काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रमुख पतिपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका संसदीय समिति सभापतिका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै छ ।
संसद्को प्रमुख दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । सभामुख डीपी (डोलप्रसाद) अर्याललाई भेट्न विपक्षी दलका नेताहरू पुगेका छन् ।
बिहीबार विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद सभामुख अर्याललाई भेट्न पुगेका हुन् ।
विपक्षी दलसँगको सम्बन्ध के हुने भन्नेलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
काठ्माण्डौ- सत्ता नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगतमध्ये ८ वटा समितिमा सभापतिका उम्मेदवार टुंग्याएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा रहेको संसदीय दल कार्यालयमा बसेको बैठकले उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको हो।
रास्वपाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मनिष झा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास र कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटालाई नेतृत्व दिने भएको हो।
यस्तै सुशान्त वैदिकलाई अर्थ समिति, आशिष गजुरेललाई पूर्वाधार विकास समिति, अशोककुमार चौधरीलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा, रहबर अन्सारीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिको उम्मेदवार बनाउने भएको छ।
विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई दिने निष्कर्ष निकालेको रास्वपाले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छैन।
राष्ट्रिय सभासँगको संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनुवाई समितिमा सभापति खाली छ। यसमा पनि नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ।
समितिका सभापतिहरूका लागि बिहीबार नै मनोनयनको समय तोकिएको छ। निर्वाचन भने शुक्रबार हुनेछ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ ।
सो बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको उमेदवार तय गर्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । संघीय संसदीय समितिका सभापतिमा उमेदवारीका विषयमा नेताहरूले छलफल गरिरहेका हुन् । सिंहदबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल जारी छ ।
छलफलमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, गुरुप्रसाद घिमिरे, भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा (एमाले)की पद्मा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवराज दुलाललगायत नेता एवं सांसद सहभागी छन् ।
संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार (वैशाख ४) हुने तय छ । त्यसनिम्ति आज (वैशाख ३) मनोनयनपत्र दर्ता गरिँदै छ । मनोनयनपत्र दर्ताका निम्ति दिउँसो १ देखि अपराह्न ४ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।
सभापतिमा निर्वाचित हुन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समर्थन आवश्यक हुन्छ । यही विषयमा निर्णय गर्न रास्वपा संसदीय दलको बैठक पनि सिंहदबारमा जारी छ ।
काठमाडौं। ब्रिटिस गोर्खाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो इच्छाले विदेशी नागरिकता लिएमा उसको वंशजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ ।
यो प्रावधानले आफूहरू मार्कामा परेका ब्रिटिस गोर्खाहरूले बताएका छन् ।
गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्केका ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी), युकेका अध्यक्ष थर्क राना भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिलाई अन्याय गरेको छ ।’
‘नागरिकता सम्बन्धी ऐनको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष रानाको जोड छ । मौजुदा नागरिकता ऐनको दफा १० लाई संशोधन गरेर ‘७ नोभेम्बर १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौताले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भई बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका तथा सेवारत गोर्खा साथै निजका सन्ततिहरूको हकमा भने उक्त दफा लागु हुने छैन । उनीहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम रहन्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली’ भन्ने उल्लेख छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग लिएर गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको भूपू कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष हुमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले आफूहरूको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै कानून मन्त्रालयमार्फत् संसद्मा लगेर छलफल गरिने बचन दिएका थिए ।
