‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ’

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन प्रवद्र्धनप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधानकार्यालयमा आज भएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्चको बहसमा उनले सुरक्षित एवं व्यवस्थित आप्रवासनमा जोड दिँदै आएको नेपाल प्रमुख श्रम आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका भएकाले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनका पक्षमा दृढ रहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राजदूत थापाले करिब ४० लाख नेपाली आप्रवासी श्रमिकले श्रम गरेको मुलुकको अर्थतन्त्र तथा नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । विप्रेषण, सीप र ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत आप्रवासी नेपालीले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका उनले बताए ।

उनले भर्ती प्रणाली, लैङ्गिक उत्तरदायी आप्रवासन नीति, सीप विकास, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र भर्ती सेवाको ‘डिजिटल’ प्रणालीकरणलगायत क्षेत्रमा नेपालले सुधारका विभिन्न पहल अघि बढाएको जानकारी दिए ।

राजदूत थापाले अनियमित आप्रवासन, मानव बेचबिखन, श्रम शोषण तथा समन्वय अभावजस्ता चुनौती विद्यमान रहेका उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र साझा जिम्मेवारी आवश्यक भएकामा जोड दिए ।

कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय भेलामा प्रदेश र कैलालीका सभापति अनुपस्थित

धनगढी- नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेला शनिबारदेखि धनगढीमा सुरू हुँदैछ । भेलामा सहभागी हुन पार्टी सभापति गगनकुमार थापासहितका नेताहरू धनगढी पुगिसकेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि थापा पहिलाेपटक निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकाे गृह प्रदेशमा भइरहेको कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दैछन् ।

कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले थापालाई धनगढी विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन् । उनकाे स्वागतमा देउवा पक्षीय मानिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आफ्नाे क्याबिनेटका मन्त्री  लिएर धनगढी विमानस्थल पुगेका थिए ।

विमानस्थलमा शाहले थापालाई स्वागत गरेपनि सुरक्षाकर्मीले भित्र प्रवेश नदिएपछि भेटन् पाएनन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू थापाकाे स्वागतमा पुगेपनि देउवा पक्षीय प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर र कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्ट भने देखिएनन् ।

स्रोतकाअनुसार सभापति बलायर भने भेलामा सहभागी हुनेछैन् । कैलाली सभापति भट्टले भने कार्य व्यवस्तताका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुने नपाएको बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका भट्टले राजनीतिक कारण नभएर संसदकाे कार्य व्यवस्तताका कारण सहभागी हुन नपाएको बताए ।

‘संसदीय कामकाजका कारण म काठमाडौंमै छु । राजनीतिक रूपमा सहमति असहमति राख्ने कुरा अर्कै हाे’, भट्टले भने, ‘अहिले कार्य व्यवस्तताका कारण सहभागी हुन नपाएको हुँ ।’

भेलामा देउवा पक्षका अन्य केही जिल्ला सभापति पनि सहभागी नहुने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा प्रतिनिधि सभाकाे परिणाम र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे समीक्षा हुने जनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन खुला

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि आवेदन खुलेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य पदका लागि आवेदन खुला गरेको हो ।

मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पनि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

इच्छुक व्यक्तिले जेठ ५ गते मंगलबार कार्यालय समयमा दर्खास्त पेस गर्न सूचनामा भनिएको छ ।

No description available.

वरिष्ठ नागरिकको ज्ञान ,सीपबाट नयाँ पुस्ताले लाभ लिन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति

काठ्माण्डौ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजका वरिष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपबाट नयाँ पुस्ताले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका छन्। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

‘ज्येष्ठ नागरिकले गरेका काम, कारबाहीका असल अभ्यासलाई पाठ्यक्रम अथवा अन्तक्र्रियामार्फत नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्न सक्छ भने शारीरिक दृष्टिले काम गर्न सक्ने तथा इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकलाई सुहाउँदा काममा सरिक गराई उत्पादनसँग जोड्ने एवं राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूसित सम्बन्धित विषयका नीति निर्माणमा र सामुदायिक तहका क्रियाकलापमा अनिवार्यरूपमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

दीर्घकालीन सोचका साथ परिपक्व नीति र व्यावहारिक कार्ययोजना बनाएर कदम चाल्न सरकारलगायत सबैलाई उनले सुझाव दिए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको जनसङ्ख्या पनि बिस्तारै बुढ्यौलीतिर उन्मुख छ भने। ‘युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्, यस्तो स्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रभावकारी तथा उत्पादनमूलक व्यवस्थापनका लागि अन्य देशबाट नेपालले पनि सिक्ने अवसर हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु’, उनले भने।

स्वस्थ्यकर सामग्री खानु, लाउनु र आवश्यक परेका अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनु ज्येष्ठ नागरिकको हक भएको उनको भनाइ थियो। उनीहरूले पनि उस्तै उमेरका वा अरू जोसुकैसित पनि अन्तर्क्रिया गर्ने एवं सकेसम्म परिवारमै स्थापित भएर जीवनयापन गर्न पाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिए। ‘सहरीकरण, युवा पुस्ताको वैदेशिक रोजगारी तथा पारिवारिक असहिष्णुता एवं अन्य कारणबाट जीवनका उत्तरार्धमा वरिष्ठ नागरिकका आँखामा आँसु आएका समाचारले जोसुकैको पनि मन भ्रवित पार्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलन ज्ञान र सीपको अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण तथा जनसङ्ख्याको अवस्थाअनुसार अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ताको समीश्रणको एक सेतु बन्न सकोस् भन्ने सुझावसहित सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे।

