काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको छ । सुन तोलामा ७०० रुपैयाँ घटेको छ । चाँदीको मूल्य भने १५ रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदी प्रतितोला पाँच हजार ७१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदी पाँच हजार ६९५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।
कञ्चनपुरः सरकारले तोकेको गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषकले गहुँ बिक्री गर्न नमान्दा खाद्यले कृषकबाट गहुँ खरिद गर्न सकेको छैन । महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कृषकले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा गहुँ बिक्री गर्न नमान्दा पाँच वर्षयता गहुँ खरिद गर्न नसकिएको जनाएको हो ।
खाद्य सुरक्षा कायम गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न तथा बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कृषकबाट खाद्यान्न खरिद गर्दै आएको छ । नियमित रूपमा धान खरिद भने गर्दै आएको सो कार्यालयले गहुँको समयमा भने न्यून समर्थन मूल्यका कारण कृषकबाट गहुँ खरिद गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगरका प्रमुख महिकरण महराले सरकारले तोकेको गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा यहाँका कृषकले गहुँ बिक्री गर्न नमान्दा खरिदको काम रोकिएको बताए। पाँच वर्षयता गहुँ खरिद हुन नसकेको उनकाे भनाइ छ ।
“गत आर्थिक वर्षमा गहुँ खरिदका लागि तीन हजार क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएको थियो,” उनले भने, “कृषकले गहुँ बिक्री नै गर्न मानेनन् ।”सो कार्यालयले गत आवमा गहुँ खरिदका लागि निर्धारण गरिएको तीन हजार क्विन्टलमध्ये एक क्विन्टलसमेत गहुँ खरिद नहुँदा यस वर्ष भने खरिदका लागि कोटा नै निर्धारण नभएको जनाएको छ । यस वर्ष सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ९४५ रुपियाँ निर्धारण गरेको छ ।
गत वर्ष मात्रै प्रतिक्विन्टल चार हजार छ सयका दरले व्यवसायीलाई गहुँ बिक्री गरेका बेलौरीका कृषक हरिश उपाध्यायले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य ज्यादै न्यून भएको बताए।
यस वर्ष कञ्चनपुरस्थित मिल सञ्चालक तथा व्यवसायीले मनोमानी रूपमा गहुँ खरिद गर्दै आएको यहाँका कृषकको गुनासो छ । गत वर्ष चार हजार छ सयका दरले गहुँ खरिद गरेका यहाँका व्यवसायीले यस वर्ष चार हजार एक सय रुपियाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै उपलब्ध गराउँदा घाटा सहनुपर्ने बाध्यता रहेको बेलौरी नगरपालिका–८, कलकत्ताका कृषक छेदुराम रानाले दुःखेसो पोखे।
बेदकोट नगरपालिका–७ स्थित गोदावरी मिलमा गहुँ बिक्रीका लागि पुग्नुभएका कृषक रामप्रसाद लम्सालले गत वर्षभन्दा पाँच सय कम मूल्यमा गहुँ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादै कम कायम गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण यस वर्ष घाटा सहेर गहुँ बिक्री गर्नु परेको उनले बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले गत वर्षभन्दा कम मूल्यमा गहुँ खरिद गर्नु परेको बेलौरीका व्यवसायी खेमराज चौधरीले बताए। दुई बिघामा गहुँ खेती गर्दै आएका बेलौरीका कृषक मोतीलाल चौधरीले सरकारले बर्सेनि तोक्दै आएको समर्थन मूल्यले लगानीसमेत नउठ्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। बढ्दो महँगीका बिच कृषकको मेहनतको मूल्याङ्कन नै नगरी सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएपछि सरकारी निकायलाई गहुँ बिक्री गर्न नसकिने कृषकको भनाइ छ ।
व्यवसायीले विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष कम मूल्यमा गहुँ खरिद गर्न थालेपछि घाटा सहनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो कृषकको छ ।
धनगढीः माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८२ को नतिजामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्तीर्ण दर बढेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा २०८१ को तुलनामा यस वर्ष उत्तीर्ण दर सुधार भएको देखिएको छ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय डोटीका अनुसार कैलालीमा यस वर्ष ५५.२९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन गत वर्षको ४३.०१ प्रतिशतभन्दा करिब १२ प्रतिशतले बढी हो। कैलालीबाट १४ हजार १४६ विद्यार्थी सहभागी भएकामा ७ हजार ८२२ जना उत्तीर्ण र ६ हजार ३२४ जना नन–ग्रेड भएका छन्।कञ्चनपुरमा ८ हजार २४४ विद्यार्थी सहभागी भएकामा ५१.३२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन्, जुन २०८१ को ४५.२४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यहाँ ६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए हासिल गरेका छन्।
डडेल्धुरामा ३५.५२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्ष २७.५२ प्रतिशत थियो। बैतडीमा भने ५१.४० प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहे पनि अघिल्लो वर्ष ५२.३० प्रतिशतभन्दा केही घटेको देखिएको छ।
दार्चुलामा ३०.८४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन गत वर्षको ३५.०८ प्रतिशतभन्दा कम हो। डोटीमा ४१.२८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने अछाममा ५५.७१ प्रतिशत पुगेको छ। बाजुरामा ६१.९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।
बझाङको जिल्लागत तथ्याङ्क भने उपलब्ध नभएको शिक्षा विकास निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ।
समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २०८२ सालको एसइईमा ४२ हजार २९९ विद्यार्थी सहभागी भएकामध्ये २१ हजार ६६४ जना उत्तीर्ण भएका छन्, जुन ५१.२१ प्रतिशत हो। गत वर्ष प्रदेशको उत्तीर्ण दर ४२.३० प्रतिशत मात्र थियो।
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
कानुनी व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो ।
२१ फागुनको चुनावका लागि रास्वपाले ल्याएको १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा यस्तो प्रतिवद्धता छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’
निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा छ ।
यी लगायतका वाचामार्फत रास्वपाले दुई सिट कम दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्यो । यही शक्तिले सरकार पनि बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समिति गठन लगायतका कार्य सकिएको छ ।
तर, सार्वजनिक पद धारण गर्नुअगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा रास्वपाका सांसदहरूले सांसद भएर पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका अनुसार केवल ५८ जना सांसदले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएका छन् ।
काठमाडौं । कांग्रेस संस्थापन पक्षले १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरिरहँदा इतर (शेरबहादुर देउवा) पक्षले पनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गरेर महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गर्नुअघि प्रदेश भेला गर्ने योजना बनाएको इतर पक्षले मंगलबार कोशी प्रदेशस्तरीय भेला गरिसकेको छ । डा. शेखर कोइराला पक्षको समेत उपस्थितिमा भेला भएको हो ।
सभापति गगन थापाले सोमबार देउवा पक्षका १२ र कोइराला पक्षका सात गरी १९ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेपछि विवादको नयाँ बिउ रोपिएको छ । आफूहरूसँग परामर्शविना नै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भन्दै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो असन्तुष्टिले कांग्रेसलाई समानान्तर महाधिवेशनतिर धकेलेको छ ।
मंगलबार इतर पक्षको कोशी प्रदेशस्तरीय भेलामा कृष्णप्रसाद सिटौला, मीन विश्वकर्मालगायत नेताहरू सहभागी थिए । कोइराला पक्षका नेता केदार कार्की पनि सहभागी थिए । कोशी भेलाको जिम्मा नेता सिटौलाले नै पाएका थिए, जसलाई गत १६ वैशाखमा संस्थापन पक्षले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो ।
इतर पक्षले बुधबार बागमती प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै छ । बागमतीको भेलाको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महतलाई दिएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा जेठ दोस्रो सातासम्म भेला गरिसक्ने तयारी छ, जसको नेतृत्व आनन्द ढुंगानालाई दिएको छ । गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई भेलाको जिम्मा दिएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा छलफल र भेलाको संयोजन गर्नेछन् । भेलाबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र जरा अभियानको अवज्ञा गर्ने गरी प्रदेशगत जिम्मेवारी तोकिएको इतर पक्षले जनाएको छ । यो समूहले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयका लागि भाडाको घर खोजिरहेको छ ।
इतर पक्षले पूर्वबाट भेला सुरु गर्नुअघि संस्थापन पक्षले २६ र २७ वैशाखमा सुदूरपश्चिममा ‘प्रदेश र स्थानीय तहकेन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला’ गरेको थियो । संस्थापनले २८ र २९ वैशाख (मंगलबार)मा कर्णालीमा पनि भेला गरिसकेको छ । ३१ वैशाख र १ जेठमा गण्डकीमा ४ र ५ जेठमा बागमतीमा, ६ र ७ जेठमा मधेशमा, ८ र ९ जेठमा कोशीमा र १४ र १५ जेठमा लुम्बिनीमा भेला गर्दै छ ।
