Author: The Everest Post

काठमाडौं :  प्रतिनिधिसभाका सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देश कुन दिशामा जाने भनेर केहि पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मर्म अनुसार आउन नसकेको बताएका छन् ।

उनले अहिले १६ आवधिक योजना चलिरहेको जानकारी दिंदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसको शब्द समेत नपरेको गुनासो गरेका छन् । उनले सरकार योजनावद्ध रुपमा जाने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताउँदै योजना आयोगलाई एउटा थिंक ट्याङ्गका रुपमा मात्र लिइएको बताए ।

सांसद कँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा शब्दहरु धेरै रहेको बताउँदै भदौ २३ को घटनाका बारेमा धेरै चर्चा रहेको बताउँदै भर्दौ २४ को विषयमा मौन रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको १०० दिने प्रतिवद्धताको सातौं बुँदामा सात दिनभित्रमा भदौं २४ गतेको घटनामा छानविन आयोग बनाउने भनिएको भए पनि आज ४६ दिन बढी बितिसक्दा समेत त्यो हुन नसकिरहेको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक चुरे उत्खनन्बारे उल्लेख भए पनि यसको प्रभाव र असरका विषयमा केहि नखोलिएको सांसद कँडेलले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सुकुम्वासी समस्या र यसक्रममा भएका घटनाको जवाफदेहिताका निम्ति राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीबार (वैशाख ३१) बिहान बसेको समिति बैठकमा नेता शाहीले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए । यो विषयमा गृह प्रशासनको नेतृत्वले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनले माग गरे ।

उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरीलाई घरबाट घिसारिएको र बालबालिकालाई पुस्तक समेत ल्याउन नदिई उठाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

“सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने र प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो,” उनले भने, “सुत्केरी र नाबालकमाथि भएको व्यवहारको जवाफ हामीलाई कर्मचारीबाट होइन, गृहमन्त्रीबाटै चाहिन्छ ।”

उनले समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र ‘टालटुल’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे । “सकेसम्म यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो, नभए गृहमन्त्री आउनैपर्छ,” उनले भने, “तर गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुको साटो उल्टै सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकाल्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन ।”

नेता शाहीले देशको बहालवाला गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नभएसम्म समितिमा छलफलको औचित्य नरहने स्पष्ट पारे । उनले बहुमतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिविपरीत हुने टिप्पणी गरे ।

उनले समितिको बैठक सञ्चालनको समयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराए। छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता सांसदहरुलेआफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित असंसदीय शब्द प्रयोग नगर्न र बोल्ने क्रममा सो व्यवस्थालाई ख्याल गर्न पनि सबैसँग आग्रह गरे।

‘निमायवलीको नियम २१ को खण्ड (घ) मा उल्लेखित विषयमा सबै सांसदलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्दछु। अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्च्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्ने यस बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दछु’, उनले भने।

 अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन

बैठकमा सभामुख अर्यालले सांसद गणेश पराजुलीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको ‘भरौटेहरु’ र ‘यहाँ लुगा लगाएर पनि नाङ्गै हिँडेजस्तो गरी’ भन्ने शब्दहरु संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए। यही वैशाख २९ गतेको बैठकमा सांसद पराजुलीले ती शब्द प्रयोग गरेका थिए। विपक्षी दलको तर्फबाट ती शब्द हटाउन माग भएको थियो।

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा सङ्खुवासभाका प्रकाश अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरेका हुन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार बिहान मात्र अधिकारीको नाम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थियो।

यसअघि सचिव रहेका हर्कराज राईलाई हटाएर अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको हो। सङ्घीय संसद्को महासचिव र सचिवहरूको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सचिव नियुक्त गर्छन्।

सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-३ स्थायी बासिन्दा अधिकारी निजामती सेवाको उपसचिव पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन्। २४ वर्ष निजामती सेवामा रहेका उनीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकास र दक्षिण कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी विषयमा स्नातकोत्तर गरेको अनुभव छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टले बुधबार पदबाट दिएको राजीनामापत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतले भट्टको राजीनामा दिएको पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट नेतृत्व नियुक्ति गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । तथापि, सरकारको राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा आयल निगमको नेतृत्व परेको थिएन ।

तर, कामसँगै रास्वपा सरकारको निरन्तरको दबाबको प्रेसरमा रहेका महानिर्देशक भट्ट आफैँले राजीनामा दिएको बुझिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठक केही समय स्थगित गरिएको थियो । पछि नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न दिने सहमतिपछि विपक्षी दल बैठक सञ्चालन गर्न तयार भएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसबारे छलफल अघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले सभामुखसँग रुलिङको माग गरेको हो ।

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री साँच्चिकै अस्वस्थ भएको भए संसदलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले विपक्षी दलका नेताले चासो व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा सभामुखले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

“हामीले सम्मानपूर्वक नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न दिएका छौँ । त्यसको जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक छ, त्यसका लागि रुलिङ हुनुपर्छ,” उनले भने ।

सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ जना सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबारे आजको बैठक सकिएपछि छलफल गरिने बताए ।

१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक एक घण्टापछि शुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उपस्थित नहुँदा विपक्षी दलहरूले विरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

तर, दलहरूबीच सहमति नहुँदा संसद् बैठक पुन: शुरू हुन समय लागेको हो ।

सभामुख अर्यालले बैठक सञ्चालनका लागि दलहरूसँग परामर्श गरेका थिए ।

आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरू गर्ने कार्यसूची थियो तर प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलले अवरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्लाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साम्पाङले संसद् मनखुसी चलाइरहेको र औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताए ।

आफूहरूसँग जनताका प्रश्नहरू रहेकाले देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययनका लागि पनि पर्याप्त समय नछुट्याइएको भन्दै उनले जबरजस्ती संसदलाई अघि बढाउन खोजको आरोप लगाए ।

उनले सरकारको क्रियाकपाललाई अब जनताले मूल्यांकन गर्ने पनि बताए । हिमालयन टेलिभ्वाइस

सांसदहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सांसद कमला पन्तले मुलुकको गौरवका रुपमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।  त्यसैगरी  सांसद जयन्ती राईले अतिक्रमण हटाउने क्रममा विस्थापित भएका सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी सांसद दुर्गा गुरुङले दीर्घकालीन रुपमा सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । अर्का सांसद नारायणदत्त मिश्रले नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता माग गरेका छन्।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय विभेदका घटना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । युवराज शर्माले सुशासन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विकास निर्माणलगायत विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील हुन् सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन् ।

सभामुख डिपी अर्यालले विपक्षी दलका नेताहरुसँग सदन चलाउने विषयमा छलफल थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर अर्यालले विपक्षी दलका नेतासँग छलफल थालेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा भेला सुरु भएको नेता डा. प्रकासशरण महतले जानकारी दिए ।

भेलामा वाग्मती प्रदेशका जिल्ला सभापति, निर्वाचित प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उनले बताए । “पार्टीको बृहत्त् एकताका लागि भेला बोलाइएको हो । जुन खालको समझदारी हुनुपर्ने हो, अझै हुन सकेको छैन,” महतले बाह्रखरीसँग भने, “एक-दुईपटकको भेटले सार्थक निष्कर्ष आइसकेको छैन ।”

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले वैशाख २९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिमा १९ जना मनोनयन गरेपछि इतर पक्ष चिढिएको छ ।

देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्का तथा नेता डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा गरिएको मनोनयनलाई लिए असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुवै नेताले उक्त मनोनयनले बृहत्तर पार्टी एकतामा ठेस पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

महतले पछिल्लो मनोनयन आफूहरूको सहमति भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा भएको बताए । “जानेहरू व्यक्तिगत रूपले गएका हुन् । १५औँ महाधिवेशन निष्पक्ष रूपमा हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो,” महतले भने, “समझदारी गरेको छैन । एक-दुईपटक कुरा भए पनि कुनै समझदारी भएको छैन । भेलाले एकताको समझदारीको विषय टुंगो लगाउनेछ ।”

संस्थापन पक्षले प्रदेशस्तरीय भेला गरिरहँदा इतर पक्षले पनि समानान्तर रूपमा भेला सुरु गरेको छ । देउवा पक्षले मंगलबार कोसीको विराटनगरमा भेला गरेको थियो । कोसीको जिम्मा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिइएको थियो । वाग्मतीमा भेलाको समन्वय प्रकाशमान सिंह र महतले गरेका छन् ।