अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएकोमा अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूको मात्रै ७० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

अंकका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

कुल २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा देखिएको उक्त बेरुजुमध्ये २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको छ ।

यसैगरी, धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३।२८ प्रतिशत हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु कायम भएको छ ।