लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले ‘वास्तविक’ सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका निम्ति मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार (वैशाख ३१) सरकारी प्रतिनिधिले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको पहिचानका निम्ति ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र उक्त प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यो प्रयोजनका निम्ति आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

“काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ,” सभापति ढकालले भने ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल