काठमाडौं । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने परेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बरमा नै बहसपत्र तयार पार्ने उल्लेख गरिएको हो ।
”सबै राजनीतिक दलसँगको समन्वय र छलफलका आधारमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिनेछ,” राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न आठ अध्यादेश पेस गरिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सभासमक्ष पेस गरेकी हुन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सभासमक्ष पेस गरे। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ सभासमक्ष पेस गरिन् ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पेस गरिन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पेस गरिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ पेस गरे ।
सभाको अर्को बैठक आजै अपराह्न ५ः१५ बजे बस्ने छ । रासस
काठमाण्डाै- सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले रिट दायर गरेका हुन् ।
दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
काठमाण्डाै– हप्ताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ३८ दशमलव १९ अङ्कले बढेर २ हजार ७८३ दशमलव ८५ विन्दुमा पुगेको छ ।
आज सबै समूहको सूचक बढेकोमा अन्य समूहको सूचक २ प्रतिशतभन्दा धेरैले उकालो लागेको छ । यस्तै फाइनान्स, जलविद्युत्, माइक्रोफाइनान्स, निर्जीवन बीमा समूहको सूचक डेढ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।
आज २४७ वटा कम्पनीको शेयर बढेकोमा १८ वटाको घटेको छ । यस्तै ४ वटा कम्पनीको शेयर घटबढ भएको छैन ।
आज फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तको शेयर १४ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा बजार बढेको दिन त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै २ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ ।
आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । गएको बिहीवार ३ अर्ब २८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ३३२ वटा कम्पनीका १ करोड ४ लाख कित्ता शेयर ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौँ । पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब घोटालाबारे आफूलाई निराधार आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार संसदको अधिवेशनमा बोल्दै खरेलले आफूमाथि लागेको आरोपबारे आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘म आज मात्रै स्विजरल्याण्डको भ्रमण सकेर आएको छु । विदेश भ्रमणबारे सभापतिलाई लिखित जनाकारी दिएर विदेश गएको थिएँ । मेरो विदेश भ्रमणबारे एक समाचार दैनिकले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब मिलाउन सुटुक्क स्विजरल्याण्ड गएको भनेर आरोप लगाइयो’, खरेलले भने, ‘स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी त के एउटा मिटिङ मात्र राखेको प्रमाणित भएमा म राजनीतिबाट बिदा लिन्छु ।’
खरेलले सी ग्रेडको पत्रकारिता नगर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी दिएका छन् । यस आरोपले संसद्, पार्टी र आफ्नो ठुलो अपमान भएको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिललाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
काठमाडौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । सोमबार (वैशाख २८) आयोजित एक कार्यक्रमबीच गभर्नर पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ (४) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ६९ (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका निम्ति बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारेको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका निम्ति आवश्यक सुझाव र मार्गचित्र प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
धनगढी । काठमाडौंबाट धनगढीतर्फ आइरहेको बस बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दुर्घटनामा परेको छ।
ना ८ ख १९४९ नम्बरको उक्त बस कैलालीको चिसापानी पुल नजिकै, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अनियन्त्रित भई सडकमै पल्टिएको हो। दुर्घटनामा १० जना यात्रु घाइते भएका छन्, जसमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
घाइतेहरूको तत्काल उद्धार गरी नजिकैका अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ। बस सडकमै पल्टिएकाले उक्त सडकखण्डमा आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।
प्रहरी र सम्बन्धित निकायको टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार तथा सडक खुलाउने काम जारी राखेको जनाएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि लालरत्न अस्पताल लम्की पुगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
कञ्चनपुर- भीमदत्त नगरपालिका–१० तिलकेनीस्थित चुरे फेदीको दलित बस्तीका बासिन्दा भरपर्दो विद्युत् सेवा नहुँदा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
बस्तीमा जडान गरिएका ‘बोरिङ’ पर्याप्त विद्युत् प्रसारण नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सिँचाइकै अभावमा स्थानीय बासिन्दाको खेतीपाती र पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ ।
दशकअघि एक दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गरिदिएको थियो । त्यसयता स्थानीयले आफ्नै लगानीमा पाँच–छ वटा थप बोरिङ पनि गाडेका छन् । तर बस्तीमा ‘थ्रिफेज’ विद्युत् लाइन नहुँदा कुनै पनि बोरिङ सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सिँचाइ अभावमा धान, गहुँ र मकैजस्ता बालीको उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि अधिकांश भारतीय क्षेत्रमा मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन् ।
