कांग्रेसमा दिन थालियो ३० वर्ष मुनिकालाई सिधै क्रियाशील सदस्यता

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले ३० वर्षमुनि उमेर भएकालाई आवेदन दिनेबित्तिकै क्रियाशील सदस्यता दिने सुरू गरेको छ।

सदस्यता व्यवस्थापन समितिका अनुसार ३० वर्ष उमेर मुनिकालाई सिधै क्रियाशील सदस्यता दिन सुरू गरिएको हो।

सदस्यता व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले युवाहरूलाई सिधै क्रियाशील सदस्यता दिन सुरू गरेको बताए।

‘३० वर्षमुनिका युवाहरूलाई आवेदन दिनेबित्तिकै क्रियाशील सदस्यता दिन सुरू गरेका छौं, पार्टीमा युवाहरूलाई उचित अवसर र ठाउँ दिन पनि यो आवश्यक छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

कांग्रेसले प्राय: साधारण सदस्यता लिएको वर्षदिन पुगेपछि क्रियाशील सदस्यता दिने गरेको छ। तर अब युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर सिधै क्रियाशील सदस्यता दिन सुरू गरिएको हो।

कांग्रेसले वैशाखदेखि नै जरा अभियानअन्तर्गत पार्टी संगठन सुदृढीकरणका काम गरिरहेको छ।

महामन्त्री पौडेल संयोजक रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले पनि प्रदेशहरूमा पुगेर जरा अभियानसँगै क्रियाशील अद्यावधिक अभियान पनि साथसाथै अघि बढाइरहेको छ।

क्रियाशील सदस्यहरूको विवरणलाई डिजिटल गर्न अद्यावधिक गर्न लागिएको महामन्त्री पौडेलले बताए।

‘पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले यो डिजिटल अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षणको आयोजना गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हरेक प्रदेशका पार्टीका विभिन्न तहका सभापति तथा प्राविधिकहरुलाई डिजिटल अद्यावधिकको अपरिहार्यता एवं प्राविधिक प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण जारी छ।’

उनकाअनुसार कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशमा प्रशिक्षण सकिएको छ।

कोशीको भेडेटारमा सदस्यता व्यवस्थापन समितिका केन्द्रीय संयोजक पौडेलकै उपस्थितिमा प्रशिक्षण र अन्तर्क्रिया शनिबार भएको थियो।

WhatsApp-Image-2026-05-16-at-5.07.15-PM-1778994170.jpeg
महामन्त्री पौडेलका अनुसार जेठ २१ गतेभित्र नयाँ क्रियाशील वितरण, छुटेका पुराना सदस्यहरूको नवीकरण र सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरिसक्नुपर्नेछ।

यो विवरण अद्यावधिकपछि कांग्रेस आफ्ना सदस्यहरूको डिजिटल डाटाबेस भएको व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरित भएको पार्टी बन्ने उनले बताए।

नेता पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला पक्षले भने क्रियाशील अद्यावधिकमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। १५ औं महाधिवेशनका लागि भनेर यसअघि नै ६ लाख क्रियाशील नवीकरण र ३ लाख नयाँ वितरण गरिएकोले अद्यावधिकको आवश्यकता नरहने उनीहरूको तर्क छ।

तर संस्थापन पक्षले भने करिब ९ लाख क्रियाशील रहेको कांग्रेसमा ८० हजार सदस्यको मात्रै मोबाइल नम्बरलगायत विवरण रहेको भन्दै सदस्यको आवश्यक विवरण संकलनका लागि पनि अद्यावधिकको आवश्यकता रहेको बताउने गरेको छ।

अमेरिकाको कोलोराडोमा २३ औँ ‘नेपाल डे परेड’ सम्पन्न

कोलोराडो, अमेरिका अमेरिकाको कोलोराडोमा २३ औँ संस्करणको ‘नेपाल डे परेड २०२६’ भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

सन् २००४ देखि कोलोराडोको बोल्डर सहरमा आयोजना हुँदै आएको ‘नेपाल डे परेड’को २३ औँ संस्करण शनिबार भव्य रुपमा सम्पन्न भएको हो ।

प्रमुख अतिथि बोल्डर सहरका मेयर ब्रकेटले काठमाडौँ महानगर र बोल्डर सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम रहेको भन्दै नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा दुई सहरको भौगोलिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विशेष रहेको बताए ।

सुरुदेखि अहिलेसम्म आफूले हरेक वर्ष नेपाल डे परेड कार्यक्रम नजिकबाट नियालेको तथा सहभागी भएको भन्दै उनले आगामी वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन र दुई देशबीचको आपसी सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाइराख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले हालै मात्र काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमण गरेको सम्झना गर्दै बोल्डर सहरमा धेरै नेपालीहरुलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको पनि बताए ।

नेपाल डे परेडका संस्थापक तथा विशेष अतिथि नारायण श्रेष्ठले सन् २००४ देखि सुरु गरेको नेपाल डे परेड यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन पाउँदा खुशी लागेको बताए ।

श्रेष्ठले नेपाली पोशाक, नेपालको झण्डा र नेपालका विभिन्न जातजातिको भेषभुषामा नेपाली मौलिक बाजा बजाउँदै बोल्डर सहर परिक्रमा गर्दा अमेरिकामा नेपाल चिनाउन पाउँदा हर्षित भएको टिप्पणी गरे ।

नेपालीहरुले नेपालको झण्डासहित बोल्डर सहर परिक्रमा गर्दा मानिसहरुले मोबाइलमा फोटो भिडियो खिचेर राख्नु गर्वको क्षण भएको भन्दै यसलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले नेपाली झण्डा फहराउँदै नेपाली पोशाकमा अझ विभिन्न जातजातिले नेपाली मौलिक भेषभुषा लगाएर बाजा बजाउँदै सहर परिक्रमा गर्दा बोल्डरका स्थानीय तथा पर्यटकले मोबाइलमा नेपाल डे परेडको फोटो भिडियो खिचिरहेका थिए’ उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि सबैभन्दा गर्वको क्षण हो । यो एक दिन भए पनि हामीले २३ वर्षदेखि अमेरिकामा नेपाल चिनाइरहेका छौँ । अहिले अमेरिकाका न्युयोर्क, क्योलिफोर्नियासँगै युरोप, एसिया र अष्ट्रेलियामा पनि नेपाल डे परेडमार्फत नेपालको प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । हरेक वर्ष यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र दिन्छौँ पनि ।’