दक्षिण एसियामै वामपन्थी राजनीतिका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहनजी सरल र सादगी नेता भएको उनको भनाइ थियो। ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सैद्धान्तिक प्रणेता बिपी कोइरालासँगै मनमोहनजी र अन्य कतिपय नेताले नेपालको मात्र नभएर भारतको समेत स्वाधीनता सङ्ग्राममा उल्लेख्य सहभागिता जनाउनु भएको थियो, त्यही भएर मनमोहनजीलगायता नेताहरू नेपालमा मात्र नभएर मुलुक बाहिर पनि सम्मानित हुनुहुन्छ’, उनले भने।

कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि नेपालमा निरङ्कुश पञ्चायतको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि यी दुई शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सोच भएका उदारवादी वामपन्थी मनमोहन अधिकारी भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनमत सङ्ग्रहमा कट्टरपन्थी कम्युनिष्टहरूको आलोचना खेपेर पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जननायक बीपी, गणेशमान सिंह, किशुनजीसँगै उनले पुर्‍याउनुभएको योगदान स्मरणसहित हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘विसं २०५१ मा उहाँकै प्रधानमन्त्रित्वको सरकारले वृद्धावस्थामा पुगेका नागरिकलाई नेपालमा पहिलोपटक मासिक वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ज्येष्ठ नागरिक भनेको विगतमा राष्ट्रसेवा गरेको तथा हाल तुलनात्मक रूपमा बढी आधारभूत सुविधा चाहिने समाजको एक विशिष्ट वर्ग हो।’

कञ्चनपुरमा घरमै राहदानी पुर्‍याउन तयार छन् ‘हल्कारा’

कञ्चनपुर- दश दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला हुलाक कार्यालयबीच राहदानी वितरण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएअनुरूप सेवाग्राहीको घरमै राहदानी पुर्‍याउन ‘हल्कारा’ तयारी अवस्थामा छन् ।

हुलाक कार्यालयमा आएका चिठी, पत्रपत्रिका र पार्सल सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउने श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ‘हल्कारा’ भनिन्छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘सरकारी कुरियर सेवा’ सञ्चालन गरिरहेका बेला प्रशासन कार्यालयसितको सम्झौतामा आगामी दिनमा घरदैलोमै राहदानी चाहने सेवाग्राहीका लागि सहजता दिन तयारी गरिसकेको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख सरोज पाण्डेयले प्रशासन कार्यालयसितको सम्झौतापछि घरमै राहदानी पुर्‍याउने कामको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। “प्रशासनमा राहदानी फारमसँगै घरमै राहदानी चाहने सेवाग्राहीले ठेगानासहितको छुट्टै फारम पनि सो प्रयोजनका लागि फारम भर्न थालिसकेका छन्,” प्रमुख पाण्डेयले भने, “अबको दुई सातापछि नयाँ राहदानी जिल्लामा पुग्नासाथ हुलाक कर्मचारी जिल्लाभर वितरण थाल्नेछन् ।” उनले त्यसका लागि कञ्चनपुरका नौवटै पालिकाका हुलाक कार्यालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

“हुलाकका हुलाकी, पत्र वितरक, डाक बाहक, हुलाकी प्रतिनिधि र हल्कारालगायतका पदमा जिल्लाभर ५४ जना कर्मचारी छन्”, पाण्डेयले भने, “प्राप्त भएको राहदानीहरू सेवाग्राहीको घरसम्मै पुर्‍याउने काम हल्कारा ९श्रेणीविहीन कर्मचारी०ले गर्नेछन् ।” दुई गाउँपालिका र सात नगरपालिका रहेको कञ्चनपुरमा सबै पालिकामा हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ । “यहाँको कान्छो हुलाक कार्यालय लालझाडीमा स्थापना पछिल्लो समय भयो”, उनले भने, “अब सेवाग्राहीले राहदानी लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास छ ।”

सरकारको स्वीकृत १०० कार्यसूचीअन्तर्गत को बुँदा नं २७ मा उल्लेखित सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार यो सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीको राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा आरम्भ भइसकेको जानकारी दिएको छ ।

हलो जोतेर उमेर बित्यो

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीबाट दुई दशकअघि मथुरादेवी सार्कीको परिवार ‘सस्तो बेसा’ (खाद्यान्न) को खोजीमा तराई झर्‍यो । सार्की परिवारको एउटा सुन्दर सपना थियो ।

तराईको समथर फाँटमा आफ्नो एउटा सानो घर हुनेछ र परिवारका सदस्यले पेटभरि खान पाउनेछन् । सत्तरी वर्षको उमेर ढल्किँदै गर्दा मथुरा देवीको त्यो सपना अझै पनि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित वनहरा नदीको किनारमा रहेको भूमिहीन शिविरको झुपडीभित्र गुम्सिएर रहेको छ ।

“हलो खलो गर्दै जीवन बित्यो, हुने खाने उमेर छँदा अरूकै हलो जोत्यौँ,” उनी भन्छिन्, “अर्काको घरमै अरूले दिएको भात दाल खान पायौँ, त्यसमै भुल्यौँ, तर आज बुढेसकालमा न बस्ने ठेगान छ, न त हातमा कुनै लालपुर्जा ।”

यो पीडा मथुरा देवीको मात्र होइन । वनहरा नदीको किनारमा रहेको शिविरमा बस्दै आएका भूमिहीन परिवारको साझा व्यथा हो ।

पुर्खादेखि नै अरूको खेतबारीमा पसिना बगाएका यी परिवारका लागि आफ्नै जमिनको एक टुक्रा पनि छैन । न त बाजे–बज्यैको नाममा कुनै सम्पत्ति थियो, न त श्रीमान् वा छोराको नाममा । पुस्तौँदेखि श्रम बेचेर बाँचेका यी परिवार अहिले बुढेसकालमा पनि असुरक्षित झुप्रोमा मजदुरी गरेर दिन काट्न बाध्य छन् ।

