१२ गाउँ २’ को छायांकन सुरु, दशैंको फूलपातीमा रिलिज हुने

काठ्माण्डौ- नेपाली एक्सन फिल्मको सफल श्रृंखला ‘१२ गाउँ’ को सिक्वेल ‘१२ गाउँ २’ को औपचारिक छायांकन सुरु गरिएको छ।

निर्देशक विराज भट्टको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मको सुटिङ बुधबारदेखि गीत छायांकनबाट सुरु गरिएको हो। फिल्मको छायांकन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र चितवन लगायत विभिन्न स्थानमा हुने निर्माण टिमले जनाएको छ।

दशैंको अवसर पारेर फूलपातीमा फिल्म रिलिज मिति राखिएको छ। फिल्ममा विराज भट्टसँगै समिर भट्ट, अनुपविक्रम शाही, काफिया शाही, वर्षा इटानी, खुशी कार्की, प्रकाश शाह, सुनिल पोखरेल, कनिज कोइराला, कालु राना, पुष्कर भट्ट, शिवकुमार सिंह, साहित सिंह ठकुरी र पूर्णबहादुर गन्धर्व लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ।

छायांकन पक्षमा डीओपीको रूपमा महेश पौडेल रहेका छन् भने कथा तथा पटकथा सन्तोष सरकारले तयार पारेका हुन्। एक्सन दृश्यका लागि इस्टनर सिल्वा र शंकर महर्जनले फाइट कोरियोग्राफी गर्नेछन्। फिल्मको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कालाचरण र गीता गुरप्पाले तयार पार्नेछन् भने संगीतकारमा युग भुसाल, देवेन्द्र बराल र डीपी खनाल छन्।

गीतमा सुगम पोखरेल, समीक्षा अधिकारी, प्रेरणा सिंह, किरण भुजेल र निशान भट्टराईको स्वर रहनेछ। फिल्मको निर्माण व्यवस्थापन भोला सुवेदी (आरजे प्रणब) र रमेश खड्काले सम्हाल्नेछन् भने नृत्य निर्देशन सियोन श्रेष्ठले गर्नेछन्।

वितरणतर्फ उपत्यकामा काफिया फिल्म्स प्रालिले र उपत्यका बाहिर कुबेर फिल्म्सले जिम्मा लिएका छन्। एक्सन र मनोरञ्जनको भरपूर मिश्रण रहने अपेक्षा गरिएको ‘१२ गाउँ २’ दर्शकमाझ प्रतीक्षा बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएका छन् । संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषदको बैठक बोलाइएको हो ।

बैठक विहीबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको स्रोतले बतायो ।

सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त पदहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी पद रिक्त छन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ भने एकजना बाहेक अरु सदस्य छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोग, थारू आयोगमा पनि पदाधिकारी पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कञ्चनपुरमा अतिक्रमण हटाउने योजना तयार पार्न प्रशासनको आग्रह

कञ्चनपुर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सार्वजनिक अतिक्रमण हटाउने योजना तयार पार्न यहाँका स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले यहाँका नौ वटै पालिका र सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरेर यथार्थ विवरण सङ्कलनका साथै अतिक्रमण हटाउने योजना तयार पार्न आग्रह गरेको हो ।

कञ्चनपुरमा सार्वजनिक जमिनको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक जमिन पहिचानको कार्य अगाडि बढाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले बताए ।

गृह मन्त्रालयको वैशाख १६ गतेको पत्र अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उनले जिल्लास्थित नौ वटै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ विवरण सङ्कलन र अतिक्रमण हटाउने योजना तयार गरी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको बताए ।

कञ्चनपुरका वनक्षेत्रमा मात्रै अनुमानित छ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी सुवास कुँवरले वनक्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनले विशेष गरेर बाढीपीडित, आरक्षपीडित, प्राकृतिक प्रकोपका नाममा अतिक्रमण हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार यहाँस्थित ब्रह्मदेव, खल्ला मसेट्टी, वेदकोट नगरपालिकास्थित पोलखरी, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको पिल्लारीफाँट, कृष्णपुर र देखतभुली वनक्षेत्रमा जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । उनले कतिपय वनक्षेत्रमा स्थानीय तहकै सहयोगमा पनि वन अतिक्रमण हुँदै आएको पाइएको बताए ।

रास्वपाले आफ्नो स्वास्थ्य विभागलाई पालिकासम्म विस्तार गर्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो स्वास्थ्य विभागलाई केन्द्रदेखि पालिकास्तरसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख डा.तोसिमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पार्टीको स्वास्थ्य विभागलाई पालिकास्तरसम्म विस्तार गर्न लागिएको बताएकी हुन् ।

उनले हाल विस्तारको लागि नीतिगत काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य नीतिमा आमुल परिवर्तन ल्याउन विभागमार्फत काम गरिने जानकारी दिइन् ।

कार्कीले यसका निम्ति विज्ञहरू र विभागीय सदस्यहरू आवश्यक रहेको र त्यसका लागि डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविज्ञ, स्वास्थ्य प्रविधिका इन्जिनियर तथा  व्यवस्थापकहरूलाई विभागमा जोड्न आह्वान गरेकी छिन् ।

उनले, स्वास्थ्यको महंगो उपचार, गाउँगाउँमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी नपुग्नुको कारण उपचारको कमी नभएर स्वास्थ्य प्रणालीकै कमजोरी रहेको समेत प्रस्ट पारेकी छन् ।

ऐलानी जग्गामा बसेकालाई विस्थापित गर्न नसकिने कैलालीका जनप्रतिनिधिको अडान

कैलाली कैलालीका स्थानीय तहले संघीय सरकारले भने अनुसार सरकारी जग्गामा बसेका नागरिकलाई हटाउन नसकिने अडान राखेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मंगलबार गरेको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोवास गरेका नागरिकलाई हटाउन नसक्ने बताएका हुन् ।

सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकायको नाममा भएको जमिन वा ८-१० वर्षयता वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास गरेका नागरिकलाई हटाउन सकिने भए पनि सबै ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका नागरिकलाई विस्थापित गर्न नसकिने अडान स्थानीय जनप्रतिनिधिले राखेका हुन् ।

‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर छलफल राखिएको थियो,’ कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरले भने, ‘तर हामीले कसैको जग्गामा बसेका वा पछिल्लो समय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिकलाई बाहेक हटाउन सक्दैनौं भनेपछि बैठक त्यतिकै सकिएको हो, मनमर्जि गरेर यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’

अध्यक्ष कुँवरले नागरिक दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने आफूहरूको चाहना भएको बताए ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भएपनि उनीहरूलाई हटाउन नसकिने बताए ।

‘वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकलाई हटाउन सकिँदैन, उनीहरूले राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्दै आएका छन्,’ मेयर भट्टले भने, ‘त्यसमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं भनेका छौँ ।’

कैलालीका सहायक सीडीओ किरण जोशीले भने अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको जिकिर गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो, कसरी गर्ने भन्ने स्थानीय तहले नै योजना बनाउनु पर्छ, हामीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्छौँ ।’

बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐलानी जग्गा समस्या रहेको गुनासो गरेको जोशीले बताइन् ।

संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दै

काठ्माण्डौ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्दै छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा आज दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो ।

कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले छलफलका क्रममा सहभागीहरूबाट संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक सुझाव संकलन गरिने जानकारी दिए । रासस

सभापति थापाले कांग्रेसका सांसदलाई प्रशिक्षण दिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीका तर्फबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने भएका छन् ।

बुधबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने संसदीय दलको बैठकमा सभापति थापाले सदनमा विधायकले खेल्ने भूमिकाको विषयमा सभापति थापाले प्रशिक्षण दिने संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।

‘दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकमा सभापतिजीले संसदमा विधायकले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सांसद साथीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुहुनेछ,’ दलका नेता आङदेम्बेले भने ।

दलको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश र उचित व्यवस्थापनबिना सुकुमबासी बस्तीमा चलाइएको डोजरबारे पनि छलफल हुने र सङ्घीय संसदमा कसरी यी विषय उठाउने भन्नेबारे पनि एजेन्डा तय गरिने नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।

पाँच हजार ८०० रुपैँयाले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । बुधबार सुनको मूल्यमा प्रतितोला पाँच हजार ८०० बढेर कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

महासंघका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ८०० कायम भएको छ । मंगलबार उक्त परिणामको सुन दुई लाख ९१ हजारमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै मंगलबारको तुलनामा बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । मंगलबार प्रतितोला चार हजार ८८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार बढेर पाँच हजार ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