आरएमएफएनकी अध्यक्ष आकृति राईले वर्षौदेखि अमेरिकामा नेपाल चिनाउने अभियानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन सफल भएकोमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।

परेडमा सहभागीमध्ये नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ र शेर्पा समुदायले आफ्नो जातजातिको भेषभुषा लगाएर मौलिक बाजा बजाउँदै सांस्कृतिक नृत्यसमेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

नेपाली नयाँ वर्षको अवसर तथा सन्दर्भ पारेर अमेरिकामा नेपाल चिनाउने नेपाल डे परेड सबैभन्दा पहिले कोलोराडोको बोल्डर सहरमा सन् २००४ मा सुरु भएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकाका अन्य सहर, युरोपका विभिन्न देश तथा अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा पनि नेपाल डे परेड फेस्टिभलहरु हुँदै आएका छन् ।

रक्की माउन्टेन फ्रेण्ड्स अफ नेपाल (आरएमएफएन)को आयोजना तथा एनआरएनए अमेरिका र हेल्पिङ ह्यान्ड्स हेल्थ एण्ड एजुकेसनको सहयोगमा आयोजित नेपाल परेडमा सहभागीहरुले नेपाल र अमेरिकाको झण्डा फहराउँदै नेपाली पोशाकसहित विभिन्न जातजातीका भेषभुषामा मौलिक नेपाली बाजा बजाएर बोल्डर सहर परिक्रमा गरेका संस्थाका युवा संयोजक तथा कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु विवेकले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका बोर्ड अफ ट्रष्टिका सभापति पदम विश्वकर्मा लगायत कोलोराडोमा रहेका नेपाली समुदाय तथा संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

100%x

कैलालीमा नदीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु

कैलाली : कैलालीकाे घोडाघोडी नगरपालिका–१० भाकलस्थित कान्द्रा नदीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएकाे छ । नदीमा डुबेर स्थानीय भद्र बमका ९ वर्षीय छोरा सुशील बमकाे मृत्यु भएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।

शनिबार दिउँसो नुहाउने क्रममा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका उनको खोजीका लागि प्रहरी चौकी पहलमानपुरबाट टोली खटिएको थियो ।

प्रहरीले डुबेकै स्थानबाट उद्दार गरेर उपचारका लागि धनगढीको निसर्ग अस्पताल पुर्‍याएको थियो । अस्पताल पुर्‍याए लगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन् ।

भारी संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने

काठमाडौं । सरकारले ४ वटा मन्त्रालय खारेज तथा एकआपसमा गाभ्दै २१ बाट १७ मन्त्रालय बनाएसँगै तीनवटै सरकारमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा समेत भारी संख्यामा कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै २० प्रतिशतजति कर्मचारी दरबन्दी अनावश्यक रहेको विश्लेषण गर्दै सरकारले भारी संख्यामा कर्मचारी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाएको हो । सरकारले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै केही मन्त्रालयलाई गाभ्दै केहीलाई खारेज गरेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय थप गरेको छ । कार्यविभाजन नियमावली नयाँ आएसँगै कर्मचारी दरबन्दीमा स्वतः पुनरावलोकन हुने भएको हो ।

नयाँ कार्यविभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गर्न तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । समिति गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय दरबन्दी पुनरावलोकनमा जुटेको हो । साथै सो समितिले हाल खारेज भएका मन्त्रालयहरूमा रहेका सचिवहरूको समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने छ ।

यसअघि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत्र १३ गते स्वीकृत गरेको सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

सो मापदण्डअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले आ–आफ्नो निकायमा रहेका अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गर्नेछन् । संघीय सरकारले पनि संघमा रहेका अनावश्यक दरबन्दीको कटौती प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । यस हिसाबले तीनै तहमा गरी २० देखि २५ हजार दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय किताबखाना(निजामती) का अनुसार अहिले संघमा ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ दरबन्दि गरी देशभर कुल १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । केन्द्रीय सरकारको दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य हेर्दा कुल १ लााख ३२ हजारको २० प्रतिशतले कटौती हुने सम्भावना देखिएको हो । जुन २५ हजार भन्दा बढी हुन आउँछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारी निकायमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्न कडा निर्देशनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अधिकारीहरू सो कार्यमा जुटेका छन् । अहिले दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल विभागको संख्या पनि धेरै भएकाले केही विभागहरूसमेत कटौतीमा पर्ने जनाइएको छ ।

कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था यस्तो छ
जम्मा दरबन्दी ः १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४
संघ ः ६१ हजार ८ सय ३७
प्रदेश ः ५ हजार ३ सय ४१
स्थानीय तह ः प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१

 

नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनको तयारी पुरा

कोलोराडो, १६ मे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास) केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना तथा अनेसास कोलोराडो च्याप्टरको संयोजनमा कोलोराडोमा मे तेस्रो साता हुन गईरहेको नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ ।

शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनेसासको बोर्ड अफ ट्रष्टिका सभापति पदम विश्वकर्माले सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जानकारी दिए ।

नेपाल सहित विश्वका बिभिन्न मुलुकबाट १२५ जना साहित्यकार, लेखक तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहने छ, उनले भने, त्यसबाहेक कोलोराडो राज्यका ५० भन्दा बढि स्रष्टा र साहित्यप्रेमीको उपस्थिति रहने छ ।

बीओटी सभापति विश्वकर्माले सम्मेलनमा मदन पुरस्कार बिजेता डा. नवराज लम्साल, नीलम कार्की निहारिका, वरिष्ठ देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी, ख्यातिप्राप्त अंग्रेजी साहित्यकार डा. ज्याकलिन केरबेक, रेड ओ लाफ्लिन, होमनाथ सुवेदी, राधेश्याम लेकाली, गोबद्र्धन पूजा, पुरु सुवेदी, मोहन सिटौला, भुटानी साहित्य परिषदका अध्यक्ष खेम रिजाल उर्जा, पत्रकार तथा लेखक सुधीर शर्मा, बबिता बस्नेत, बसन्त बस्नेत, बिपुल पोखरेल, नारायण श्रेष्ठ, प्रेम बाँनिया, सुरज भण्डारी लगायत १७५ जनाभन्दा बढिको सहभागिता रहने बताए ।

उनले चारदिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको अन्तिम दिन सहयोगी व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुलाई सम्मान गरिने जानकारी दिए

अनेसासका महासचिव राजु सिटौलाले सम्मेलनका लागि कोलाराडोको वेष्टमिनिष्टरस्थित होटल ड्रुरी ईनमा ५० भन्दा बढि कोठा बुक गरिएको जानकारी दिए ।

२२ मेमा अतिथिहरुको स्वागतमा रात्रीभोज आयोजना गरिने जानकारी दिएका महासचिव सिटौलाले सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन २३ मेमा गरिने बताए ।

उनले २३ र २४ मेमा बिभिन्न सत्रहरुमा ख्यातिप्राप्त  साहित्यकार तथा लेखकहरुका बीचमा साहित्यका विभिन्न विधामा बहस गरिने समेत जानकारी दिए ।

सिटौलाले सम्मेलनका दुई दिन विहान योगा र साँझ काव्य उत्सव आयोजना गरिने बताए ।

उनले सम्मेलनको पहिलो दिन ‘ईतिहासमा आख्यान र आख्यानमा ईतिहास’ शीर्षकमा मदन पुरस्कार विजेता निलम कार्की निहारिका, पत्रकार तथा लेखकद्वय सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतका बीचमा हुने बहसको सहजीकरण पत्रकार नारायण श्रेष्ठले गर्ने जानकारी दिए ।

उनले चौथो तथा अन्तिम दिन अतिथिहरुलाई कोलाराडोको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको भ्रमण गराउने कार्यक्रम रहेको बताए ।

अनेसासकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तारा अधिकारीले सम्मेलनमा ५३ हजार डलर खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा ३५ हजार डलर संकलन भईसकेको र बाँकी रकम पनि चाँडै संकलन हुने बताईन् ।

सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्वस्फूर्त ढंगले मनकारी व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त भईरहेको अधिकारीले जानकारी दिईन् ।

उनले सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाता तथा संघसंस्थाहरुलाई धन्यवाद दिईन् ।

अनेसास कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष तथा सम्मेलनका संयोजक किरण अधिकारीले सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी पुरा भएको जानकारी दिए ।

उनले सम्मेलनलाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न कोलोराडोका विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुबाट उत्साहजनक रुपमा सहयोग प्राप्त भएको बताए ।

सम्मेलन संयोजक अधिकारीले अतिथिहरुका लागि आवास, भोजन र भ्रमणको उचित प्रबन्ध मिलाईएको बताए ।

उनले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आउने अतिथिहरुलाई कलरफुल कोलोराडोमा स्वागत गर्न आतुर रहेको सुनाए ।

सम्मेलनमा फुड पार्टनरका रुपमा जोडिएका कोलोराडोस्थित नेपाली रेष्टुरेष्टहरुले अतिथिहरुलाई स्वादिष्ट नेपाली परिकारको प्रबन्ध गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।

सांस्कृतिक समितिका संयोजक बिजयदेव अधिकारीले सम्मेलनमा विभिन्न जातजाती र समुदायका झाँकी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरिने बताए ।

अत्तरिया चोकमा आकाशे पुल निर्माण हुने

कैलाली: कैलालीको अत्तरिया चोकमा आकाशे पुल निर्माण हुने भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्ट ले शनिबार एक कार्यक्रमका बीच पुलको शिलान्यास गरेका हुन्।

करिब १ करोड ४२ लाख ८५ हजार ४९८ रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने उक्त आकाशे पुलका लागि कृजल त्रिनेत्र सिद्धनाथ जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताअनुसार पुस मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

नगर प्रमुख भट्टले बढ्दो सवारी चापका कारण पैदल यात्रुहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आकाशे पुल निर्माणको योजना अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

एडिबीको सहयोगमा चार सडक बन्दै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र एवं अस्थायी राजधानी धनगढीमा एसियन विकास बैङ्क (एडिबी) को सहयोगमा चार वटा सडक बनिरहेको छ ।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत यहाँ ६.४६ किलोमिटर सडक बन्न लागेको हो ।

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका अनुसार धनगढीगाउँ–बेली रोड (३.८२९ किलोमिटर), पार्कमोड सडक, उपमहानगरपालिका–राष्ट्र बैङ्क–ग्यालेक्सी स्कुल रोड (०.७९६ किलोमिटर) को निर्माण भइरहेको छ ।

यसै गरी पुरानो गोबरग्यास रोड (०.८४० किलोमिटर) र पुरानो हसनपुर–युएन सडक (एक किलोमिटर) निर्माण भइरहेको क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सौरभ कलौनीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २०२५ डिसेम्बर अन्तिममा चार वटै सडकको संयुक्त रूपमा ३१ करोड २७ लाख ४५ हजार रुपियाँमा ठेक्का लागेको थियो । धनगढीकै केएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ ।

चार वटै सडकको निर्माण समयावधि १५ महिना रहेको इन्जिनियर कलौनीले बताए । नाली, फुटपाथसहितको सडक बन्ने जनाइएको छ ।

कृषि सडकका रूपमा चिनिएको धनगढीगाउँ–बेली रोडको निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार प्रदेश, सङ्घीय सरकार र क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत तीन छुट्टाछुटटै ठाउँमा यो सडक बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा दुई सय मिटर कालोपत्रे सडक बनिसकेको छ ।

सङ्घीय सरकारको लगानीमा पनि त्यत्ति नै सडक निर्माण भइरहेको धनगढी उपमहागरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताए । यसै गरी एडिबीको सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत ३.८ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन यो सडक बिग्रेको कैयौँ वर्षसम्म नबनाइँदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका थिए ।