शिविरमा बस्ने सबै रहरले त्यहाँ पुगेका भने होइनन् । डडेलधुराको बलौँचाबाट आएका दलबहादुर बोहराको कथा अझैँ मार्मिक छ । पहिरोले आफ्नो भएको घरबास र सानो टुक्रा जमिन सबै बगाएपछि उहाँको परिवार शरणार्थीको रूपमा वनहरा शिविर आइपुगेको हो ।

“पहिरोले सब थोक लग्यो, ज्यान जोगाउन यहाँ आयौँ, “बोहरा भन्छन्, “अहिले यहाँ हामीसँग बस्नका लागि बलियो घर छैन, न त गरिखान जमिन छ, सुरक्षित घर र जग्गा पाइन्छ भनेपछि फाराम भर्यौं, तर अहिलेसम्म सरकारले हाम्रो पुकार सुनेको छैन ।”

शिविरमा डडेलधुरा, बैतडी र अन्य पहाडी भेगबाट विस्थापित भएका धेरै परिवार छन् । उहाँका लागि वर्षायाम आउनु भनेको कालको अर्को नाम जस्तै हो । वनहरा नदीको किनारमै पाल टाँगेको झुपडीमा बसेका यी परिवारलाई कुन बेला बाढीले बगाउने हो भन्ने त्रासले रातभर निद्रा पर्दैन ।

शिविरकी अमृता साउद भन्छिन्, “वर्षातको समय जतिजति नजिक आउँछ, मुटुको धड्कन पनि त्यति नै बढ्छ, वनहरा नदीमा बाढी आए शिविरसम्मै पुग्छ, अनि ज्यान जोगाउन भाग्नुको विकल्प हुँदैन ।” बाढी आएपछि कयौँ पटक जङ्गलमा भागेको कुरा उनी सुनाउँछिन् ।

वनहरा शिविरका युवा घरमा छैनन् । घर खर्च चलाउन र साँझ–बिहानको छाक टार्नका लागि यहाँका प्रायः सबै युवा भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्न गएका छन् । स्थानीय राधिका सोंवका अनुसार, “शिविरमा अहिले बुढापाका, महिला र बालबालिका मात्रै छन्, युवा छ महिना भारतमा पसिना बगाउँछन् र केही पैसा लिएर आउँछन्, त्यसैले हाम्रो जीविका चल्छ, सक्नेले यहाँ पनि मजदुरी गर्छन्, नसक्ने शिविरमै कष्टकर जीवन बिताउँछन् ।”

प्लास्टिकको त्रिपाल र बाँसका भाटाले बनेका झुप्रामा बस्नुको पीडा वर्णन गरिसाध्या छैन ।

बहादुर कामी भन्छन्, “झुपडीभित्र गर्मीले बस्न सकिँदैन, बाहिर निस्क्यो भने लामखुट्टेले टोकेर हैरान पार्छ, त्यसैमाथि सर्प, बिच्छी र अन्य विषालु कीराको त्रास उस्तै छ ।”

तुलाराम बोहरा आक्रोश र दुख मिसिएको स्वरमा भन्छन्, “हाम्रो त पुस्ता नै जग्गाविहीन भएर सकिने भयो, सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिए मात्र पनि हाम्रो ज्यान जोगिन्थ्यो ।”

“कसैले जमिनदार बनाइदिने आस छैन,” उनी भन्छन्, “मात्र यति चाहना छ कि कतै एउटा सानो सुरक्षित टुक्रा जमिन र ओत लाग्ने छानो पाइयोस्, जहाँ ढुक्कसँग सुत्न सकियोस्, देशमा ठुलो परिवर्तन भएको छ, अब त हाम्रा दिन फिर्लान् कि भन्ने आशा छ ।”

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक र भूमिहीनलाई जमिनको हक सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर वनहरा शिविरका बासिन्दाका लागि संविधानका ती अक्षर अहिले पनि कागजमै सीमित छन् । -रासस

सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने सूची बनाएको छैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दैछ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार अबेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थुन्ने, धरपकड गर्ने कुनै सूची सरकारले बनाएको नबनाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हल्लाको पछि नलाग्नुस् तपाईहरु हाम्रो साझेदार हो।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने योजनाको निजी क्षेत्र साझेदार रहेको बताए । उनले सरकारका पाँच प्राथमिकताहरूबारे पनि प्रस्ट्याएका थिए । उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, दोस्रो– अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, तेस्रो– मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिटी, चौथो– प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ– पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार रहेको बताए ।

अर्थतन्त्रको जहाज मोड्ने अवस्थामा मुलुक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आगामी बजेटसम्म पर्खिन पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । राजनीतिक स्थायित्व र इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा छिमेकी मुलुक भारतले गरेको प्रगतिको उदाहरण दिँदै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्ने समय र अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको केही सूचकहरु समान रहेको बताए ।

‘सन् २०१४–०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दा भारतको अर्थतन्त्रको केही सूचक नेपालकै अहिलेकै हाराहारी थियो। तर पछिल्लो १२ वर्षमा त्यो फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुग्यो । हामी पनि सोहीबाटो लाग्ने बेला भएको छ,’ उनले भने।

कञ्चनपुरमा झण्डै ६० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा झण्डै ६० हजार भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका देखिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्कले कञ्चनपुरका नौ पालिकामा भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५८ हजार ६३५ जना प्रमाणिकरण गरेको देखाको छ ।