भेटबारे अध्यक्ष रानाले भने, ‘उहाँले आफ्नो पार्टीको वाचापत्रमै ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली भन्ने उल्लेख भएको स्मरण गर्नुभयो । हामीले गोर्खा सैनिक र अन्य गैरआवासीय नेपालको सन्दर्भ फरक हा्े, त्यसकारण हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी माग जसरी पनि पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी/व्यवसायीका समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलतालाई साना व्यवसायीसम्म पुर्याउन तीन प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग आग्रह गरेको हो । भन्सार नाकामा तयारी मालवस्तु आयात गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र दररेटका समस्या समाधान गरी आयात–निर्यातलाई सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको पनि महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले व्यापारिक अवस्था निकै नाजुक रहेकोबारे अर्थमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएको बताए । उनका अनुसार, अहिले व्यापार/व्यवसाय उक्सिने स्थितिमा छैन । यद्यपि, नयाँ सरकार बनेपछि व्यवसायीमा एउटा आशाको किरण भने जागेको छ ।
“समग्रमा अहिले व्यापार–व्यवसायको अवस्था एकदमै नाजुक छ । अहिले नै व्यवसाय ह्वात्तै उक्सिने स्थिति नभए पनि हामी एउटा परिवर्तनको मोडमा छौँ,” उनले भने, “यद्यपि, व्यवसायीमा एउटा आशाको किरण भने पलाएको छ ।”
अहिलेको स्थिति उत्साहजनक नभए पनि सामान्य जीविकोपार्जन मात्र चलिरहेको उनको भनाइ छ । कटुवालका अनुसार, देशभरका व्यवसायीलाई खड्किएको एमआरपीको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल भएको छ ।
हाल मौज्दात रहेको स्टक र उत्पादित वस्तुमा उपभोक्तालाई सहज हुने गरी कसरी एमआरपी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि महासंघले सुझाव दिएको कटुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, महासंघले स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको घरभाडा नीति स्पष्ट नभएको भन्दै सहर र गाउँको वर्गीकरण गरी ‘स्क्वायर फिट’का आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा लागु गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै केही सीमित संगठनको मात्रै अर्थतन्त्रसम्बन्धी सुझाव समितिमा वर्चस्व रहेको भन्दै महासंघले अब साना व्यवसायीका संस्थाहरूलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले अब त्यस्तो नहुने र सबैलाई सहभागी गराइने प्रतिक्रिया दिएका कटुवालले जानकारी दिए ।
कटुवालका अनुसार, अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्ने र काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपाल
काठमाडौं । बिहीबारदेखि आम सर्वसाधारणका लागि सोपान फर्मास्युटिकल्सको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ ।
कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ४२ लाख ९० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो ।
जसमध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गरेपछि बाँकी रहेको ३४ लाख ७४ हजार ९०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन भएको हो।
कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० तथा अधिकतम ११ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सर्वसाधारणले वैशाख ८ गतेसम्म कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सक्ने बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ ।
केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई बी रेटिङ प्रदान गरेको छ। कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.११ वर्ष रहेको छ । गत पुस मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२.८५ रुपैयाँ तथा प्रतिसेयर आम्दानी ०.७० रुपैयाँ छ ।
काठ्माण्डौ- स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सुन प्रतितोला १०० र चाँदी ३० रुपैयाँले बढेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख दुई हजार ८०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य पाँच हजार २५० रुपैयाँ कायम भएको छ।
हिजो बुधबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख दुई हजार ७०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी पाँच हजार २२० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ८२१ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
काठ्माण्डौ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक हुन लागेको सो छलफल सङ्घ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विविध महत्त्वपूर्ण र गहन विषयमा हुनेछ।
अपराह्न २ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हुने सो छलफल सङ्घ–प्रदेश समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा पनि हेरिएको छ।
सचिवालयका अनुसार छलफलमा विकास–निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने, स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ।
साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र प्रदेशको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषय पनि छलफलको मुख्य ‘एजेण्डा’ हुनेछ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयाससमेत आजको सो छलफलमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले चौबिसै घण्टा सेयर खरिद बिक्रीको आदेश (अर्डर) दिन सक्ने भएका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) को कारोबार विनियमावली प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । जुन प्रस्तावअनुसार खरिद बिक्री आदेशका लागि नियमित कारोबारको समय पर्खनु पर्दैन ।
नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ लाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन प्रस्ताव धितोपत्र बोर्ड पठाएको थियो । नेप्सेले प्रस्ताव गरेका केही व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।