काठ्माण्डौ- प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राई बर्खास्त भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पदबाट हटाएका हुन्।
संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ङ) बमोजिम उनलाई हटाइएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठ्माण्डौ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ‘ननग्रेडेड’ विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मंगलबारकोे बैठकमा मन्त्री पोखरेलले एक महिनाभित्र परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै अब परीक्षामा असफल हुने विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
सोमबार प्रकाशित नतिजाअनुसार दुई लाख ८४ हजार १६० विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ भई ६५ दशमलव ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सफल भएका छन्। एक लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएका छन्। ‘ननग्रेडेड’ भएका विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षाको लाभ लिनेछन् ।
मन्त्री पोखरेलले देशभरका सम्पूर्ण विद्यालय भवन, खेलमैदान, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अन्य संरचनाको विस्तृत अध्ययन पूरा प्राप्त हुने तथ्यका आधारमा विद्यालय तहको सम्पूर्ण पूर्वाधार पुनर्संरचना गरिने बताए।
बैठकमा सांसदहरुले सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको पठनपाठनकाका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विधेयक तत्काल ल्याउनुपर्ने, खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने र विद्यार्थीको लागि ई–बुकको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
सांसदहरुले विद्यालय खाजा कार्यक्रममा हुने गरेको अनियमितता रोक्न र विभिन्न १७ प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफूलाई बोल्नका लागि दिइएको ५ मिनेटको समय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
अरु सांसदहरूलाई १०-२० मिनेट दिँदा आफूलाई ५ मिनेट दिइएको भन्दै उनले रोस्ट्रमबाट असन्तुष्टि जनाए ।
“एक्लो माननीय भनेर हेला नगरियोस् । किनभने अरुले १०-२० मिनेट पाउँदाखेरी मलाई ५ मिनेट नदिने ? म एक्लो छैन । तपाईंहरूको कुनै पनि पार्टीको सदस्यहरूको भन्दा मेरो समर्थकहरू धेरै छन् नेपालमा । साँच्चिकै पत्याउनुहुन्न भने जनमत लिनुहोस्,” सांसद पुनले भने, “जनमत लिनुहोस् बाहिर गएर । म एक्लो छैन मेरो साथमा सारा नेपालीहरू छन् । सबैले चिन्छन्, बच्चा बच्चाहरूले चिन्छन् । टोल टोलमा चिन्छन् बस्ती बस्तीमा चिन्छन् । त्यसकारण मलाई स्वीकार्य छैन ।”
काठमाडौं । यती एयरलाइन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।
धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी उक्त सम्झौतापत्रमा एयरलाइन्सका तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत अनुप आचार्य र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचिन्द्र ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
आन्तरिक हवाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यती एयरलाइन्स नेपालका अग्रणी निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूमध्ये एक हो । कम्पनीले उच्च सुरक्षा मापदण्ड, विश्वसनीय सञ्चालन तथा गुणस्तरीय सेवामा विशेष जोड दिँदै देशका प्रमुख सहरी तथा दुर्गम गन्तव्यहरुमा नियमित उडान सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ ।
साथै, नेपालको हवाई पहुँच विस्तार तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्न कम्पनीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम २०८१ सालसँग कसरी हुबहु भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले त्यति बेला र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने व्यक्ति एकै परेर यस्तो भएको हो कि भनेर भने।
‘मेरो हातमा दुईवटा किताब छ। एउटा २०८३ सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्को हिजो सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम। यी दुवै हुबहु एउटै छ। अघिल्लोमा २१७ बुँदा छन् भने अहिलेकोमा १०० बुँदा छन्।। ११७ बुँदा कम छ। तर दुवै फोटोकपी गरेजस्ता छन्,’ उनले भने, ‘लेख्ने मान्छे एउटै परेर यस्तो भएको हो कि!’
