Month: May 2026

काठमाडौँ — ५६ वर्षीया शान्ता काठमाडौंको गैरीगाउँ(शान्तिनगर)को सुकुमवासी बस्तीमा साढे २ दशकदेखि बस्दै आएकी थिइन् । १० वर्षयता उनी शान्तिनगरमा रहेको क्लिनिकमा सरसफाइको काम गर्थिन् । दिनमा बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म र साँझमा ३ बजेदेखि ८ बजेसम्म दुई सिफ्टमा काम गर्थिन् । वैशाख १२ गते जब उनको बस्तीमा सरकारको डोजर पस्यो बाससँगै उनको जागिर पनि खोसियो । त्यसदिनदेखि उनी सरकारले होल्डिङ सेल्टरका रुपमा तोकेको माछापोखरीस्थित होटलमा बस्दै आएकी छन् ।

‘म यहीँ हुँदा मलाई दुई पटक अफिस आउजाउ गर्न पनि सजिलै हुन्थ्यो । तर, अहिले टाढाबाट चार पटक ओहोरदोहोर गर्दा भाडा नै २ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । जबकि मेरो कमाइ नै ९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले सुनाइन् । उनलाई अब कहाँ जाने भन्ने अन्योल भइरहेको छ । क्लिनिकमा काम गरेबापत आएको पारिश्रमिकले घर व्यवहार धान्न सहयोग हुन्थ्यो । ‘ममीको औषधि पनि त्यही पैसाले किनिन्थ्यो । अब त जागिर नै छाड्नुपर्‍यो । यो कुराले चिन्तित पनि भइरहनुभएको छ,’ उनकी छोरीले भनिन् ।

अहिले पनि आफूले गर्ने काम शान्ता सम्झिरहन्छिन् । ‘काम गरेर खाने मान्छे दिउँसोभरि यो कोठामा बसिराख्दा कति गाह्रो हुन्छ । मनमा उस्तै कुरा खेलेर बस्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भन्दै सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइरहेको छ । बस्तीबाट विस्थापितहरू रोजगारी गुम्ने चिन्तामा छन् भने कतिपयले छाड्न बाध्य भएका छन् । त्यसैमध्येको एक उदाहरण हुन्, ४६ वर्षकी सविना मगर । उनी २० वर्षदेखि थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकी थिइन् । थापाथलीबाट उनी नियमित ललितपुरको धोबिघाटस्थित एउटा घरमा काम गर्न जान्थिन् । बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म काम गर्थिन् । उनको मासिक पारिश्रमिक १६ हजार थियो । त्यही कमाइको आडमा उनी परिवारको खर्च धान्थिन् । तर, डोजरले घर भत्काएपछि उनको परिवार विस्थापित भयो ।

अहिले उनी बालाजुस्थित गेस्ट हाउसमा परिवारसहित बसिरहेकी छन् । विस्थापित भएसँगै उनको रोजगारी पनि गुमेको छ । ‘त्यहाँ मेरो काम घरको खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने र फूलबारी गोडमेल गर्ने मात्र थिएन एक वृद्ध बुवाको हेरचाह पनि गर्नुपर्थ्यो । यता घर भत्किएर अस्थायी सेल्टरमा आएपछि जागिर छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भनिन् । त्यहाँबाट धोबीघाट टाढा पर्छ । एकातिर टाढा बाटो । अर्कोतिर उनकी ६७ वर्षीया आमा मुटुकी रोगी हुन् । बस्ती भत्किएपछि आमाको अवस्था झन् कमजोर भएको छ ।

‘काममा जाँदा घरमा आमालाई हेर्ने कोही हुँदैन, अनि काम गर्ने ठाउँमा पनि वृद्ध बुवालाई खाना बनाइदिने र हेरचाह गर्ने मान्छे म नभई हुँदैनथ्यो । बिरामी आमालाई छोडेर त्यति टाढा जान समस्या भयो,’ उनी सुनाउँछिन् । आफूले नभ्याउने भएपछि अर्को मान्छे राख्न सुझाएर जागिर छाडेको उनले बताइन् । साथमा पैसा नहुँदा अब के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको उनले बताइन् । ‘म त दुःखसुख गरौँला, तर मेरा बा आमालाई बुढेसकालका ओत लाग्ने ठाउँ समेत नहुँदा मन रोएको छ,’ उनको दुखेसो छ ।

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुनः सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता गरेको अध्यादेश सरकारले पुरानै स्वरूपमा अर्को दिन पुनः सिफारिस गरेपछि शीतलनिवास नैतिक संकटमा परेको छ । दोहोर्‍याएर आएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले अब जारी गर्ने संकेत राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै परिमार्जन नगरी पुरानै स्वरूपमा अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । ‘पहिला जस्तो थियो, जस्ताको तस्तै पठाइएको छ । त्यसमा कुनै परिमार्जन छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेशका प्रावधान संविधान र बहुमतीय प्रणालीको अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी हुबहु शीतलनिवास पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये सातवटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने उनले असहमति जनाएका थिए ।

काठमाडौँः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदमुक्त हुने भएका छन्। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनित अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चार जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन्।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन्।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन्।

यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जना पदमुक्त हुने भएका छन्।  नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ सदस्यको पद जाने भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त चार  पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त चार जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त पाँच  पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीन जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त दुई जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त दुई जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ।

कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र
बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका आठ सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त नौ  पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त सात जनाको पद रिक्त हुने भएको छ।

यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त छ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त पाँच जनाको पद जाने भएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त नौ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जनाको पद जाने भएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त चार जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त चार जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ। यसरी एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

धनगढीः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामाथि कडाइका साथ कारबाही गरिरहेका बेला उनकै पार्टीका सांसद केपी खनालको घरसमेत ऐलानी जग्गामा बनेको र त्यसको न लालपूर्जा न त नक्सापास नै रहेको तथ्य बाहिर आएको छ।

कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१, बसपार्क नजिक निर्माणाधीन उक्त घर सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा रहेको पाइएको हो। नक्सापास र लालपूर्जा नभएका संरचनामाथि सरकारले डोजर चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री निकट मानिने सांसद खनालकै घर पनि मापदण्ड विपरीत बनेको खुलेपछि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।

सांसद खनालका बुबाआमा लामो समयदेखि भारतमा मजदुरी गर्दै आएका छन् र हाल पनि उनीहरू भारतमै छन्। भारतमा कमाएको पैसाले लम्कीमा घर बनाइएको खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले बताए। तर उनले घरको लालपूर्जा नरहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार घर ऐलानी जग्गामा भए पनि अतिक्रमण गरेर बनाइएको भने होइन, बुबाआमाले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको हो।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद खनालले निर्वाचनका बेला आफूलाई सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। लालपूर्जा नभएका अभिभावकको छोरो उम्मेदवार बनेको भन्दै उनले मतदातासँग सहानुभूति र समर्थन मागेका थिए।

भूमिहीनको मुद्दा उठाउँदै निर्वाचित भएका खनाल अहिले स्वयं नक्सापास नगरी ऐलानी जग्गामा घर बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आलोचनामा परेका छन्। लम्की चुहा नगरपालिकाकी प्रमुख शुशिला शाहीले सांसद खनालको घर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा रहेको र हालसम्म लालपूर्जा जारी नभएको जानकारी दिइन्। भूमि आयोगबाट नामपासलगायत प्रक्रिया पूरा भए पनि पुर्जा वितरण हुन बाँकी रहेको र ऐलानी जग्गामा बनेको घरको नक्सापास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

लम्की क्षेत्रमा मात्रै सांसद खनाल होइन, हजारौँ परिवार ऐलानी तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लम्कीचुहामा १६ हजार ५ सय अव्यवस्थित परिवार छन् भने १ हजार २ सय २६ भूमिहीन दलित र १ हजार ९ सय १८ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्। जिल्लाभर झन्डै १ लाख ४० हजारभन्दा बढी परिवारले भूमिको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।

भूमिहीनको समस्या समाधान नगरी सार्वजनिक तथा अतिक्रमित क्षेत्रमा डोजर चलाइँदा त्यसको असर कसरी पर्छ र सरकारको अभियानमा आफ्नै पार्टीका सांसदको घर सुरक्षित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्र बनेको छ।

काठमाडौं । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र दबाब बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६) अनुसार एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रताका ९७ वटा उल्लंघनका घटना अभिलेख भएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ती घटनाबाट १४५ जना सञ्चारकर्मी (१२३ पुरुष र २२ महिला) तथा २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ६८ घटना मात्र अभिलेख भएको थियो । यसले प्रेसमाथिको जोखिम बढ्दै गएको संकेत गर्ने फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण र अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । एक वर्षमा २८ वटा धम्की तथा ज्यान मार्ने चेतावनी, २१ आक्रमण, १८ अवरोध र तोडफोडका घटना अभिलेख भएका छन् । यसबाहेक ८ आगजनी, ५ मुद्दा दायर र ४ पक्राउका घटना पनि भएका छन् ।

कुल प्रभावितमध्ये ३७ पत्रकारले धम्की भोगेका छन् भने ३० जना आक्रमणमा परेका छन् । ८ जनामाथि मुद्दा दायर हुँदा ६ जना पक्राउ परेका छन् ।

‘जेनजी आन्दोलन’मा मिडिया नै निशानामा

गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए । सेप्टेम्बर ८ र ९ (भदौ २३ र २४ गते) भएको आन्दोलनमा २२ जना पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो। तीमध्ये चार जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए ।

त्यसक्रममा देशका विभिन्न स्थानमा ६ सञ्चारगृहमा आगजनी र १० मा तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १२ वटा टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध हुँदा ३८ सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन र उपकरण नष्ट भएका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।

अध्यादेश अनुसार, विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

कुन–कुन पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ?

राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध विशेष स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा भएको संशोधनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकहरू पदमुक्त हुनेछन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन परिमार्जनबाट त्यसका सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन् । कर्मचारी सञ्‍चय कोष ऐनमा भएको परिमार्जन त्यसका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासकहरू पदमुक्त हुनेछन् । गोरखापत्र संस्थान ऐनको संशोधनले अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन् ।

त्यसैगरी नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, सञ्‍चार संस्थान ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त हुनेछन् ।

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, गुठी समितिको विद्वत समितिका सभापति र सदस्यहरू अनि अध्यक्ष, सदस्य र प्रशासक पनि पदमुक्त हुनेछन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्यहरू, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त हुनेछन् ।

लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय र त्यसको सेवा आयोगका पदाधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पदाधिकारी, नेपाल खानेपानी संस्थानका पदाधिकारी, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन् ।

त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

त्यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सबै पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन् ।