स्थानीय वसन्ती लुहारका अनुसार सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतमा घाँसखेती गर्नसमेत समस्या भएको छ । “दूध बेचेर घरखर्च चलाउन भैँसी पाल्ने चाहना थियो”, उनको भनाइ थियो, “तर खेतमा घाँसखेती गर्न नसक्दा त्यो योजना स्थगित गर्नुपरेको छ, खेतमा सिँचाइ नहुँदा अन्न पनि राम्ररी फल्दैन, अहिले परिवार चलाउन श्रीमान्को दैनिक मजदुरीनै पूरै परिवारको मुख्य सहारा बनेको छ ।”
स्थानीय पदम लुहारले पटक–पटक वडा कार्यालय, नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणसम्म थ्रिफेज लाइन विस्तारको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
बस्तीमा खानेपानीको केही व्यवस्था भए पनि सबै परिवार त्यसको पहुँचमा छैनन् । स्थानीय प्रेम कोलीका अनुसार करिब ३०० परिवार बसोबास गर्ने उक्त बस्तीमा केवल २०० मिटर मात्रै पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ, जुन पर्याप्त छैन ।
बस्तीका अगुवा गोपाल महरका अनुसार तिलकेनीको दलित बस्ती नगरपालिका क्षेत्रकै सबैभन्दा पीडित बस्तीमध्ये एक हो । उनले भरपर्दो विद्युत्, सडक स्तरोन्नति, तटबन्ध र पुलजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए ।
चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलाले हरेक वर्ष जग्गा कटान गर्दै आएको छ । भू–क्षयका कारण बस्तीका कयौँ परिवार विस्थापनको जोखिममा रहेको उनको भनाइ रहेको छ । हालसम्म प्रभावकारी तटबन्ध निर्माण हुन सकेको छैन । खोलामा पुल नहुँदा वर्षात्का बेला एक किलोमिटर दूरीमा पुग्नसमेत तीन किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
बस्तीका धेरै नागरिक अझै नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट समेत वञ्चित छन् । आवश्यक कागजात जुटाउन नसक्दा नागरिकता बनाउन समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ । विसं २०२६ देखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि श्रेस्ता कायम हुँदाहुँदै पनि लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको दलित समुदायको गुनासो छ ।
रोजगारी अभाव पनि बस्तीको अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ । घर निर्माण, धातुबा वस्तुहरु निर्माण गर्ने, सिलाइकटाइलगायतको परम्परागत सीप भएका अधिकांश युवा काम नपाउँदा भारतमा सस्तो मजदुर बन्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन् । -रासस
कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको धनगढी उप-महानगरपालिका-१२ मा रहेको सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव नारायण सिंहले आइतबार एक समारोहका बिच उक्त विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेका हुन् ।
भारत सरकारको करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा यो भवन निर्माण हुन लागेको हो । यो परियोजना उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत धनगढी उप-महानगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ ।
शिलान्यास समारोहमा धनगढी उप-महानगरपालिकाका मेयर तथा अन्य सरोकारवालाहरूले भारत सरकारले प्रदान गर्दै आएको विकास सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । नयाँ संरचना निर्माण भएपछि विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि सिकाइको वातावरण थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
नजिकको छिमेकीका रूपमा भारत र नेपालबिच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहँदै आएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास गरी समृद्धिलाई अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासमा भारत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ र यो परियोजना त्यसैको एक हिस्सा भएको राजदूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् । आइतबार (वैशाख २७) दिउँसो करिब १ बजे भक्तपुरको गुन्डुस्थित अध्यक्ष ओलीको निवासमा पुगेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था, पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद र यसको निकासका निम्ति भण्डारीले आग्रह गरेकी थिइन् ।
गएको फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा पार्टीले समीक्षा बैठक राख्ने/नराख्नेबारे भण्डारीले चासो व्यक्त गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।
भण्डारीको चासोमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएलगत्तै बैठक बस्ने जवाफ दिएका थिए ।
बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्न तथा बालबालिकामा लगानी गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन्।
बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार भएकाले बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ थियो। यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साह, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गरिने भएकाले सबैका लागि लागू हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो।
नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या विद्यमान रहेको छ। त्यसैले बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने उनीहरूको भनाइ थियो। गरिबी निवारण र मानव पुँजी निर्माणका लागि सबै जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले बाल पोषण भत्ताको विस्तारसँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई १० कक्षासम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिनुपर्ने, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू उठाएका थिए।
कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै पोषणमा सुधार बालविवाहमुक्त बालश्रम मुक्त विभेदमुक्त समाजको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए।