सडक बनेपछि राम्रो हुने धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का रमेश चौधरीले बताए । उनले सडक बनेपछि दैनिक दुध बोकेर धनगढीमा बिक्री गर्न आउजाउ गर्ने दक्षिणी क्षेत्रका कृषकलाई धेरै सहज हुने उल्लेख गरे ।

 

गगन सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सकेनन् – पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजनको डिलमा रहेको ब्रिफिङ गरेका छन्। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहको कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अझै आफू पार्टी विभाजनको बाटोमा जान नहुने पक्षमा रहेको बताए।

उनले अहिले सानेपामा आधा कांग्रेस मात्रै रहेको बताए।

उनले भने, ‘म पार्टी विभाजनको बाटोमा जान हुन्न भन्दै आइरहेको छु, विगतमा गिरिजाबाबुकै कारणले पार्टी फुट्यो, पछि मिलाएको पनि उहाँले नै हो। यो कुरा मैले गगन र विश्वजी भेट्न आउँदा भनेको छु। पार्टी फुटको डिलमा छ मिलाउने कि फुटाउने तपाईँहरूको जिम्मा छ भनेर। अहिले आधा कांग्रेस सानेपाबाट बाहिरै छ। तपाई सिंगो कांग्रेसको सभापति हुने कि नहुने ? सबैलाई एकताबद्ध गरेर सिंगो कांग्रेसको सभापति हुनुस्। अदालतले जिताएर हामीले सभापति मानेका छौँ। सबै नेताहरूलाई सानेपा आउनसक्ने वातावरण बनाउनुस्।’

उनले नेपालको राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै कांग्रेस फुट्यो भनेर नरहने जिकिर गरे।

प्रदेशको समृद्धिकालागि धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ सुरु,

कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ को औपचारिक सुरुवात भएको छ । प्रदेशको विकास, नीतिगत सुधार र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तय गर्न आजाबाट कचहरी सुरु भएको हो ।  कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरुपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा विद्यमान अपार सम्भावनाहरूको सही सदुपयोग गर्दै समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्ने बताए । उनले यस कचहरीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई विकासको सही मार्ग पहिल्याउन र नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने गहन छलफलले सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपार सम्भावनाहरू छन्। ती सबै सम्भावनाहरूलाई यो कार्यक्रमले नीतिगत रूपमा समृद्धितर्फ केन्द्रित बनाउने विश्वास लिएको छु, ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘दुई दिनको छलफल र त्यसको निष्कर्षले सरकारलाई नीतिगत सुधारका सुझावहरू पनि दिने विश्वास लिएको छु ।’
सोही अवसरमा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिममा पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए । यस्ता बहसले प्रदेशको सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन मद्दत गर्ने धारणा राखे ।

पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य नरेश शाहीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै सुदूरपश्चिमको स्वाभिमान झल्काउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा साझा विकास दृष्टिकोण तयार गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार कचहरीबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउन केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलाइएको छ । भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रितेश शाहले सुदूरपश्चिमका सम्भावनाहरूको प्रचारप्रसारमा आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यस्तै आयोजक सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले संवादमार्फत नीतिगत सुधारको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासका लागि स्पष्ट दृष्टि र साझा उत्तरदायित्वको आवश्यकता औंल्याएका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले कार्यक्रममा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएकोमा अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूको मात्रै ७० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

अंकका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

कुल २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा देखिएको उक्त बेरुजुमध्ये २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको छ ।

यसैगरी, धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३।२८ प्रतिशत हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु कायम भएको छ ।

बडिमालिकामा बढ्दै धार्मिक पर्यटक

बाजुरा: धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य बडिमालिकामा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा धार्मिक पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री  बालेन शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा “स्विजरल्याण्डको बाउ बडिमालिका यहीँ छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यस क्षेत्रको चर्चा थप चुलिएको हो।

स्थानीय पथप्रदर्शक नरबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि बडिमालिका पुग्ने धार्मिक पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीभित्र पनि बडिमालिकालाई समेटिएपछि यसको प्रचारप्रसार अझ व्यापक बनेको छ।
समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा अवस्थित बडिमालिका क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्व र जैविक विविधताले भरिपूर्ण मानिन्छ। बडिमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अम्मरबहादुर खड्काले पछिल्ला दिनमा यहाँ आउने पर्यटक तथा तीर्थयात्रीको संख्या निरन्तर बढिरहेको बताए।

उनका अनुसार विगतमा जनैपूर्णिमाको अवसरमा मात्रै ठूलो संख्यामा भक्तजन आउने गरे पनि अहिले वर्षभर नै तीर्थयात्रीहरू पुग्न थालेका छन्। बडिमालिकाको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।

यहाँको त्रिवेणी क्षेत्र, २२ पाटन, विष्णुपानी, धर्मद्वार तथा रङ्गीचङ्गी फूलले ढाकिएका फाँट पर्यटकका प्रमुख आकर्षण हुन्। स्थानीय किंवदन्ती अनुसार भगवती र मैसासुरबीच युद्ध भइरहेका बेला रोपिएको धान खेतिबेती क्षेत्रमा अझै रहेको विश्वास गरिन्छ।
बडिमालिका क्षेत्रमा डाँफे, मुनाल, कस्तुरी लगायत दुर्लभ वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। साथै यहाँबाट मनोरम हिमश्रृंखलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले यो क्षेत्र धार्मिकसँगै प्राकृतिक पर्यटनको पनि महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै गएको छ।

टीकापुरमा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा सिकलसेल केन्द्र सञ्चालन

टीकापुर: कैलालीको टीकापुरमा आजदेखि सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा सिकलसेल केन्द्र सञ्चालन भएको छ। केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत अभिनन्दन शाहको नेतृत्वमा आठ जना स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिनेछन्।

केन्द्रबाट विशेषज्ञबाट दैनिक बिरामी जाँच, परामर्श, ल्याब, फार्मेसीलगायत आधारभूत सबै सेवा उपलब्ध हुनेछन्। यहाँबाट सिकलसेलका बिरामीको निदान र परामर्शमा प्राथमिकता दिइनेछ। सेवा सुरु भएपछि कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगार्जीले यहाँबाट सेवा लिन बिरामीलाई सहज हुने बताउँदै कर्मचारीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिन अनुरोध गरे।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले एक वर्षको तयारीपछि सेवा सुरु भएको बताउँदै सिकलसेल उपचारलाई प्राथमिकता दिन र निम्न वर्गका मानिसलाई आधारभूत सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याइने बताए। “लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सेवा सुरु गरिएको हो”, उनले भने, “यहाँबाट ल्याब, सहुलियत दरमा औषधि उपलब्धलगायत सेवा थालिएको छ । यसले टीकापुर अस्पतालमा बिरामीको चाप घटाउन पनि सहयोग हुनेछ।”

वडा नं १ का वडाध्यक्ष मोहन लुहार विकले थारु जातिमा सिकलसेलको समस्या बढ्दै गएकाले उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक हिसाबले उपचार र परामर्श दिन, रोग लाग्नबाट बच्न सचेतना जगाउन सहयोग हुने बताए। “सिकलसेलको समस्या विशेष गरी थारु जातिमा देखिएको छ”, उनले भने, “यहाँ कैलालीका अन्य पालिका र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले पनि सेवा लिन सक्नेछन्।”

नेप्से घट्ने क्रममा ब्रेक, कारोबार ३ अर्बमा सिमित

काठमाडौं । साताको सेयर कारोबार हुने अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो दिन दोहोरो अंकले घटेको बजार आज १.७७ अंकले बढेको हो ।

आजको कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक २७३१.९४ विन्दुमा पुगेको छ । आज १२७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १२० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आज २२ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।

आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ०.३४ अंकले बढेर ४६७.५५ विन्दुमा पुगको छ । आज सेयर बजारमा १३ उपसूचकमध्ये ८ वटाको मूल्य बढेको छ भने ५ वटाको घटेको छ । परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ ।

आज सेयर बजारमा ३३८ कम्पनीका ७९ लाख ३४ हजार ४४४ कित्ता सेयर ४३ हजार ६७४ पटक खरिद बिक्री हुँदा ३ अर्ब ९ करोड ७९ लाख ५३ हजार ४८६ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए अर्थमन्त्रीलाई

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित भए पनि बिहीबार प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि बीचमै उठेर हिँडेका उनी त्यसपछिका छलफलमा कुनै दिन संसद् गएनन्।

वालेन्द्रले संसद्लाई बेवास्ता गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भएसँगै अब बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।

यसबीचमा बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भेट भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिएका वाग्लेलाई बालेनले भेटका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएका हुन् ।

अत्तरियामा कोल्ड स्टोर अलपत्र

अत्तरिया: निर्माण सुरु भएको २०७४ सालदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको अत्तरियाको कृषि उपज थोक बजारमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको कोल्ड स्टोर लामो समयसम्म ट्रस्टमै सीमित रहँदा संरचना नै कमजोर बन्दै गएको हो। पछि प्रदेश सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ खर्चेर उपकरण जडान गरे पनि आवश्यक काम पूरा नभएकाले कोल्ड स्टोर अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा समेत ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तर हाल कोल्ड स्टोरमा चुहावट देखिनुका साथै ल्याब र प्यानलहरू समेत जीर्ण भइसकेका छन्। कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्ली राज जोशीका अनुसार उपलब्ध बजेटले सञ्चालन सम्भव छैन। उनका अनुसार धमिराले प्यानल क्षति पुर्‍याएको र दोस्रो तलाको च्यानल तथा प्यानल फेर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसैबीच कृषि विकास निर्देशनालय डोटीले प्राविधिक टोलीमार्फत आवश्यक संरचनाको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कृषि इन्जिनियर कोष राज बुढाका अनुसार प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि मात्र आवश्यक सामग्री र लागतको स्पष्ट अनुमान हुने र त्यसपछि मात्र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

२०७४ सालमा करिब ९ लाख रुपैयाँ लागतमा फाउन्डेसन निर्माण गरिएको उक्त कोल्ड स्टोर पछि ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर फाउन्डेसन र संरचनाबीच असन्तुलन, सामग्रीको कमी तथा निर्माण ढिलाइका कारण परियोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

चालु बजेट पनि अपुग भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले थप बजेट र छिटो सञ्चालनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। तर समयमै काम सम्पन्न नभए परियोजना पुनः अलपत्र पर्ने जोखिम देखिएको छ।

यो वर्षको मनसुनमा २ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन, कुन प्रदेशमा कति जोखिम ?

काठमाडौं ।  सरकारले यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर २ लाख भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको विवरणमा यस वर्ष बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत समेत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा र सरदरभन्दा बढी गर्मी हुने आकलन गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष मनसुन सुरुको अवधिमा देशभर सरदरभन्दा कम वर्षा रहने सम्भावना विगतको तुलनामा कम रहेको भएता पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुनसक्ने आकलन छ । यो अवस्थाले केही उच्च हिमाली स्थानहरूमा हिमताल विष्फोटन भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढी जस्ता मनसुजन्य विपद्को जोखिम अधिक हुने सम्भावना छ  ।

त्यसैगरी उक्त अवधिमा दैनिक तापक्रममा वृद्धि हुने सम्भावना अधिक रहने आकलनले देशको दक्षिणी तराई भू–भागमा सर्वसाधारण अत्याधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु) बाट समेत प्रभावित हुने अनुमान छ । यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुन मौसमसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । ‘समग्रमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा मनसुजन्य विपद्बाट देशभर करीब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । ‘एक हजारदेखि चार हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जुन सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिदृश्यको करीब १० प्रतिशत बराबर हो,’ प्राधिकरणले भनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश बढी प्रभावित हुने अनुमान

विपद् प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ मा उल्लेख भएअनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित लुम्बिनी प्रदेश हुने देखिन्छ । लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरधुरीका ५१ हजार ६२६ जना यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित हुने आकलन छ ।

