शर्माको कमान्डमा अब न्यायालय

काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सम्हाल्ने भएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको हो ।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा पदवहाल हुनेछन् । समितिमा सत्तापक्ष (रास्वपा)को बहुमत भएकाले अनुमोदन निश्चित छ । उनले ६ वर्षे कार्यकालको पूरा अवधि अर्थात् ०८९ वैशाखसम्म काम गर्न पाउनेछन् ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत १८ चैतमा अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा २६ फागुनमा न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मासहित ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा क्रमशः वरिष्ठतम न्यायाधीश (कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश) सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहे पनि यसमा कुनै संवैधानिक बाध्यता भने छैन ।

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएकाले परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई न्यायालयको बागडोर सुम्पिएको हो । यसअघि चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो वरीयतामा रहे पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बस्ने बैठकमा भने न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहने कानुनमन्त्री सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयका अनुसार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयको पक्षमा चार र विपक्षमा दुई मत थियो । बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने विपक्षमा मत राखेका थिए । उनीहरूले परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।