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईँले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिकको रूपमा ग्रहण गर्दै बाल पोषणको हक प्रत्याभूत गरेको बताइन्।
संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने सुनिश्चित गरेको बताइन्। उनले तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन्।
त्यस अवसरमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि र खासगरी विपन्न वर्ग र जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताए।
बाल पोषण भत्तालाई सहयोग हुने गरी सरकारी विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बालबिकास देखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताउँदै बाल उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने र क्रमशः बढाउँदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको बताए। सडक बालबालिका मुक्त बनाउन कार्यविधि तयार गरी काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
बाल संरक्षण अनुदान सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि अहिले सबैका लागि उपलब्ध हुन नसकेको बताए। यी सबै कुराको कारण गरिबी भएकाले मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए। यस वर्ष वार्षिक ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले विगतका वर्षहरू भन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको बताए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसङ्गत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए।
यसैगरी सांसद साजिदा सिद्धिकी, डा.प्रमिलाकुमारी गच्छदार, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, विष्णुमाया विश्वकर्मा, ज्ञानू पौडेल, गणेश विश्वकर्मालगायतले गरिब वर्गका बालबालिकाहरू किन बीचमै विद्यालय छाडिरहेका छन् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए। मानवीय कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले बालबालिकाको आजको अवस्था के छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्ने बताए।
आर्थिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। सबै जिल्लाका बालबालिका समक्ष बाल पोषण भत्ता पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले भत्ताको रकम पनि अत्यन्त न्यून भएकाले रकम वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै बताए।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। वि.सं. २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारोन्मुख देखिए पनि बाल पोषणको अवस्था अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा रहेको छ। सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन , १९ प्रतिशतमा कम तौल र ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको थियो भने, ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता पाइन्छ। जसले दीर्घकालीन र सूक्ष्म पोषण अभावको समस्या देखाउँछ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत दिमागको विकास ५ वर्षको उमेरमा भइसक्छ। जसले उनीहरूको भविष्यको स्वास्थ्य र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। नेपाल सरकारले आ.व. २०६६/०६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक दुई सय रुपैयाँको दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो।
हाल मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जम्मा २५ जिल्लाका र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी २५ जनाभन्दा बढी सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक संघसंस्था सञ्जालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सञ्जालकका पूर्व अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव कुन्दा शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।
सुर्खेत । प्रहरीले चेक अनादर मुद्दामा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष रिताकुमारी शाही चेक अनादर मुद्दामा पक्राउ परेकी हुन् । उनलाई शुक्रबार बैंकिङ कसुर मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले पक्राउ गरेको हो ।
दैलेख प्रहरीका अनुसार शाहीले दिएको ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्स भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
उनलाई वैशाख २५ गते म्याद थप गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
शाही २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
काठमाण्डौ- आज सुनको भाउ घटेको छ भने चाँदीको भाउ भने सामान्य बढेको छ । सुनको भाउ हिजोको तुलनामा एक हजार ४ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज सुन तोलाको २ लाख ९८ हजार ५सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो सुनको भाउ २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै आज चाँदीको भाउ भने थोरै बढेको छ । चाँदीको भाउ आज ६५ रुपैयाँले बढेर तोलाको ५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । हिजो चाँदीको भाउ ५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ थियो ।
काठमाण्डौ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पेस गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिँदै उद्योग, लगानी, रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । परिसङ्घले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग, विदेशी लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, बिमा तथा पुँजीबजारलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ
परिसङ्घले उद्योगमैत्री नीति, कर प्रणाली स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित बजेट, कच्चापदार्थमा कर छुट, तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार फिर्ता प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार, लगानी र औद्योगिक विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
काठमाण्डाै- सरकारकाे आउँदाे आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएकाे छ ।
आज बसेकाे बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिए ।
आज दिउँसाे ४ बजे राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि शुरू हुँदैछ ।
टीकापुर। युथ अफ टीकापुरको आयोजनामा टीकापुरमा खुला महिला फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । प्रतियोगितामा कालिकोट, बर्दिया र कैलालीका नौ वटा टीम सहभागी छन् । आइतबार सुरु भएको खेल जेठ ३ गते सम्म चल्नेछ ।
आयोजकका अनुसार टीकापुरमा पुरस्कार र खेलका हिसाबले यो प्रतियोगितालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । ‘खुला महिला फुटबल प्रतियोगिता टीकापुरमा पहिलो पटक भएको हो’ कोषाध्यक्ष दीपक रिमालले भने, ‘प्रतियोगितामा प्रथम हुने टीमले दुई लाख, दुई हजार २२२ रुपियाँ र दोस्रो हुने टीमले एक लाख एक हजार १११ रुपियाँ पुरस्कार पाउने छन् ।’
राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सिद्ध ठकुल्ला देशका राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने टीकापुरको फिल्डमा लामो समयपछि महिला फुटबल हेर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । फुटवल खेलाडी सिमा बयक यसरी आफ्नै होम ग्राउण्डमा खुल्लाव्यापी क्लवस्तरीय छात्रा फुटवल प्रतियोगिता आयोजना हुनु आफ्नो लागि खुशी र सुनौलो अवसरको विषय भएको बताए ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै टीकापुर नगरपालिकाका कार्यबाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगार्जीले खेल प्रतियोगिताले टीकापुरको पहिचान र विकासमा सहयोग पुगेको र खेल क्षेत्र नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उद्घाटन खेलमा भजनी विजयी
आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा भजनीले लम्कीचुहालाई १ गोलले पराजित गरेको छ । खेल सुरु भएको २ मिनेटमा भजनीका खेलाडी अमिता चौधरीले गरेको गोल नै निर्णायक भएको छ । प्रतियोगिता वीरेन्द्र विद्यामन्दिर मावि टीकापुरको खेल मैदानमा भइरहेको छ ।
प्रतियोगितामा आयोजक युथ अफ टीकापुर, कालिकोट एफटी, एनवाइएमइएस बर्दिया, लम्की फुटबल एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर, शैपाल युथ क्लव, घोडाघोडी क्लव, भजनी युवा क्लव, बाघमारा स्पोर्टस, फोरटिन जीआर गरी नौ वटा टीम सहभागी छन् ।
धनगढी: आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् पूर्वतयारीका काम तीव्र पारिएका छन् । सम्भावित बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विपद् उद्धार बेस स्थापना गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालयका अनुसार तराईदेखि पहाडी जिल्लासम्म रणनीतिक स्थान छनोट गरी उद्धार बेस सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ती बेसमा आवश्यक उद्धार सामग्रीसहित तालिमप्राप्त जनशक्ति खटाइएको छ, जसले विपद्का बेला तत्काल उद्धार तथा सूचना व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
कैलालीको धनगढी, लम्कीचुहा र चुरेमा तीन वटा बेस स्थापना गरिएको छ भने कञ्चनपुरको बेलौरी, डडेल्धुराको सदरमुकाम र जोगबुढा, बैतडीको सदरमुकाम र पुर्चौडी, दार्चुलाको सदरमुकाम र बलाँच, बझाङको सदरमुकाम र कालंगा, डोटीको सदरमुकाम र बुडर, अछामको साँफे र बुढाबगर तथा बाजुराको मार्तडी र कोल्टीमा विपद् उद्धार बेस सञ्चालनमा ल्याइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार विपद् सुरक्षा बेस तथा मनसुन प्रतिकार्य टोलीले नियमित सुरक्षा जिम्मेवारीसँगै उद्धार तथा राहत कार्यमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछन् । प्रदेशभर ११ जना गोताखोरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने ३०० जना विपद् व्यवस्थापन तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समुदायस्तरमा विपद् स्वयंसेवक तालिम सञ्चालन गरिनुका साथै वडा तहसम्म सूचना सहज रूपमा पुग्ने गरी विपद् सूचक समूह गठन गरिएको छ ।
मनसुन सुरु हुनुअघि नै सुरक्षा निकायले पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि सम्भावित प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके विपद् व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने सरोकारवालाको विश्वास छ ।
धनगढी: सरकारले देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान अघि बढाइरहँदा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका विवरणअनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। सरकार एकातिर जग्गा खाली गराउन चाहन्छ भने दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती स्थानीय तहसामु खडा भएको छ।
आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कैलाली जिल्लामा ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि १ लाख १८ हजार ९१३ परिवारका निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। तीमध्ये २१ हजार ५४५ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन रहेका छन्, जसमा ७ हजार ६३९ दलित र १३ हजार ९१४ सुकुमबासी परिवार छन्। बाँकी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा परेका छन्। उता कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६३५ निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन्, जसमा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४०० सुकुमबासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यी दुई जिल्लाका सबै तथ्यांक जोड्दा डेढ लाखभन्दा बढी परिवारको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियानको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत भए पनि व्यवहारिक कठिनाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार भूमि माफियाले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिनु सकारात्मक भए पनि २०–२५ वर्षदेखि बस्दै आएका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विकल्पविना विस्थापित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
उनले जिल्ला प्रशासनलाई समेत हालै वन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई मात्र हटाउन र वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न आग्रह गरिएको बताए। भजनी नगरपालिकाले हाल वडा–वडामा टोली खटाएर वास्तविक सुकुमबासी र नयाँ अतिक्रमणकर्ताबीच छुट्याउन तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। तर बाटो, नदी किनार र सार्वजनिक स्थल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने काममा भने नगरपालिकाले कडाइ गर्ने जनाएको छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समस्या अझै जटिल देखिन्छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय आरक्षबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको मुद्दा दशकौँदेखि समाधानविहीन छ। नगर प्रमुख रणबहादुर महराका अनुसार नगरपालिकाले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच सम्पन्न गरिसकेको छ, तर उनीहरूलाई बसाल्ने सुरक्षित जग्गा नहुनु मुख्य समस्या हो।
उनका अनुसार डडेलधुराको परशुराम र आलिताल क्षेत्रबाट पहिरोका कारण विस्थापित भएर आएका परिवारहरू पनि नदी किनार र वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नभएकाले संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र कानुन नबनाएसम्म समस्या झन् जटिल बन्दै जाने उनको भनाइ छ।
यसअघि भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासका लागि १ कठ्ठा र कृषिका लागि ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई १० प्रतिशत राजस्व लिएर लालपुर्जा दिने योजना अघि सारेको थियो। तर आयोग विघटन, पुनर्गठन र सरकारको प्राथमिकता फेरिँदै जाँदा ती योजना बीचैमा रोकिएका छन्।
अहिले स्थानीय तहले एकातिर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गृह मन्त्रालयको निर्देशनले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न दबाब बढाइरहेको छ। विकास आयोजना, सडक र सार्वजनिक कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा खाली गर्नु आवश्यक भए पनि सुकुमबासी र आरक्ष पीडितका बस्तीलाई मानवीय आधारमा पहिले व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्ने स्थानीय तहको जोड छ। सुदूरपश्चिमका अत्तरिया जस्ता प्रमुख बजार क्षेत्रसमेत ऐलानी जग्गामै रहेको र त्यहाँका धेरै परिवारसँग लालपुर्जा नहुँदा समस्या झन् संवेदनशील बनेको छ।
कोलोराडो, १० मे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास) को आयोजनामा मे तेस्रो साता अमेरिकाको कोलोराडोमा हुन लागेको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न कोलोराडोस्थित व्यवसायीक प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिहरुको सहयोग र साथ प्राप्त भईरहेको छ ।
यसैक्रममा यो अभियानमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क प्रा.लि काठमाण्डौं पनि जोडिएको छ । ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क प्रा.लि र आयोजक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास)बीच भएको समझदारी अनुसार अन्नपूर्ण मिडिया सम्मेलनको अफिसियल मिडिया भएको छ ।
सम्मेलनका मिडिया तथा प्रोमोशन कोर्डिनेटर दीर्घराज उपाध्याय र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क प्रा.लिका महाप्रबन्धक मनोज बस्नेतबीच यस्तो समझदारी भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरको संयोजनमा मे २२ देखि २५ सम्म हुन लागेको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यमा संसारभरीबाट दुई सयभन्दा बढि नेपाली भाषी साहित्यकार, लेखक र पत्रकारहरुको अभूतपूर्व जमघट हुने अनुमान गरिएको छ ।
सम्मेलनका संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष किरण अधिकारीले सम्मेलनको मिडिया पार्टनरका रुपमा जोडिएकोमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क प्रा.लिलाई धन्यवाद दिए ।
कोलोराडो, १० मे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास) को आयोजनामा मे तेस्रो साता अमेरिकाको कोलोराडोमा हुन लागेको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न कोलोराडोस्थित व्यवसायीक प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिहरुको सहयोग र साथ प्राप्त भईरहेको छ ।
यसैक्रममा यो अभियानमा वेलकम ईभेण्ट पनि जोडिएको छ । ।
सजावट पार्टनरका रुपमा सम्मेलनमा जोडिएको वेलकम ईभेण्टले सम्मेलन आयोजनास्थल र मञ्चको सजावटको जिम्मा लिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरको संयोजनमा मे २२ देखि २५ सम्म हुन लागेको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यमा संसारभरीबाट दुई सयभन्दा बढि नेपाली भाषी साहित्यकार, लेखक र पत्रकारहरुको अभूतपूर्व जमघट हुने अनुमान गरिएको छ ।
सम्मेलनका संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष किरण अधिकारीले सम्मेलनको सजावट पार्टनरका रुपमा जोडिएकोमा वेलकम ईभेण्टलाई धन्यवाद दिए ।
कोलोराडो, १० मे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास) को आयोजनामा मे तेस्रो साता अमेरिकाको कोलोराडोमा हुन लागेको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न कोलोराडोस्थित व्यवसायीक प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिहरुको सहयोग र साथ प्राप्त भईरहेको छ ।
यसैक्रममा यो अभियानमा कोलोराडोस्थित रेष्टुरेण्टहरु पनि जोडिएका छन् ।
सम्मेलनमा सहभागी अतिथिहरुलाई स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्दै कोलोराडोस्थित टिफिन्स मःम कर्नर, करी एण्ड ग्रिल, ईण्डियाज क्यासल रेष्टुरेण्ट एण्ड बार र बाजेको सेकुवा फुड पार्टनरका रुपमा जोडिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरको संयोजनमा मे २२ देखि २५ सम्म हुन लागेको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यमा संसारभरीबाट दुई सयभन्दा बढि नेपाली भाषी साहित्यकार, लेखक र पत्रकारहरुको अभूतपूर्व जमघट हुने अनुमान गरिएको छ ।
सम्मेलनका संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष किरण अधिकारीले सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सहयोग गर्न कोलोराडोस्थित व्यवसायीक प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिहरुसंगै रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरुको समेत साथ प्राप्त भएको बताए ।
उनले फुड पार्टनरका रुपमा सम्मेलनमा जोडिएका रेष्टुरेण्ट व्यवसायीसंगै सम्पूर्ण सहयोगीहरुलाई धन्यवाद दिए ।
अधिकारीले फुड पार्टनरका रुपमा रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरुलाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्मेलनको भोजन व्यवस्थापन कोर्डिनेटर चन्द्र गुरुङलाई समेत धन्यवाद दिए ।
काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघ (एनभीए)को आयोजनामा आगामी जेठ ८ गतेदेखि काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप लिग हुने भएको छ । आइतबार नेपाल भलिबल संघले पत्रकार सम्मलेन आयोजना गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो । काठमाडौंको दरबार मार्गस्थित रोयल सिंगी होटेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा संघले प्रतियोगिताको ट्रफी समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
संघका अनुसार, प्रतियोगिता आगामी जेठ ८ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंको त्रिपुरेश्वस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्ड हलमा हुनेछ । प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, काजकास्तान, कीर्गिस्तान र इरान गरी आठ राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ ।
यो प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ (एफआईभीबी)को विश्व वरीयता कार्यक्रम समेत हो । यो प्रतियोगिताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलको सर्वाेच्च निकाय एफआईभीबीले राष्ट्रहरूको वरीयता निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसका लागि संघले राखेपबाट एक करोड रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई चुनौती दिएका छन्।
आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट आएका अभिव्यक्तिले जग हँसाएको टिप्पणी गरे ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले शनिबार कानुन दिवसका अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया परम्पराभन्दा बाहिर गएको र असंवैधानिक भएको संकेत गरेकी थिइन्।
त्यसको जवाफ दिँदै लामिछानेले ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुनु संवैधानिक प्रक्रिया नै भएको दाबी गरे।
‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिस परम्पराभन्दा बाहिर गयो र असंवैधानिक भनियो। यदि ६ जनाको साटो वरिष्ठतम् हुने नै व्यवस्था भएको भए सोझै नियुक्ति हुन्थ्यो, संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘त्यसरी आएका नामहरूमध्येबाटै हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताले प्रस्ताव गर्नुभएको हो। परम्परा भत्काइयो भनिएको छ, यदि पुरानै परम्परामा जाने हो भने त आज त्यहाँ भागबन्डाको छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो।’
सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले आफूमाथि प्रहार गर्न खोज्नेहरूलाई चुनौती समेत दिए। उनले भने, ‘मेरो रिस गर्नुहुन्छ भने मेरो गर्धन त्यहीँ छ, चलाइदिनुस् हतियार। तर, अदालतले पनि यसलाई हाँसोको विषय नबनाओस्।’
उनले न्यायालयको गरिमा सडकमा ल्याउन नहुने भन्दै न्याय प्रक्रियालाई नागरिक केन्द्रित बनाउन सुझाव दिए।
उनले न्यायालयभित्रको आन्तरिक खिचातानी र राजनीतिक स्वार्थका कारण न्याय ढिलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कागजमा बन्दी न्यायको अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा अदालत केन्द्रित हुनुपर्छ,’ लामिछानेले थपे, ‘न्याय कागजमा मात्र सीमित नहोस्, यसले व्यवहारमा नतिजा दिनुपर्छ।’
सभापति लामिछानेले रास्वपा सरकारमा रहेसम्म कुनै पनि हालतमा भागबन्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय नदिने प्रतिवद्धता समेत दोहोर्याए। उनले न्यायालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा हुने नियुक्तिहरूमा योग्यता र संवैधानिक मर्मलाई नै मुख्य कसी बनाइनुपर्ने तर्क गरे।
यसअघि उनले पार्टीभित्रको गुटबन्दी, सुकुम्बासी समस्या र आगामी बजेटका विषयमा समेत आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले सांसदहरूलाई कुनै पनि विवादमा नफसी जनहितका पक्षमा कानुन निर्माणमा लाग्न र पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर नजान सचेत गराएका छन्।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका कारण कोही सुकुम्बासी नभएको बताएका छन् ।
जावलखेलस्थित स्टाफ कलेजमा हिजोदेखि शुरु भएको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपा सुकुम्बासी समस्या सुल्झाउन लागिरहेको बताउँदै प्रश्न गरे, ‘रास्वपाका कारण सुकुम्बासी भएको कुनै एउटा घर छ ?’
उनले देशभरमा रास्वपाका कारण सुकुम्बासी भएको एउटा परिवार र एउटा मान्छे देखाउन समेत चुनौती दिए । उनले पुराना दलहरुले भोट बैंकका लागि उनीहरुका समस्यालाई आफ्ना लागि प्रयोग गरेको जगजाहेर रहेको बताए । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आफूहरु लागिरहेको बताउँदै यसलाई अझ राम्रो तरिकाले समाधान गर्न सकिने बताए । खोला किनारमा जोखिममा रहेका र हाकाहाडी जग्गा हडपिएका कारण बस्ती खाली गर्ने कदम चालिएकोले त्यस भन्दा बाहेकका कसैले पनि आत्तिन नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘त्यसैका लागि छाती थाप्छु भनिएको हो, सरकारले सबैलाई लालपूर्जा दिन्छ ।’ पुराना दलहरुले ३० वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या खडा गरेको बताउँदै सभापति लामिछानेले छाती आफूहरुले थापिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘जबसम्म भूमिहीनले लालपूर्जा पाउँदैनन्, हामी छाती हटाउँदैनौं, हाम्रो छाती त्यहि छ ।’ उनले सरकारले व्यवहारिक रुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने समेत दावी गरे ।
काठमाण्डाै- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पर्सि मङ्गलवार अर्थात् वैशाख २९ गतेसम्ममा नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का सूचना अधिकारी लक्ष्मी मरासिनीले जानकारी दिए ।
कार्यालयले यसअघि नै १ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । विगतमा परीक्षा सम्पन्न भएको झन्डै ३ महिनामा नतिजा सार्वजनिक हुने गरेको थियो । यस पटक एक महिनामा नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका जाँच भएको छ । कतिपय केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्भव नभएकाेमा जिल्ला तहमा पठाइएकाे हो ।
यसैबीच बोर्डले सूचना निकालेर नतिजा हेर्ने वेबसाइटसहितको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । एसएमएस, आईभीआर र विभिन्न वेबसाइटबाट नतिजा हेर्न सकिने छ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई आधिकारिक शर्टकोडमार्फत नतिजा थाहा पाउन सक्नेछन् । नेपाल टेलिकमको १६०० मा कल, एसएमएस र यूएसएसडीमार्फत नतिजा हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाएको सूचनामा भनिएको छ ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई अभिव्यक्ति दिँदा ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले अन्तर्वार्ता, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा विवाद आउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे । “पार्टीको एउटा लाइनभन्दा बाहिर गएर । कुनै झुण्ड समूह, ग्रुपमा विश्वास नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने ।
उनले बालेन कि रवि भनेर हिँड्दा केही सांसदको मन्त्री बन्ने सम्भावना गुमेको खुलासा गरे । कहिलेकाहीँ बालेन–रवि, रवि–बालेन म यताको र उताको भन्ने कुरा गर्छन् । प्रधानमन्त्रीजी र म एकअर्कालाई कुरा गरेर बढो हास्छौँ । फलानोले यसो भन्यो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ । यस्ता कुरा छ, यस्ता कुरा छलफल गर्ने भनेर,” उनले भने, “म यताको हो नि उताको हो नि भनेर हेरेका कारणले मन्त्री नभएको साथी पनि हुनुहुन्छ ।”
उनले दुईजना फुट्छन् कि भन्नेमा गुञ्जायस नै नभएको बताए । “कसैलाई रहर लागेर मिडियाका साथीहरू फुट्छन् कि क्या यिनीहरू भनेर मुख मिठ्याउनुहुन्छ, सरी । वी आर पोलिटिकल्ली मेच्योड इन अफ । हामी राजनीतिक रूपमा हुर्किसकेका छौँ,” उनले भने ।