सरकारले विघटन गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले ७४ हजार ६०४ निवेदनमध्ये ५८ हजार ६३५ जना प्रमाणिकरण भएका जानकारी दिए । प्रमाणीकरण भएकामध्ये २७२९ भूमिहीन दलित, २४०० भूमिहीन सुकुमवासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

उनकाअनुसार आयोगमा कृष्णपुर नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी १७ हजार ६९३ निवेदन परेका छन् । उनले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाबाट ११ हजार ८६३ जना भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगसमक्ष निवेदन दिएको जानकारी दिए । आयोगसमक्ष सबैभन्दा कम दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट तीन हजार ९९७ निवेदन दर्ता भएको तथ्यांङ्कले देखाएको छ ।

आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पन्तका अनुसार लालझाडी गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी देखिएका छन् । लालझाडीबाट २२ जना भूमिहीन दलित र ९० भूमिहीन सुकुमवासीले आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यहाँ चार हजार ४६९ अव्यवस्थित बासोबासीको निवेदन परेको छ ।

यस्तै पुनर्बास नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । पन्तले पुनर्बासबाट ७७१ भूमिहीन दलित र ८६७ भूमिहीन सुकुमवासीले जमिनका लागि आयोगमा विेदन दिएको बताए । यो पालिकामा छ हजार ७६० ले अव्यवस्थित बासोबासी भएको बताएका छन् ।

प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न धनगढीमा गगन थापा

धनगढी । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा कैलाली पुगेका छन् । उनी धनगढीमा आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेला’ को उद्घाटनका लागि कैलाली पुगेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनपछि पहिलो पटक कैलाली आएका सभापति थापाको स्वागतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गेटा विमानस्थल पुगेका थिए ।

उनीसँगै प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू पनि सभापति थापाको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् ।

क्रिकेटर लोकेश बम निसर्ग हस्पिटलको ब्रान्ड एम्बासडर

धनगढी । कैलालीस्थित निसर्ग हस्पिटलले नेपाली क्रिकेटका प्रतिभाशाली खेलाडी लोकेश बमलाई आफ्नो आधिकारिक ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय तथा घरेलु क्रिकेट संरचनामा आफ्नो आक्रामक ब्याटिङ शैली र स्थिर प्रदर्शनका कारण चर्चामा रहेका बमको संलग्नताले अस्पतालको सामाजिक तथा स्वास्थ्य अभियानलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

लोकेश बम नेपाली क्रिकेटमा पछिल्लो समय उदाउँदै गरेका प्रतिभाशाली खेलाडीमध्ये एक हुन्। घरेलु प्रतियोगितादेखि लिएर राष्ट्रिय टोलीको छनोट प्रक्रियासम्म आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएका बमले खेलमैदानमा देखाएको आत्मविश्वास, अनुशासन र आक्रामक खेल शैलीका कारण क्रिकेटप्रेमीबीच छुट्टै पहिचान बनाएका छन्। युवा पुस्तामा लोकप्रिय रहेका उनी भविष्यका सम्भावित राष्ट्रिय स्तम्भका रूपमा पनि हेरिन्छन्।

निसर्ग हस्पिटलले लामो समयदेखि विपन्न तथा असहाय बिरामीहरूका लागि निःशुल्क तथा विशेष छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त भएका लोकेश बमको संलग्नताले विशेषगरी युवा पुस्तामा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने, खेलकुद र स्वस्थ जीवनशैलीबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने तथा अस्पतालका सामाजिक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

निसर्ग हस्पिटलले आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य सेवासँगै सामाजिक उत्तरदायित्व र मानव सेवाका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसद्वारा विश्व रेडक्रस दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम

धनगढी । ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसद्वारा विश्व रेडक्रस दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। क्याम्पसको बिबिएस विभागको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा ५० पिन्ट रगत संकलन भएको जनाइएको छ।

क्याम्पसमा रहेको हेल्थ युनिट तथा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी अन्तर्गतको रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।

क्याम्पसले प्रत्येक विभागमार्फत वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी विभिन्न रचनात्मक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मानवीय सेवाको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले रक्तदान जीवनदान भएकाले यस्ता कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

सुदन मिसिंदा हर्क थप बलिया बने

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले गत २१ फागुनको निर्वाचनमा भएको सहकार्यलाई एकतामा बदलेका छन् ।

पूर्वमन्त्री किरातीलाई श्रम संस्कृति पार्टीमा भित्र्याउन अध्यक्ष साम्पाङले सात बुँदे सहमति गरेका छन् । सहमति अनुसार, श्रम संस्कृति पार्टीमा सुदन किराती वरिष्ठ नेता रहनेछन् भने उनीसँग आउनेहरूमध्ये एक उपाध्यक्ष र एक सचिव गरी १५ जना केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । ती नामहरू टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

तर एकता सहमति भने सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीस्थित होटल हार्दिकमा शुक्रबार एक कार्यक्रम राखेर पूर्वमन्त्री किरातीलाई साम्पाङले स्वागत गरे । किरातीलाई स्वागत गर्दै साम्पाङले यो एकतालाई दुधकोशी र तमोर मिलेपछिको सप्तकोशी नदीको संज्ञा दिए ।

‘खुवालुङमा दुधकोशी र तमोर भेट हुन्छ, त्यसभन्दा मुनि एउटै नदी हुन्छ । छुट्याउन सकिन्न,’ साम्पाङले भने, ‘हाम्रो एकता त्यस्तै हो ।’ हर्कले जस्तै सुदनले पनि धेरै विमर्श र छलफल पछि एकताको निर्णयमा पुगेकाले शंका नगर्न आग्रह गरे ।

सुकुमवासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाविना जबरजस्ती बस्ती हटाउने काम नगर्न भनेको हो ।

थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले के आधारमा आदेश दियो ?