“किनार” कथा संग्रह : भुइँमान्छेहरूका पीडा र आवाजहरूको जीवन्त अभिव्यक्ति हॊ

केशवराज भट्ट : “संसारको सबैभन्दा ठूलो कष्ट भोक हो रहेछ। जस्तोसुकै अवस्थाले घेरे पनि भोकको हिसाब कहिल्यै रोकिन्न रहेछ। शोकलाई बिर्सनु अघि पनि भोक मेटाउनैपर्ने रहेछ।”
यी हरफहरू “किनार” कथा संग्रहअन्तर्गतको “शून्य बिछोड” शीर्षकबाट साभार गरिएका हुन्। आकारमा साना भए पनि, अर्थमा यी वाक्यहरू अत्यन्त गहिरा र झस्काउने छन्। यिनले किनारमा धकेलिएको एउटा परिवारको भोकसँगको संघर्षलाई मात्र होइन, मानव अस्तित्वकै कठोर यथार्थलाई उद्घाटित गर्छन्। आफ्ना सन्तानलाई एक छाक अन्न खुवाउन नसक्ने विवशतामा पुगेको बाबु‘मेलामा लैजाने’ मिठो आश्वासनको आवरणभित्र उनीहरूलाई मुम्बई पुर्‍याएर छोड्न बाध्य हुन्छ। शायद कसैले दया गर्ला, कसैले सहारा दिईदेला, या मागेरै भए पनि उनीहरूले पेट भरून् । यही एउटा अन्तिम आशामा गरिएको त्यो निर्णयले मानव पीडाको चरम सीमालाई छुन्छ। यस प्रसङ्गले पाठकको मनभित्र गहिरो घाउ बनाइदिन्छ, जसलाई सहजै बिर्सन सकिँदैन। सन्तानहरूका लागिबा भरॊसा हॊआशा हॊ तर यस कथाभित्रकॊ बा पात्र पराजित भएकॊ छ । उ स्तब्ध छ ।
समय आफ्नै गतिमा निरन्तर बगिरहन्छ,अविराम, अडिग र निर्दयजस्तो। तर यही समयको वेगसँगै समाजका किनारामा उभिएका मानिसहरूका आवाजहरू भने बिस्तारै ओझेल पर्दै गएका हुन्छन्। विकास र आधुनिकताको चम्किलो बहसभित्र उनीहरूका पीडा, भोगाइ र अस्तित्वका कथाहरू धुमिलिँदै गएका छन्। समाजका कुनाकाप्चामा थुप्रिएका ती मौन कथाहरू, जसले कहिल्यै आवाज पाउन सकेनन्, आज पनि उस्तै बेवास्तामा छन्। यिनै मौनता चिरेर, उपेक्षित जीवनका धड्कनहरू सुन्ने र सुनाउने प्रयासस्वरूप कथाकार पुष्पराज पाण्डेयद्वारा लिखित कथा संग्रह “किनार” पाठकसामु आएको छ। शीर्षक स्वयंले एक प्रतीकको रूपमा काम गर्छ ।त्यो प्रतीक हो समाजको परिधि, जहाँ जीवन संघर्ष मात्र होइन, अस्तित्वकै लडाइँ बनेर बाँच्नुपर्छ। यस कृतिले त्यही किनारमा उभिएका मानिसहरूको पीडा, संघर्ष र मौन चित्कारलाई केन्द्रमा ल्याउँदै उनीहरूको अस्तित्वलाई अर्थपूर्ण र मार्मिक ढंगले अभिव्यक्त गरेको छ।
यस कथा संग्रहको मुख्य विशेषता सुदूरपश्चिम क्षेत्रको जीवन्त चित्रण हो। विशेषगरी कैलाली, कञ्चनपुर र आसपासका पहाडी जिल्लाहरूको सामाजिक परिवेश, त्यहाँका मूल्य–मान्यता, चरम गरिबी, असमानता, जातीय विभेद तथा महिलामाथि हुने अत्याचारलाई कथाकारले अत्यन्त संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। यी कथाहरू केवल कल्पनामा आधारित छैनन्बरु यथार्थ जीवनका अनुभूतिहरू र भोगाइहरूबाट प्रेरित देखिन्छन्। त्यसैले पाठकले कथाहरू पढ्दा ती घटनाहरू आफ्नै वरिपरि घटिरहेका जस्तो अनुभव गर्न सक्छन्।
“किनार” शब्दले केवल भौगोलिक सीमालाई मात्र जनाउँदैन, यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा परिधिमा परेका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस अर्थमा, यो कथा संग्रह समाजका अदृश्य र उपेक्षित मानिसहरूको आवाज हो। वास्तवमै, “समाजका अदृश्य कथाहरू बुझ्न चाहने पाठकका लागि ‘किनार’ अनिवार्य पाठ्यकृति हो।” यो कृति केवल मनोरञ्जनका लागि लेखिएको होइन, बरु समाजको गहिरो यथार्थलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम बनेको छ।
संग्रहमा समेटिएका कथाहरूले देखाउँछन् कि देशमा जतिसुकै राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भए पनि आम जनजीवनमा अपेक्षित परिवर्तन भने अझै आउन सकेको छैन। विशेषगरी, पहाडी समुदायका केही व्यक्तिहरूले कसरी थारू समुदायमाथि अन्याय गरेका छन् भन्ने कुरा ‘भद्रा थारू’ जस्ता पात्रमार्फत उजागर गरिएको छ। मितेरी सम्बन्धजस्तो पवित्र मानिने सामाजिक संरचनाभित्रै पनि कसरी स्वार्थ, विभेद र शोषण लुकेको हुन्छ भन्ने यथार्थले पाठकलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाउँछ। देशमा आमुल परिवर्तन, न्याय र समताका लागि गरेकॊ दश बर्षे जनयुद्घले समेत वास्तविक उपेक्षित वर्गका जीवनमा केही गर्न सकेन ।
यसैगरी, कथा संग्रहले कुष्ठरोग, महिनावारी ९रजस्वला० जस्ता सामाजिक कुरीतिहरूले मानवीय जीवनमा पारेका गहिरा नकारात्मक प्रभावहरूलाई मार्मिक रूपमा चित्रण गरेको छ। यस्ता कुरीतिहरूका कारण परिवारभित्रै हुने विभाजन, अपमान र पीडाले पाठकलाई स्तब्ध बनाउँछ। समाजले बनाएका नियमहरू कहिलेकाहीँ मानवताको विरुद्धमा कसरी उभिन्छन् भन्ने कुरा कथाहरूले सशक्त रूपमा देखाएका छन्।
चरम गरिबी र अभावका कारण उत्पन्न हुने मानवीय संकटहरू पनि यस संग्रहका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। एक बुवाले चरम गरिबीका कारण आफ्ना सन्तानहरूलाई मुम्बईमा छोडेर आउनुपरेको कथा अत्यन्त कारुणिक छ। तर त्यही बुवाले सन्तानप्रतिको प्रेमका कारण ज्यानको जोखिम मोलेर सेती नदी पार गर्दै पुनः उनीहरूलाई फर्काउन जाने प्रसङ्गले मानवीय सम्बन्धको गहिराइ र ममता झल्काउँछ। यस्तो कथाले पाठकको मन छोइरहन्छ र आँखा रसाउँछ।
कुमारी आमा, देउकी प्रथा तथा यिनका सन्तानहरूले भोग्नुपरेका पहिचानका समस्या, अपमान र सामाजिक बहिष्करणजस्ता विषयहरू पनि कथामा सशक्त रूपमा उठाइएको छ। यस्ता समस्याहरूले निम्त्याउने मनोसामाजिक असरहरूलाई कथाकारले सरल तर प्रभावकारी भाषामा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले पाठकलाई केवल कथा बुझ्न मात्र होइन, ती पात्रहरूको पीडा अनुभूति गर्न पनि सक्षम बनाउँछ।
“किनार” केवल कथा संग्रह मात्र होइनस यो समाजका किनारामा दबिएका आवाजहरूको दस्तावेज हो, जसले पाठकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। यसमा समेटिएका कथाहरूले वर्गीय विभाजन, लैङ्गिक असमानता, गरिबी, उपेक्षा र सामाजिक बहिष्करणजस्ता विषयहरूलाई गहिरो संवेदनासहित उजागर गर्छन्। लेखकले ती पात्रहरूलाई आवाज दिएका छन्, जसको कथा प्रायः मुख्यधारामा आउँदैनन्।
भाषा र शैलीका दृष्टिले हेर्दा, पाण्डेयको लेखन सरल तर प्रभावशाली छ। उनी अनावश्यक जटिलता प्रयोग नगरी सिधा, स्पष्ट र संवेदनशील शैलीमा कथा प्रस्तुत गर्छन्। संवादहरू स्वाभाविक छन् र पात्रहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गर्छन्। कतिपय स्थानमा प्रतीकात्मकता र संकेतहरूको प्रयोगले कथालाई अझ गहिरो बनाएको छ, जसले पाठकलाई केवल पढ्न मात्र होइन, सोच्न पनि प्रेरित गर्छ। बहुसांस्कृतिक परीवेशका भाषाहरूकॊ प्रयॊग कथा संग्रहकॊ उच्चतम सुन्दर पक्ष हॊ ।
यस संग्रहका कथाहरूले ग्रामीण जीवनका कठिनाइ, शहरी निम्नवर्गीय मानिसहरूको संघर्ष तथा महिलाहरूको मौन पीडालाई सशक्त रूपमा चित्रण गरेका छन्। यद्यपि कथाहरूको सम्पूर्ण रहस्य खुलाउनु उपयुक्त नहुने भए पनि यति भन्न सकिन्छ कि प्रत्येक कथाले पाठकको मनमा गहिरो छाप छोड्छ र कुनै न कुनै प्रश्न जन्माउँछ। कृतिको प्रमुख विशेषता यसको यथार्थपरकता हो। लेखकले पात्रहरूलाई आदर्शीकृत नगरी उनीहरूको वास्तविक अवस्था जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छन्। यसले कथालाई विश्वसनीय बनाउँछ र पाठकलाई पात्रहरूसँग आत्मीयता महसुस गराउँछ। साथै, समसामयिक सन्दर्भहरूको समावेशले कृतिलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ।
यद्यपि, केही कथाहरूमा विषयवस्तुको पुनरावृत्ति भएको अनुभव हुन सक्छ। कतिपय स्थानमा कथाको गति केही सुस्त देखिन्छ वा अन्त्य अपेक्षाभन्दा कम प्रभावकारी लाग्न सक्छ। तर यी सीमितताहरूले कृतिको समग्र प्रभावलाई कमजोर बनाउँदैनन्।
“किनार” किन पढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यसैमा निहित छ। समाज आफैंमा एउटा खुला विश्वविद्यालय हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले जीवनका अनेक पाठ सिक्छ। “किनार” त्यही समाजका अनुभवहरूको संकलन हो, जसले पाठकलाई जीवनका विविध पाटा बुझ्न मद्दत गर्छ। यो केवल कथा संग्रह नभई समाजलाई बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।
यस कृतिले समतामूलक समाज निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ। औपचारिक विश्वविद्यालयहरूले यस्ता विषयहरूमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छन्। मानव अधिकारकर्मीहरूले न्याय र समानताका लागि सशक्त वकालत गर्न सक्छन्।
किशोरीहरू र आमाहरूले आफ्ना अधिकारका लागि अझ सशक्त रूपमा संगठित हुन प्रेरणा पाउन सक्छन्। त्यसैगरी, दलित तथा अन्य उपेक्षित वर्गहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्न सक्छन्।
समग्रमा, “किनार” सामाजिक यथार्थवादी कथाहरूको एक सशक्त संग्रह हो, जसले किनारका मानिसहरूको जीवनलाई सरल तर प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो कृति पाठकलाई केवल मनोरञ्जन मात्र प्रदान गर्दैन, बरु सोच्न, महसुस गर्न र समाजलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न प्रेरित गर्छ।
अन्ततः, “किनार” नेपाली साहित्यमा एउटा महत्वपूर्ण योगदान हो। यसले मौन रहेका आवाजहरूलाई केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको छ र पाठकलाई समाजका ‘किनार’तिर फर्केर हेर्न प्रेरित गर्छ। सायद यही नै यस कृतिको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।अदृश्यलाई दृश्य बनाउने र नसुनिएकोलाई सुन्न बाध्य बनाउने।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश : अब आधा पदाधिकारीले पनि निर्णय गर्न सक्ने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन् । आइतबार फिर्ता गरिएको अध्यादेश यथास्थितिमै दोहोर्‍याएर सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रपति र सरकारबीच लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिबारे विवाद तत्काललाई समाधान भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ ।

अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए बहुमत अर्थात् तीन जना एकमत भए बैठकबाट निर्णय हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मति हुन नसके अर्को बैठक बोलाएर सहमति गरिनुपर्ने, सहमति हुन नसके मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भने चलाइएको छैन ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १४ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसमाथि संविधानविद्/कानुनविद्सँग परामर्श गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले परिषद्मा निर्णय गर्न चाहिने बहुमतसम्बन्धी व्याख्यामा मुख्य सरोकार राखेर अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । निर्णय गर्दा कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको सरोकार थियो । अध्यादेश फिर्ता गर्ने क्रममा संसद्बाट पारित विधेयक साउन २०८२ मा फिर्ता गरिएको र तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत २ मंसिरमा सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी नभएको स्मरण गराइएको थियो ।

बाढी पहिरोले अवरुद्ध विभिन्न क्षेत्रका केही राजमार्गमा यातायात सुरु

काठमाडौं । केही दिन यतादेखिको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्न क्षेत्रका केही राजमार्गमा यातायात सुरु भएका छन् । बीपी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गका केही खण्डहरु भने अझै पनि अवरुद्ध छन् ।

प्रहरीका अनुसार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ भालुखोलास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्ड, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–५ हाङगाङदाङ थुकिम्बा–दोभान भित्रि सडकखण्ड, सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग, मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा यातायात सुरु भएको छ ।

भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथलेस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालन भएका छन् ।

यसैगरी इलामस्थित रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुर डखेप हुँदै झापा जाने भित्री कच्ची सडक, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसयबेँसीस्थित बीपी राजमार्ग सडकखण्ड तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्य पहाडी लोकमार्ग भने पूर्ण रुपमा अवरोध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वर्षातको समयमा बाढी पहिराको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालनमा भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

