Month: May 2026

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको छ।

महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधानअनुसार अञ्जन श्रेष्ठ उक्त संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै निर्वाचित पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेका हुन्।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने पद बहालीपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठलाई निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घमा बिहीबार आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा पद हस्तान्तरण गरेका हुन्।

धादिङको चारङ्गेफेदी केन्द्रविन्दु भएर आज ११ः१४ बजे ४.१ ‘म्याग्निच्युड’को भूकम्प भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।

भूकम्पको धक्का धादिङसहित आसपासका जिल्लामा  महसुस भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा लोकविजय अधिकारीले बताए । भूकम्पबाट कुनै किसिमको क्षति प्राप्त नभएको जनाइएको छ।

काठ्माण्डौ। संघीय संसद्का सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य थालिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकहरूमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने प्रयोजनका निम्ति बिहीबार (वैशाख २४)देखि यो कार्य सुरु गरिएको हो ।

संघीय संसद्का विषयगत समितिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन, अर्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य सकिएको छ ।

यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरूको विवरण संकलनको कार्य भइरहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार (वैशाख २५) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यका उक्त विवरण संकलन गरिनेछ ।

यस्तै, वैशाख २८ गते सार्वजनिक लेखा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूको उक्त विवरण संकलन गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । -न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साढे तीन दशकपछि ठूलो संरचनात्मक सुधारको कदम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा ९७७ नयाँ प्राविधिक तथा विशेषज्ञ स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय हुने चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको स्वास्थ्य प्रशासनिक इतिहासमा ३४ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा स्थायी दरबन्दी थपिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचना तथा दरबन्दी अन्तिमपटक विसं. २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । ०४८ मा नेपालको जनसंख्या करिब एक करोड ८० लाख रहेकोमा अहिले बढेर तीन करोड पुगेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको स्थायी जनशक्ति संरचना भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव रहँदै आएको छ ।

नयाँ दरबन्दी सिर्जनासँगै संघीय अस्पताल, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कम हुने अपेक्षा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि लामो समयदेखि जनसंख्या वृद्धि, रोगको बदलिँदो स्वरूप तथा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको बढ्दो मागअनुसार नयाँ स्थायी संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार क्याबिनेटबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौँपछिको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारीका लागि इन्टरपोलले थप कागजात माग गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले थप कागजातको विवरण एनसीबी (नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो) काठमाडौंसँग माग गरेको हो ।

‘रेड नोटिस अहिले प्रक्रियामै छ । इन्टरपोलले थप आवश्यक कागजात माग गरेको छ’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने ।

गत २४ चैतमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै देउवा दम्पतीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिसका लागि एनसीबी काठमाडौं (नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो)ले औपचारिक रूपमा इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो । तर इन्टरपोलले भने कागजात नपुगेको भन्दै रेड नोटिस जारी गरेको छैन ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा देउवा दम्पती भने विदेशमा छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा १४ फागुनमा देउवा दम्पती उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर उडेका थिए ।

काठमाण्डाै – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । महासङ्घको विधान अनुसार अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बनेका छन् । उनी चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको निवर्तमान कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अर्को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने प्रावधान यस पटक नै अन्तिम हो । महासङ्घको वर्तमान विधान अनुसार आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि चुनाव हुनेछ । अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।

यस्तै अस्ति सोमवारदेखि शुरू भएको महासङ्घको ६०औँ साधारणसभा तथा चुनावबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । महासङ्घको जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य समूहतर्फका दुई उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भए।

यस्तै वस्तुगततर्फ उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा प्रबलजङ्ग पाण्डे विजयी भए।

यस्तै जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घतर्फ कार्यसमिति सदस्यमा १५ जना निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेशतर्फ जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य समूहबाट कार्यसमिति सदस्यमा १४ जना निर्वाचित भएका छन् ।

वस्तुगत समूहतर्फ कार्यसमिति सदस्यमा १३ जना निर्वाचित भएका छन् ।

एसोसिएटतर्फ कार्यसमिति सदस्य १७ जना निर्वाचित भएका छन् ।

द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट एक कार्यसमिति सदस्य र संस्थापक सदस्य समूहबाट दुई कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालका सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको छ।

सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ अध्यादेशको जगमा विभागले बुधबार यस्तो निर्णय लिएको हो।

यो खारेजी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत विभागमा दर्ता भई क्रियाशिल रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको हकमा लागू भएको छ।

सरकारले जारी गरेको संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नम्बर ७ ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को व्यवस्थालाई मुख्य कानुनी आधार बनाएर यी युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले जानकारी दिएका छन्।

यस निर्णयसँगै निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भई लामो समयदेखि कर्मचारी राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रमुख युनियनहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छ। खारेजीमा पर्ने राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नम्बर २१४), नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (दर्ता नम्बर २१५), नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नम्बर २२१), नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च (दर्ता नम्बर २३१), नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ (दर्ता नम्बर २७२), मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल (दर्ता नम्बर २८४), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नम्बर ५२३) र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नम्बर ५७०) रहेका छन्।

यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९२ क (१) बमोजिम दर्ता भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू पनि खारेजीमा परेका छन्। यसरी खारेज हुने स्वास्थ्यकर्मीका युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन (दर्ता नम्बर ३६०), स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल (दर्ता नम्बर ३६१), राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल (दर्ता नम्बर ३६४) र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन (दर्ता नम्बर ५५२) रहेका छन्।

सरकारले एकैपटक देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग आस्था राख्ने र वर्षौँदेखि कर्मचारी प्रशासनमा बलियो पकड जमाएका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेपछि यसले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ। कतिपयले यस कदमलाई कर्मचारीतन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रहार भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्।

काठमाडौं । सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षाविद् प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. अग्रवाललाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्वडिन समेत रहेका डा. अग्रवालले मुलुकको स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्यका चुनौती र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परामर्श दिनेछन् ।

उक्त नियुक्तिबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले भनिन्, “स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ व्यक्तित्व प्रा.डा.जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मुलुकको स्वास्थ्य नीति र सेवा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सहयोग र सुझाव प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ । आईओएम जस्तो गरिमामय संस्थाको नेतृत्व गरिसक्नुभएका उहाँले अवैतनिक रूपमा आफ्नो विज्ञता र समय राज्यलाई उपलब्ध गराउनुहुनेछ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा डा. अग्रवालको नियुक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । डा. अग्रवालले राज्यबाट कुनै पनि पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा नलिई केवल विशेषज्ञका रूपमा आफ्नो सेवा पुर्‍याउनेछन् ।