अदालतले आदेशमा मुख्यतः दुई आधारलाई जोड दिएको छ- कानुनी प्रक्रिया र मानवीय अधिकार । इजलासले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउँदा ‘उचित प्रक्रिया’ अपनाउनै पर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९१, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको सोही मितिको पत्रमा उल्लेख चरणबद्ध प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले ती मापदण्ड र प्रक्रिया नअपनाई सुकुमवासीलाई जबरजस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

सुनुवाइका क्रममा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र हटाइएका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए । तर, निवेदक पक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने विस्थापित सबै परिवारले न्यूनतम आधारभूत सेवा नपाएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यही पक्षलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

धनगढीमा भोलिदेखि कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेला

धनगढी: नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेला धनगढीमा आयोजना गर्ने भएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसले प्रदेश तथा स्थानीय तह केन्द्रित भेला गर्न लागेको हो। भेला शनिबार र आइतबार सञ्चालन हुनेछ।

शुक्रबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। भेलालाई कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा लगायत केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भेलामा २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा गरिने बताए। साथै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादनबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिए।

उनका अनुसार भेलामा पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी भइसकेका छन् भने सभापति थापा शनिबार बिहान धनगढी पुग्ने कार्यक्रम छ। विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा को गृहप्रदेश सुदूरपश्चिममा हुन लागेको पहिलो समीक्षा भेलाका रूपमा यस कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा सभापति थापासहितका नेताहरूले सुदूरपश्चिममा चुनावी सभा गर्न प्रयास गरे पनि आन्तरिक समन्वय अभावका कारण कार्यक्रम हुन नसकेको बताइन्छ।

आफ्नै फिल्म हेरेर स्वस्तिमा रुँदा ज्योति मगरको टाउको दुखाइ

काठमाडौं– गायिका ज्योती मगर आफ्नो गायकीसँगै आफूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहन्छिन् । त्यसो त उनी समय–समयमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका स्टाटसका कारण पनि चर्चाको विषय बन्ने गर्छिन् ।

यहि क्रममा गायिका मगरको एउटा स्टाटस अहिले अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का लक्षित भएको भन्दै चर्चामा रहेको छ ।

यसपटक गायिका मगरले प्रायस् फिल्म हेरेर कलाकार आफैँ रोएकोमात्र देखिन्छ के हो कुरा रु भन्दै प्रश्न गरिन्, तब उनको उक्त स्वस्तिमाका लागि हो भन्ने अनुमान धेरैको रहेको छ ।

आजदेखि देशभरका हलहरुमा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘लालीबजार’ को बिहीवार भएको प्रिमियर शोमा फिल्म हेरेर जब स्वस्तिमा आफैँ रोएकी थिइन्, त्यसको भोलिपल्ट नै गायिका मगरको यस्तो स्टाटस आयो । तब सबैले गायिका मगरले अभिनेत्री खड्कालाई लक्षित गरेर व्यङ्ग्उय गरेको भन्दै टिका–टिप्पणी गरेका छन् ।

उनको उक्त स्टाटसमा केहि समर्थन गरेका छन् भने केहिले भने विरोध पनि गरेका छन् । केहिले फिल्म राम्रो मन छुने कथा भयो भने फिल्म हेरेर दर्शक पनि रुन्छन् अनि कलाकार पनि रुन्छन् भन्दै अभिनेत्री खड्काको पक्षमा बोलेका छन् ।
यद्यपि केहिले भने अहिले फिल्ममा आँशुको राम्रो व्यापार भएको छ नेपालमा भन्दै गायिका मगरको स्टाटसको समर्थन गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हर्क साम्पाङको आपत्ति, आफ्नै उपसभामुखप्रति खेद

काठमाडौं: श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा मिचिएको विषयमा गम्भिर आपत्ति जनाएका छन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत् आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख विरुद्ध खेद समेत ब्यक्त गरेका छन्।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘संसद छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो।  गलत कार्यलाई कदापी सहि भन्न सकिन्न। भन्नु हुँदैन्।’ उनले वरियताले चौंथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अर्को ठूलो गल्ती सरकारले गरेको पनि बताएका छन्।

उनले सारा नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको दलले यसरी विधि मिचेर गरिरहेकी कार्य र दिएको नियुक्तिले पक्कै पनि राजनीतिक तथा कानूनी स्वार्थ भएको हुन सक्ने आसंका गरे। उनले भने ‘सहकारी ठगी प्रकरण, भदौ २३-२४ को  जेन्जी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन यी नियुक्ति दिइएको हुन सक्ने आशंका प्रस्स्त देखिन्छ।’

उनले आफ्नै उपसभामुखको आलोचना गर्दै भने ‘नियुक्ति सम्बन्धि वैठकको क्रममा नयाँ-नयाँ एक ठाउँमा आउनु पर्ने देखि एमसीसी, एसपीपी जस्ता विषय समेतको प्रसंग ल्याई दबाब र प्रभाव सृजना गरिएको अवस्थामा हालै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरियताको क्रमलाई उलङ्घन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ।’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्।

 

डडेल्धुरामा ३६३ हेक्टर वन अतिक्रमण

डडेल्धुरा। जिल्लाको कूल भूभागको झण्डै ७५ प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको डडेल्धुरामा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।

मध्य पहाडी जिल्ला डडेल्धुरामा महाभारत पर्वतसँगै चुरे र नदी, खोला किनार बेसिन क्षेत्रहरू रहेका छन । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने एक मात्रै मुख्य कैलाली–डडेल्धुरा जोड्ने महाकाली राजमार्ग डडेल्धुरामा करिब ५५ किमी पर्दछ ।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार वनजङ्गलसँगै यस राजमार्ग छेउछाउको जमिनमा अतिक्रमण बढेको छ । हाल पाँच मिटर चौडा कालोपत्रे रहेको यस राजमार्गको क्षेत्राघिकार दायाँ बाँया २५–२५ मिटर बनाई ५० मिटर फराकिलो बनाउने योजना छ ।