संसदमा नयाँ युवा अनुहारहरू प्रवेश गर्दा नीति तथा कार्यक्रम पनि फरक हुनुपर्ने तर त्यस्तो नभएको उनले बताए।
‘झन्डै १० प्रतिशत मात्र परिवर्तन होला। लेख्ने मान्छे त एउटै रहेछ। पढ्नुस् न घर गएर एकपल्ट, मज्जाले पढ्दा हुन्छ। हुबहु एउटै छ। एक-दुई वटा कुरा फरक छ। तर हामीले व्यापक सुधार हुनुपर्छ भनेका थियौं। किनभने सबै युवाहरू आएका थियौं नि। नयाँ-नयाँ साथीहरू आएका थियौं। पार्टी जुनसुकै होस् तर नयाँ अनुहार छ यहाँ,’ उनले भने।
उनले नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा जस्तै कर्णालीलाई यस पटक पनि उपेक्षा गरेको बताए।
कर्णाली र कर्णालीका बासिन्दाप्रति माया र संवेदना झल्काउने स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मात्र त्यो भेगको विकास निर्माणमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको विभेद अन्त्य नहुने उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् ।
सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार चलिरहेको छलफलमा क्रममा बादलले ती प्रश्नको नीति तथा कार्यक्रमले जवाफ दिन नसकेको बताएका हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत आएको सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले केही गम्भीर कुराको जवाफ दिन सकेको छैन,’ बादलले भने ।
यस्ता छन् बादलका ८ प्रश्न :
१. राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ ?
२. देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?
३. लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर हुँदा त्यही सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ ?
४. असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन चुपचाप छ ?
५. निरंकुश पञ्चायत ढाल्दा शहीद विद्यार्थी गणतन्त्रका लागि लड्दा आफ्नो जागिर गुमाउने शिक्षक, कर्मचारी र पेशाकर्मीहरूको संगठित हुने मौलिक अधिकार बलात् खोसिँदा यो नीति तथा कार्यक्रमको घण्टी किन बज्दैन ?
६. ऋण लिएर विकास हुन्न भन्नेले सरकारको पहिलो बैठकबाटै अर्बौं ऋण स्वीकृत किन गर्छन् ?
७. शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी आदि नियमनको नाममा बलात् स्वायत्त हनन् हुँदा किन मसानघाटको मौनता ?
८. सुशासन, सुसंस्कार संस्कृतिको नमुना बन्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाले बारम्बार असभ्य र अराजक आचरण प्रदर्शन गर्दा सम्मानित सदन, सभामुख किन लाचार र नतमस्तक ?
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
“यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन ? छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनुपर्छ की पर्दैन ? संसद्मा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताको उत्तर नदिनु हो,” उनले भने ।
जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको उनले बताए । “जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नुभएको हो त ? जनता सरकारले असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् यो बेला । जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो त लोकतन्त्र ? जनताको सुरक्षा गर्न नसक्नु ? सीमा रक्षा गर्न नसक्नुलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ,” उनले प्रश्न गरे ।
काठमाडौँ । ‘मकै बारी दराम दराम’ जस्ता चर्चित लोक दोहोरी गीतका माध्यमबाट दर्शकको मन जित्न सफल गायिका सुष्मा शाही ठकुरीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेकी छन् ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका स्थायी घर भएकी शाहीले ३.२५ जीपीए प्राप्त गर्दै विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेकी हुन् ।
काठमाडौँको चाबहिलस्थित सगरमाथा स्कुलमा अध्ययन गरेकी उनले कपनस्थित दीक्षालय स्कुल केन्द्रबाट परीक्षा दिएकी थिइन् । उनका लागि यो सफलता केवल शैक्षिक उपलब्धि मात्र नभई १४ वर्ष लामो समयदेखिको अधुरो सपनाको साकार रूप पनि हो ।
पारिवारिक कारणले १४ वर्षअघि पढाइ बीचमै छोड्न बाध्य भएकी सुष्माका लागि यो नतिजा भावनात्मक छ । २०७९ सालमै एसएलसी दिनुपर्ने भए पनि सानै उमेरमा भएको विवाहका कारण उनको पढाइ रोकिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा खुसी बाँड्दै उनले विगतका ती दिनहरू स्मरण गरेकी छन्, जहाँ उनले पढाइप्रतिको धोकोको कारण कयौँ रात सपनामा परीक्षा दिएको र बिउँझिँदा आँसु झारेको उल्लेख गरेकी छन् ।
कलिलै उमेरमा आमा बनेकी सुष्माले आफ्नो छोराको भविष्य र साङ्गीतिक यात्रालाई सँगसँगै अघि बढाइन् । ‘छोराको भविष्य सुधार्ने क्रममा मैले कलाकारिता रोजेँ’ उनी भन्छिन्, ‘तर शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आफ्नै दृढ इच्छाशक्तिले मलाई फेरि किताब समात्ने हौसला दियो । आज मेरो जीवनको एउटा ठूलो सपना पूरा भएको छ ।’
अहिलेकी व्यस्त र लोकप्रिय गायिका सुष्माको ‘मकै बारी दराम दराम’ गीतले युट्युबमा ५६ मिलियनभन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको छ । साङ्गीतिक क्षेत्रको यो व्यस्तताका बीच पनि समय व्यवस्थापन गरेर उनले हासिल गरेको यो उपलब्धि धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
