तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं ।  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सम्झौताविपरीत ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर तीन अर्ब ६२ करोड कर छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारलेतत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा एक बहालवाला सचिव, चार पूर्वसचिव र क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक तथा ठेकेदारसमेत छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो तेस्रो मुद्दा हो ।

राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आपसी मिलेमतो र योजना बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर, महसुल र अन्य शुल्कमा छुट दिई ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ हुने गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

‘नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हिनामिना, हानि–नोक्सानी र दुरुपयोग गरे/गराएको पुष्टि हुन आएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने/गराउने र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण सम्पत्तिबाट भुक्तानी लिने/दिने कार्यमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीसहित ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री हुँदा कर छुट दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता किटान गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा उनीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो अख्तियारले दाबी गरेको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र उच्च पदाधिकारी मन्त्रीका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले विशिष्ट श्रेणीका पाँच पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । त्यसमा चार पूर्वसचिव र एक बहालवाला छन् । पूर्वमध्ये दुईजनालाई तत्कालीन अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुँदा सचिवमै बहाल थिए भने अरू दुईजना पछि सचिव भएर अवकाश भइसकेका छन् । अर्का एकजना हाल सचिवमा बहाल छन् । तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो र रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा उच्च पदाधिकारी सचिवका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । न्यौपाने त सचिव हुँदा अख्तियारमै कार्यरत रहेका प्रशासक हुन् ।