तर राजमार्ग क्षेत्रमा सडक र वनको जमिन अतिक्रमण गरी किनारमै पक्की घरहरू निर्माण गरिएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार डडेल्धुराको कुल क्षेत्रफल एक लाख ५३ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ ।

यसमध्ये एक लाख १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन फैलिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला भरिमा हाल ३६३ दशमलब ३८ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ यता मात्रै यो क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका डिभिजनल वन अधिकृत भीमप्रसाद कडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा हालसम्म अतिक्रमण गरिएको ४६ दशमलब ३२ हेक्टर क्षेत्रफल हटाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ साल यता अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको थियो । केही दिन अघि मात्रै डडेल्धुराको सिमाना गैराबजार देखि अनारखोली बजारसम्म अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रको लागत सङ्कलन गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, वन ऐनमा प्रष्ट रूपमा वनको जमिन उल्लेख गरिएको छ । वन बाहेक ऐलानी प्रति भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । आवादी र वनको जमिन भनेर उल्लेख गरिएकाले ऐलानी र प्रति जमिनका सवालमा वन ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

वन ऐन अनुसार कोही कसैलाई जग्गा दर्ता गर्न मिल्दैन । व्यक्ति, संस्था एवं सडक क्षेत्राधिकारको जमिन छोडेर सबै वनको हुने उहाँले बताउनुभयो । महाकाली राजमार्ग छेउछाउ अतिक्रमण गरी बसेकाहरूको लागत सङ्कलन गरिए पनि सडक क्षेत्राधिकार के कति रहने भन्ने कित्ताकाट भई नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

२०३२ साल तिर महाभारत पर्वतको हगुल्टे, साहुखर्क भएर सडक खनिए पछि यस क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएको थियो । गैरा बजारमाथिका विभिन्न बजार, साहुखर्क, मेलखर्क, भातकाँडा, स्वाउने, भालुमारे, अनारखोली अहिले बजार बनिसकेका छन ।

सडक खनिने बेला तीन वटा घर (गोठ,खर्क) भएको साहुखर्कमा अहिले दर्जन बढी पसल, हाटेल र दुई दर्जन घरहरू बनाई स्थानीयले खेतीपाती गर्दै आइरहेको स्थानीय नारायण देउवाले बताउनुभयो । राजमार्ग छेउमा हाल पक्की घरसमेत निर्माण भइरहेका छन ।

महाभारत वनले ओगटेको क्षेत्र ५३ हजार हेक्टर हो । यसको ४२ हजार २ सय ८७ हेक्टरमा वन छ, बाँकीमा बस्ती विस्तार भएको वन विभागकै अध्ययनले देखाएको छ । एक दशकमा झन्डै १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको अनुमान छ ।

यस्तै उर्वर भूमि क्षेत्र चुरेको भित्रिमधेशमा पहाडबाट बसाइसराइ गरी जाने क्रम बढेपछि जमित अतिक्रमण बढेको डिभिजन वन अधिकृत कडेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भित्रि मधेशको परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिका महाकाली नदी, रङ्गुन, पन्तुरा खोला लगायतका दर्जनौं खोलाका बेसिन क्षेत्र भएकाले अन्नबाली, तरकारी, फलफूलको राम्रो उत्पादन हुन्छ । खोला किनारमा सिँचाइ समेत गर्न सहज हुने भएकाले अघिकांश भूभाग अतिक्रमणमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अतिक्रमित भूमिको लागत सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ । अतिक्रमित भूमि हटाउन प्रशासनले आवश्यक पहल थालेसँगै  डिभिजन वन कार्यालयले पनि काम थाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

 

प्रि-मनसुनी वर्षाले निभ्यो डढेलो

धनगढी । कैलालीको विभिन्न ठाउँमा वनमा लागेको डढेलो निभेको छ । प्रि–मनसुन सिजनमा विगत केही दिनयता वर्षा भएकाले वनमा लागेको डढेलो निभेको हो ।

चुरे क्षेत्रसहित तराईको मैदानी भूभागमा रहेको वनमा डढेलो लागेको थियो । लागेका डढेलोलाई आकाशे पानीले निभाएको जनाइएको छ । यसअघि पानी नपर्दै लागेको डढेलो भने वन क्षेत्रमा नोक्सान भएको छ ।

यद्यपि, यस वर्ष विगत वर्षको तुलनामा डढेलो वन क्षेत्रमा कम क्षति भएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा. रामविचारी ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

“यस वर्ष डढेलोेले त्यति धेरै क्षति भएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “हामी सतर्क थियौं । पानीले पनि साथ दियौं ।” चुरे लगायतका अन्य क्षेत्रमा लागेको डढेलो पछिल्लो समय परेको पानीले निभेको ठाकुरको भनाइ छ । तराई क्षेत्रका वनमा डढेलो निभाउन केही सहज हुने गरे पनि चुरे क्षेत्रमा भने समस्या हुने गरेको छ ।

लोकेश बमले ईयू टी-२० खेल्ने, एन्टवर्प एंकर्समा अनुबन्ध

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटर लोकेश बमले एन्टवर्प एंकर्सबाट ईयू टी–२० बेल्जियम खेल्ने भएका छन् । उनी पहिलोपटक विदेशी क्लबमा अनुबन्ध भएका हुन् ।

एंकर्सले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकेशलाई भित्र्याएको जानकारी दिएको हो । उनी एंकर्समा अनुबन्ध हुने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन् ।