नेप्सेले प्रस्ताव गरेअनुसारको सर्किट ब्रेक, कम्पनीको सेयर मूल्यमा उतारचढाव सीमा, कारोबार आदेश गर्न सकिने समयमा केही हेरफेर गरेर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए।
‘नेप्सेले तीन वटा सर्किटको प्रस्ताव गरेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बोर्डले स्वीकृत गर्दा २ वटामा सीमित गरेको छ, त्यसैगरी कारोबारका लागि अर्डर हाल्न मिल्ने समय कारोबार समयबाहेक साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजे प्रस्ताव गरेकोमा बोर्डले त्यसलाई चौबिसै घण्टा बनाएको हो ।’
कारोबार समयका कारण विदेशमा रहेका कतिपय नेपालीले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नपाएको गुनासो सुनवाई गर्न नियमित कारोबार समयपछि पनि अर्डर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेप्सेको नियमित कारोबार दिउँसो ३ बजे बन्द हुन्छ, नयाँ व्यवस्थापछि बजार बन्द भए पनि खरिद बिक्री आदेश प्रविष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र प्राथमिक बजारका लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनलाई पनि ‘अफ आवर’ खरिद/बिक्री आदेशको व्यवस्था गरिएको हो ।’
काठमाडौं । सरकारले ०६२/६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । भविष्यमा सत्ता–राजनीति र उच्च प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो हलचल ल्याउन सक्ने गरी निर्णय भए पनि समितिको कार्यादेश र समयावधि तोक्न बाँकी छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई सुशासन र जवाफदेहितातर्फको महत्वर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको ६ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी छन् । सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वडिआइजी गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । आयोगको समयावधि र कार्यावधि भने पछि तोकिनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार ०४६ पछिका सबै पदाधिकारीको छानबिन गर्ने लक्ष्य भए पनि तत्कालका लागि ०६२/६३ यताबाट प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । ‘०६२/६३ देखि हाल ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘यसपछि ०४६ सालदेखिको पनि गर्न बाँकी नै छ । अहिलेका लागि सुरुमा ०६२/६३ देखि यताको छानबिन हुन्छ ।’
सरकार गठनकै पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्रमा यस्तो आयोग गठन गर्ने निर्णय थियो । १९औँ दिनमा आयोग गठन गरिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारको कदम ‘एकदम सकारात्मक’ रहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत १३ चैतमा स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा (सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण)सम्बन्धी ४३औँ बुँदामा आयोग गठन गर्ने विषय समावेश थियो । उक्त बुँदामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’ भनिएको थियो ।
काठमाडौं- नबिल बैंक लिमिटेडले नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुवातसँगै चार दशकदेखिका आफ्ना लक्ष्य, उद्देश्य र मूल्यमान्यतालाई पुनर्परिभाषित गरेको छ । यी पुनर्परिभाषित उद्देश्यले विश्वास, उत्थानशीलता र तयारीप्रति बैंकको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरेको बैंकले जनाएको छ। नबिल बैंकले ‘नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो एवम् भरपर्दो र भविष्यका लागि तयार बैंक बन्ने’ उद्देश्य लिएको छ।
‘विश्वस्तरीय नेपाली बैंक बन्ने ध्येयका साथ, उद्देश्यबाट प्रेरित, विश्वास, अनुशासन र अनुपालनमा आधारित, नवीनताद्वारा सञ्चालित, सुशासन, वातावरणीय, सामाजिक र प्रशासनिक दायित्वले निर्देशित र भविष्यका लागि तयार नेतृत्वको सिर्जना गर्दै, सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिँदै उत्कृष्टता प्रदान गर्न प्रतिबद्ध,’ बैंकको पुनर्परिभाषित लक्ष्य रहेको छ।
बैंकिङ प्रणाली द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको समयमा दीर्घकालीन मार्गचित्रको आवश्यकता महसुस गर्दै बैंक रूपान्तरणको बाटोमा अग्रसर भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले बताए।
‘सेवाग्राहीकेन्द्रित विश्वस्तरको नेपाली बैंक बन्ने उद्देश्यका साथ हामीले बैंकको उद्देश्य, लक्ष्य र मूल्यमान्यतालाई पुनर्परिभाषित गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने। रूपान्तरित मूल्यमान्यतामा सेवाको उत्कृष्टतालाई मानकका रूपमा लिएको बताउँदै उनले भने, ‘डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै, मानव स्रोत र नेतृत्व विकासमा निरन्तर लगानी गर्दै जवाफदेहिता र सहकार्यको बलियो संस्कृतिलाई बढावा दिनेछौं।’
बैंकले आफ्ना मूल्यमान्यतालाई पाँच ‘टी’ का स्तम्भमार्फत अभिव्यक्त गरेको छ– विश्वास (Trust), पारदर्शिता (Transparency), प्रतिभा (Talent), प्रविधि(Technology) र रुपान्तरण (Transformation)। यी मूल्यमान्यता पञ्चतत्त्व दर्शनमा आधारित भएको उल्लेख गर्दै बैंकले धरतीले विश्वासलाई, पानीले पारदर्शितालाई, आगोले प्रतिभालाई, वायुले प्रविधिलाई र आकाशले रूपान्तरणलाई प्रतिनिधित्व गरेको बताएको छ । यी तत्त्व मिलेर बैंकको संस्कृति, निर्णय प्रक्रिया र दीर्घकालीन विकासलाई निर्देशित गर्ने सन्तुलित र एकीकृत संरचना प्रदान गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ।