उनको यो सफलतामा अहिले प्रशंसकले बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन् ।
काठमाण्डाै- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।
नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र त्यसका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
आयोगले गएकाे शुक्रवार पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानूनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानव अधिकार, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय समावेश छ ।
काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसअघि दलीय कोटाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने गरको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा न्यायाधीशहरूले दलको कोटाबाट नियुक्ति लिएको भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
“सम्मानित न्यायलयलाई दूषित बनाउनका लागि दलको कोटाबाट नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिहरूले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दा लाज पनि आफैँ लजाएको छ । न्यायालयमाथि राष्ट्रले विश्वास कायम राख्ने राज्यका तीनवटा निकाय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका आफ्नो दलको कोटाबाट नियुक्ति दिलाएर नेपाली जनताले न्यायको परिकल्पना गरिदिनू ?” उनले भने ।
धनगढी । कैलालीको गोदावरीमा दुई किशोरी मृत फेला परेका छन् ।
मंगलबार गोदावरी नगरपालिका -५ गेटामा १६ वर्षीय र सोही नगरपालिका वडा नम्बर-८ स्थित स्याउलेकी १५ वर्षीय किशोरी मृत फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
उनीहरू आ-आफ्नो घरकै कोठामा पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी याेगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
उनीहरूले किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने विषयमा सोधपुछ गर्दा दुवै किशाेरी एसईईको नतिजाप्रति सन्तुष्ट नरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
काठमाडौं । सेयर बजारमा ३९.४४ अंकको गिरावट आएको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ३९.४४ अंक अर्थात् १.४१ प्रतिशतले घटेर २७४४.४० बिन्दुमा कायम भएको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन सोमबार भने नेप्से ३८.१९ अंकले बढेर २७८३ बिन्दुमा उक्लिएको थियो । यसअघिका दुई कारोबार दिन पनि नेप्से बढेको थियो ।
मंगलबार नेप्सेमा कुल ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार भने नेप्सेमा कुल ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
मंगलबार नेप्सेमा कारोबारमा आएकामध्ये १३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २५१ कम्पनीको घटेको छ । यस्तै, ५ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ ।
मंगलबार धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा फस्र्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १२.४० प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मर्यादा पालना नगरे संसद्को गरिमा नहने बताएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सबैको भविष्य जोडिएको धारणा राखे ।
“प्रधानमन्त्रीजीले केही निश्चित मर्यादा पालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहन सक्दैन,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री बालेन सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बीचैमा संसद् बैठक छोडेर हिँडेका थिए ।
काठमाडौं । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले नयाँ संसद्लाई समावेशी सहिदहरूको बलिदानको उपज भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसवशभा बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘बाहरिबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट, इँट र फलामले बनेको छ तर यसको अन्तर्यमा हजारौं सहीदको बलिदान रहेको छ। हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको यो इन्द्रेणी संसदका लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौं, आन्दोलन गर्यौं,’ उनले भने, ‘यो भवनको जगमा त्यही शहादत छ । यसका हरेक भित्ता बलिदानले रंगिएका छन्। म इतिहासका ती सबै, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन एवं पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्मका सहीद, वेपत्ता, घाइते योद्धा र अभियानकर्मीहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।’
उनले आज सत्तामा रहेको रास्वपाको सफलताबारे उनले बधाई दिए ।