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका ओपनर आसिफ शेखले पनि एंकर्सबाटै ईयू टी–२० बेल्जियम खेल्दै छन् । डोनाभान मिलर मुख्य प्रशिक्षक रहेको एन्कर्सकमा आन्द्रे रसेल, मार्टिन गप्टिल, डेविड विसे, रुबेन ट्रम्पलम्यानजस्ता चर्चित खेलाडी छन् ।

लोकेशले नेपालका लागि २३ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा २१५ रन बनाएका छन् ।

पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको ईयू टी-२० बेल्जियममा पाँच फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । प्रतियोगिता जुन ६ देखि १४ सम्म आयोजना हुँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गर्न लागेको त्रिपाठीले बताए ।

त्रिपाठीले वारेशमार्फत पेस गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रवृत भावना राखी विना कुनै तर्कपूर्ण आधार संवैधानिक परिषदले गरेको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत,बदनीयतपूर्ण एव स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।’

रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता ढकालले रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई बोलाएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस  गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्मा भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् ।

बैशाख २८ गते संघीय संसदका दुवै सदनलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं : सरकारले बैशाख २८ गते संघीय संसदका दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

सुनको मूल्यमा लगातार वृद्धि, फेरी तोलाको ३ लाख नजिक

काठमाडौँ / आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन तोलामा १ हजार ३०० र चाँदी १२० रुपैयाँले बढेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा २ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला ५ हजार २७५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

हिजो अर्थात बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६०० र चाँदी प्रतितोला ५ हजार १५५ मा रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

 

डीएसपी जोरा अब बझाङ प्रहरीको कमान्डर

धनगढी: जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) टेक जोराले पाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीमा कार्यरत रहेका उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले काजमा बझाङ सरुवा गर्दै इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको हो। तत्कालीन प्रमुख डीएसपी खगेन्द्र धमला ‘पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स’ ब्याच–२ मा सहभागी हुन गएपछि बझाङ इन्चार्ज विहीन थियो। अनुभवी प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिने जोरा यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए।

नेकपाका सांसदविरुद्ध पक्राउ पुर्जी, चार महिनादेखि फरार

धनगढीः तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका जगतबहादुर पार्कीविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

कैलाली जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध वारेन्ट जारी गरे पनि चार महिनादेखि उनी प्रहरीको सम्पर्कबाहिर रहेका छन्। डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–७ स्थायी घर भएका पार्कीविरुद्ध धनगढी–३ का नरेशबहादुर थापाले गत चैत २ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा नम्बर ०८२–सि १–०७६९ रहेको उक्त प्रकरणमा अदालतले चैत १७ गते नै पक्राउ पुर्जी दिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले पार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको पुष्टि गर्दै मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको जानकारी दिए। ‘पुर्जी जारी भए पनि उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्,’ डीएसपी तिमिल्सिनाले भने। पार्कीविरुद्ध कैलालीमा मात्र नभई काठमाडौंमा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको बुझिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। केही दिनअघि प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोली उनलाई पक्राउ गर्न बानेश्वरस्थित निवासमै पुगेको थियो। तर, उनी घरमा फेला नपरेपछि रित्तै फर्किएको थियो।

प्रहरीका अनुसार यो मुद्दा बैंकिङ्ग कसुरसँग सम्बन्धित भएकाले पीडितको रकम फिर्ता गरेको खण्डमा मिलापत्र हुने सम्भावना रहन्छ। ‘पक्राउ पुर्जी जारी भएको लामो समय भइसक्यो, तर माथिल्लो निकायको आदेश र आरोपी सम्पर्कमा आउने पर्खाइमा छौँ, उनले पीडितको पैसा फिर्ता गरेमा यो मुद्दा मिल्न पनि सक्छ,’ डीएसपी तिमिल्सिनाले भने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं ।  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सम्झौताविपरीत ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर तीन अर्ब ६२ करोड कर छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारलेतत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा एक बहालवाला सचिव, चार पूर्वसचिव र क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक तथा ठेकेदारसमेत छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो तेस्रो मुद्दा हो ।

राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आपसी मिलेमतो र योजना बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर, महसुल र अन्य शुल्कमा छुट दिई ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ हुने गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

‘नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हिनामिना, हानि–नोक्सानी र दुरुपयोग गरे/गराएको पुष्टि हुन आएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने/गराउने र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण सम्पत्तिबाट भुक्तानी लिने/दिने कार्यमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीसहित ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री हुँदा कर छुट दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता किटान गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा उनीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो अख्तियारले दाबी गरेको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र उच्च पदाधिकारी मन्त्रीका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले विशिष्ट श्रेणीका पाँच पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । त्यसमा चार पूर्वसचिव र एक बहालवाला छन् । पूर्वमध्ये दुईजनालाई तत्कालीन अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुँदा सचिवमै बहाल थिए भने अरू दुईजना पछि सचिव भएर अवकाश भइसकेका छन् । अर्का एकजना हाल सचिवमा बहाल छन् । तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो र रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा उच्च पदाधिकारी सचिवका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । न्यौपाने त सचिव हुँदा अख्तियारमै कार्यरत रहेका प्रशासक हुन् ।

शर्माको कमान्डमा अब न्यायालय

काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सम्हाल्ने भएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको हो ।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा पदवहाल हुनेछन् । समितिमा सत्तापक्ष (रास्वपा)को बहुमत भएकाले अनुमोदन निश्चित छ । उनले ६ वर्षे कार्यकालको पूरा अवधि अर्थात् ०८९ वैशाखसम्म काम गर्न पाउनेछन् ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत १८ चैतमा अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा २६ फागुनमा न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मासहित ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा क्रमशः वरिष्ठतम न्यायाधीश (कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश) सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहे पनि यसमा कुनै संवैधानिक बाध्यता भने छैन ।

