टीका पौडेल ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति, सामाजिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार त्यसको बजेट संरचना, खर्चको प्राथमिकता र राज्य सञ्चालनको कार्यक्षमतामा निर्भर हुन्छ। बजेट केवल आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा मात्र होइन, यो राज्यको नीति, प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको दर्पण हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि सीमित स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न झनै संवेदनशील र निर्णायक हुन्छ। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, नेपालमा राज्यको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिने प्रवृत्ति दीर्घकालदेखि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ, जसले विकास, उत्पादनशीलता र नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
नेपालको हालको बजेट संरचनाले देखाउँछ कि कुल बजेटको करिब ७७ प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा जान्छ भने विकास खर्चको हिस्सा करिब २३ प्रतिशतमा सीमित छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यो सीमित विकास बजेट समेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था केवल आर्थिक कमजोरीको परिणाम मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संरचनागत असक्षमता, राजनीतिक स्वार्थ, नीतिगत अस्पष्टता र सामाजिक चेतनाको अभावसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
प्रशासनिक खर्च के हो र किन बढ्दै गएको छ ?
प्रशासनिक खर्च भन्नाले सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन, सवारी साधन, भवन मर्मत, सुरक्षा निकायको खर्च, राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधा लगायतका चालु खर्चहरूलाई जनाउँछ। यी खर्चहरू राज्य सञ्चालनका लागि अपरिहार्य भए पनि, जब यिनको हिस्सा असन्तुलित रूपमा बढ्दै जान्छ, तब यसले विकास खर्चलाई खुम्च्याउँछ।
नेपालमा प्रशासनिक खर्च बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा कर्मचारी संख्या वृद्धि, संघीय संरचनापछि दोहोरो र तिहरो संरचना, राजनीतिक नियुक्तिको प्रवृत्ति, सेवा सुविधा वृद्धि, अनुत्पादक कार्यालय विस्तार, र जवाफदेहिताको कमजोर प्रणाली प्रमुख हुन्। संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान प्रकृतिका मन्त्रालय, निकाय र कर्मचारी संरचना बने, तर तिनको कार्यक्षमता र परिणाममुखी मूल्यांकन हुन सकेन।
संघीय संरचना र खर्चको विस्फोट
संघीयता स्वयं समस्या होइन, तर नेपालमा लागू गरिएको संघीय संरचना खर्चमुखी र परिणामविहीन बन्न पुगेको छ। प्रदेश सरकारहरूका संरचना, मन्त्रालय, सवारी साधन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मका सुविधा सबै मिलेर प्रशासनिक खर्चमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। तर त्यसअनुसार सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास वा जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।
स्थानीय तहमा समेत विकासभन्दा प्रशासनिक संरचना विस्तारमा बढी ध्यान दिइएको देखिन्छ। कार्यालय भवन, गाडी, सुविधा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो बजेट खर्च हुँदा वास्तविक विकास आयोजनाहरू ओझेलमा परेका छन्।
राजनीतिक संस्कृति र बजेट दुरुपयोग
नेपालको राजनीतिक संस्कृति बजेटलाई विकासको साधनभन्दा शक्ति सन्तुलन र स्वार्थ पूर्तिको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ। सत्ता टिकाउने, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, गठबन्धन सन्तुलन मिलाउने र पहुँचवालालाई लाभ दिने उद्देश्यले प्रशासनिक खर्च बढाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्दा राज्यको खर्च घटाउने भन्दा आफ्ना समर्थक समेट्ने, नयाँ निकाय खोल्ने र पद सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन्छन्। यसले प्रशासनिक बोझ थप्दै जान्छ, तर विकासमा ठोस योगदान हुँदैन।
सामाजिक संरचना र चेतनाको प्रभाव
नेपालको सामाजिक संरचना अझै पनि राज्यमा निर्भर रहने मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। रोजगार, सेवा र अवसरको मुख्य स्रोत राज्य नै हो भन्ने सोचले सरकारी संरचना फुलाउँदै लैजाने दबाब सिर्जना गरेको छ। निजी क्षेत्र, उद्यमशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको भूमिका सीमित हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
नागरिक तहमा पनि करको सदुपयोग, बजेट प्राथमिकता र खर्चको प्रभावकारिताबारे सशक्त बहस र दबाब कमजोर छ। जबसम्म नागरिक सचेत र संगठित रूपमा प्रश्न उठाउँदैनन्, तबसम्म राज्य खर्चको ढाँचा परिवर्तन हुन गाह्रो हुन्छ।
विकास खर्च किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
विकास खर्च कम हुनु मात्र समस्या होइन, भएको विकास बजेट समेत खर्च हुन नसक्नु झनै गम्भीर समस्या हो। यसको कारणहरूमा कमजोर योजना, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेक्का प्रणालीको विकृति, भ्रष्टाचार, र प्राविधिक क्षमताको अभाव प्रमुख छन्।
अक्सर विकास बजेट अन्तिम त्रैमासमा हतार–हतार खर्च गरिन्छ, जसले गुणस्तर र दिगोपनामा प्रश्न उठाउँछ। दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभ हेरेर आयोजना छनोट गरिन्छ, जसले विकासलाई दिशाहीन बनाएको छ।
छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना
चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा विकास र पूँजीगत खर्चमा केन्द्रित गरेका छन्। चीनले करिब ६३ प्रतिशत र भारतले करिब ७३ प्रतिशत बजेट विकास खर्चमा लगानी गर्नुको परिणामस्वरूप ती मुलुकहरूले पूर्वाधार, उद्योग, प्रविधि र मानव विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारेका छन्।
यी मुलुकहरूले प्रशासनिक खर्चलाई सीमित राख्दै, परिणाममुखी शासन प्रणाली र कडा अनुशासन लागू गरेका छन्। नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उच्च प्रशासनिक खर्चका दीर्घकालीन असरहरू
उच्च प्रशासनिक खर्चले राज्यलाई दीर्घकालमा ऋणमा धकेल्छ, विकास गति सुस्त बनाउँछ, बेरोजगारी बढाउँछ र सामाजिक असन्तोष सिर्जना गर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा अर्थतन्त्र आयातमुखी र परनिर्भर बन्छ। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सामाजिक संरचना कमजोर बनाउँछ।
सुधारका सम्भावित मार्गहरू
नेपालले प्रशासनिक खर्च घटाउन संरचनागत सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन, डिजिटल शासन प्रणाली, परिणाममुखी बजेट प्रणाली, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ। संघीय संरचनालाई कार्यक्षमता र लागत–प्रभावकारिताका आधारमा पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ।
विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिन दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना, पारदर्शी आयोजना छनोट, कडा अनुगमन र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ।
निष्कर्ष
उच्च प्रशासनिक खर्च नेपालको प्रगतिमा केवल आर्थिक बाधा मात्र होइन, यो राजनीतिक, सामाजिक र संरचनागत समस्याको संयुक्त परिणाम हो। जबसम्म राज्य सञ्चालनको दर्शन विकासमुखी, परिणाममुखी र नागरिककेन्द्रित बन्दैन, तबसम्म बजेटको आकार बढे पनि समृद्धि टाढै रहनेछ।
नेपालले अब खर्च बढाउने होइन, खर्चको गुणस्तर सुधार्ने दिशामा सोच्नुपर्छ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै विकास, उत्पादन र मानव पूँजीमा लगानी बढाउनु नै दिगो समृद्धिको एकमात्र मार्ग हो। राज्यको सफलता ठूलो सरकारमा होइन, प्रभावकारी सरकारमा निहित हुन्छ।अब आउने सरकारले यो कुरालाई ध्यान दिएर आफ्नू मूल आर्थिक सुधारको मन्त्र बनाउनु जरूरी छ ।