कोशी प्रदेशमा ८ हजार ८६४ घर परिवारका ३८ हजार ७३६ जना, मधेशमा ८ हजार ९२ घरधुरीका ३५ हजार ३६१ जना र बागमतीमा ७ हजार ५२८ घरधुरीका ३२ हजार ८९७ जना प्रभावित हुने अनुमान छ । यसैगरी गण्डकीमा ४ हजार ९५२ घर परिवारका २१ हजार ६४१ जना, कर्णालीमा ३ हजार १५ घर परिवारका १३ हजार १७५ जना र सुदूरपश्चिममा ७ हजार ६०३ घर परिवारका ३३ हजार २२७ जना मनसुन अवधिमा प्रधावित हुने विपद् प्राधिकरणको आकलन छ ।

विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपदबाट ३ हजार ७४ जनाको ज्यान गएको र ५०२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ४८३ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङबाट ८०५, बाढीबाट ६७८ र भारी वर्षाबाट १०८ जनाको ज्यान गएको छ । यस वर्ष पनि यस्तै प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने भएकाले विपद् प्राधिकरणले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

समग्र नेतृत्व र समन्वय प्राधिकरणले गर्ने छ भने बन्दोबस्तीसहित खोज, उद्धार तथा राहत लगायतका कामको जिम्मा गृह र रक्षा मन्त्रालयले लिएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले शीघ्र पुनर्लाभको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस अन्तर्गत विपद् प्रतिकार्यको अवधिमा स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने छ ।

रास्वपा महाधिवेशनः २ महिना अघि नै निर्विकल्प रवि

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन आगामी ७ देखि ९ असारमा हुदैछ । चितवनमा हुने सो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वसहित पार्टीलाई थप बलियो बनाउदै अगाडी बढने रणनीतिमा नेताहरु छन् ।

पार्टी स्थापनाको चार बर्ष नपुग्दै हुन लागेको महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति को हुने चर्चाको बिषय बनेको छ । अहिले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (वालेन)ले गरिरहेका छन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि लामिछाने र शाहका बीचमा भएको सहमती अनुसार पार्टीको नेतृत्व रवि र सरकारको नेतृत्व वालेनले गर्ने भएको थियो । सोही सहमती महाधिवेशनबाट पनि अनुमोदन हुन्छ की पार्टी नेतृत्व फेरिन्छ भन्ने निर्णय २ हजार ५ सय भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले चितवनमा गर्ने छन् ।

रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा विकल्प भए पनि सभापति रवि लामिछाने नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । ‘सभापतिमा त रवि लामिछानेज्यू नै हुनुहुन्छ । विकल्पहरु त किन नहुने पार्टीमा नेताहरु भई नै हाल्नुहुन्छ । यदि पार्टी बलियो र एकढिका छ भने देशलाई निकास दिनसक्छ । यसमा नेताहरु कोको हुने भन्ने हानथाप गर्ने भन्दा पनि पार्टी एकढिका छ भने देशलाई निकास दिनसक्छ, देशलाई निकास दिनका लागि हामीले पार्टी खोलेर आएको कारणले गर्दा निकास दिनेगरी पार्टी निर्माण गर्छौ,’ रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने जस्तै रास्वपाको आगामी महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा लामिछाने नै दोहिरिने प्रायः निश्चित जस्तै छ । तर महाधिवेशनबाट वरिष्ठ नेता वालेन शाहसहित अन्य नेताहरुले सभापति हुने चाहना राखे के हुन्छ ? कतिपय नेताहरुले वालेन सभापति आफै नभई अरु नेतालाई नै अघि सार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको आशंका गरिरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शाहले आफूले चाहे अनुसारका नेतालाई पार्टी सभापति बनाउन खोजेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (विजेपी)को सभापति कहिल्यै नभएका तर तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू अनुकुलका सभापति बनाउदै आइरहेका छन् । सोही अनुसार शाहले रास्वपा सभापति पनि आफू अनुकुलका नेतालाई अघि सार्नसक्ने सम्भावना रहेको दावी गरिएको छ ।

रास्वपाले गरेको निर्णय अनुसार २ जेठमा वडा भेला (समिति गठन नभएका वडाहरूमा), ३ जेठमा वडा अधिवेशन (वैशाख २० अगावै समिति गठन भएका वडा), ९ जेठमा पालिका भेला (समिति गठन नभएका पालिकाहरूमा), १० जेठमा पालिका अधिवेशन (वैशाख २५ अगावै समिति गठन भएका पालिका), १६ जेठमा वडा अधिवेशन (जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडा), १७ जेठमा पालिका अधिवेशन (जेठ १० अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिका) र २३ र २४ जेठमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २६ जेठ देखी १ असारसम्ममा सात वटै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । नेता प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार २६ जेठमा बागमती प्रदेश, २७ जेठमा कोशी प्रदेश, २८ गते मधेस प्रदेश, २९ गते गण्डकी प्रदेश, ३० गते लुम्बिनी प्रदेश, ३१ गते कर्णाली प्रदेश र १ असारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने कार्यतालिका रास्वपाको छ ।

रास्वपाको विधान २०७९ (संशोधन २०८१)को धारा २३ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको व्याख्या भए अनुसार केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, तीन वटा केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभागका प्रमुख सहित कम्तीमा ३३ जना महिला सहभागी हुनेगरी ११ जना, प्रदेश समिति, प्रादेशिक निकाय र विभागका पदाधिकारी महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।

यसैगरी प्रदेश–काठमाडौँ सम्पर्क विभागका प्रमुखसहित (एक जना महिला) तीन जना, जिल्ला समिति सभापति (एक महिला सहित) पाँच जना, जिल्ला–काठमाडौँ विभागका प्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक र सहसंयोजक प्रतिनिधि हुनेछन् ।

यस्तै प्रवास विभाग अन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग तथा त्यसका शाखा समेतबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रमुखसहित विभागको नियमावली बमोजिम अधिकतम ११ जना, पालिका सभापति एक सहभागी हुने व्यवस्था छ ।

पालिका अधिवेशनले छनोट गर्ने प्रतिनिधिहरूमा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएका पालिकाबाट १ जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएका नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएका महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि सहभागी रहने व्यवस्था छ ।

पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरू प्रतिनिधि बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विधान संशोधन हुँदा केही संख्या तलमाथि हुने भए पनि प्रक्रिया एउटै हुनेछ । पार्टी एकताको भावना अनुसार सबैलाई समेट्नुपर्ने हुँदा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको आकार थोरै बढ्न सक्ने बताइन्छ ।

मौजुदा केन्द्रीय समितिमा एक सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष सहित १२९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य छन् । रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । गत २० वैशाखमा बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले सचिवालय विस्तार गरी १६ सदस्यीय बनाएको छ ।

महाधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वको समितिले बनाएको महाधिवेशन कार्यविधि, २०८३ लाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । अर्का महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा बनेको एकता समायोजन समिति र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान मस्यौदा समितिलाई १० जेठसम्म मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन भएकाले भव्य र प्रविधिको भरपुर प्रयोग हुने रास्वपाले जनाएको छ ।

४ कारण देखाउँदै हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक थिति बसाउन नसकेको भन्दै साम्पाङले ४ वटा मुख्य कारण अघि सार्दै राजीनामा मागेका हुन् ।

साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र सार्वभौम जनताको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

हर्कले उठाएका ४ कारण यस्ता छन्-

१. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह हलबाट बाहिरिएको र पुनः सभामा नफर्किएको ।

२. प्रतिपक्षीले संसदमा उपस्थित हुन माग गर्दा संसद्‍मा नआई नजिकैको कार्यालयबाट ‘लाइभ’ हेरेर बसेको

३. नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा अनुपस्थित रहनु र नीति तथा कार्यक्रम बारे उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित रहनु पर्ने संसदीय परम्पराको बेवास्ता गरेर बिना कुनै कारण अनुपस्थित भएको ।

४. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि आजका मितिसम्म संसद्को कुनै पनि बैठकमा जनतालाई सम्बोधन नगरेको ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अपमान गरेको, संसद मार्फत सारा नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको विश्वासलाई लत्याएको प्रमाणित भएको भन्दै संसदमा मर्यादा र थिति बासाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री असक्षम र असफल भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाले संसदीय अभ्यासको इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको छ । जनताको सार्बभौम सदनलाई अपमान गरेर त्यही संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्री ठानिरहेको छ ? आफ्नो धारातल बिर्सेर जनताका प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसक्ने लुकेर बस्ने के प्रवृति हो यो ? यसले कस्तो नजीर बसाउँछ ?’

संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड्ने सरकारलाई संसदको औचित्य र शक्ति याद दिलाउनु पर्ने देखिएको हर्कले बताएका छन् ।

विरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ — सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चल्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएको विषयमा विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरे । संसद् बैठकमा उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले जोडतोडसाथ उठाए । तर न ‘रुलिङ’ भयो, न प्रधानमन्त्री शाह नै बैठकमा गए ।

प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा गरेको अवरोध र बहिष्कारबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भएको छ । संसद् बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुन र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन उनलाई प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार नै जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सांसदहरूले लगातार आवाज उठाइरहँदा पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई किन ‘रुलिङ’ गरेनन् त ? सभामुख अर्यालले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ देखाएर प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने बताएका छन् । गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाउन बाँकी रहेकाले अहिले २०७९ कै नियमावलीबमोजिम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । नियमावलीको नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज विश्वासको मत लिँदै छन् ।

आज बिहान ११ बजे बोलाइएको मधेश प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले बैशाख २२ गते मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

बडिमालिका जाने पर्यटकहरुको संख्या बढ्दो

बाजुरा । धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बडिमालिकाको चर्चा चुलिँदो छ । पछिल्लो समय बडिमालिका जानेको संख्या बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा कैलालीको धनगढीमा ‘स्विजरल्याण्डको बाउ’ बडिमालिका यहीँ रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि झन् यसको चर्चा चुलिएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बडिमालिका बारेमा अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले धार्मिक पर्यटकहरूको संख्या बढिरहेको पदप्रदर्शक (गाइड) नर बहादुर रावल बताउँछन् । सरकारले १०० कार्यसूचीमा पनि बडीमालिकालाई समेटेको छ ।

बडिमालिका समुद्री सतहबाट ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा छ । पछिल्ला दिनहरुमा प्रचारप्रसार बढेसँगै यहाँ आउनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बडिमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख अम्मर बहादुर खडका बताउँछन् ।

‘हरेक बर्ष जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन मुख्य पूजा हुने दिनमा मात्र भक्तजन तथा पर्यटक आउने गर्थे । अहिले सबै समयमा तीर्थयात्रीहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने ।  यहाँको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।

मनमोहक त्रिवेणी क्षेत्र, २२ पाटन, ती फाँटमाथि फुलेका रङ्गीचङ्गी फूल, खेतीबाली, विष्णुपानी, धर्मद्वार बडिमालिका क्षेत्रका प्रशिद्ध स्थल हुन् । खेतिबेति क्षेत्रमा परापूर्वकालमा भगवती र मैसासुरको युद्धका क्रममा रोपिँदै गरेको धान अहिले पनि यहाँ रहेको किंवदन्ती पाइन्छ । यहाँ डाँफे, मुनाल, कस्तुरी र झालरजस्ता दुर्लभ चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

यहाँबाट सुन्दर हिमश्रृंखलाको अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ ।

एरिष्टो एसईई आइडल पाँचौँ संस्करणको फाइनल जेठ ७ धनगढीमा हुँदै

धनगढी- प्रभात मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा ‘एरिष्टो एसईई आइडल’को पाँचौँ संस्करण जेठ ७ गते धनगढीमा हुँने भएको छ । आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आज आइडलका ट्रफी अनावरण गरेकाे हो ।

प्रभात मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष प्रकाश छेडालले डोटी, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका २० जना विद्यार्थीहरुको फाइनलमा सहभागिता रहेको बताए। कक्षा १० मा अध्ययनरत  विद्यार्थीहरूको प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको प्रतियोगितामा यस वर्ष एकल गायन प्रतियोगिता समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने विजेतालाई नगद ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने उपविजेताले नगद ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । साथै विजेता तथा उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीलाई प्रमाणपत्रका साथै कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