ग्राहकको बदलिँदो अपेक्षा, डिजिटल प्रविधिको विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को बढ्दो भूमिका, दिगोपनालगायत आवश्यकताका आधारमा आफूलाई परिमार्जित गर्न लागेको बैंकको भनाइ छ।
गुणस्तरीय बैंकिङ सेवामा सबै पुस्तालाई समेट्ने उद्देश्यका साथ बैंकले आफ्नो स्लोगनलाई ‘सँधैं सँगै अघि’ बनाएको छ। उत्थानशीलता, प्रशासनिक अनुशासन र न्यायसंगत विकास आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै बैंकले आफ्ना सेवाग्राही, सरोकारवाला र बृहत्तर समुदायप्रतिको जिम्मेवारी रहेको पनि जनाएको छ।
नबिल बैंकले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित ३१८ एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले २५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आफ्ना सबै सरोकारवालासँग मिलेर सधैं सँगै अघि बढ्ने विश्वास राखेको छ ।
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुबीच भेटवार्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा उनीहरूबीच दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।
भेटमा जापानी राजदूतले गृहमन्त्री गुरुङलाई पदभार ग्रहणको बधाइ दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। जापान सरकारले नेपालमा आर्थिक-सामाजिक विकासका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समेत सहकार्यलाई विस्तार गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले निर्माणाधीन नागढुंगा-सुरुङ मार्गलगायत विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको प्रगतिबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। यस्ता परियोजनाले नेपालको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाल-जापानबीच थप प्राविधिक सहकार्य, क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेकोमा दुवै पक्षले जोड दिएका थिए। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय स्थापना र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको विषय पनि उठाइएको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले जापानमा शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकप्रति जापानी सरकारको सकारात्मक नीतिको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे। जवाफमा राजदूत तोरुले नेपालीहरू जापानी समाजमा सहजरूपमा समाहित भई विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै आप्रवासन सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ। बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको छ।
काठ्माणडौ- परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो यूजेन भोल्जले भेटवार्ता गरेका छन्।
मन्त्रालयमा आज भएको भेट्मा उनीहरूबिच नेपाल–जर्मनी सम्बन्धका विविध विषयहरूमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो अवसरमा राजदूत भोल्जले जर्मनीका सङ्घीय विदेशमन्त्री डा योहान डेविड वाडेफुलको तर्फबाट नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएकामा मन्त्री खनाललाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
डोटी। डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका-१ वि पि नगरमा इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले एक समारोहका बिच इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
उद्घाटनका क्रममा बडिकेदार गाउँपालिका-१ की सोबिता बोहरालाई नागरिकता प्रमाणपत्र–पत्र प्रदानगरेर इलाका प्रशासन कार्यालय वि पि नगरको सेवा शुभारम्भ गरिएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत सेवा दिन थालिएको डोटी जिल्लामा पहिलो पटक हो । विपि नगरमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भए सँगै डोटीका जोरायल गाउँपालिका र बडिकेदार गाउँपालिका पुरै तथा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका १,२ र ३ का ४२ हजार भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले स्थानीय नागरिकहरुलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना गरिएको बताए ।
इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापनासँगै स्थानीय स्तरमा सहज सेवा उपलब्ध हुने आशामा स्थानीय बासिन्दा रहेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा डोटीको जोरायल, बडिकेदार र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी लगायत स्थानीयको सहभागीता रहेको थियो ।
काठ्माणडौ- राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए।
अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुनेछन्।