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएकाले परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई न्यायालयको बागडोर सुम्पिएको हो । यसअघि चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो वरीयतामा रहे पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बस्ने बैठकमा भने न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहने कानुनमन्त्री सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयका अनुसार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयको पक्षमा चार र विपक्षमा दुई मत थियो । बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने विपक्षमा मत राखेका थिए । उनीहरूले परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सेयर बजारमा ६.९४ अंकको सुधार

काठमाडौं :साताको चौथो सेयर कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक करिब ७ अंकले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक ६.९४ अंकले बढेर २७१८.१६ विन्दुमा पुगेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक १.६४ अंकले घटेर २७११.२२ विन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन ३ अर्ब १९ करोड मूल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो।

यसदि ३३४ वटा स्क्रिप्सको  ६६ लाख ८४ हजार ७ वटा कित्ता २ अर्ब ९३ करोड १९ लाख  ६८ हजार ८७७ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भए। कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा कम हो। कारोबारमा आएकामध्ये १५५ वटा स्टक्सको मूल्य बढ्दा १०२ वटाको घट्यो। १२ वटा स्टक्सको मूल्य भने स्थिर रह्यो।

यसदिन कुनै पनि कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुन सकेन। स्वाबलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर १२.१९ प्रतिशतले बढ्दा फर्वार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर १३.२४ अंकले घट्यो।

साढे १७ करोड मूल्य बराबरको सेयर कारोबार गरी एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट शीर्ष स्थानमा रह्यो। नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी र रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले १४/१४ करोडको सेयर कारोबार गर्दा सोलु हाइड्रोपावरले ८ करोड ५९ लाख र नगदी ग्रुप पावरले ८ करोड १५ लाख मूल्य बराबरको सेयर कारोबार गरे।

आज पाँच समूहको उपसूचकबाहेक अरु बाँकी समूहको उपसूचक सकारात्मक देखिए। फाइनान्स,इन्भेस्टमेन्ट,मनु एण्ड प्रो,म्युचुअल फण्ड र नन लाइफ इन्स्योरेन्सको उपसूचक घट्दा अरु समूहको उपसूचक वृद्धि भए।

कञ्चनपुरका अवैध क्लिनिकमा लाग्यो ताला

धनगढी। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक टोलीले कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित डेन्टल क्लिनिकहरूको आकस्मिक अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्लिनिकहरू मापदण्ड विपरीत, बिना चिकित्सक र स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

काउन्सिलका सदस्य डा अजय कुमार शाहको नेतृत्वमा आएको विज्ञहरूको टोलीले मंगलबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म गुलरिया, झलारी र महेन्द्रनगरका क्लिनिकहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा गुलरियास्थित स्टार डेन्टल क्लिनिकमा गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ। सो क्लिनिक स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता नभएको र कुनै पनि शैक्षिक योग्यता  नभएका व्यक्तिले बिरामीको उपचार गरिरहेको फेला परेको छ। चिकित्सक नराखी आफैले उपचार गर्ने गरेको पाइएपछि प्रहरीको रोहबरमा उक्त क्लिनिक बन्द गराइएको छ।

त्यसैगरी, झलारीको यूएस डेन्टल क्लिनिक, न्यु शाही पन्चकोशी डेन्टल क्लिनिक र महेन्द्रनगरको शाही पन्चकोशी डेन्टल क्लिनिकमा पनि चिकित्सकको अनुपस्थितिमा गैर–कानुनी रूपमा उपचार हुने गरेको र ती क्लिनिकहरू जनस्वास्थ्यमा दर्ता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महेन्द्रनगरस्थित यूएन डेन्टल क्लिनिकमा कागजातमा चिकित्सकको नाम राखिए पनि विगत २ वर्षदेखि कुनै पनि चिकित्सक कार्यरत नरहेको र क्लिनिक सञ्चालक आफैले उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै, न्यु विष्ट डेन्टल क्लिनिकमा चिकित्सक बिदामा रहेको भनिए पनि क्लिनिकको सरसफाइ र निर्मलीकरणको अवस्था अत्यन्तै न्यून स्तरको पाइएको छ। टोलीले चिकित्सकको उपस्थिति बिना उपचार नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

अनुगमन टोली आउने सुइँको पाएपछि केही क्लिनिक सञ्चालकहरू क्लिनिक नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। महाकाली डेन्टल हस्पिटल बिहानैदेखि बन्द गरिएको र सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको टोलीले जनाएको छ। त्यस्तै, गुलरियाको शाही डेन्टल क्लिनिक र झलारीको राजदेवी डेन्टल क्लिनिक पनि अनुगमनका क्रममा बन्द पाइएका थिए।

केही क्लिनिकहरूले भने कानुनी प्रक्रिया र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइएको छ। महेन्द्रनगरका हिमाल डेन्टल क्लिनिक, बिमल डेन्टल क्लिनिक र हुनैनाथ डेन्टल क्लिनिकमा चिकित्सकहरूले नै उपचार गरिरहेको र दर्ता प्रक्रिया पनि पुरा भएको पाइएको छ। यद्यपि, राजदेवी डेन्टल क्लिनिक (महेन्द्रनगर) लाई सरसफाइ र सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अनुगमन टोलीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा अजय कुमार शाह, विज्ञ डा। विकास खड्का र डा अमृत राज जैशी सहभागी थिए।

जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका यस्ता अवैध क्लिनिकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ।

खोज्नुहोस