टीका पौडेल ।
नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्यलाई नजिकबाट हेर्दा एउटा रोचक तर जटिल चित्र देखा पर्छ। एकातिर परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर आएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू छन्, जसले पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको कुरा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका संरचनात्मक समस्याहरू छन्, जसले हरेक सुधार प्रयासलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यही द्वन्द्वको केन्द्रमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाह जस्ता नेतृत्वहरू देखिन्छन्, जसले पुरानो प्रणालीसँग ठोक्किँदै नयाँ मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
यद्यपि, सुधारको यो प्रयास एकरेखीय र सहज छैन। विशेषगरी पीत पत्रकारिता, बिचौलिया तन्त्र र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र जस्ता तीन प्रमुख तत्वहरूले यस्तो वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्, जसले सुधारको गति मात्र होइन, त्यसको विश्वसनीयतालाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ। यी तीनवटै तत्व अलग–अलग देखिए पनि व्यवहारमा एकअर्कासँग गाँसिएका छन्, र तिनको संयुक्त प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ।
नेपाली मिडियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ भन्नेमा विवाद छैन। तर पछिल्लो समय केही मिडिया प्लेटफर्महरूमा देखिएको प्रवृत्तिले चिन्ता बढाएको छ। विशेष गरी केही अनलाइन न्युज पोर्टलहरू र ट्याब्लोइड शैलीका प्रकाशनहरूले सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यही प्रवृत्तिलाई “पीत पत्रकारिता” भनेर आलोचना गरिन्छ। यस्तो पत्रकारितामा समाचारको गहिराइभन्दा यसको प्रस्तुतिको प्रभावलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। शीर्षकहरू उत्तेजक बनाइन्छन्, सन्दर्भहरू काटछाँट गरिन्छन्, र कहिलेकाहीँ अप्रमाणित सूचनालाई पनि प्राथमिकता दिइन्छ।
यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको “मिडिया ट्रायल” हो। जब कुनै सार्वजनिक व्यक्तित्व वा पदाधिकारीविरुद्ध आरोप लाग्छ, त्यो कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुनुअघि नै मिडियामा दोषी जस्तै चित्रित गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा जनमत तीव्र रूपमा प्रभावित हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमाथि तत्कालीन दबाब सिर्जना हुन्छ। नेपालमा केही मन्त्रीहरूले छोटो समयमै पद त्याग गर्नुपरेका घटनाहरूलाई धेरैले यही प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। यद्यपि, हरेक घटनाको कारण केवल मिडिया हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अतिसरलीकरण हुन सक्छ, तर मिडियाको प्रभाव अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन।
पीत पत्रकारिताले सिर्जना गर्ने अर्को समस्या भनेको दीर्घकालीन नीतिगत बहसको क्षय हो। जब सार्वजनिक विमर्श सनसनी र आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुन्छ, तब गहिरो विश्लेषण र समाधानमुखी संवाद ओझेलमा पर्छ। यसले सुधारका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछ, किनकि सुधारको लागि स्थिरता, स्पष्टता र जनसमर्थन आवश्यक हुन्छ।
मिडियाको यो प्रवृत्तिसँगै नेपालमा गहिरो जरा गाडेर बसेको अर्को समस्या हो—बिचौलिया तन्त्र। बिचौलियाहरू औपचारिक संरचनाभित्र नपरे पनि, तिनको प्रभाव अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। उनीहरूले पहुँच, सम्बन्ध र अनौपचारिक नेटवर्कको प्रयोग गरेर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन्। सेवा प्रवाहदेखि नीति निर्माणसम्म, बिचौलियाहरूको उपस्थितिले पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
बिचौलियापन किन यति व्यापक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरूको कमजोरीसँग जोडिन्छ। जब सरकारी सेवा पाउन प्रक्रिया जटिल हुन्छ, समय लाग्छ, र अनिश्चितता बढी हुन्छ, तब नागरिकहरू वैकल्पिक उपाय खोज्न थाल्छन्। यही ठाउँमा बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन्। उनीहरूले काम छिटो गरिदिने वा “समस्या समाधान” गरिदिने वाचा गर्छन्, तर त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ। यसरी, बिचौलिया तन्त्र केवल व्यक्तिगत स्वार्थको परिणाम होइनस यो प्रणालीगत कमजोरीको उपज पनि हो।
तर यसको असर गम्भीर हुन्छ। यसले समान अवसरको अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ, किनकि पहुँच र पैसाले काम गराउन सकिने वातावरण बन्छ। यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ र राज्यप्रति जनविश्वास घटाउँछ। जब नयाँ राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्वले यस्तो संरचनालाई चुनौती दिन खोज्छ, तब उनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिरोध सामना गर्नुपर्छ। यो प्रतिरोध सधैं देखिने हुँदैन, तर यसको प्रभाव गहिरो हुन्छ।
यही सन्दर्भमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको निजामती सेवा प्रणालीमा लामो समयदेखि सुधारको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ। सेवाग्राहीहरूले ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट, र कहिलेकाहीँ घुस माग्ने प्रवृत्तिको गुनासो गर्दै आएका छन्। यद्यपि धेरै कर्मचारीहरू इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ छन्, केहीको व्यवहारले सम्पूर्ण प्रणालीलाई नकारात्मक बनाएको छ।
भ्रष्टाचार केवल पैसासँग सम्बन्धित हुँदैनस यो कार्यसंस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। निर्णय लिन नचाहने, जिम्मेवारी पन्छाउने, वा नियमलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै एक रूप हो। यस्तो अवस्थामा सुधारका प्रयासहरू कार्यान्वयनमा नै अड्किन्छन्। नीति राम्रो भए पनि, कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउँदैन।
जब यी तीनवटै तत्व—पीत पत्रकारिता, बिचौलिया तन्त्र र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र—एकअर्कासँग गाँसिन्छन्, तब सुधारको प्रयास झनै जटिल बन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै सुधारात्मक कदमले बिचौलियाको स्वार्थमा असर पार्छ भने, त्यसविरुद्ध नकारात्मक प्रचार हुन सक्छ। यदि मिडियाको एक हिस्सा सनसनीपूर्ण प्रस्तुतीकरणतर्फ झुकेको छ भने, त्यो प्रचार अझ तीव्र हुन्छ। त्यही समयमा, प्रशासनिक तहमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ, जसले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउँछ। यसरी, सुधारको प्रयास बहुआयामिक चुनौतीसँग जुध्न बाध्य हुन्छ।
यही परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाह जस्ता नेतृत्वहरूको प्रयासलाई बुझ्न आवश्यक छ। उनीहरूले ल्याएको मुख्य सन्देश भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रणाली सुधार हो। तर यस्ता प्रयासहरू तत्काल परिणाम दिने खालका हुँदैनन्। जनताले छिटो परिवर्तनको अपेक्षा गर्छन्, तर संरचनात्मक सुधार समयसाध्य हुन्छ। यही अन्तरले निराशा र आलोचना जन्माउँछ, जसलाई कहिलेकाहीँ मिडियाले अझ बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्छ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के यी सबै चुनौतीहरू कुनै विशेष समूहलाई असफल बनाउने योजनाबद्ध प्रयास हुन्रु वा यी दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरूको परिणाम मात्र हुन्रु यथार्थमा, दोस्रो दृष्टिकोण बढी सन्तुलित देखिन्छ। यस्ता समस्याहरू कुनै एक पार्टी वा नेतृत्वसँग मात्र सीमित हुँदैनन्। जो कोही सुधारको बाटोमा हिँड्छ, उसले यिनै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ।
यसैले, समाधान पनि व्यापक र दीर्घकालीन हुनुपर्छ। मिडियामा नैतिकता र जिम्मेवारी बढाउन आवश्यक छ, तर त्यसका लागि नियमन मात्र पर्याप्त हुँदैनस मिडिया साक्षरता पनि आवश्यक हुन्छ। बिचौलिया तन्त्रलाई कमजोर बनाउन प्रशासनिक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहन र दण्ड दुवै आवश्यक हुन्छ—इमानदारलाई सम्मान र भ्रष्टलाई कडा कारबाही।
अन्ततः, नेपालको सुधार यात्रा केवल राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी होइनस यो समाजका सबै तहको साझा प्रयास हो। नागरिकहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई बुझ्नुपर्छ—अप्रमाणित समाचारलाई नफैलाउने, बिचौलियाको सहारा नलिने, र पारदर्शी प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने। जबसम्म समाज स्वयं परिवर्तनका लागि तयार हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि सुधार प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैन।
नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा छ। यदि पीत पत्रकारिता, बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र जस्ता संरचनात्मक समस्याहरूलाई गहिराइमा गएर सम्बोधन गरियो भने, सुधारको बाटो सहज हुन सक्छ। अन्यथा, नयाँ नेतृत्व र नयाँ सोच पनि पुरानै समस्याको जालमा अल्झिन सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर यथार्थपरक विश्लेषण, सहकार्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनु हो। यही बाटोले मात्र नेपाललाई स्थायी सुशासन र दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ।