पछिल्लो समय सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिक सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। जसअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोक सेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नागरिक एपमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग सम्झौता गरी परिषद्बाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको अवधिभन्दाअगावै यी कामहरू सकिसक्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। यस पहललाई अघि बढाउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विशेष चासो देखाउँदै नागरिक एपमा थप सेवा एकीकृत गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्। सोही निर्देशनअनुसार विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सहजता र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यहि चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३५ मा पनि यो विषय उल्लेख भएको थियो। नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा भने हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ। नयाँ सेवाहरू थपिएसँगै नागरिक एपलाई ‘वन–स्टप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म’ बनाउने सरकारको उद्देश्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने यस कदमले सेवाग्राहीलाई समय, लागत र प्रक्रियागत झन्झटबाट राहत दिने विश्वास गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
काठमाडौं- अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गरिएको हो।
‘सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म १० हजारभन्दा बढी यस्ता एप र वेबसाइट बन्द गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै २१ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बन्द गरेको छ, यस्ता एप र वेवसाइट निरन्तर पहिचान गर्ने र बन्द गर्ने क्रम चलिरहेको छ,’ लामिछानेले भने।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा यस्तो कदम चालेको हो। मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै पहिचान भएका एप तथा वेवसाइट तत्काल बन्द गरेको जनाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार कसैले सट्टेबाजी गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेमा सोही दफाको उपदफा (६) अनुसार प्रयोग भएको रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ।
काठमाडौं : नेपाली महिला क्रिकेट टोली रुवान्डामा आयोजना हुन लागेको आइसीसी महिला च्यालेन्ज ट्रफिमा सहभागिता जनाउन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। उक्त टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाइ गरेको छ।
वैशाख ५ गतेदेखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा आयोजक रुवान्डासहित नेपाल, अमेरिका, भानुआटु र इटालीको सहभागिता हुनेछ।
नेपालले वैशाख ५ गते अमेरिकासँग पहिलो खेल खेल्ने तालिका छ। नेपालले दोस्रो खेल वैशाख ६ गते इटलीसँग, तेस्रो खेल वैशाख ९ गते रुवान्डासँग, वैशाख ११ गते भानुआटुसँग, वैशाख १३ गते अमेरिकासँग, वैशाख १५ गते रुवान्डासँग, वैशाख १७ गते भानुआटुसँग तथा वैशाख १८ गते इटालीसँग खेल्नेछ।
डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताको शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोली विजेता बन्नेछ। नेपाली टोलीमा कप्तान इन्दु वर्मा, उपकप्तान पूजा महतोसहित रुवि पोदार, रोमा थापा, बिन्दु रावल, रुविना क्षेत्री, कविता जोशी, कविता कुँवर, सम्झना खड्का, अनु कडायत, सुमन विष्ट, रिया शर्मा, रचना चौधरी र मनिषा उपाध्याय तथा टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा हषर्ल पाठक रहेका क्यानले जनाएको छ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वउर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासबाट अर्को सुनुवाइ नभएसम्म थापालाई हिरासतमै राख्न आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले खड्कालाई थुनामा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ समेत पेश गर्न समेत भनेको छ। रिटको अर्को पेशी भोलिलाई तोकिएको छ।
यस्तै सर्वोच्चले खड्कालाई राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको भन्ने कागज अप्रमाणित देखिएको र अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको उक्त पत्र आधिकारिक पुष्टि नभएकोले सो सम्बन्धी सम्पू्र्ण कागज पेश गर्न भनेको छ।
यदि राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न म्याद थप गरेको हो भने त्यससम्बन्धी सबै मिसिल म्याद थप गर्दा तयार गरिएको पर्सासहितका कागजात पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ।
‘निवेदक दिपक खड्काको हकमा राजस्व अनुसन्धान विभागको च.नं.७५१ मिति २०८२।१२।३० को पत्रबाट अनुरोध भए अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ । १२ । ३० मा तेस्रोपटक ३ (तीन) दिन को म्याद थपिएको व्यहोराको अप्रमाणित पत्र बहसका लागि उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान न्यायाधिवक्ताहरुबाट प्रस्तुत हुन आएको देखियो। सो बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुरोध भएको तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप (हिरासतमा राख अनुमति) भएको भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरूसहितको मिसिल तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चा समेत संलग्न गरी मिति २०८३।०१।०३ गते १२:०० बजे सम्ममा प्राप्त हुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निज निवेदकलाई थुनामा राख्नुको कारण सहितको लिखित जवाफ गर्नू,’आदेशमा भनिएको छ।
नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत चैत्र १५ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। लगत्तै खड्काको श्रीमती विनिता थापाले गैरकानुनी रुपमा प्रहरीले आफ्ना श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
