काठमाण्डाै – प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवम् महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव छलफलपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो र सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
सांसद रेनु चन्दले पेश गर्नुभएको गरेका १७ जना सांसदले समर्थन गरेका छन् । सांसद चन्दका अनुसार प्रविधिको विकाससँगै हिंसाको स्वरूप फेरिएको छ ।
अहिले पीडक र पीडित आमनेसामने नभई नक्कली परिचय प्रयोग गरेर विश्वको जुनसुकै कुनाबाट हिंसा हुन सक्ने अवस्था छ । साइबर स्टकिङ, साइबर बुलिङ, रिभेन्ज पोर्न, डीप फेक र अनलाइन ग्रुमिङजस्ता समस्याले महिलालाई मानसिक तनाव र डिप्रेसनसम्म पुर्याएको उनले बताए ।
चन्दका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३७६ वटा साइबर मुद्दा दर्ता हुँदा अहिले यो सङ्ख्या १९ हजार नाघिसकेको छ जसमा धेरैजसो पीडित १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग सूचना आदानप्रदानको सम्झौता नहुँदा र साइबर ब्युरो काठमाण्डाैमै सीमित हुँदा दूरदराजका पीडित न्यायबाट वञ्चित भइरहेको गुनासो पनि सांसद चन्दले गरे । प्रस्तावमार्फत उनले प्रचलित कानून संशोधन गर्न, लैङ्गिक हिंसा स्पष्ट परिभाषित गर्दै विशेष कानून बनाउन, पाठ्यक्रममा डिजिटल सुरक्षा समावेश गर्न र प्रदेश तहसम्मै पीडितमैत्री संयन्त्र सुदृढ गर्न सरकारसँग माग गरे ।
छलफलमा भाग लिने सबै सांसदहरू प्रविधिजन्य हिंसा रोक्न सरकारले तत्काल कार्ययोजना बनाई पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा एकमत भएका छन् ।
