ्यास गरिएको छ ।

यद्यपि, सामग्री सङ्कलनका क्रममा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । देउवाले पछिल्लो समय व्यापारीहरूले स्टिल र प्लास्टिकका भाँडाकुँडासँग साटेर पुराना कासा र तामाका भाँडाहरू लैजाने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता सामग्रीहरू तीव्र रूपमा हराउँदै गएको बताएका छन् । यसले सङ्ग्रहालयका लागि आवश्यक सामग्री सङ्कलन गर्न झन् कठिन बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा अझ धेरै सामग्री संकलन गरी सङ्ग्रहालयलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।    -रासस

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा २८ वैशाखमा सार्वजनिक हुने भएको छ । आइतबार परीक्षा सकिएकोमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि सकिएको छ । एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने सरकारको नीतिअनुसार परीक्षा भएकै दिन सम्बन्धित विषयको कापी परीक्षा केन्द्रहरूमै जाँचिएको थियो ।

विगतमा परीक्षा सकिएपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा पु¥याउनै एक साता लाग्थ्यो । त्यसपछि परीक्षणसहित सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर नतिजा सार्वजनिक गर्न तीन महिना लाग्थ्यो । तर, यसपटक नयाँ कार्यविधि बनाएर ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिएको हो । ‘विगत वर्षहरूमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा एक महिना लाग्थ्यो, तर यसपटक परीक्षा सकिएको करिब–करिब तीन घण्टामै परीक्षण सम्भव भयो,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका डेपुटी कन्ट्रोलर विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘जहाँ–जहाँ परीक्षा भयो, त्यहीँ परीक्षण भयो । अब २८ वैशाखमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारीमा लागेका छौँ ।’

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विगतको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न परीक्षाकै दिन उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र अन्य प्रदेशका पनि हिमाली जिल्लाबाट उत्तरपुस्तिका बोर्डमा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले यसका लागि बोर्डले ५ वैशाखसम्मको समय दिएको छ ।

उपत्यका र उपत्यकानजिकका जिल्लाबाट भने सोमबारदेखि नै उत्तरपुस्तिका र मार्कस्लिप बोर्डमा आइसक्ने डेपुटी कन्ट्रोलर ज्ञवालीले बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रहरीको समन्वयमा उत्तरपुस्तिका र मार्कस्लिप बोर्डमा ल्याइनेछ । त्यसपछि २० वैशाखसम्म सबै विवरण सिस्टममा अद्यावधिक गरिने बोर्डले जनाएको छ । अद्यावधिकपछि प्राविधिक रुजु र प्रमाणीकरण हुनेछ । यी सबै काम सकेपछि बोर्ड बैठक बसेर २८ वैशाखमा नतिजा प्रकाशन गरिने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

विगतमा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्ने मिति नतोक्ता विद्यार्थी अलमलमा पर्थे भने सिस्टममा समस्या आउँदा नतिजा हेर्न हैरानी व्यहोर्नुपथ्यो । बोर्डले भोलिपल्ट मात्रै आफ्नो वेबसाइटमा राख्थ्यो । यसपटक नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै बोर्डको साइटमा विद्यार्थीको विवरणसहितको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

बैतडी। बैतडीमा २१ लाख बढीका अवैध सामान बरामद गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ हल्दुविनायकबाट बोलेरो पिकअप र ट्याक्टरसहित रु २१ लाख आठ हजार ८१० बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको हो ।

आज बिहान ३:०० बजेतिर भारतबाट भन्सार छली गरी ल्याइएका अवैध सामानसहित बोलेर पिकअप र ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ५१ गुल्म हेडक्वाटर बैतडीका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक जङ्गबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ क्विन्टल चिनी, पाँच क्विन्टल मिश्री र अन्य किरानाका सामान बरामद गरिएको हो ।

सुपप्र ०१ ००१ च २७८९ नम्बरको बोलेरो पिकअप र सुपप्र ०१ ००२ त ५०९० नम्बरको ट्याक्टरलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कुँवरले जानकारी दिए ।

गोप्य सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रमेशप्रसाद पाण्डेयको नतृेत्वमा खटिएको मोबाइल टोलीले ती सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक कुँवरले जानकारी दिए ।

‘केही दिन पहिलेदेखि भन्सार छलीका सामान भित्रिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना पाएका थियौं’, उनले भने, ‘सोहीअनुसार जिल्लाबाट खटिएको टोलीले जाँचबुझ गर्दा ती सामान फेला पारेको हो ।’

भन्सार छलीका सामान भिर्त्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीको टोली देख्नेबित्तिकै भागेका सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरिएका अवैध सामानसहित बोलेरो पिकअप र ट्याक्टरलाई आवश्यक कारवाहीका लागि महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटलाई बुझाइएको छ ।