गत भदौ जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले बुढानीलकण्ठस्थित उनको घर जलाएका थिए। उनको घरमा लाखौंलाख रुपैयाँ भेटिएको भन्दै पैसा उडाएको भीडीयो सार्वजनिक भएको थियो। उनी स्काउटको जग्गाको विवादमा समेत मुछिएका छन्। यिनै विषयमा अनुसन्धान गर्न नेता खड्कालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठ्माणडौ- बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा ३३ अंकमाथिको वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से सूचक ३३.२७ अंकले बढ्दै २ हजार ८६६.८७ अंकमा उक्लिएको हो ।
यस दिन १० अर्ब ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ३८ हजार कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।
आज १३ वटै उपसूचक धनात्मक हुँदै बजारमा हरियाली छाएको छ । होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक आज सबैभन्दा बढी ३.१४ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रेडिङ समूहको उपसूचक २.३३ प्रतिशत र हाइड्रो पावर समूहको उपसूचक २.१४ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।
२२१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा आज ४५ वटा कम्पनीको मूल्य घट्न पुगेको छ । आज ५ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत लिग चरणका खेल सकिएका छन् ।
बुधबार सम्पन्न खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र मधेश प्रदेसले जित हासिल गरेसँगै यस सिजनको पीएम कपका लिग चरणका खेल सकिएका हुन् ।
आज सम्पन्न खेलमा आर्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई एक विकेटले पराजित गरेको थियो । लुम्बिनीले दिएको १३९ रनको लक्ष्य पछाएको आर्मीले २५.२ ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो ।
त्यस्तै अर्को खेलमा मधेश प्रदेशले नेपाल पुलिस क्लबलाई ४ विकेटले पराजित गरेको थियो । पुलिसले दिएको १३१ रनको लक्ष्य पछाएको मधेशले २४.१ ओभरमै ६ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको थियो ।
जितसँगै अर्को बर्ष तेस्रो संस्करणको जय ट्रफी खेल्ने ६ टिमको पनि टुंगो लागेको छ । त्रिभुवन आर्मी क्लब, सुदूरपश्चिम, एपीएफ क्लब, मधेश प्रदेश, नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश जय ट्रफीका लागि छनौट भएका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कपका शीर्ष चार टोलीले जय ट्रफी खेल्दै आएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले यस वर्षदेखि शीर्ष ६ टोलीलाई जय ट्रफीमा सहभागिता गराउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कपका शीर्ष दुई टोली फाइनलमा पुगेका छन् । फाइनल खेल शुक्रबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच हुने भएको छ ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार (वैशाख ४) हुँदै छ । ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार, बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ ।
सभापति मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एकजना सदस्य प्रस्तावक र सोही समितिका एकजना सदस्य समर्थक हुनुपर्ने संघीय संसद्का सचिव हर्कराज राईले जानकारी दिए ।
सोही दिन अपराह्न साढे ४ बजेसम्म निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ताक्रमानुसारको सूची प्रकाशित हुनेछ ।
शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावले प्रस्ताव गर्ने, समर्थकले सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहने मन्त्रीले सभापतिको निर्वाचनमा मतदान हुने अवस्था आएमा सोको जानकारी निर्वाचन हुनुभन्दा २४ घण्टा अगावै सम्बन्धित समितिमा लिखित रूपमा गराउन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका चार र दुई संयुक्त समिति छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्वस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेका छन् ।
संयुक्त समितिका रूपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन् । रासस
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु भएको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा २ बजेका लागि तोकिएको बैठक केही ढिलागरि सुरु भएको हो।
बैठकले संसदीय दलको नेता चयन, पार्टीको आगामी कार्यक्रम, इतर समुहको गतिविधि लगायत एजेण्डामा छलफल गर्ने छ ।
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
बुधबार समितिले पार्टीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत वक्तव्य जारी गरिएको घटनामा खड्कालाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ।
उनले पहिलोपटक पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउबारे विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
त्यसपछि खड्कालाई १८ चैतमा बसेको अनुशासन समितिले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी नगर्न सचेत गराएको थियो ।
तर गत सोमबार पुनः उनले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा क्रियाशील सदस्याता अद्यावधिक गर्ने निर्णयविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरे ।
विज्ञप्ति लगत्तै कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको थियो ।