अध्यक्ष छेडालका अनुसार विभिन्न चरण पार गरेर छनोट भएका उत्कृष्ट २० जना प्रतिस्पर्धीबीच फाइनल प्रतिस्पर्धा हुन गैरहेको हो ‌। आयोजकले ‘एसईई आइडल’ मार्फत सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीभित्र रहेका कला र प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।

उक्त प्रतियोगितालाई धनगढीमा रहेको एरिष्टो  इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले मुख्य प्रायोजक भएर सहयोग गरिरहेको स्कुलका प्लस टु निर्देशक वीरसिंह भण्डारीले जानकारी दिए।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं ।  सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार छनोटका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बैठकले प्रा.डा. जयराज अवस्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सदस्यमा प्रा.डा. लोचना श्रेष्ठ र प्रा.डा. दिनेश लम्साल रहेका छन् ।

अवस्थी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपतिसमेत हुन् । विश्वविद्यालयका अनुसार समिति सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ऐन २०८२ बमोजिम गठन गरिएको हो । बैठकले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै ६ जना विश्वविद्यालय सभा सदस्य (सिनेटर) पनि मनोनयन गरेको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, कानुन, व्यवस्थापन, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र क्षेत्रबाट दुई महिलासहित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सिनेटमा समावेश गरिएको जनाएको छ ।

बिहीबार १०.०७ अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौँ । बिहीबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक १०.०७ अंकले घटेर २७३०.१७ बिन्दुमा पुगेको हो ।

नेप्सेमा कुल ३३७ कम्पनीको ७९ लाख ५८ हजार ७५२ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा रू. ३ अर्ब २९ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको भएको छ । यस कम्पनीको ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको बजारमा युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।

यता, एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।

कृषि समितिद्वारा सात सदस्यीय उपसमिति गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिका सभापति अशोक चौधरीले बैठकले प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र विषयगत विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति गठनका क्रममा सभापति चौधरीले केवल प्रतिनिधित्व मात्र नभई सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन तयार पार्न सदस्यहरूको चयन गरिएको स्पष्ट पारे ।

नवगठित उपसमितिमा डा. सुजता तामाङ, खगेन्द्र कर्ण, ज्ञानेन्द्र महत, गंगा लक्ष्मी अवाल, चन्देश्वर मण्डल, ताहिर अली बार र प्रेमबहादुर बयक सदस्य छन् ।

समितिले कृषि, वन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यकताअनुसार थप उपसमितिहरू समेत निर्माण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । उपसमितिको गठनसँगै समितिको बैठक यही जेठ १ गते बिहान ११ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल

७ वाणिज्य बैंकले घटाए निक्षेपको ब्याजदर

वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन्। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहनु र कर्जा प्रवाह न्यून हुनुका कारण ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको हो।

बैंकहरूले हरेक महिनाको अन्तिम दिन आगामी महिनाका लागि लागू हुने ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनअनुसार बिहीबार जेठ महिनाको नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन्।

वैशाखको तुलनामा जेठमा ७ वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दर कायम राखेका छन्। केही बैंकले दर घटाएपछि समग्र औसत ब्याजदरमा कमी आएको हो।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूले दिने अधिकतम ब्याजदर औसतमा ०.०५९५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। वैशाखमा औसत अधिकतम ब्याजदर ४.४०२५ प्रतिशत रहेकामा जेठमा ४.३४३ प्रतिशतमा झरेको छ। यो दर चैत महिनाको उपभोक्ता मुद्रास्फितिभन्दा पनि कम रहेको छ।

अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ४ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत महिनाको उपभोक्ता मुद्रास्फिति ४.४७ प्रतिशत रहेको थियो। मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै मुद्रास्फितिभन्दा तल झरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा यसबारे चासो बढेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भदौं २३ छ, २४ छैन : सांसद कँडेल

काठमाडौं :  प्रतिनिधिसभाका सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देश कुन दिशामा जाने भनेर केहि पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मर्म अनुसार आउन नसकेको बताएका छन् ।

उनले अहिले १६ आवधिक योजना चलिरहेको जानकारी दिंदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसको शब्द समेत नपरेको गुनासो गरेका छन् । उनले सरकार योजनावद्ध रुपमा जाने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताउँदै योजना आयोगलाई एउटा थिंक ट्याङ्गका रुपमा मात्र लिइएको बताए ।

सांसद कँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा शब्दहरु धेरै रहेको बताउँदै भदौ २३ को घटनाका बारेमा धेरै चर्चा रहेको बताउँदै भर्दौ २४ को विषयमा मौन रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको १०० दिने प्रतिवद्धताको सातौं बुँदामा सात दिनभित्रमा भदौं २४ गतेको घटनामा छानविन आयोग बनाउने भनिएको भए पनि आज ४६ दिन बढी बितिसक्दा समेत त्यो हुन नसकिरहेको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक चुरे उत्खनन्बारे उल्लेख भए पनि यसको प्रभाव र असरका विषयमा केहि नखोलिएको सांसद कँडेलले बताए ।

मूल्य समायोजनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

काठमाडौं : विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी निकायमा धर्ना दिएका छन् । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्यमा परेको प्रभाव समाधान गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले बिहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग, सडक विभाग लगायतका सरकारी निकायमा धर्ना दिएका हुन् ।

उनीहरूले बजार मूल्यवृद्धि अनुसार नै ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धिका कारण काम रोखिएका आयोजनाहरुको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

ललितपुरस्थित जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा धर्नाका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको असारसम्म २३ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने देखिएकाले उक्त घाटा पूर्ति निर्माण व्यवसायीले मात्रै गर्न नसक्ने बताए । ठेक्को मूल्य समायोजन नभए कुनै पनि आयोजनाहरू अघि बढाउन नसकिने उनले बताए।

 

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका अधिकांश आयोजनाहरु बन्द भएकाले राज्य गम्भीर भएर व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए।

खोज्नुहोस