उनले यताको र उताको भन्दै झुक्किए अर्को पटक टिकट पनि नपाइने चेतावनी दिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू इतिहास लेख्ने यात्रामा हिँडेको बताएका छन् । आइतबार सांसदहरूलाई गरिरहेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले पार्टीको पदमा वा सरकारमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताए ।
“कसैलाई लाग्ला, पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्न हिँडेको लाग्छ भने त्यो पूर्णतया भ्रममात्रै हो । म जीवनी लेख्न हिँडेको होइन । इतिहास लेख्न हिँडेको हो,” उनले भने, “मलाई जीवनीमा ठूलो इन्ट्रेस्ट छैन । जीवनी लेख्नु ठूलो कुरा होइन ।”
उनले आफूहरू इतिहास लेख्ने ठाउँमा नै भएको बताए । चुनावमा जाँदा नै बहुमत ल्याइन्छ भन्ने आफूहरूलाई थाहा भएको बताए । सजिलो संघर्षबाटै आफूहरू यहाँ आइपुगेको बताए ।
कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ जानकी टोलका ७३ वर्षीय ग्रिस चन्द हरेक दिन बिहान महेन्द्रनगरस्थित कबर्डहलमा भेटिन्छन्। उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भए पनि उनको ब्याडमिन्टन खेलप्रतिको जाँगर, मेहनत र मोह भने लोभलाग्दो छ।
विसं २०५६ देखि यस खेलमा लागेका चन्द ब्याडमिन्टन ‘कार्ट’ मा नपुगी आफ्नो दैनिकी सुरुआत नै नहुने गरेको बताउँछन्। ‘ब्याडमिन्टन एकप्रकारले लत जस्तै भइसक्यो, खेल्न नआएको दिन त बेचैन भइन्छ’, चन्दले भने,‘यहाँ मेरो उमेर समूहको खेलाडी कोही पनि छैनन्।’
उनले हरेक दिन बिहान ४ः०० बजेदेखि योग साधनामा बिताउने गरेको र त्यसपछि ब्याडमिन्टन खेल्न कबर्डहलमा आउने गरेको सुनाए। व्यायाम, योगसाधना र स्वस्थ्य खानपिन स्वस्थ जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले आफू पहिलेदेखि नै यसमा सचते रहेको चन्दको भनाइ छ।
भन्सार अधिकृतबाट २०७० सालमा सेवानिवृत्त भएका उनको अधिकांश समय खेल र योगसाधनामा बित्ने गरेको छ। ‘जागिरमा हुँदा धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा र वीरगञ्जसम्म पनि ब्याडमिन्टन खेलेँ। नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा जिल्लास्तरीय खेलमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको सर्टिफिकेट अहिले पनि सुरक्षित राखेको छु’, चन्दले भने।
आँखामा केही समस्या भएकाले टाढाको कर्क देख्न समस्या भए पनि अझै धेरै वर्षसम्म खेल्न सक्ने हिम्मत रहेको उनको भनाइ छ। ‘नियमित व्यायाम र खानपिनमा ध्यान दिइरहेको छु । शरीरले साथ दिएसम्म ब्याडमिन्टन खेलिरहने सोच छ’, चन्दले भने।
उनले सुदूरपश्चिममा आफ्नो उमेर समूहको ब्याडमिन्टन खेलाडी पाउन गाह्रो रहेको दाबी गरे।
भीमदत्त नगरपालिका–६ का ६९ वर्षीय प्रेमसिंह भाट पनि दशकौँदेखि यहाँ ब्याडमिन्टन खेलमा नियमित सहभागी छन्। पछिल्लो समय युवा पुस्तामा यस खेलप्रति केही आकर्षण बढे पनि पाको पुस्ताका खेलाडी भने घट्दै गएको उनले बताए।
विसं २०६४ यता कबर्डहलमा नियमित खेल्ने गरेको बताउँदै भाटले भेट्रानतर्फ राष्ट्रियस्तरमा उपाधि जितिसकेको जानकारी दिए। ‘अब हाम्रो उमेरले राष्ट्रका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यका लागि खेल्ने हो। पछिल्ला दिनमा ब्याडमिन्टन खेल गाउँ÷गाउँमा विस्तार हुँदै गएको देख्दा खुसी लाग्छ।’ रासस