बुधबार बस्ने बैठकले खड्कालार्य स्पष्टीकरण सोध्ने वा अन्य तरिकाले सचेत गराउने निर्क्योल गरिने एक नेताले भने ।
‘अहिले यहीँ नै गर्ने भन्ने निर्क्यौल भएको छैन । बैठकमा छलफलपश्चात मात्रै थाहा हुन्छ । तर केही न केही निणर्य हुन्छ,’ उनले बताए ।
खड्काले गत चैत १७ देखि १९ गतेसम्म कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा नवनिर्वाचित सांसदलाई बधाई दिँदै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूनिकट केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।
काठमाडौँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सुरु गरेकाे छ ।
देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यालयले २०८२ वैशाख २ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले पत्रकारहरूसँगको छलफलमा गणनाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै यसबाट प्राप्त नतिजाहरू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि नै क्रमशः सार्वजनिक गरिने बताए ।
मुख्य उद्देश्य र कार्यक्षेत्र यस गणनाले मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी र उत्पादनको अवस्था मापन गर्ने छ ।
मुख्यतया देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानलाई सुदृढ बनाउन र राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जुटाउन यो गणना केन्द्रित रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ क्षेत्रमध्ये १८ वटा क्षेत्रलाई समेटिने यस गणनामा दर्ता भएका र नभएका सबै साना–ठुला प्रतिष्ठानहरू समेटिने छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय र सामान्य घरायसी क्रियाकलापलाई भने गणनामा समावेश गरिने छैन ।
जनशक्ति र प्राविधिक तयारीगणनालाई व्यवस्थित बनाउन देशभर ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ४ हजार ४ सय ३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा खटिने छन् ।
प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार यसपटक प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिने छ । अनलाइनबाटै विवरण भर्न चाहनेका लागि ‘ई–सेन्सस’ प्लेटफर्म र भौगोलिक सूचनाका लागि ‘जिआईएस’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गणनाको प्रगति अनुगमनका लागि केन्द्रमा ड्यासबोर्डसहितको कन्ट्रोल रुमको समेत व्यवस्था गरिएको छ । गोपनीयता र समन्वय तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार सङ्कलित विवरण पूर्णरूपमा गोप्य रहने र ती विवरणहरू केवल सामूहिक तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगरिनेमा कार्यालयले विश्वस्त तुल्याएको छ । सरकारले यस बृहत् राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरिसकेको छ ।
गणनासम्बन्धी जिज्ञासा वा गुनासोका लागि टोल फ्री नम्बर ११७८ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कार्यालयले सम्पूर्ण उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई सत्य र तथ्य विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
काठमाडौं– जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसद्मा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। चुनावपछिको अवस्थामा जनतालाई धन्यवाद दिनु र परिवर्तनबारे सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
बमले ‘कुरा कम, काम बढी’ भन्ने सोच व्यक्तिगत हुन सक्ने भए पनि संसद्मार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु नेतृत्वको कर्तव्य भएको बताएकी छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेताको व्यक्तिगत शैलीभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले लेखेकी छन्–
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि आजसम्म हामीले देशका प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाएका छैनौँ। चुनाव जितिसकेपछि जनतालाई धन्यवाद दिन पनि तपाईंले बोल्नुपर्थ्यो। यो परिवर्तनलाई स्वीकार्दै जनतालाई सम्बोधन गर्नु तपाईंको जिम्मेवारी थियो। तर तपाईंले संसद्मा नबोली अधिवेशन सक्नु भयो।
हामी तपाईंको आवाज सुन्न चाहन्छौं। ‘कुरा कम, काम बढी’भन्ने धारणा तपाईंको व्यक्तिगत विश्वास होला तर संसद मार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु पनि तपाईँको कर्तव्य हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेताको निजी स्वभाव वा शैलीभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासले राज्य शासन व्यवस्थालाई र जनतालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ। जनतालाई आफ्ना समस्याहरूको प्राविधिक समाधान मात्रै होइन, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक साथ पनि चाहिने गर्दछ।
यदि तपाईंले आफ्नै निजी शैलीमा शासन चलाउने सोच्नु भएको छ भने, पहिलो खुड्किलाबाटै फर्किनुस् र पछिल्लो आमनिर्वाचनले दिएको यो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अवसरलाई संकुचित सोच र सीमित शैलीमा प्रयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सच्याउनुस्।
तपाईं सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, सबल हुन सक्नुहुन्छ। तर यससँगै बिर्सनै नहुने कुरा, तपाईं एक व्यक्तिका हिसाबले सीमित पनि हुनुहुन्छ। पुरानाहरू जस्तै आफूलाई असीमित ठान्ने भूल नदोहोर्याउनु होला।
