धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोमबार प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकाससहित रोजगारी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित प्रदेश गौरवका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरिने नीति लिने जनाइएको छ । यसै गरी सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी नवयुवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्न प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्गता भएका, घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, वादी, राजी, राउटे, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवाका लागि कोषले तालिम प्रदायक निकायसँग सहकार्यमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । साथै सहुलियत ब्याजदरमा उनीहरूलाई कर्जा पनि प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसै गरी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्गलगायत अन्य महत्वपूर्ण सडकको विकास, विस्तार, स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको स्थानीय तह साइपाल गाउँपालिका, अपि हिमाल र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालगायतका केन्द्रलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । सडक पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न कृषि उत्पादन क्षेत्रदेखि प्रदेश लोकमार्ग, राजमार्ग वा बजारसम्म जोड्ने सडकलाई ‘कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग’ का रूपमा बहुउपयोगी हुने गरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा पर्ने सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवधिक मर्मत सम्भार गरिने जनाइएको छ । साथै, सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थान, पदमार्ग, घोडेटो बाटोमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजना कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम’ मार्फत प्रदेशमा रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरी जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि आवश्यक पहल गरिने जनाइएको छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा ‘एक स्थानीय तह एक लघुउद्यम ग्राम’ कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र निर्माणका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।
आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि ‘दशरथ चन्द सिपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार तथा उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘पर्यटन पूर्वाधारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सिमसार तथा तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनका लागि ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गरी देवाटवी सर्किटमा जोड्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । अपि–सुर्मा–सैपाल–खप्तड–रानीसैन–बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्रमा उच्च पहाडी तथा हिमाली पर्यटन प्रवर्धन तथा पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारका अस्पतालमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभागलगायतका अत्यावश्यक सेवालाई थप स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई सय शय्यामा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । थारू समुदाय लक्षित सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगको पहिचान, निदान र उपचारको व्यवस्थाका लागि ‘घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक वटा विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका जेहेनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएस, एमडिजिपी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
‘एक पालिका–दुई उत्पादन’ कार्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन तथा सुदृढीकरण गरी यसको प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसै गरी रैथाने बाली/वस्तुको उत्पादनमा आधारित खाद प्रणालीको विकास गरी दिगो, समतामूलक र समानुकूलित खाद्य प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभासमक्ष टेबुल गरेका छन् । यसै गरी प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ ।