कैलाली । लम्की चुहा अस्पतालको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले काममा अवरोध गरेकी छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पतालका लागि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेश प्रसाद यादव र छैटौँ तहका लेखा अधिकृत गणेश विष्टलाई खटाएको थियो ।
वैशाख १५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय (प्रदेश सचिवस्तर) को निर्णयबाट यादव र सोही दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विष्टलाई कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले खटाएर सोमबार अस्पतालमा पुगेका लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र प्रशासन ,प्राविधिक दुवै हेर्ने गरी पुगेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई नगरप्रहरीले तत्काल त्यहाँबाट हट्न आग्रह गरे ।
मेयरको निर्देशनमा भन्दै नगरप्रहरीले त्यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दुई पटकसम्म त्यहाँ नबस्न भने । त्यतिबेलासम्म मेसु अस्पताल पुगिसकेका थिएनन् ।
दुई पटकसम्म नगरप्रहरी र त्यसपछि अर्का एक जनालाई सन्देश पठाउँदा पनि दुई कर्मचारी मेयरको कार्यकक्षमा नगएपछि स्वयम् मेयर उपस्थित भएकी थिइन् ।
‘यहाँ नबस्नुहोस्, नगर प्रमुखज्यूले बोलाउनु भएको छ भनेर दुई पटकसम्म नगरप्रहरी आउनुभएको थियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मेसु आइपुग्नु भएको थिएन । हामीले उहाँ आएपछि आउँला भन्यौँ । त्यसपछि फेरि एकजनालाई बोलाउन पठाउनु भयो । त्यसपछि पनि हामी नगएपछि मेयरसाव आफैँ आउनुभयो ।’
प्रदेशबाट खटिएका कर्मचारी भएकै स्थानमा पुगेर मेयर शाहीले तत्काल यहाँबाट बाहिरिन आग्रह गरिन् । बरु उनले आफ्नो कार्यकक्षमा आउन आह्वान गरिन् ।
‘यो नगर अस्पताल हो । यसको अध्यक्ष म हुँ,’ उनले प्रदेशबाट खटिएर आएका कर्मचारीलाई भनिन्, ‘तपाईंहरूले हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ । आउनुहोस्, मेरो कार्यकक्षमा बसौँ, कुरा गरौँ ।’
निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नपुगेको हुँदा मेयरको कार्यकक्षमा नआएको बताएका उनीहरू पछि मेसु पुगेपछि मेयरको कार्यकक्षमा गएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा पनि मेयर शाहीले प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक नभएको र उक्त अस्पतालको अध्यक्ष आफू रहेको भन्दै आफूसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसका लागि समेत पुगेका कर्मचारीहरूलाई मेयरले उक्त बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाएको समितिसँग नभई आफूसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । ‘अस्पताल हाताभित्र नआउनु होला, यसको एमओयू भएको छैन,’ मेयर शाहीले भनेकी थिइन्, ‘बजेट बनाउँदा मसँग समन्वय गर्नुहोला । प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक होइन ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको उक्त अस्पताल हस्तान्तरणको अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन । अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले रामबहादुर विष्ट अध्यक्ष रहने गरी ससिरा शाही, धिरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई सदस्यमा नियुक्त गरेपछि मेयर क्रुद्ध छिन् ।
अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएका कारण अहिले नगर प्रमुख सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा रहेको विकास बोर्ड पनि यथावत् छ ।
एउटै अस्पतालमा दुई समिति सक्रिय हुँदा अहिले प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेयरले समस्या समाधान नहुँदासम्म अस्पतालमा नआउन भनेपछि प्रदेशबाट जिम्मेवारी लिएर अस्पताल गएका कर्मचारीहरू सोमबार त्यसै फर्किए ।
प्रदेश सरकारले मुठभेड निम्त्याउन खोज्योः मेयर शाही
लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयर शुशीला शाहीले प्रदेश सरकारले कर्मचारी पठाएर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको बताएकी छन् ।
सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले मुख्यमन्त्री र उनी निकटका व्यक्तिबाट पछिल्लो समय देखाइएको शैली लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा षड्यन्त्रको अभ्यासजस्तो देखिएको बताएकी छन् ।
‘लुकेर रेकर्डिङ गर्ने, मुठभेडको वातावरण सिर्जना गरेर तनाव भड्काउन खोज्ने, नियम–कानुनलाई कुल्चेर एकलौटी ढंगले हस्तक्षेपकारी नीति लागू गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको वास्तविक चरित्र उजागर गरेको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘अझ गैरकानुनी समिति बनाएर अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको हाताभित्र चोर शैलीमा प्रवेश गर्नु सत्ता दम्भको चरम नमुना हो । जनताको करबाट चलेको सरकार नै कानुन मिच्दै हिँड्ने हो भने नागरिकले न्याय र सुशासन कहाँ खोज्ने ?’
मेयर शाही कांग्रेसबाटै निर्वाचित हुन् । कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाहलाई उनले सत्ता जोगाउन लागेको आरोप समेत लगाएकी छन् ।
‘यो घटनाले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता होइन, सत्ता जोगाउन जुनसुकै हद पार गर्न तयार कमजोर मानसिकता छर्लङ्ग पारेको छ । लोकतन्त्रको आवरण ओढेर अधिनायकवादी शैली अपनाउने यस्तो कर्तुतले अन्ततः जनताको विश्वास होइन, केवल अविश्वास र विरोध मात्र कमाउनेछ,’ उनले लेखेकी छन् ।
वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतले अस्पताल विवादबारे परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
गत चैत २४ गते नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनबारे बाटो खुलेको हो । तर, प्रदेश सरकारले पठाएका कर्मचारीहरूलाई मेयरले बाधा पु¥याएपछि फेरि अस्पतालको विवाद चर्किने देखिएको छ ।
यस्तो छ विवादको अन्तर्य
यसअघि लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताललाई सोही नगरपालिकाको सहमतिमा प्रदेशस्तरीय बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
नगरपालिकाकै निर्णयानुसार प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारले पनि उक्त अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय बनाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको थियो तर प्रदेश सरकारले अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि नगरपालिकाले सम्झौताविना समिति बनाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा गतवर्ष असोज १७ गते बसेको अस्पताल विकास समितिको बैठकले १५ शय्याको रूपमा सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फागुन २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले र जेठ २६ गते संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले मंसिर १२ गते अस्पतालका लागि ओएन्डएम स्वीकृत गर्दै पुस २० गते परशुराम नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
परशुराम नगरपालिकाबाट नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत उपस्थित भई सम्झौता गरेका थिए भने लम्कीचुहाबाट कोही पनि सम्झौता गर्न उपस्थित भएनन् ।
तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि सम्झौता गर्न नआएपछि सरकारले समिति गठन गरेको बताएको थियो ।
प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेशका आधारमा रामबहादुर विष्टलाई अध्यक्ष तथा सशिरा शाही, धीरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । यता नगर प्रमुख सुशीला शाहीले भने आफूलाई छलफलका लागि नबोलाइएको बताएकी छन् ।
कर्मचारी समायोजन र आर्थिक हिसाबबारे छलफल नगरी समिति गठन गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। साथै, समितिको गठनमा प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद लामो समयसम्म चल्दा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाही दुवै कांग्रेसका नेता हुन् र एउटै वडाका बासिन्दा पनि हुन् । पहिले निकट सम्बन्ध रहे पनि पछिल्लो समय उनीहरूबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ । उक्त व्यक्तिगत विवादको प्रभाव अस्पताल व्यवस्थापनमा समेत देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मेयरबीचको विवादका कारण प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज हुने जोखिम समेत बढेको छ ।
