Month: June 2026

दार्चुला । ब्यास गाउँपालिका–३, तुषारपानीदेखि नेपालको उत्तरी सीमा तिङ्कर नाका जोड्ने तुषारपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट न्यून भएको भन्दै यहाँका स्थानीय निराश भएका छन् । सामरिक महत्वको यो सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

यो सडक निर्माणका लागि सरकारले जम्मा १२ करोड १९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । तिङ्कर नाकासम्म गाडी पु¥याउन अझै ५९.२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेट पर्याप्त नभएको ब्यास गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष वीरसिंह धामीले बताए ।

उहाँले भन्नुभयो, “सीमाका जनताको जीवनसँग जोडिएको यो सडक निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनु पथ्र्यो । बजेट विनियोजन ज्यादै न्यून भयो । यस्तो पाराले कहिले यहाँ सडक बन्ला भन्दै यहाँका नागरिक निराश छन् ।”

आव २०७७/७८ देखि नेपाली सेनाले हालसम्म १९.८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ ।

त्यसमध्ये तुषारपानीदेखि ब्यास–२, दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडकखण्डमा गाडी गुड्न सक्ने अवस्थाको छ । नेपाली सेनाका अनुसार कुल सडकमध्ये २२.१५ प्रतिशत मात्र सडक निर्माण भएको छ ।

तुषारपानीदेखि तिङ्करसम्मको कुल ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न २०७७ वैशाख १४ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका सचिव पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले तिङ्कर सडक निर्माणका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता भनेर न्यून बजेट विनियोजन गर्नु, प्राथमिकीकरणमा न्याय र सुशासन दिन नसक्नु निराशाजनक भएको बताए ।

यस्तै ब्यास–२, मालका स्थानीय जनकसिंह धामीले दार्चुला–तिङ्कर सडक राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकको जीवन र कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसँग जोडिएको रणनीतिक सडक भएको तथा बजेट न्यून विनियोजन भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

यस क्षेत्रका स्थानीयले राज्यको बलियो उपस्थिति बनाउन तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा विस्तार गर्न सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपालतर्फ सडक नहुँदा व्यास–१, तिङ्कर र छाङरु गाउँमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका सौका समुदायका मानिस भारतीय बाटो प्रयोग गरेर सदरमुकाम खलङ्गा आउन बाध्य छन् ।

भारतीय बाटो प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको तिङ्करका स्थानीय दानसिंह टिङ्करीले बताए । ब्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहोराले सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा सीमाका पहरेदार नागरिकलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

तिङ्कर नाका त्रिदेशीय व्यापार, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा, पर्यटन प्रवर्धनका लागि महत्वपुर्ण नाकाका रूपमा रहेको छ । सरकारले आव २०७८/७९ देखि हालसम्म तुषारपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक निर्माणका लागि त्रिसट्ठी करोड एक लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।

कैलाली। कैलालीको टीकापुरमा ‘अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन’ हुने भएको छ । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको आयोजनामा यही जेठ २३ र २४ गते सम्मेलन हुन लागेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आज प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा सातवटै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सहभागिता रहने जानकारी दिए । उनले सम्मेलनमा सङ्घीय संसद् तथा सबै प्रदेशसभाले हालसम्म निर्माण गरेका कानुन, भएका प्रगति, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम र कठिनाइकाबारेमा छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गरिने बताए ।

“विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले सङ्घ तथा प्रदेशसभामा पार्ने प्रभाव एवं सभामुखको भूमिकामा अझ बढी पेचिलो हुने देखिन्छ,” उनले भने, “हामीले हाम्रो भूमिकालाई कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर निष्पक्ष स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठ्ने सन्दर्भमा अझ बढी छलफल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।” उनका अनुसार सम्मेलनमा सभामुख, उपसभामुख र सचिवको अलगअलग प्यानल बनाई समूहगत छलफल गरिनेछ ।

काठमाडौं : उच्च शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने प्रयासअन्तर्गत अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गरेका छन्। त्रिविका अनुसार हालसम्म ४१ प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरेका छन्।

यसबाट १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ। अध्ययन बिदामा बसेर नफर्किने एक सय ९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेका हुन्। ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्। यीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेको छ। यस सम्बन्धी ११ केस सम्पर्कमा आएका छन् भने ६४ केस अध्ययनको क्रममा रहेको छ।

यससँगै थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए। शिक्षा पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए

मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरे। उनले सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त अवसरको उपयोगपछि सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयले आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति बेहोर्दै आएको भन्दै विश्वविद्यालयको साख गिराउने किसिमका यस्ता क्रियाकलाप आगामी दिनमा दोहोरिन नहुनेमा उनको जोड छ।

मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक पहल गर्न त्रिविलाई प्रोत्साहित गरेको र त्यसपश्चात् गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

त्रिविका प्राध्यापक नफर्किँदा दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको जनाइएको छ। त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ। विश्वविद्यालयले योग्य, दक्ष र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गरेको हो। मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी गरी उनीहरूबाट रकम असुली गरिरहेको छ।

यसअघि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक–कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन्।

उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। यसबाट त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको जनाइएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषदले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो। छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक छन्।

त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा तीन वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यदि तीन वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा तीन वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ।

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी अत्तरियाबाट प्रदेशका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने मुख्य लाइफलाइन सडकका रूपमा रहेको भीमदत्त राजमार्ग तथा त्यससँग जोडिएका दशरथचन्द राजमार्ग, जयपृथ्वी राजमार्ग र महाकाली राजमार्गका कालोपत्रे सडक उप्किएर जीर्ण बनेका छन् । धुलो र खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै यात्रु तथा सवारी साधनले हैरानी खेप्नु परेको छ ।

बैतडी–डडेलधुरा जोड्ने सडकखण्डको कालोपत्रे अधिकांश ठाउँमा उप्किसकेको छ । सडकखण्डमा सवारीका टायर गुड्ने भागको कालोपत्रे पूरै उप्किएर बीचमा मात्र धर्सा बाँकी देखिन्छ । यी सडक कुनै समय कालोपत्रे थिए भन्ने कुरा यिनै अवशेषबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । अत्तरियाबाट पहाड जोड्ने सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा कालोपत्रे उप्किएर खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । धुलो उडेर सवारी साधन देख्नै मुस्किल हुने गरेको छ ।

पाइलैपिच्छे देखिने खाल्डाखुल्डी, अव्यवस्थित टालटुल र आकाशै ढाक्ने गरी उड्ने धुलोका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको यात्रा अत्यन्त कष्टकर र जोखिमपूर्ण बनेको छ । कैलालीको सहजपुर क्षेत्रको सडकखण्डमा यति गहिरा खाल्डाखुल्डी छन् कि साना सवारी साधन, जीप र कारका पार्टपुर्जा नै बिग्रिने र बीच बाटोमै गाडी अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको छ ।

सहजपुर क्षेत्रको सडकखण्डमा कहिले खाल्डामा पर्छ भन्ने त्रासमा चालकहरू सधैँ डराइरहेका हुन्छन् । उक्त क्षेत्रको खाल्डाखुल्डी सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण रहेको यात्रु र चालकले बताएका छन् ।

बैतडीको गोठालापानीदेखि डडेलधुराको बागबजारसम्मको करिब ८२ किलोमिटर सडकखण्डको कालोपत्रे उप्किएर सडकभरि भग्नावशेष र खाल्डाखुल्डी मात्र बाँकी हुँदा यात्रु र चालक दुवैलाई सास्ती भएको सवारी चालक हरिश चन्दले बताए।

उनले तराईको अत्तरियादेखि पहाड जोड्ने सडकमा सवारी चलाउँदा आकाशै ढाक्ने गरी उड्ने धुलोका कारण अगाडिको सवारी स्पष्ट देख्न नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए । प्रादेशिक ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आव २०८१र८२ मा यस सडकखण्डमा १२० भन्दा बढी साना–ठुला सवारी दुर्घटना भएका छन् ।

पहाडी मुख्य राजमार्गमा यात्रा गर्दा सचेत रहे पनि मोटरसाइकल तथा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू धुलोका कारण चिन्नै नसकिने अवस्थामा पुग्ने गरेको यात्रु नवीन भट्टले गुनासो गरे । उनले चौबीसै घण्टा उड्ने धुलो र खाल्डाखुल्डीका कारण पहाडी सडकमा दैनिकजसो दुर्घटना हुने गरेको बताउनुभयो । धुलोका कारण सडकछेउका स्थानीयले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भोग्न बाध्य भएको पनि उनको भनाइ छ ।

पहाडी राजमार्ग मर्मतका नाममा प्रत्येक वर्ष गरिने टालटुल (प्याचवर्क) कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मर्मत गरिएका स्थान केही दिनमै पुनः उप्किने गरेको पाटन नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष हरिश विष्टले बताए। उनले बैतडी–डडेलधुरा जोड्ने अनारखोली र भालुमारे क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भए पनि केही दिनमै पुनः उप्किएर सडक फेरि जस्ताको तस्तै हुने गरेको बताए ।

त्यसैगरी, डडेलधुराको स्याउलेदेखि डोटीको दिपायल खण्डको ५९ किलोमिटर, दिपायलदेखि अछामको साँफेबगर जोड्ने ८५ किलोमिटर तथा साँफेबगरदेखि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने ५८ किलोमिटर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि मर्मतका नाममा वार्षिक करोडौँ रुपियाँ खर्च भए पनि कामको गुणस्तर दीर्घकालीन हुन सकेको छैन ।

मर्मतमा वार्षिक करोडौँ खर्च
यी सडकखण्डमा दीर्घकालीन सुधारका लागि पर्याप्त बजेट नभए पनि पटक–पटक मर्मतका नाममा वार्षिक करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । यति खर्च भए पनि सडकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै देखिन्छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन मर्मतका कारण सडक चाँडै बिग्रिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

अत्तरियाबाट पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग, दशरथचन्द राजमार्ग, जयपृथ्वी राजमार्ग र साँफे–मार्तडी सडकखण्ड रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्छन् । यी सडकखण्डको मर्मत, मोड सुधार र खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यमा वार्षिक कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने सूचना सार्वजनिक रूपमा देखिँदैन ।

यी सडकखण्डको रेखदेख तथा मर्मतसम्भार सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर, सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते र सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीले गर्दै आएका छन् ।

नियमित तथा पटके मर्मत, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नाली सफा गर्ने र पहिरो पन्छाउने कार्यका लागि यी कार्यालयहरूले वार्षिक दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन् । सहजपुर–फल्टुडे खण्डको पहिरो पन्छाएर मर्मतमा मात्रै एकपटक दुई करोड २६ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, सूचना पाटी नराखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

बैतडी, बझाङ र दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक हेर्दै आएको सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मर्मतसम्भार र सडक सफाइमा १६ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने जनाएको छ ।

सडकका खाल्डाखुल्डी पुरी कालोपत्रे गर्ने काम धमाधम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीका इञ्जिनियर कपिल पन्तले बताए । उनले विभिन्न चरणमा ठेक्का आह्वान भई काम भइरहेको जानकारी दिए । यसरी मर्मत गरिएका स्थानको म्याद तीन महिना मात्र रहने उनले जानकारी दिए ।