उनले भने, ‘हिजो सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइको सफलता पाएको छ। त्यसका लागि सभापति माननीय रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मेरो विशेष बधाइ छ,’ उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नयाँ संसद् आएपछि पहिलोपटक संबोधन गरेका प्रचण्डले सरकारका कदम पञ्चायती शैलीबाट अघि बढिरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध राजनीतिक इतिहासप्रतिको अपमान भएको बताए । ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विरुद्ध रहेको ध्यानाकर्षण गराए ।
“लोकतन्त्रको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र संविधानको रक्षा गर्दै विस्तारित गर्ने हुनुपर्छ । नागरिकलाई आवाज उठाउन प्रतिबन्धित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । आज अस्तित्व नै नरहनेगरी अब तिमीहरूको औचित्य छैन भन्ने हो भने विद्यार्थीमाथि मात्र होइन सिंगो राजनीतिक इतिहासमाथिको अपमान हुनेछ,” प्रचण्डले भने, “विद्यार्थी संगठनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गरौँ । तर, आवाज नै थुन्ने कुरा विलकुल स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
उनले विद्यार्थी शैक्षिक सुधारका बाधक हुन् भन्ने बुझाई सरकारको अपरिपक्व धारणाका रूपमा व्याख्या गरे ।
ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अनुमोदन गरेको महासन्धीहरूविरुद्ध नउभिन उनले आग्रह गरे ।
“विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले असल अभ्यासका रूपमा ट्रेड युनियनलाई अघि बढाएका छन् । यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो,” उनले भने, “विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध कायम रहे गम्भीर परिस्थिति आउन सक्छ, अहिले म यति मात्र भन्न चाहन्छु ।”
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन केका लागि भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले संशोधनको छलफल गर्न लागेको हो भने कसका लागि भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
“सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने १० वर्षपछि संविधानको समीक्षा संविधानमा नै उल्लेख छ, कसका लागि संशोधन ? के–का लागि संशोधन प्रस्ट हुनुपर्छ,” उनले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीबीचमा उठेर हिँड्नुले रेकर्ड राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसारमा यस्तो नदेखिएको बताए ।
“आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा पेश भइरहँदा संसारको कुनै देशको प्रधानमन्त्री बीचमै हिडे भनेर गिनिज बुकमा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ,” उनले भने ।
उनले रेकर्ड राख्न लागेको बधाई दिऊँ कि दुःख व्यक्त गरौँ भनेर सोधे । उनले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर हिँडेको खबर सुनिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भए चाडोभन्दा चाडो स्वास्थ्य परीक्षणको जानकारी गराइयोस् भन्ने माग राखे ।
“उहाँको स्वास्थ्यमा अचानक कुनै प्रतिकूल अवस्था बनेको हो भने भएको के हो ? अबिलम्ब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस्,” उनले माग राखे ।
उनले प्रधानमन्त्री रास्वपाको मात्रै सम्पत्ति नभएको बताए । उनले युवा प्रधानमन्त्रीको मन शान्त र स्थिर नदेखिएको टिप्पणी गरे । “हिजोको उहाँको व्यवहारले जनताको मन कुँडिएको छ । शीर निहुरिएको छ,” उनले भने ।
उनले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए । सदनलाई गरिमामय बनाउन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए ।
काठ्माण्डौ । रास्वपा सांसद रजनी श्रेष्ठले खेल क्षेत्रलाई विद्यालयमा अनिवार्य गर्न माग गरेकी छिन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले कहिले पनि राज्यले खेलाडीको पीडा नबुझेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
‘म यो सदनमा केवल सांसद भएर होइन, एउटा खेलाडीको मन बोकेर उभिएको छ । देशको लागि पसिना बगाउने खेलाडी आज विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । हामीले ताली बजायौं तर उनीहरूको पीडा कहिल्यै बुझेनौं,’ उनले भनिन् ।
पर्याप्य पूर्वाधार, समयमा पुरस्कार र भविष्यको सुनश्चितता नहुँदा युवाहरू विदेशिएको उनको भनाइ छ ।
‘यदि युवाहरू कुलतमा होइन देश निर्माणमा लागून् भन्ने हो भने खेल क्षेत्रलाई विद्यालयमा अनिवार्य गरियोस् । खेलाडीलाई बीमा रोजगारको ग्यारेन्टी दिइयोस् । खेल क्षेत्रमा राजनीतिकरण र आबद्धतावादलाई बन्द गरियोस्,’ उनले भनिन् ।
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईंले आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार (वैशाख २९) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत उनले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
“सहिदप्रतिको श्रद्धाञ्जली मैले मुखले औपचारिक भूमिका निर्वाह गरेर होइन, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो सरकारको व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ,” उनले भने, “जेनजी आन्दोलनका ‘अभियुक्त’द्वय, ‘नरसंहारका अभियुक्त’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा बुझाउन आजसम्म सरकारलाई केले अड्कायो ? प्रमाण पुगेन कि प्राथमिकता पुगेन ?”
सांसद प्रसाईंले अगाडि थपे, “सभामुख महोदय, यो देशमा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेर हरेक सहिदहरूमाथि अन्यायजस्तो गरियो । यदि, उहिले बाजेको पाला र हाम्रो पालाको चाला उस्तै भयो भने उही उखान चरितार्थ हुन्छ, हात्ती आयो हात्ती आयो…।”
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्नुपरेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही फेरबदल गरी २१ वैशाखदेखि कक्षा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।
आइतबारको बिदा र क्रेडिट आवरका सम्बन्धमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइसकेको उनले बताए ।
विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले यसबारे समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
अबदेखि छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्वीरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच पु¥याउन मन्त्रालयले विशेष नीतिगत एजेन्डा बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
चितवन मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेको समेत उनले बताए ।
उनले भने, ‘राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ । हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।’
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे ।
विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य स्थानमा मात्र मर्जर गरिने उनको भनाइ छ ।
साथै, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र थप कक्षाको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्याउने र चिकित्सा शिक्षातर्फ ’डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरहको मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि मन्त्रालयले छुट्टै ‘पोर्टल’ बनाएर गुनासो सम्बोधन गरिरहेको समेत मन्त्री पोखरेलले समितिलाई जानकारी गराए ।
काठमाडौं । ओपनर जर्ज मुन्सीको अर्धशतकप्रेरित स्कटल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको एकदिवसीय श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपाललाई २४४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको स्कटल्यान्डले निर्धारित ५० ओभरमा आठ विकेट गुमाएर २४३ रनको योगफल खडा गरेको हो । स्कटल्यान्डका मुन्सीले ७५ रनको अर्धशतकिय इनिङ खेले । उनले ६२ बलमा १२ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे ।
फिन्ले म्याककिएथले ३५ र माइकल इंग्लिसले अविजित ३४ रनको योगदान दिँदा माइकल लिस्कले २९, मार्क वाटले २४ र म्याथ्यु क्रसले १८ रन बनाए । पहिलो विकेटका लागि मुन्सी र म्याककिएथले ११४ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
सन्दीप लामिछानेले यो शतकीय साझेदारी तोडे । नेपालका सन्दीप लामिछानले सर्वाधिक चार विकेट लिए । १० ओभर बलिङ गरेका उनले एक मेडनसहित ४१ रन खर्चिए । करण केसीले र नन्दन यादवले समान दुई विकेट हात पारे ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारको जवाफ माग गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह बीचैमा उठेर हिँड्नु अशोभनीय भएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको हो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्री बाहिरिनु सामान्य विषय नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिन् ।
“हिजो बिरलै देखिने दृष्य देख्यौँ । प्रधानमन्त्री बाहिरिनु सामान्य विषय होइन,” उनले भनिन्, “सरकारबाट स्पष्ट जवाफ दिइयोस् । पदभन्दा ठूलो मर्यादा र मर्यादाभन्दा ठूलो जनविश्वास हो । हामी प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छौँ ।”
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आवको बजेटको सीमाबारे जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो सिलिङ तय गरेको हो । यसै सिलिङमा रहेर बजेट निर्माण गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई सीमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
सचिव उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना र विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् । अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटका प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती र अधुरा आयोजनाका बारेमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ ।’
त्यस्तै, उनले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च हालसम्म २६ प्रतिशत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भइरहेका रकमान्तर लगायतका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै हुने र यसबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुनेगरि जिम्मेवारी दिएको उनले जानकारी दिए ।