 

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठ्माण्डौ- रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। मन्त्रालयको त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको मंगलबारको बैठकमा सो जानकारी गराइएको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोर (च्याम्ताङ-घोङ्घप्पा) सडक आयोजना, कर्णाली सडक आयोजना र बेनिघाट-आरुघाट-लार्केभञ्जाङ सडक आयोजनाको यस अवधिमा १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिएको छ। त्यस्तै, महाकाली कोरिडोर (तुषारपानी-टिङ्कर) सडक आयोजनाको प्रगति ८२ दशमलव ९९ प्रतिशत र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति ८० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौँ-तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको ३४ दशमलव ४ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत र बङ्करदेखि ब्यारेक आयोजनाको प्रगति २३ दशमलव ५० प्रतिशत प्रगति रहेको छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले कोरिडोर निर्माणमा ‘ट्र्याक’ खोल्नका लागि आवश्यक बजेटको कमीले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए। उनले आफूहरूको ध्यान दू्रतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नमा बढी केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनामा देखिएका चुनौती समाधानका लागि वर्तमान परिस्थितिमा थप सहज हुने अपेक्षा गरे।

कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयको प्रगति राष्ट्रिय तुलनामा सन्तोषजक भए पनि आयोजनामा देखिएका अन्य अवरोध तथा चुनौती रक्षा मन्त्रालय एक्लैले समाधान गर्न गाह्रो हुने हुँदा मन्त्रालयगत समन्वय र सहयोगको खाँचो औँल्याए।

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल सो सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन र आवश्यक पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरे।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पौडेलले प्रगति समीक्षासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का १९ सदस्य पदमुक्त

काठ्माण्डौ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का १९ जना सदस्यहरू पदमुक्त भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता मनिता श्रेष्ठले ‘मन्त्रालयले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति’ सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै उनीहरू पदमुक्त भएको जनाएकी हुन् ।

उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य पनि पदमुक्त भएका छन् । यद्यपि उनले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेको बताइएको थियो । अरू सदस्यहरूमा नन्दा बस्याल, जगतसिंह धामी, सुवर्ण श्रेष्ठ, शान्तिकुमारी चौधरी, आनन्दकुमार झा, हिमालकुमार श्रेष्ठ, कमलबहादुर भट्टराई, भानबहादुर चन्द, अञ्जना श्रेष्ठ, डा. मधुसुदन सुवेदी, रामचन्द्र श्रेष्ठ, रञ्जना प्रधान, विदुर ढुंगाना, प्रयास कार्की, कुमार लामा घिसिङ, रोजेश खड्का, सन्तकुमार मेहता र जगतबहादुर टमाटा छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुँदा राखेपका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका हुन् ।

यी पदाधिकारीहरूको बहिर्गमनसँगै राखेपको आधाभन्दा बढी बोर्ड रिक्त हुन पुगेको छ ।

गत शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेपछि १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुन पुगेका थिए । जसमा राखेप पदाधिकारीहरू पनि समावेश थिए ।

सरकारले सम्बन्धित कार्यालयमा भएको रिक्तता अर्को नियुक्ति नभएसम्म कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारीले कायममुकायम भएर काम गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सदस्यसचिवले कुनै निर्णय गर्नुपर्दा कार्यकारी बोर्डबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी समितिमा सातजना सदस्य रहने गर्छन् । त्यसमध्येमा भानबहादुर चन्द, कमल भट्टराई, रञ्जना श्रेष्ठ र सुवर्ण श्रेष्ठ गरी चारजना पदमुक्त भएपछि अब बोर्डमा ३ सदस्य मात्र बाँकी छन् ।

राखेप सदस्य सचिवको नेतृत्वमा रहने टिममा राखेप प्रशासन विभागका प्रमुख समितिको सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख  सदस्य रहेका छन् ।

कार्यकारी समितिका चारजना पदमुक्त भएपछि राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता एक्लिएका छन् । यद्यपि उनले रिक्त रहेको पदमा चाँडो भन्दा चाँडो पदपूर्ति गर्ने बताएका छन् ।

गुल्सनको ५ विकेटमा ओमानमाथि नेपालको सानदार जित

काठ्माण्डौ- आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ अन्तर्गत युएई र  ओमानविरूद्धको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा नेपालले चारमध्ये तीन खेलमा जित निकाल्न सफल भएको छ।

मंगलबार ओमानमाथि ८१ रनको जित निकालेसँगै नेपालले सिरिजमा तेस्रो जित निकालेको हो। यसअघि नेपालले युएईविरूद्ध दुवै खेलमा जित निकालेको थियो। ओमानविरूद्धको पहिलो खेलमा भने नेपाल पराजित भएको थियो।

नेपालले दिएको २५७ रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ३९.५ ओभरमा १७५ रनमा अलआउट भयो। ओमानका लागि विनायक शुक्लाले ३६ रन बनाए भने हमाद मिर्जाले ३४ रन बनाउन सके।

बलिङमा नेपालका गुल्सन झाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भए। उनले ५ विकेट लिँदै एकदिवसीय करिअरको उत्कृष्ट बलिङ गर्न सफल भए।  गुल्सनले ९ ओभरमा ३८ रन खर्चिएका हुन्। सन्दीप लामिछानेले ८.५ ओभरमा २ मेडन राख्दा ३० रन खर्चिए भने १ विकेट हात पारे। करण केसी, नन्दन यादव र दीपेन्द्रसिंह ऐरीको नाममा १-१ विकेट रह्यो।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल अन्तिम बल खेल्न बाँकी छदा २५६ रनमा अलआउट भयो। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले ९४ रनको योगदान गरे। उनले ९७ बलमा ७ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दा शतक बनाउन ६ रन चुके। अर्का ओपनर विनोद भण्डारी भने डकआउट भए। उनी दोस्रो पहिलो बलमा आउट हुन पुगेका थिए।

तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका अर्जुन कुमालले ४८ रन जोडे। २ रनले अर्धशतक बनाउन चुकेका अर्जुनले ८७ बल खेलेर ४ चौका हिर्काए।

कप्तान रोहितकुमार पौडेल १६ बल खेलेर ९ रन जोडे भने उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४२ बलमा ३३ रन बनाए।

गुल्सन झा १७ रनमा आउट भएका थिए। अन्तिम ओभरमा लगातार तीन छक्का प्रहार गरेर आउट हुनुअघि आरिफ शेखले २४ बलमा १ चौका र ४ छक्काको मद्दतमा ४३ रन बनाए।

करण केसी ०, नन्दन यादव २ रन र  सन्दीप लामिछाने १ रनमा आउट भए।

बलिङमा ओमानका नदीम खानले ३ विकेट हात पारे। सकील अहमद र हसनइन शाहले २-२ विकेट  लिए।

नेपाल, ओमान र युएई सम्मिलित यो सिरिजका नेपालले यसअघि युएईलाई दुवै खेलमा हराएको थियो। नेपालले ओमानसँगको पहिलो खेलमा भने पराजय भोगेको थियो।

अंक तालिकामा ओमान २८ खेलबाट ३१ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। सातौं स्थानमा रहेको नेपालको २४ खेलबाट १८ अंक भएको छ।  नेपालले लिग-२ को सिरिजमा यसपटक तीन खेल जितेको यो पहिलो पटक हो। अंक तालिकाको पुछार अर्थात् आठौं स्थानको युएईको २४ खेलबाट १४ अंक छ।

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल निर्वाचित

काठ्माण्डौ- नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल निर्वाचित भएका छन् । संघको ३०औँ कार्यकारिणी समिति चयनका लागि सम्पन्न निर्वाचनबाट डा. रिजाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

रिजालले ३१९६ मत ल्याएर विजयी भए । उनले प्रतिस्पर्धी डा.मंगल रावलभन्दा २५६ बढी मत प्राप्त गरे । डा. रावलले २९४० मत पाए ।

संघकाे वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जिव तिवारी विजयी भएका छन् । उनले ३०३६ मत पाए । उनका प्रतिस्पर्धी डा.कीर्तिपाल सुवेदीले २३०२ मत ल्याए ।

महासचिवमा निर्वाचित डा. विश्वराज दवाडीले २ हजार ७२२ मत ल्याए । यस्तै, उपाध्यक्षमा डा.रोशन खड्का(कोशी), डा.अमृत राजन मिश्र(मधेश), डा.सुवास भट्टराई(बागमती), डा.योगेशराज सिग्देल(गण्डकी), डा.नन्दा गुरुङ(लुम्बिनी), डा.रविन खड्का(कर्णाली) र डा.प्रमोद जोशी(सुदूरपश्चिम) विजयी भएका छन् ।

संघको सचिवमा डा. हुलास अग्रवाल र कोषाध्यक्षमा डा. तेजुसिंह मल्ल विजयी भएका छन् । सदस्य पदमा डा. अमित झा, डा. राकेश साह, डा. पल्पसा श्रेष्ठ, डा. विना श्रेष्ठ, डा. सुमित काफ्ले र डा. शेषराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् ।

संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४ र ५ वैशाख तथा काठमाडौं उपत्यकामा १७ र १८ वैशाखमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा सबै गरी ७ हजार १ सय मत खसेको थियो ।

सरकारले भन्यो- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलगायत इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले तोकेको मूल्यअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थलगायत इन्धनहरूको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा राउतले सरकारले बाध्य भएर उक्त वस्तुहरूको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरे ।

आम उपभोक्ताहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, सचिव राउतले अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोललगायत वस्तुहरूमा सरकारले घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी गरे ।

स्वचालित मूल्यमा बिक्री गर्ने हो भने सरकारले पेट्रोललगायत इन्धनहरूको बिक्री गर्दा हालको भन्दा पनि बढी मूल्य पर्न जाने उनले बताए । सरकारले उपभोक्ताहरू मारमा नपरुन् भनेर नै स्वाचालित मूल्यअनुसार उक्त वस्तुको बिक्री नगरेको उनको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपाल

सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले हिजो पाँच बुँदामा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन गरेको निर्णयसहितको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के–कसरी अवलम्बन गरिएको हो ? त्यस सम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू आदेशमार्फत माग गरिएको हो ।

साथै, अदालतले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका/बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्बास/दैनिक खानपिन/ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार/सरसफाइ एवम् बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? त्यो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ ।

माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि पनि यही वैशाख २३ गतेका लागि बोलाएको छ । साथै, आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

 

८.७८ अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सेयर बजार एकल अंकले बढेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार करिब ३५ अंकले घटेको सेयर बजार दोस्रो दिन मंगलबार ८.७८ अंकले बढेको हो ।

मंगलबार सेयर ०.३२ प्रतिशतले वृद्धि हुदा नेप्से परिसूचक २७१२.८६ विन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा कम छ ।

मंगलबार तीन अर्ब ४३ करोड ९० लाख ६८ हजार ३९२ रुपैयाँबराबरको ७७ लाख ३४ हजार १२ कित्ता सेयर किनबेच भयो । यो ६२ हजार २५ पटक भएको कारोबारबाट भएको हो । जबकी अघिल्लो दिन चार अर्ब २६ करोड ५३ लाख ९० हजार २०४ रुपैयाँबराबरको एक करोड ७४ हजार ५२४ कित्ता सेयर किनबेच भएको थियो ।

बजार सामान्य बढ्दा ३३५ कम्पनीमध्ये १६२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ९० कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १६ कम्पनीको मुल्य स्थिर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ ।

यसदिन सबैभन्दा बढी कमाउने ५ कम्पनीमा अप्पर लोहोर खोला हाइड्रोपावर, सोलु हाइड्रोपावर लि, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था, झापा इनर्जी र एनआईसी एसिया ब्यालेन्स्ड फन्ड रहेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीहरूमा फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स, सुपरखुदी हाइड्रोपावर, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट, एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्ड–२ र आरबीबी म्यूचुअल फण्ड–१ रहेका छन् ।

२८ गते संसद् बैठक बोलाउन सरकारको सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले वैशाख २८ गते संसद्को बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘लालीबजार’ प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले माग्यो सक्कल फाइल

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले चलचित्र ‘लालीबजार’लाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न दिनेगरी भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाएको छ । न्यायाधीशद्वय गीताप्रसाद तिम्सिना र दीपक खनालको संयुक्त इजलालसले मंगलबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयलगायत निकायका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।

‘लालीबजार’लाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन निर्णयसहितको फाइल इजलास देखाइ फिर्ता लैजानेगरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत आदेश दिएको छ ।

उक्त चलचित्र प्रदर्शन रोक्न वैशाख १५ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै बुधबार (भोलि)का लागि दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । भोलि चलचित्र प्रदर्शन रोक्न यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।

यसअघि, चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले यही वैशाख २२ सम्म चलचित्र प्रदर्शन रोक्न भनेको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले वैशाख १५ गते प्रदर्शन रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत निकायका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

चलचित्रका कतिपय शब्दहरूमा आपत्ति जनाउँदै बादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले रिट दिएकी थिइन् । वैशाख १४ गते दिएको उक्त रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा मन्त्रालयसहितका निकायलाई १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

यम थापा निर्देशित चलचित्र ‘लालीबजार’ यही वैशाख १८ देखि प्रदर्शनको तयारीमा थियो । तर, अदालतको आदेशसँगै यो प्रदर्शन रोकिएको छ ।

चलचित्र ‘लालीबजार’मा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, प्रेम पाण्डे, आशा पौडेललगायतको अभिनय छ ।

चलचित्रमा कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई छन् । म्याक्स दीपेश खत्री र रवीन्द्रसिंह बानियाँ निर्माता छन् ।

यो चलचित्रले बादी समुदायका महिलाको कथा उठान गरेको छ । बादी महिलाको कथा उठान गरेको यो चलचित्रको पक्ष र विपक्षमा स्वयं बादी समुदाय देखिएको छ ।

सवारी आवगमन र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिमयुक्त सडकमा सवारी आवगमन बन्द गरी, यात्रु तथा सवारीसाधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले जोखिम भएका स्थानमा सवारी आवागमन बन्दको अवज्ञा गर्ने सवारी चालक एवं सवारीधनीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार साँझ काभ्रेको रोशी खोलाको बहाव बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै पाँचवटा सवारी अगाडि बढ्दा यात्रुहरू बाढीमा फस्न पुगेका थिए । त्यसरी फसेका सबै ८९ यात्रुको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

केही सवारी चालकका कारण यात्रुहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न खडा भएपश्चात् प्राधिकरणले स्थानीय वस्तुस्थिति एवं सडकको जोखिमको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आवश्यकतानुसार सवारी आवागमन बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान, उक्त पूर्वानुमानअनुसार प्राधिकरणबाट जारी हुने पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी र जानकारी पालना गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

दशरथ रंगशालामा ३ हजार बढी सुकुम्वासीले टिपाए नाम

काठमाडौं- काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरूको विवरण संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराउने परिवारको संख्या हालसम्म ३ हजार १ सय ११ पुगेको छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले वैशाख १२ गतेदेखि संयुक्त रूपमा रंगशालामा बसेर प्रभावित परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् ।

रंगशालाको पश्चिमतर्फ छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गरी परिवारहरूलाई फारम भर्न लगाउने तथा आवश्यक विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।

प्रभावित नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न विभिन्न सहायक सेवाहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

रंगशालाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण, खानपानको व्यवस्था तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवा उपलब्ध गराइएको छ। यी सबै व्यवस्थापन तथा समन्वयको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्हालिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।

बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बस्न लागेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि हिजो पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

बजेटका लागि छलफलमा अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले नौजना विभागीय मन्त्रीहरूसँग मन्त्रालयगत बजेट छलफल गरेको छ ।

आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम, प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा परामर्शका लागि छलफल गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार बाँकी रहेका अन्य मन्त्रालयहरूसँगको बजेट छलफल मंगलबार पनि जारी रहनेछ ।

छलफलको सुरुआत गृह मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट केन्द्रित संवाद भएको छ ।

‘महेन्द्रनगर मावि’ सुदूरपश्चिमकै लोकप्रिय विद्यालयको रूपमा स्थापित

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालय सुदूरपश्चिमकै लोकप्रिय विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ ।

यस विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकसत्रमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या विद्यालयले धान्न नसक्ने गरी आइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

विसं २०७१ अघिसम्म ३७१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयमा हाल भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा दिन आउनेको भीड लागेको छ । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि गरिने शंका यस विद्यालये भने चिरेको छ ।

आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा गरी तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत महेन्द्रनगर माविमा ९२ जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । विसं २०७२ मा विद्यार्थी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरिरहेका वीरेन्द्रराज विष्ट चौथो पटक विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्वमा छन्।

‘म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गर्दा ३७१ विद्यार्थी र १४–१५ जना मात्रै शिक्षक कर्मचारी थिए’, अध्यक्ष विष्टले भने, ‘यसपटक व्यवस्थापन समितिबाट बाहिरिन खोजेको तर अभिभावकहरूले दिनुभएन ।’ यो विद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय हो ।

‘त्यो बेला तीन जना दरबन्दीको शिक्षकको तलबबाट निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने परिस्थिति थियो । विद्यालयको आर्थिक स्रोत निकै कमजोर थियो’, अध्यक्ष विष्टले भने, ‘अहिले निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई पनि सरकारले तोकेअनुरुपकै तलब खुवाउन सक्ने भएका छौँ ।’

एक्काइस वर्षको उमेरमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बागडोर सम्हाल्नुभएका विष्टकै सक्रियतामा हाल विद्यालयमा प्राविधिकतर्फ र नियमित गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विसं २०३३ मा स्थापना भएको उक्त विद्यालयको समग्र अवस्थाबारे बुझ्न अहिले मुलुकभरबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी आउने गर्छन् ।

विद्यालयमा ७२ जना आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । तीस जना शिक्षक कर्मचारी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । ‘नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना लिन्छौँ’, विष्टले भने, ‘अहिले भर्नाका बेला सिट क्षमताभन्दा तेब्बरले प्रवेश परीक्षा दिइरहेका छन् ।’

यो विद्यालय २०७५ देखि सिटीइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत बाली विज्ञान, २०७६ देखि सिभिल ओभरसियर, २०७९ बाट सबओभरसियर, २०७६ मा नमूना विद्यालयमा छनोट भएको थियो ।

‘२०७८ देखि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन छ । २४ जना छात्र छात्रावासमा आश्रित छन्’, उनले भने, ‘विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कानुन र प्राविधिकतर्फ कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।’ दुई वर्षअघिदेखि यहाँ २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ ।

‘कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीलाई ‘संसार चिनाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन छ, हाम्रोमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी सबैका छोराछोरी यहीँ अध्ययनरत छन्, उनले भने । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा भएको सुधार र आन्तरिक व्यवस्थापन सक्षम भएकै कारण करिब २० किलोमिटर टाढादेखि विद्यार्थी साइकल चढेर आउने गरेको समितिले जनाएको छ । रासस

 

निर्माण व्यवसायी सङ्कटमा

काठ्माणडौ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योगको इतिहासमै हाल निर्माण व्यवसायीहरु कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजना ठप्प प्रायः भएको उल्लेख गरेको हो।

महासङ्घका अनुसार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ तथा अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ।

महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताए।

गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसले निर्माण लागत अत्यधिक बढाउँदा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्था सामना गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। तर, मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नभएको गुनासो सङ्घले गरेको छ।

महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

यसैबीच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’जस्ता मूल समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको महासङ्घले जनाएको छ। मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानीलगायत विषयमा स्पष्टता अभाव रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ।

निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको महासङ्घले जनाएको छ। यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

महासङ्घले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको जनाएको छ।

हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासङ्घको भनाइ छ। एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ।

लिग २ः नेपालद्वारा ओमानसामु २५७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

 


आसिफ शेख र अर्जुन कुमालले दोस्रो विकेटका लागि सतकीय साझेदारी गरेपछि आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत ओमानविरुद्धको खेलमा नेपालले २५७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभर सकिन एक बल बाँकी हुँदा सबै विकेट गुमाएर २५६ रनको योगफल तयार पारेको हो। ओपनर बिनोद भण्डारीलाई शुन्य रनमा गुमाएको नेपालका लागि आसिफ र अर्जुनले दोस्रो विकेटका लागि १२३ रनको साझेदारी गरेका हुन्। आसिफ ९४ र अर्जुन ४८ रनमा आउट भए।

विष्फोटक ब्याटिङ गरेका आरिफ शेखले २४ बलमा ४३ रनको पारी खेले। उनले चार छक्का र एक चौका प्रहार गरे।

कप्तान रोहित पौडेल पनि ९ रनमा आउट भएपछि दाबबमा आएको नेपालका लागि उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी र गुल्शन झाले ३२ रनको साझेदारी गर्दैै आशा जगाएका थिए। ऐरी ३३ र झा १७ रनमा आउट भए। करण केसी पहिलो बलमा पबेलियन फर्कँदा नन्दन यादव २ र सन्दीप लामिछाने एक रनमा आउट भए। नटआउट रहेका ललित राजवंशीले खातै खोलेनन्।

ओमानका लागि नदीम खानले ३ तथा हसन शाह र शकील अहमदले समान २ तथा आर्यन र जितेन रामानन्दीले समान एक विकेट लिए।

नेपाल, ओमान र युएई सहभागी जारी सिरिजमा नेपाल र युएईले दुई दुई खेलमा जित हासिल गरेका छन्। नेपालले युएईसँगको दुबै खेलमा जित हासिल गरेको छ भने युएईले ओमानलाई दुबै खेलमा हराएका छ। ओमानले आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाललाई हराएको थियो। नेपाल र ओमानबीच जारी खेल यो सिरिजको अन्तिम खेल हो।

ओमान ३१ अंकमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने सातौं स्थानमा रहेको नेपालको १६ अंक छ। तालिकाको पुछारमा रहेको युएईको १४ अंक छ।

‘लालीबजार’ प्रदर्शनविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै

चलचित्र ‘लालीबजार’ प्रदर्शनविरुद्ध दायर रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु गीताप्रसाद तिम्सिना र दीपक खनालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

वैशाख १८ शुक्रबारदेखी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्रलाई अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै

प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको थियो।

डा रोशनी नेपालीसहित वादी समुदायका अभियन्ताहरूले उक्त चलचित्रविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले चलचित्रले वादी समुदायलाई नैतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक रूपमा गलत तरिकाले चित्रण गरेको आरोप लगाएका छन्।

खोज्नुहोस